अर्घाखाँचीमा सम्बन्धविच्छेदको तथ्यांक हेर्ने हो भने अवस्था विकराल देखिएको छ। जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमध्ये सबैभन्दा बढी सम्बन्ध विच्छेदका छन्।...
कञ्चनपुर । जिल्लाको बेल्डाडी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक शान्ति नाथले एक वर्षमा १६ ओटा मुद्दा हल गरिन् ।
न्यायिक समिति कार्यसम्पादनसम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर पालिकामा आउने मुद्दा, मामिलाका साथै विवाद हल गर्न सक्रिय रहेकी संयोजक नाथले इजलास कक्ष, कानुनी शाखा र सचिवालय सञ्चालनका लागि जनशक्ति अभाव रहेको दुःखेसो पोखिन् । ‘न्यायिक समितिमा २० ओटा मुद्दा परे,’ उनले भनिन्, ‘तीमध्ये १६ ओटा मिले । बाँकी प्रक्रियामा छन् ।’
उनले गुनासोसहितका मुद्दा पालिकामा आए पनि हल गर्न अदालत तथा माथिल्लो निकाय पठाउन नपरेको बताइन् ।
कानुनी सल्लाकार नियुक्त गर्ने प्रावधान रहे पनि उनले न्यायिक समिति सञ्चालनका लागि पाकिलामा कानुन शाखा स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘झै–झगडा, ऐलानी जग्गाको भोगचलन, अंश मुद्दा र कुटपिटलगायतका विषयमा मुद्दा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘तर न्यायिक समिति सञ्चालनमा अहिले अरु शाखाका कर्मचारीबाट सहयोगले चलेको छ ।’
उनले इजलासका लागि भवन र सचिवालय सञ्चालनका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसित आवश्यक सहयोग माग गरेको बताइन् । ‘कानुन शाखा बनाएर बरु कर्मचारी अस्थायी÷करारमा राखेर पनि कार्यसञ्चालनमा सहज हुन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी धेरैतिर भयो तर आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध भएन ।’
नौओटा पालिका रहेको कञ्चनपुरमा न्यायिक समितिको नेतृत्वमा आठ पालिकामा महिला छन् । नगरपालिकाको उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्थाअनुसार यहाँ बेलौरी नगरपालिकाबाहेकका पालिकामा निर्वाचित महिला न्यायिक समितिमा रहेर काम–कारबाही सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यहाँका न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, गालीगलौज, आलीधुर, कुटपिट, महिला हिंसालगायतका मुद्दा आउने गरेको संयोजकहरूको भनाइ छ । यहाँको जेठो भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितिमा १८ ओटा मुद्दा परेको नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिका संयोजक नीलम लेखक जोशीले जानकारी दिइन् ।
उनले भीमदत्त नगरपालिकाले १९ ओटै वडामा मेलमिलापकर्ता छनोट गरेर वडामा समेत न्यायसम्पादन हुने गरेको बताइन् । ‘सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘पालिकामा मिलाउन नसेका विवाद अदालत लगायतका निकायमा पठाउने गरेका छौं ।’
न्यायमा आम नागरिकको पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले पनि स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गरिएका भए पनि इजलासकक्ष स्थापनामा भने पहल भएको देखिँदैन । ‘धेरै विवाद स्थानीय तहमै मिल्दा स्थानीयवासी खुसी छन्,’ उनले भनिन्, ‘न्यायसम्पादनका बेला सेवाग्राहीले कतिपय अवस्थामा असहज महसुस गर्न थालेपछि इजलासकक्ष बनाएनौं ।’
कञ्चनपुरका अधिकांश न्यायिक समितिले पालिकामा न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि अधिवक्तालाई कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् । यहाँको शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले २५ मध्ये १९ ओटा मुद्दा मेलमिलाका माध्यमबाट छिनोफानो गरेको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख कल्पना जोशी पन्तले यहाँका १२ ओटै वडामा मेलमिलापकर्ताको व्यवस्थासमेत गरिएको बताइन् । ‘न्यायिक समितिमा कुटपिट, जग्गा विवादलगायतका मुद्दा आउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘यहाँबाट छिनोफानो नभएर मुद्दा माथिल्लो निकायमा पठाउनुपरेको छैन ।’
त्यसैगरी यहाँको दोधारा चादँनी नगरपालिकाका उपप्रमुख एवं न्यायिक समिति संयोजक गङ्गादेवी जोशीले यहाँ ६५ भन्दा बढी मुद्दा परेको बताइन् । उनले मुद्दा परेकामध्ये २२ ओटा मिलापत्र भएको जानकारी दिँदै केही मुद्दा वडा कार्यालयमार्फत पनि छिनोफानोका लागि पठाएको बताइन् ।
दोधारा चादँनी नगरपालिकाले यहाँका १० ओटै वडामा मेलमिलापकर्ता खटाउने तयारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘एउटा वडाबाट तीन जना गरी १० ओटाबाट ३० जनालाई मेलमिलाकर्ताको तालिम दिने तयारी छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले इजलासकक्ष नै बनाएको अवस्था छैन ।’
उनले जग्गा विवाद, लेनदेन, कुटपिट तथा घरेलु हिंसाका मुद्दा समितिमा आउने गरेको बताइन् । रासस
