झापाको कनकाई नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कनकाई नगरपालिका क्षेत्रमा गाँजा खेतीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने नीति प्रस्तुत गरेको छ ।
काठमाडौं। नेपालमा गाँजाको वैधताबारे गम्भीर बहस भइरहेको बेला यसलाई ‘नियन्त्रित वैधता’ दिन सरकारलाई सिफारिश गरिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सहकार्यमा ‘नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण : सम्भावना र चुनौती’ विषयमा एक अध्ययन गराई विश्वका कैयौं देशले उक्त नीति अवलम्बन गरेको भन्दै सरकारलाई उक्त सिफारिश गरेको हो ।
डा मनिता कुसी, डा हरि शर्मा न्यौपाने डा मुकुन्दराज कट्टेल, अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली, प्रा राजेन्द्र ज्ञवाली, डा प्रेरक रेग्मी, पुष्कर बस्याललगायतले प्रतिष्ठानका लागि अनुसन्धान गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा नियन्त्रित प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान ऐन (लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३) परिमार्जन गर्न सिफारिश गरिएको छ ।
गाँजाको व्यापार र प्रयोगको नियमन प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । तत्काललाई गाँजाको अनियन्त्रित वैधता सम्भव नरहे पनि अन्य देशहरूले अवलम्बन गरेजस्तै ‘नियन्त्रित वैधता’को बाटो अवलम्बन गर्न सकिने संकेत अनुसन्धानकर्ताहरूले प्रतिवेदनमा गरेका छन् ।
तर गाँजाजन्य वस्तुहरूको ‘हानि पक्ष’बारे सचेत रहन भने जरुरी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । त्यसको निगरानी, निवारण तथा उपचारका लागि आवश्यक नियमनका औजार निर्माण गर्ने तथा गाँजाजन्य पदार्थको प्रयोगबाट सृजना हुने सहउत्पादनहरू (दुव्र्यसन, सामाजिक हिंसा आदि) को सम्बोधन गर्न निर्दिष्ट पद्धति, संरचना र मानव संसाधन तयार गरिनु अत्यावश्यक रहेको र यस्ता संरचनामा व्यवसाय तथा मनोरञ्जन दुवैलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्राधिकार कौशल तथा दक्षता हुनु जरुरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार लागू औषधसम्बन्धी मौजुदा ऐनमा गाँजाको नियन्त्रित प्रयोजनबारे स्पष्टता कायम गरिनुपर्छ । साथै सम्बन्धित सरकारी निकायले यससम्बन्धी स्पष्ट नियमावली निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याए गाँजाको प्रयोगसम्बन्धी वर्तमान अस्पष्टता हटाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रयोगका आधारमा गाँजालाई परिभाषित गर्न अध्येताहरूले सिफारिश गरेका छन् । लागू औषध नियन्त्रण ऐनको मौजुदा परिभाषाले गाँजाका सबै प्रजातिलाई अवैध भनेको छ । यसअनुसार शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी हुने प्रजाति (जसको औषधीय तथा मनोरञ्जनात्मक असर नगन्य मानिन्छ र औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग गरिन्छ) को खेती तथा व्यवसाय पनि गैरकानूनी मनिने भएकाले यस परिभाषाको परिणामस्वरूप गाँजामा आधारित घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द भएको अध्ययनबाट देखिएको छ ।
‘भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन गाँजामा पाइने यौगिकका आधारमा गाँजाको परिभाषा गरिनु आवश्यक छ । यस प्रयोजनका लागि शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम टीएचसी भएका प्रजातिलाई ‘औद्योगिक गाँजा’ या यस्तै अन्य नाम दिई खेती तथा व्यवसायका लागि अनुमति दिने र शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा बढी टिएचसी भएका प्रजातिलाई ‘नियन्त्रित प्रयोग’को सिद्धान्तअनुसार उचित नियमनसहित अनुसन्धान तथा औषधीय प्रयोगका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सिफारिशका बुँदामा भनिएको छ ।
त्यस्तै अध्ययन प्रतिवेदनमा गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सिफारिश गरिएको छ । नेपालमा गाँजाको औषधीय गुणबारे खासै अनुसन्धान नभएको उल्लेख गर्दै परम्परागत/आयुर्वेदिक अभ्यासमा आधारित अहिलेसम्मको ज्ञान विज्ञानसम्मत नरहेको पनि बताइएको छ । नेपाली गाँजालाई औषधि विज्ञानको अभिन्न अंग बनाई विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कुन प्रजातिको गाँजामा कुन मात्राको कस्तो रासायनिक तत्त्व पाइन्छ सो निर्धारण गर्नु जरुरी रहेको र यसका लागि आधुनिक प्रयोगशाला, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा गुण नियन्त्रणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ । अध्ययनबाट गाँजाको समग्र खेती तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध भएकाले औद्योगिक प्रयोजनका लागि गर्न सकिने खेतीबारे पनि हालसम्म अध्ययन तथा विश्लेषण नभएको देखिएको छ । भौगोलिक तथा प्राकृतिक विविधताअनुसार फरक–फरक प्रजातिका गाँजाको खेती गरी औद्योगिक लाभ लिन सकिने सम्भावना देखिने भए पनि नेपालको कुन हावापानीमा कुन प्रजातिको गाँजा खेती उपयुक्त हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक ज्ञानको अभाव देखिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
