१४ फागुन, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी राजश्व उठाइरहेको घाटमध्ये पर्छ सेती नदीको रामघाट । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का दिएर महानगरले यही एउटा घाटबाट करिब ६ करोड रुपैयाँ राजश्व आम्दानी गर्दै आइरहेको थियो । तर चालु आर्थिक वर्षमा भने रामघाट ठेक्का लागेन । असोज २३ गतेदेखि हालसम्म ४ पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा पनि आवेदन […]
वीरगञ्ज – स्थानीय तहबीच विवाद हँुदा पर्सामा रहेका विभिन्न खोलाको ठेक्का लाग्न सकेको छैन। खोलाको सिमानालाई लिएर स्थानीय पालिकाबीच विवाद हँुदा खोलाको ठेक्का समयमै लाग्न नसकेको हो। पर्सामा रहेको भलुवाही र जमुनिया खोलाको सिमानालाई लिएर दुई स्थानीय तहबीच विवाद चलिरहेको छ। भलुवाही खोलाको सिमानालाई लिएर जिराभवानी गाउँपालिका र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाबीच विवाद भएपछि पटेर्वा सुगौली […]
आर्थिक वर्षको ०७८/७९ सम्म भौतिक प्रगति २१.२० प्रतिशत प्रगति भएको काठमाडांै–तराई (मधेस) द्रुतमार्गको इन्ट्रि खोकनामा जग्गा विवाद कायमै रहेका कारण कुनै प्रगतिमा सुधार नएको नेपाली सेनाले जनाएको छ ।सोमबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा सेनाले खोकनाको ७ किलोमिटर ठेक्का लाग्न सम्भव नभएकाले समग्र आयोजनाको प्रगतिमा सुधार हुन नसकेको […]
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कार्यरत निर्माण कम्पनीको अवधि थप्ने विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । अस्थायी रूपमा पानी काठमाडौं ल्याउन अवधि थप गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले टुंगो लगाइसकेको छैन ।
चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोको अवधि थप्न मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले प्रक्रिया अघि बढाए पनि टुंगो लाग्न नसकेको हो । अस्थायी रूपमा पानी ल्याउन विभिन्न संरचनामा मर्मत गर्नुपर्ने समितिका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए ।
गत फेब्रुअरीमा ठेक्का अवधि सकिएकोमा अवधि थपको प्रक्रियामा हुँदा दुर्घटना भएको थियो । ‘अहिले मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा भए पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन,’ उनले भने ।
अस्थायी रूपमा पानी ल्याउन साधारण काम मात्रै बाँकी रहेको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । आयोजनाअन्तरगत अहिले सुरुङ र हेडवर्क सफा गर्न बाँकी छ । ठेक्काको अवधि थप भएमा बाँकी कामसँगै अहिले मर्मतको काम सोही कम्पनीलाई गराउन सकिने आयोजनाले बताएको छ ।
कुनै पनि ठेक्कामा सुरुको ठेक्काको ५० प्रतिशभन्दा बढीको म्याद थप गर्नुपर्दा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अहिले सो ठेक्काको अवधि थपसँगै कार्ययोजना अघि बढाइएको सूचना अधिकारी पन्तले बताए । अहिले बाँकी रहेका काम गर्न कम्पनीलाई समितिले काम गर म्याद थप भन्न सकिने भए पनि अहिले त्यो गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘अवधि थप नभएकाले काम गर भन्न सकिएको छैन,’ उनले भने ।
आयोजनाका बाँकी काम सम्पन्न गरेर अबको केही महिनामा पानी काठमाडौं उपत्यका ल्याउनेगरी सडक र पुल अस्थायी रूपमा खुलाइसकिएको छ । समितिले हेलम्बु गाउँपालिकासँग समन्वयमा अस्थायी सडक खुलाएको हो ।
सरकारले आगामी चैतसम्ममा पुनः उपत्यकामा पानी झार्ने लक्ष्य लिएको छ । निर्माण कम्पनीको अवधि थप भएमा अस्थायी रूपमा ल्याउन समस्या नहुने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । गत असारमा गएको बाढीका कारण पुरिएर रहेका साना सुरुङ खोल्न सकेमा पुनः पानी हस्तान्तरण गर्न सकिने उनले बताए ।
कामको हिसाबले अहिले कार्यरत कम्पनीलाई काम लगाउन सजिलो भएको समितिले बताएको छ । निर्माण कम्पनीका कारणभन्दा पनि प्रकृतिक विपत्तिका कारणले समस्या आएकाले पनि अवधि थप गर्नुपर्ने सूचना अधिकारी पन्तले बताए । अहिले कार्यरत निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्पन्न नभएकाले नयाँ व्यवसायीलाई काम गराउन नसकिने समितिको भनाइ छ । हेडवक्र्समा पनि नयाँ कम्पनीले काम गर्दा भएका संरचनामा थप क्षति हुन सक्ने भएकाले सिनो हाइड्रो कम्पनीको नै अवधि थप गर्नु ठीक हुने पन्तले बताए ।
अवधि थप र कार्ययोजना दुवैको विषयमा अहिले खानेपानी मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ । पहिले मूल्यांकन टुंगो लगाएर अघि बढ्ने विषय पनि छलफल भइरहेको छ । खोलामा सफा गर्नुपर्ने भएकाले अनुमानित खर्च तलमाथि हुन सक्ने उनले बताए ।
निर्माण शुरू भएको दुई दशकपछि सम्पन्न सो आयोजनाको पानी गतवर्ष फागुनमा परीक्षणका लागि सुरुङमा पठाइएको थियो । त्यसअघि गतवर्ष असारमा सुरुङको परीक्षण गर्दा दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो । पछिल्लो पटक काठमाडौं उपत्यकाका धेरै स्थानमा मेलम्चीको पानी वितरण शुरू भएको थियो । रासस
२२ मंसिर, गोरखा । उत्तरी गोरखाका खाद्य डिपो रित्तिन थालेका छन् तर चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्नै लाग्दा पनि सुहलियत दरको चामल ढुवानी हुन सकेको छैन । अघिल्ला वर्ष ठेक्का प्रक्रिया सकेर असोज पहिलो साताबाट ढुवानी सुरु भइसक्थ्यो । यो वर्ष ठेक्का प्रक्रिया नटुङ्गिदा अहिलेसम्म चामल ढुवानी भएको छैन । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार […]
नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का नलाग्दा विकास निर्माणसम्बन्धी काम प्रभावित भएका छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि केही स्थानीय तहबाट टेन्डर आह्वान गरिए पनि ठेक्का लाग्न सकेको छैन । ठेक्क लाग्न ढिलाइ हुँदा स्थानीय तहको राजस्व सङ्कलन तथा विकास निर्माणका काममा समेत असर पुगेको छ । राजस्वको प्रमुख आयस्रोतको रूपमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको टेन्डर नपरेपछि स्थानीय तहको बजेटसमेत प्रभावित भएको छ ।