गृह मन्त्रालयले यातायात सम्बद्ध सङ्घसंस्थाहरूको शेयरलगायत सबै चल र अचल सम्पत्तिको विवरण १५ दिनभित्र तयार गर्न देशभरिका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
३१ असार, काठमाडौं । साउनदेखि यातायातको सिण्डिकेटको 'वैधानिक अन्त्य' गर्ने पूर्वघोषणाबाट सरकार पछि हटेको छ ।
सरकारले यातायात समितिहरुलाई अझै वैधानिकताको समय दिने र खोसिएका सुविधा फिर्ता दिने तयारी गरेपछि व्यवहारतः सिण्डिकेट तत्काल अन्त्य नहुने पक्का भएको हो ।
सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरुलाई कम्पनीमा जान थप समय दिने तयारी गरेको छ । …
सरकारले कम्पनीमार्फत यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएका समितिहरूको सम्पत्ति प्रक्रिया पु¥याएर हस्तान्तरण गर्ने र कम्पनीमा नगएका समितिको सम्पत्ति भने स्वतः राष्ट्रियकरण गर्ने भएको छ । वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भइ यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका यातायात समितिहरू साउन १ देखि स्वतः निष्कृय हुनेछन् ।
६ असार, काठमाडौं । सरकारले साउनबाट यातायात समितिको नवीकरण रोक्ने निर्णय गरे पनि ठूला यातायात समितिहरुले अझै पनि यातायात विभागमा कम्पनी पञ्जीकरणमा चासो दिएका छैनन् । साना व्यवसायी र समितिहरुले पञ्जीकरण गराउने क्रम तीव्र पारेपनि ठूला समितिहरु अझै विभागमा पञ्जीकरणका लागि पुगेका छैनन् ।
अब साउनबट समितिहरु स्वतः खोरजीमा पर्दैछन् । …
सरकारले यातायात समिति खारेज गरेको विरोधमा यातायात व्यवसायीका संगठनले आज सेवा बन्द गरेका छन्। यातायात बन्द हुँदा लामो दूरीका यात्रु मारमा परेका छन्।
उपत्यकामा कम्पनीमा आवद्ध सवारी चले पनि समिति आवद्ध सवारी नचलेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले बताए।
सबै गाडी ग्यारेजमा थन्क्याइएको कर्माचार्यले बताए।
चालु
सरकारले यातायात समिति खारेज गर्ने निणर्य गरेसँगै यातायात व्यवसायीहरूले धमाधम कम्पनीमा दर्ता गर्न थालेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणालाई वेवास्था गर्दै व्यवसायीहरूले कम्पनी दर्ता गराइरहेका छन्। गत चैत १८ गते भन्दापछि मात्र १९ वटा कम्पनी रजिष्टार भएको, १२ वटाको प्रकृया अघि बढेको, ५७ वटाको नाम स्वीकृत भएको र ६२ वटा नाम…
१० वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो समय चर्चामा छ, मयूर यातायात प्रालि । ठूला बस ल्याएर सेवा थालेको यो कम्पनीमा लगानी गर्न देश-विदेशबाट प्रस्ताव आउन थालेका छन् । पुराना यातायात व्यवसायीले पनि यातायात समिति छोड्न तयार भएको भन्दै मयूरमा आबद्ध हुन इच्छा व्यक्त गरेका छन् ।
अरनिको राजमार्गको सिन्डिकेट तोड्न महत्वपूर्ण भूमिका …
६ वैशाख, काठमाडौं । आन्दोलन घोषणा गरेका यातायात समितिहरु गुपचुप रुपमा कम्पनीमा दर्ता प्रक्रियामा आउन थालेका छन् । सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भए कम्पनीमा जानैपर्ने भएकाले उनीहरु कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् ।
केही समितिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नाम 'रिजर्भ' गरिसकेका छन् । त्यसमध्येको एक हो, अरनिको यातायात सेवा समिति । सरकारले …
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अनुसार कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समिति संघ संस्था ऐन २०३४ अनुसार दर्ता हुँदा राज्यलाई अबौँ राजश्व घाटा भइरहेको छ। दैनिक व्यवसाय गर्ने यातायात सामाजिक काम गर्ने संस्था जस्तो गरी दर्ता भएर सञ्चालन भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्को विकास समितिले पछिल्लोपटक भदौ ५ गते गृह मन्त्रालयलाई यातायात समिति नवीकरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो…
