रेमिटेन्स आगमनमा वृद्धि लगायत अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा सुधारका संकेत देखिए पनि व्याजदर वृद्धि, महँगी लगायतका कारणले अर्थतन्त्र समस्या मुक्त हुन सकेको छैन।...
काठमाडौं । साउदी अरब र अमेरिकी केन्द्रीय बैंक ‘फेडरल रिजर्भ’बीच खिचातानीका कारण तेलको भाउ दबाबमा छ । फेडले आफ्नो कसिलो मौद्रिक नीतिलाई नत्यागेसम्म तेल बजारमाथिको दबाब कायमै रहने अमेरिकी बहुारष्ट्रिय लगानी बैंक ‘बैंक अफ अमेरिका’को भनाइ छ ।
गएको गर्मीयामको तुलनामा अहिले तेलको मूल्यमा उँधोगतिको प्रवृत्ति देखिएको बैंकका कमोडिटी रणनीतिज्ञ फ्रास्वाँ ब्लान्चको भनाइ छ । गएको गर्मीयाममा तेलको भाउ तीन अंकमा थियो । फेडले मौद्रिक नीतिलाई आक्रामक ढंगले कसिलो बनाउन थालेपछि आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने आशंका बढ्दा तेलको भाउ झन् झन् घटिरहेको छ ।
यसले तेलको भाउलाई टेवा दिन भनेर साउदी अरब र अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देशहरूले गरिरहेको कच्चा तेलको उत्पादन कटौतीको असर उल्टिरहेको छ । अहिले साउदी अरब र फेडबीचको लडाइँले तेल बजारमा उथलपुथल ल्याइरहेको ब्लान्च बताउँछन् । यो शाही युद्धमा मौद्रिक नीति खुकुलो हुन नथाल्दासम्म तेलको भाउ खस्किँदै जाने उनको भनाइ छ ।
मंगलवार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल ७४ डलर आसपास थियो । यस वर्षको अहिलेसम्मको अवधिको ब्रेन्टको भाउ ११ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो २५ दशमलव ५ प्रतिशत कम हो ।
विशाल परियोजनाका लागि चाहिने खर्च जोहो गर्न साउदी अरबलाई कच्चा तेलको भाउ ८१ डलर आसपास हुनुपर्छ । तेलको भाउलाई टेवा दिन जुलाईदेखि लागू हुने गरी साउदीले दैनिक कच्चा तेल उत्पादन १० लाख ब्यारेलले घटाउने निर्णय गरेको छ । तर, कच्चा तेलको भाउ निर्धारण साउदीको उत्पादन कटौतीले गर्ने छैन ।
वर्षको अन्त्यसम्म तेलको भाउ बढेर प्रतिब्यारेल ८० डलरमा पुग्ने ब्लान्चको प्रक्षेपण छ । त्यो पनि महँगी विस्तारै घट्न थालेर फेडले ब्याजदर वृद्धिको चक्र समाप्तै गर्न सक्ने संकेतका कारण पनि हो । कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो खपतकर्ता देश चीनको अर्थतन्त्रमा आउने सुधार पनि कच्चा तेलको भाउ वृद्धिमा अर्को कारक हुन सक्छ । एजेन्सी
काठमाडौं । अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब कायमै रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको १० महिना अर्थात् बैशाख महिनासम्मको आर्थिक स्थिति अनुसार अर्थतन्त्रमा चुनौति कायमै रहेको देखिएको हो । यस अवधिमा शोधनान्तर घाटा २ खर्ब ८८ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । देशमा भित्रिने र बाहिरिने मुद्राको अन्तर […]
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र खराब भइनसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैलाई पुष्टि गर्ने तथ्यांक प्रकाशित गरेको छ । यी दुई निकायको प्रतिवेदनले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको देखाए पनि खराब भइनसकेको देखाएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय महँगी बढे पनि अन्य सूचक नियन्त्रणमै छन् ।
सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा हेरिएको विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथिको दबाब केही घटेको राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांकले देखाएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा पनि सुधार आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को फागुनमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) ७ दशमलव १४ प्रतिशत छ । केन्द्रीय बैंकले चालू आवमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य तोकेको थियो । चालू आवमा दोस्रोपटक मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको हो । यसअघि मङ्सिरमा पनि मुद्रास्फीति ७ दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको थियो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ दशमलव ५१ र गैर–खाद्य तथा सेवा समूहको दशमलव ८४ प्रतिशत छ । पोहोर फागुनको तुलनामा यसपालि फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ, तेलको २६ दशमलव ३४, तरकारीको १३ दशमलव ९६, दूधजन्य उत्पादन तथा अण्डाको ११ दशमलव ३० र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको १० दशमलव ३० प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
