उपत्यकामा २ हजार रोपनी जग्गा गैर कानुनी प्लटिङ

उपत्यकामा फुकुवा हुन लागेको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा हाउजिङ डेभलपर्सको नजर !

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकामा ४ शहर विकासका लागि रोक्का राखेको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेसँगै हाउजिङ डेभलर्सहरु केही उत्साहित भएका छन् ।काठमाडौँमा जग्गा उपलब्ध नभएपछि काठमाडौँ बाहिर हाउजिङ बनाउन केन्द्रित भएका घरजग्गा व्यवसायीहरु काठमाडौँ उपत्यकामै १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुने भएपछि अब काठमाडौँमै केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ । व्यवसायीहरु पनि काठमाडौँमै जग्गा फुकुवा हुने भएपछि पुनः एक चरण काठमाडौँमै केन्द्रित हुने दाउमा छन् ।‘व्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित शहर बनाऔँ’जग्गा फुकुवा भएसँगै हाउजिङ डेभलपर्सहरु त्यो क्षेत्रमा व्यवस्थित बस्ती विकासका लागि कम्मर कसेरै लागेका छन् । जग्गा कम हुँदै गएको अवस्थामा थोरै जग्गामा धेरै सुविधा र मानिसहरु बसोबास गर्न सक्ने गरी बस्ती विकास गर्नुपर्ने भएकाले फुकुवा हुन लागेको जग्गा आवास विकासकर्ताहरुको नजरमा पर्ने बताइन्छ ।आवास विकासकर्ताहरुले केवल हाउजिङ बनाउने मात्रै नभई व्यवस्थित शहरको विकासका लागि पनि आफूहरु सक्षम रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर, पर्याप्त जग्गा उपलब्ध नहुँदा हाउजिङ परियोजना बनाउनेहरुले शहर नै बनाउने आँट गर्न सकेका छैनन् । यद्यपी, अहिले भूकम्प प्रतिरोधी भवन, शिक्षा स्वास्थ्यदेखि खेलकुद सम्मको व्यवस्था र विकासका पूर्वाधार सबै पूरा गरेरै हाउजिङ बन्ने भएकाले यस्ता हाउजिङ परियोजना शहरभन्दा कम नहुने दाबी विकासकर्ताहरुको छ ।व्यवस्थित बस्ती विकासलाई नै व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्दै लैजान सकिने ‘अर्वन प्लानर’हरु बताउँछन् ।यसअघिः५ वर्षदेखि रोक्का रहेको उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गा फुकुवा हुँदै (ठेगानासहित)‘मिल्ने रहेछ भने २ वर्ष लाग्छ’फुकुवा हुन लागेको भनिएको १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा ठूलो स्केलका रियलस्टेट परियोजनाहरु तत्कालै आउने सम्भावना भने कम छ । त्यहाँ बिजुली, सडक, खानेपानी र व्यवस्थित ढल निकास लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरु पुगिसकेका छैनन् । ठूला परियोजना निर्माणका लागि यी आवश्यकता पूरा भएको हुनुपर्छ ।सीई कन्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक तथा सीई ग्रुपका अध्यक्ष विजयराज भण्डारीका अनुसार ‘लार्ज स्केल’का हाउजिङ परियोजना बनाउन ११ केभी, ३३ केभी क्षमताको विद्युत, ८ मिटर चौडा भएको सडक र २४सैँ घण्टा खानेपानीको उपलब्धता हुनुपर्छ । तर, अहिले यो क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाधार नपुगेकाले व्यवसायीहरु खासै उत्साहित नदेखिएको दाबी उनको छ ।अर्का एक जना हाउजिङ विकासकर्ता भने पहिला त्यहाँ निजी क्षेत्रले परियोजना ल्याउन पाउने वा नपाउने टुगो लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।‘प्राइभेट सेक्टरबाट त्यहाँ परियोजना बनाउन मिल्ने नमिल्ने पहिला टुंगो हुनुपर्यो, मिल्ने हो भने जमिन खरिद प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ, प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्यो’ एक जना हाउजिङ डेभलपर्स भन्छन्, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गर्नुपर्यो, यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा कम्तीमा पनि २ वर्ष लाग्छ ।’तर, साना व्यवसायीहरुले २०÷३० रोपनी जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्नेहरुले फाइदा लिन सक्ने उनीहरुको भनाई छ ।