दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा स्वीडेनले सघाउने

स्विडिश प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदै, दिगो विकासमा सघाउने

स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

HamraKura बैशाख २०८१

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा स्वीडेनले सघाउने - NepaliPatra

काठमाडौँ । स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपेली संघ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आउनुअघि नेपालका लागि स्वीडेनका गैरआवासीय राजदूत जान थेसलेफले नयाँदिल्लीबाट जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यही जेठ २ र ३ गते यहाँ आयोजना हुने युरोपेली संघ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा […]

Nepali Patra बैशाख २०८१

स्वीडेनले दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा नेपाललाई सघाउने

स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपेली सङ्घ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आउनुअघि नेपालका लागि स्वीडेनका गैरआवासीय राजदूत जान थेसलेफले नयाँदिल्लीबाट जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यही जेठ २ र ३ गते यहाँ आयोजना हुने युरोपेली सङ्घ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा भाग लिने […]

khasokhas.com बैशाख २०८१

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा स्वीडेनले सघाउने

काठमाडौँ- स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपेली संघ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आउनुअघि नेपालका लागि स्वीडेनका गैरआवासीय राजदूत जान थेसलेफले नयाँदिल्लीबाट जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यही जेठ २ र ३ गते यहाँ आयोज...

ekagaj बैशाख २०८१

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा स्वीडेनले सघाउने

काठमाडौँ- स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपेली संघ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आउनुअघि नेपालका लागि स्वीडेनका गैरआवासीय राजदूत जान थेसलेफले नयाँदिल्लीबाट जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यही जेठ २ र ३ गते यहाँ आयोज...

ekagaj बैशाख २०८१

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा स्वीडेनले सघाउने - Nepal Japan

स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपेल

NepalJapan बैशाख २०८१

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा स्वीडेनले सघाउने प्रतिबद्धता

काठमाडौं । स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपेली सङ्घ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा भाग लिन काठमाडौँ आउनुअघि नेपालका लागि स्वीडेनका गैरआवासीय राजदूत जान थेसलेफले नयाँदिल्लीबाट जारी गरेको वक्तव्यमा उक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यही जेठ २ र ३ गते यहाँ आयोजना हुने युरोपेली सङ्घ–नेपाल व्यापार मञ्चको बैठकमा […]

Nepal Press बैशाख २०८१

स्वीडेनका गैरआवासीय राजदूत नेपाल आउँदै

स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०८१

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा

काठमाडौं । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तयारी पूरा गरेको छ । यही कात्तिक २५ गतेदेखि आउँदो मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने गणनाका लागि ४० हजार गणक र आठ हजार १६ जना सुपरीवेक्षकलाई तालिम दिइसकिइएको छ । सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, भौतिक पूर्वाधार र अन्य पक्ष समेटिने गणनाका लागि केन्द्रदेखि वडास्तरसम्मका समन्वय संरचना तयार गरिएको छ । यस पटक घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरणका लागि २५, मुख्य ५५ र पहिलो पटक सामुदायिक प्रश्नावलीसहित ८० ओटा प्रश्न समवेश गरिएको छ । विभागले घर तथा घरपरिवार लगत सूचीकरण कार्य सम्पन्न गरेको छ । एक गणकले करिब एक सय पचास घरसम्म पुग्नुपर्ने दायित्व दिइएको विभागले बताएको छ । जो मानिस जहाँ बढी बसोवास गर्छ, त्यहीबाट उसको गणना हुनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको सो विभागका महानिर्देशक नेविनलाल श्रेष्ठ संविधानमा विभिन्न जाति, भाषा, लिंग, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अपांगता भएका लगायत सबै पक्षको अधिकार सुनिश्चित गरिएकाले जनगणनाले त्यसै प्रकारको तथ्यांक ल्याउन तयारी पूरा भएको बताए । काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रमा गणनाको कार्य चुनौतीपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा सबैको सहयोग गर्न आग्रह गर्दै उनले मागेको तथ्यांक नदिने कार्य कानूनविपरीत हुने भएकाले त्यसतर्फ पनि सचेत गराए । नयाँ संविधानपछिको पहिलो जनगणना हुन लागेको भए पनि तथ्यांक ऐन २०१५ भने हालसम्म पुरानै कायम छ । यो जनगणनाले दिगो विकास लक्ष्य, समृद्धि र सुशासनका आधारका लागि खण्डीकृत तथ्यांक तयार गर्नेछ । संविधानमा राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्यांकलाई विकास निर्माणसँग जोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले मुख्य प्रश्नावलीमा आर्थिक काम, पेशा, वस्तु वा सेवाको उत्पादन अनुसारको विवरण, परिवारमा खानेपानी, इन्धन, सञ्चारसाधन, महिलाका नाममा सम्पत्ति, घरेलु व्यवसाय, मातृमुत्यु दरको आकलन, विदेशमा रहेका व्यक्ति आदिबारे सोध्ने गरी प्रबन्ध गरेको छ । जनगणना सकिएको तीन महीनामा प्रारम्भिक नतिजा आउनेछ । विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछाने संविधानमा स्थानीय तहले सबै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामको अभ्याससमेत गर्ने व्यवस्था गरिएकाले तथ्यांक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विकासका लागि विविधतायुक्त तथ्यांकलाई स्वचालित सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गराउनु स्थानीय तहको पनि दायित्व भएको बताए । पहिलोपटक देशभरकै घर तथा संरचनाको तथ्यांक सूचीकरण हुन लागेकाले भूकम्पलगायत विपद्का अवस्थामा राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि योजना बनाउन सघाउने बताए । नेपालमा हरेक १०/१० वर्षमा राष्ट्रिय जनगणना हुने गरेको छ । मुलुकमा पहिलो जनगणना एक सय ९ वर्षअघि १९६८ मा चन्द्रशम्शेर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

