विश्वका धेरैजसो केन्द्रीय बैंकले डिजिटल करेन्सी जारी गर्ने तयारी र कतिपयले प्रचलनमा ल्याएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डिजिटल करेन्सी निकाल्ने नीति लिएको छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले २ वर्ष अघि नै घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म अध्ययनको काम मात्रै भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको चर्चा भइरहेका बेला डिजिटल करेन्सी आवश्यक नै हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकको तयारी सकारात्मक त देखिन्छ तर कार्यान्वयनमा जाने आधार भने देखिँदैन । विद्युतीय भुक्तानीका लागि आफ्नै स्वीच र गेटवे बनाउनसमेत नसकेको राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी निकालिहाल्छ र त्यसको प्रयोग शुरू भइहाल्छ भनेर विश्वस्त हुने आधार अझै नदेखिएकाले नेपालमा कहिलेदेखि डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा आउँछ यसै भन्न सकिँदैन । छिमेकी मुलुक भारतलगायतमा डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा आइनसकेकाले नेपालमा केही समय लाग्नु स्वाभाविक हो ।
विश्वभरि नै क्रिप्टोकरेन्सीले व्यापकता पाएपछि मुद्राको पछिल्लो स्वरूप डिजिटल नै हो भन्नेमा विश्वभरिका केन्द्रीय बैंकहरू निष्कर्षमा पुगेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सी आधिकारिक निकायले जारी नगरेकाले यसको प्रयोग जति नै बढे पनि त्यसमा जोखिम अत्यधिक छ । त्यसैले विश्वका अधिकांश मुलुकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध नै लगाएका छन् । नगद कारोबार प्लास्टिक मनीमा रूपान्तरित हुँदै अहिले डिजिटल भुक्तानीमा गइरहेको अवस्था छ । डिजिटल भुक्तानीमा पनि नगद आवश्यक पर्दैन । डिजिटल करेन्सीमा पनि नगदको आवश्यकता पर्दैन । यो केन्द्रीय बैंकले सृजना गर्ने डिजिटल एकाइ मात्रै हो जुन बैंक हुँदै ग्राहकले भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् । यसको प्रत्येक कारोबार केन्द्रीय बैंकको निगरानीमा हुने भएकाले निकै पारदर्शी हुन्छ । त्यसैले अवैध कारोबार रोक्न यसलाई जोड दिइएको हो । साथै, नगद मुद्राको छपाइमा लाग्ने खर्चसमेत यसले जोगाउँछ । त्यसैले डिजिटल करेन्सी आजको आवश्यकता नै हो । तर, यसका लागि आवश्यक इकोसिस्टम भने नेपालमा बनिसकेको छैन । यसमा काम हुँदै जाला तर अहिले प्रचलनमा आइसकेको डिजिटल भुक्तानीको गुणस्तरमा भने सुधार गर्न आवश्यक छ । खासगरी उपयोगकर्तालाई डिजिटल भुक्तानीमा आफ्नो पैसा हराउँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन जरुरी छ भने अर्कोतर्फ यसको प्रयोगलाई व्यापक बनाइनुपर्छ ।
अहिले एटीएम, मोबाइल वालेट वा अन्य किसिमले एक बैंकको रकम अर्को बैंकमा स्थानान्तरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय गेटवे प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एटीएमबाट पैसा निकाल्दासमेत नेपालले प्रत्येक कारोबारका लागि विदेशी गेटवेका लागि पैसा तिर्नुपर्छ । त्यसैले मुलुकको आफ्नै गेटवे आवश्यक हुन्छ । गेटवे स्थापनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले निकै अगाडि तयारी थालेर मेशिनहरूसमेत ल्याए पनि त्यसको काम अगाडि बढेको छैन । यसका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने भए पनि काम अगाडि बढेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनलगायत काम सकिए पनि गेटवे किन बन्न सकेको छैन भन्नेमा स्पष्ट जवाफ राष्ट्र बैंकबाट पाइन्न । यो गेटवे प्रयोग गरेवापत ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ । यही कारण एउटा बैंकको एटीएम अर्को बैंकमा नि:शुल्क प्रयोग गर्न समस्या छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तोमा शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यो सम्भव देखिएको छैन । त्यसैले विद्युतीय भुक्तानीलाई व्यापक बनाउनेतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
अहिले क्यूआर कोडबाट भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । खासगरी युवा वर्गले यसलाई प्रयोग गरिरहेको पाइन्छ । यसलाई अझ व्यापक बनाउन जुनुसुकै भुक्तानी प्रदायकबाट जुनसुकै कम्पनीका लागि भुक्तानी गर्न सकिने गरी सबैलाई एउटै नेटवर्कमा जोड्न जरूरी छ । त्यसो गरियो भने डिजिटल भुक्तानी व्यापक बन्न सक्छ । त्यस्तै धेरै देशले मोबाइल बैंकिङलाई व्यापक गरेर गरीबी घटाउनसमेत उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । नेपालले यसतर्फ पनि ध्यान दिनु जरुरी छ । यसो भयो भने बिस्तारै डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार बन्दै जान्छ । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउँछ । विद्युतीय भुक्तानीलाई नि:शुल्क वा नाममात्रको शुल्क लाग्ने बनाई यसलाई व्यापक बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल भुक्तानीको अभ्यासले डिजिटल करेन्सीमा जान त्यति गाह्रो हुँदैन ।
अहिले एटीएम, मोबाइल वालेट वा अन्य किसिमले एक बैंकको रकम अर्को बैंकमा स्थानान्तरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय गेटवे प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । एटीएमबाट पैसा निकाल्दासमेत नेपालले प्रत्येक कारोबारका लागि विदेशी गेटवेका लागि पैसा तिर्नुपर्छ ।