यो अभाव पूर्तिका लागि भौगोलिक वातावरण र हावापानी अनुकूल गाँजा खेतीको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सोहीअनुसार खेती गर्न कृषकलाई अभिमुखीकरण गर्ने र तालिम दिने संरचनात्मक व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न पनि सुझाइएको छ । अध्ययनअनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा गाँजा–मिश्रित औषधि निर्माणको लामो परम्परा रहेको पाइन्छ । यस्ता औषधिहरू अपच, बाथ, दूषित भोजन (फुड पोइजनिङ)का कारण सृजित समस्यालगायत थुप्रै रोगको उपचारमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ । तर, यी तथा अन्य आयुर्वेदिक औषधिको दीर्घकालीन असरबारे विश्वसनीय (वैज्ञानिक) ज्ञानको अभाव छ, यसले गर्दा लामो इतिहास र परम्परा भएको आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीको अपेक्षित प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन । यो समस्या समाधानका लागि आयुर्वेदिक औषधि निर्माणमा प्रयोग गरिने गाँजालगायत अन्य रैथाने वनस्पतिहरूको औषधीय गुण परीक्षण गर्ने, तिनले निदान गर्न सक्ने रोगको पहिचान गर्ने र वैज्ञानिक विधिमार्फत तिनको प्रशोधन गर्ने पद्धति र जनशक्तिको विकास गरी प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन गर्न सके मानव स्वास्थ्यमा राम्रो योगदान पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
गैरअपराधीकरण या नियन्त्रित वैधतासँगै गाँजा या गाँजाजन्य औषधिको प्रयोगका कारण सृजना हुन सक्ने कुलत लगायत अन्य मनोसामाजिक जोखिम सम्बोधन गर्न सरकारी तहमा शीप, दक्षता तथा प्रविधिसम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको र यसका लागि नियमावली निर्माण गरी तालिम प्राप्त मानव संशाधनको व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरूरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।
प्रतिवेदनमा गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण गर्न जरुरी रहेको बताइएको छ । ‘गाँजा खेतीबाट बढीभन्दा बढी फाइदा लिन आपूर्ति बढ्नासाथ मूल्यमा ह्रास आउने अवस्थालाई ख्याल गरी नियमित रूपमा माग र आपूर्तिको अवस्था विश्लेषण गर्ने र सोहीअनुसार उपचारात्मक उपाय अपनाउने प्रणालीको पनि विकास गर्नु जरुरी हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालमा प्रतिबन्धको इतिहास
सन् १९६१ मा संयुक्त राष्ट्र संघले गाँजालाई लागू औषधको सूचीमा राखी विश्वव्यापी रूपमा यसको उत्पादन र प्रयोगमा कडाइ गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित एकल महासन्धि पारित गरिएको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यको हैसियतले नेपाल सरकारले उक्त महासन्धिलाई अनुसरण गर्दै २०३० सालमा एक राजनीतिक घोषणामार्फत नेपालमा पनि गाँजाको खेती, उपयोग र व्यापारमा प्रतिबन्ध लगायो । त्यसको तीन वर्षपछि २०३३ सालमा उक्त घोषणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानून निर्माण गरी लागू गरिएको थियो । खासगरी विकसित देशको अनुभव र अभ्याससमेतको आधारमा लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ पारित भएपछि गाँजासम्बन्धी उक्त कानून र सम्बन्धित अन्य दस्तावेजहरू विभिन्न समयमा संशोधन गरिएका थिए ।
नेपालको संसद्मा गाँजालाई वैधता दिनेसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यससम्बन्धी कार्यक्रम राखेपछि चर्चा पाएको थियो तर त्यो कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सिफारिश गरिएका मुख्य बुँदा
लागू औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ परिमार्जन
प्रयोगका आधारमा गाँजाको परिभाषा
औद्योगिक प्रयोजनका लागि वैज्ञानिक गाँजा खेती प्रवर्द्धन
गाँजाको औषधीय पक्षबारे सुसूचित ज्ञान निर्माणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन
गाँजाको व्यापार र प्रयोग नियमनको प्रक्रिया, पद्धति र संरचना विकास
प्रमाणमा आधारित आयुर्वेदिक चिकित्साको प्रवर्द्धन
स्रोत तथा सुविधासम्पन्न पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना
गाँजाको माग र आपूर्तिको नियमित अवस्था विश्लेषण