महँगीले लक्षित सीमा पार गर्नुको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले महँगी बढेको ठान्छन् । रुस–युक्रेन तनावसँगै विश्वमा डलर, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य सामानको मूल्य बढेकाले त्यसको असर नेपालमा परेको उनले बताए । कमजोर आन्तरिक उत्पादन र बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा पनि महँगी बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल अर्थतन्त्र नियन्त्रणबाहिर नगएको ठान्छन् । उनले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या छिट्टै समाधान हुने बताए ।
रेमिट्यान्समा राहत
चालू आवको पहिलो महीनादेखि नै घटिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा थोरै सुधार देखिएको छ । विदेशका नेपालीले फागुनसम्ममा ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पठाएका छन् । पोहोर यही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स १ दशमलव ७ प्रतिशतले घटेको देखिए पनि चालू आर्थिक वर्षका अन्य महीनासँग तुलना गर्दा सुधार छ । माघसम्म मासिक औसत ७७ अर्ब रेमिट्यान्स आइरहेकोमा फागुनमा ९१ अर्ब रुपैयाँ आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
रेमिट्यान्स नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोतमध्येको एक हो । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह बढाउन बैंकहरूले सोको बचतमा अन्य बचतको तुलनामा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिँदै आएका छन् । फागुनमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि ६० प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
विनिमय सञ्चितिमा दबाब घट्यो
रेमिट्यान्स र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेपछि फागुनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब केही कम भएको छ । गत असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ दशमलव ३ प्रतिशतले घटेर फागुन मसान्तमा ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । चालू आवको आठ महीनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७ दशमलव ४ महीनाको वस्तु र ६ दशमलव ७ महीनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नेछ । यो अघिल्लो महीनाको बराबर हो ।
यसअघिका महीनाहरुको सञ्चिति पर्याप्तता लगातार घट्दै आएको थियो ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि पछिल्लो समय बैंक, वित्तीय संस्थाले आयात कर्जा निरुत्साहित गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले विलासी सामान आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । यो सातादेखि भने बैंकहरूले विलासी सामानको एलसी खोल्न छाडेका छन् । पर्यटक आगमन पनि बढेपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको चाप कम हुने अपेक्षा गरिएको छ । अचेल दैनिक दुई हजार हाराहारी विदेशी पर्यटक हवाई मार्गबाट आइरहेका छन् ।
शोधनान्तर घाटा साढे २ खर्ब नाघ्यो
रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धि भए पनि शोधनान्तर घाटा बढेर साढे २ खर्ब नाघेको छ । फागुन मसान्तमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोडले घाटामा छ । पोहोर यही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ६८ अर्ब १ करोडले रुपैयाँले बचतमा थियो । अर्थविद् अधिकारी विप्रेषण आयमा केही सुधार देखिए पनि अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै रहेको बताउँछन् । ‘तीन महीनाको ट्रेन्ड नहेरी रेमिट्यान्स बढ्यो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकै छैन, शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ, त्यसैले अर्थतन्त्रमा दबाब कायमै छ ।’
चैत २५, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसके थप चुनौती रहेको बताएका छन् ।
शुक्रवार नेपाल राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको ‘नेशनल कन्फ्रेन्स अन इकोनमिक्स एण्ड फाइनान्स’ विषय कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारले अर्थतन्त्रमा बाह्य जोखिम कायम रहेकाले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसकेमा अर्थतन्त्रमा चुनौती कामय गरहने बताएका हुन् ।
उनले आयात बढ्दै जाने तथा सो अनुसारको विदेशी मुद्रा आर्जन घट्दै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायीत्व प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखिएको बताए । गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दै गएको तथा आयात बढेको कारण शोधानान्तर घाटा र बैंकमा तरलता अभाव रहेको बताए ।
उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यले बाह्य क्षेत्रमा चाप परेको र लगानी योग्य रकम नभएको कारण बैंकहरुमा ब्याजदर बढ्दै गएको बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो समय पेट्रोलिय पदार्थको मूल्य वृद्धिले मूल्य वृद्धिमा चाप पर्ने अवस्था रहेको छ ।आयातमा भएको उच्च वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा अप्रवाह स्रोतको सिमितताले गर्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब सृजना भएको छ । नेपालको अहिलेको सन्र्दभमानेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले विनिमय दर तथा बाह्य सञ्चिति व्यवस्थापन गर्नेगर्छ ।
पछिल्ला केही महीनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रमा दबाबको स्थिति देखा परेको छ । मुलुकमा कोरोना प्रभाव कम भएसँगै भएको कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात तथा पर्यटन जन्य आम्दानीमा आएको कमीको कारण चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै निरन्तर रुपमा घाटामा गएको स्थिति छ ।
यस्तो अवस्थामा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन हामी सबैको लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । हाल देखिएको चुनौतीपूर्ण बाह्य पृष्ठभूमिका रुपमा कोभिड पूर्वको अवस्था सम्झनुपर्छ । कारोनाको कारण २०२०मा विश्व भर नै बाह्य व्यापार तथा बाह्य रेमिटेन्स प्रभावित भयो ।’
त्यस्तै, गभर्नर अधिकारीले नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको शरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घट्दै गएको र ८ महीनाको अवधिमा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको बताए ।
त्यस्तै, उनले कुल बस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको जानकारी दिए । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने गभर्नर अधिकारीले बताए ।
उनले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने बताए । बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर हामीले पाठ सिक्नु पर्ने उल्लेख गरे ।
उनले भन्ने, ‘नेपालमा बाह्य क्षेत्रको प्रवृति केलाउँदा विगत साढे चार दर्शक देखिनै बाह्य व्यापार घाटामा रहेको पाइन्छ । उक्त घाटा केही अपवाद वर्ष बाहेक लगातार रुपमा वृद्धि भएता पनि समग्र बाह्य क्षेत्रको स्थिती धेरै जसो वर्ष बचतमा रहने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि सोधानान्तर स्थिति तथा चालू खाता घाटामा रहेको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको ८ महीनामा कुल वस्तुको निर्यात ८२ दशमलव ९ प्रतिशतले वृद्धि भइ १४७ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । कुल वस्तु आयात ३८ दशमलव ६ ले वृद्धि भइ १ हजार ३०८ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ ।
निर्यातको आधार साधुरो भएको कारण निर्यातमा जम्मा ६७ अर्बले मात्रै वृद्धि भएकोमा आयात ३६५ अर्ब विस्तार भइ व्यापार घाटा करीब २९८ अर्ब झण्डै ३०० अर्बले वृद्धि भएको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात देखि घट्न थालेको रेमिटेन्स माघसम्म पनि जारी रह्यो । पछिल्लो समय नेपालको बाह्य रोजगारीमा भएको उल्लेखिय वृद्धिले रेमिटेन्समा सुधार भई चालू खाता तथा सोधानान्तर स्थिति सुधार हुने देखिन्छ ।
तथापी, अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा देखिएको रुस युक्रेन युद्ध जस्ता गतिविधिमा सुधार आउन धेरै समय लागेमा मूल्यमा परेको दबाब केही थप समयसम्म जोखिममा नै रहने देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा समेत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको जोखिम कायमै रहने देखिन्छ । दीर्घकालिन रुपमा निर्यात क्षेत्र बढाउनु पर्ने देखिन्छ ।
बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको अवस्था श्रीलंकाको अवस्था हेरेर देख्न सक्छौं । अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने देखिन्छ ।’