‘कर्णालीको दिगो विकासका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक’

वीरेन्द्रनगर । कर्णाली प्रदेशको दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाहरूले साझा प्रतिबद्धताको खाँचो औंल्याएका छन् । ‘कर्णाली प्रदेश दिगो विकास लक्ष्य कार्यक्रमको सप्ताह–२०७८’ अन्तर्गत आइतवार वीरेन्द्रनगरमा भएको अन्तरक्रियामा सहभागी विभिन्न सरोकारवालाले कर्णाली प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्यको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा सघाउने साझा प्रतिबद्धता गरेका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री विमला केसीले राजनीतिक प्रतिबद्धता र सकारात्मक सोच भए मात्र कर्णालीमा दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताइन् । प्रदेशसभा सदस्य केसीले सबै क्षेत्रले आफ्नो दायित्व र कर्तव्य सम्झेर अगाडि बढे सहजै कर्णालीको मुहार फेर्न सकिने धारणा व्यक्त गरिन् । ‘कर्णालीको भूगोल सुहाउँदो बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण अवको आवश्यकता भएकाले सबैको ध्यान कर्णाली केन्द्रित हुनुपर्छ,’ सांसद केसी भनिन्, ‘सबैको साझा प्रतिबद्धता भए कर्णालीको मुहार फेर्न धेरै समय लाग्दैन ।’ कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयन गरी प्रदेशको विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउन इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्ने बताए । दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै संयन्त्र परिचालित भए मात्र कर्णालीको विकास सम्भव भएको उनको भनाइ थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) कर्णाली प्रदेशका प्रमुख रफिक सिद्धिकीले कर्णालीमा विकास पूर्वाधार सहित दातृनिकायसँगको साझेदारीबाट दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप सहज धारणा राखे । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न साझा प्रतिबद्धता सहितको योजना तथा कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याउँदै उनले त्यसमा यूएनडीपीले सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका सदस्य कविराज खत्रीले कर्णालीमा निजीक्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकारले केही कानूनी प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘समृद्ध कर्णालीको आधार : स्वस्थ हरित न्यायपूर्ण पुनरुत्थानका लागि दिगो विकास’ मूल नाराका साथ शुरू भएको कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशको सर्वव्यापी दिगो विकास लक्ष्यको दर्शन र औचित्यमाथि बहस सञ्चालन गरिएको छ । कार्यक्रममा कर्णालीमा दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन स्थितिमा उच्चस्तरीय नीतिको चर्चा, कोभिड–१९ को घरेलु खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा परेको असरबारे छलफल, दिगो विकास लक्ष्य तथा उपलब्धि, नीति, मुद्दा, प्राथमिकता, बजेट विनियोजन र कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा पोषणमा आगामी कार्यदिशाका बारेमा छलफल गरिने कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा स्वीडेनले सघाउने

सम्बन्धित सामग्री

स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । युरोपेल

स्वीडेनले दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति नेपाललाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।