गभर्नर अधिकारीले अत्याधित आयातमूखी भइरहेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादन मुखी बनाई निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन दिसामा मुलुक नलैजाने हो भने कुनै पनि समय बाह्य स्थायित्वका जोखिम पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरपछि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको बाटोमा अघि बढेको देखाएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी तेस्रो पुनरावृत्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अवयवहरू सुधारोन्मुख देखाउनु सकारात्मक हो । यतिखेर राष्ट्र बैंकको अध्ययनले औंल्याएको यो सुधारलाई कसरी दिगो बनाउने र अर्थतन्त्रका सरोकारहरूमा त्यसको प्रत्याभूति कसरी हुने भन्ने नै मुख्य कार्यभारमात्र होइन, चुनौती पनि हो ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अति न्यून छ ।
कोरोनाका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योग व्यवसाय गत वैशाखसम्ममा ४ दशमलव २ प्रतिशत रहेकोमा पछिल्लो सर्वेक्षणमा यो आकार २ दशमलव ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको देखाएको छ । २०७७ असारमा कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहेको र बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाको अवस्थामा २८ दशमलव ८ प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा रहेकोमा अहिले ८७ प्रतिशत उद्योग व्यापार पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले कोरोनाकालमा बजारमा माग घटेको, चालू खर्चमा समस्या र श्रमिक समस्याका कारण उद्योग व्यापार बन्द गर्नु परेको बताएका थिए । अध्ययनअनुसार अहिले खानी तथा उत्खनन, विद्युत्, ग्यास, पानीलगायत उद्योग पूर्ण क्षमतामा चलेका छन् । खुद्रा र व्यापार, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यसँग सरोकार राख्ने उद्यम ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षमतामा सञ्चालनमा रहेको र १० दशमलव ४ प्रतिशत उद्योग आंशिक क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका छन् ।
अहिले रोजगारीको अवस्थामा पनि सुधार आएको देखिएको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहरअघि रोजगारीको अवस्था ७७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ९७ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले नै देखाएको छ । उद्योग व्यवसायहरूले प्रदान गर्ने रोजगारीको अवस्था महामारी शुरू हुनुभन्दा अघिको अवस्था नजिक पुगेको प्रतिवेदनले बताएको छ । रोजगारी ठूला उद्योगहरूको तुलनामा साना उद्योगमा बढी सुधार भएको छ । यी उल्लिखति सुधारलाई कायम राख्न र आर्थिक अभिवृद्धिको आधारको रूपमा टिकाइराख्न सरकारले केकस्ता नीतिगत व्यवस्थापन गर्दै छ, यसको भविष्यको ओज पनि त्यसैमा निर्धारण हुनेछ ।
अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीले बजार र माग नबढ्नाले कारोबारमा ह्रास आएको, कर्जाको ब्याजदर उच्च र अस्थिर भएको, उत्पादन लागत बढेकाले कठिनाइ भएकाजस्ता समस्या कायमै रहेको बताउने गरेका छन् । कोरोना महामारीमा बैंकमा फालाफाल देखिएको लगानीयोग्य रकम अहिले संकुचित भएको छ । ७/८ प्रतिशतमा झरेको बैंक ब्याज अहिले दोहोरो अंक छुने तयारीमा छ । वर्षेनि तरलताको संकट दोहोरिँदा पनि यसको दिगो समाधान वा व्यवस्थापनमा पूरै उदासीना देखिएको छ । यसमा सरकारी नियामकको भूमिका कमजोर देखिएको छ । उद्यम र व्यापारसँग सरोकार राख्ने नियम कानूनमा यस्ता छिद्र छोडिएका छन् कि, ती भ्रष्टाचारको अर्को औजार बनेका वा बनाइएका छन् । यसले लगानी, रोजगारी, आय हुँदै समग्र अर्थतन्त्रमा आघात पारिरहेको छ ।
करीब डेढ वर्षपछि उद्यम व्यापार सामान्य गतिमा फर्किन थालेपछि बाह्य क्षेत्रमा दबाब देखिएको छ । वैदेशिक व्यापारतर्फ आयात बढेको छ । निर्यातको आकार बढेको देखिए पनि आयातको तुलनामा अतिन्यून छ । यही बेला विप्रेषणको आय घटेको छ । यसले विदेशी मुद्राको शोधनान्तर र सञ्चितिमा दबाब परेको छ । सरकार आन्तरिक उत्पादन बढाएर सन्तुलन मिलाउने दीर्घकालीन उपायभन्दा पनि वस्तुको आयातमा कडाइजस्तो अल्पकालीन र सहज उपायमा एकोहोरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने त्यो निकासीभन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्दछ । यसका लागि उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि आन्तरिक लगानीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानी प्रतिबद्धताको १ तिहाइमात्रै भित्रिने गरेको लगानी प्रवृत्तिले देखाएको छ । आएको लगानी पनि हचुवमा पाराको छ । बाह्य लगानीका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एकातिर, तर लगानी अर्को क्षेत्रमा छ । यसले बाह्य लगानीबाट लाभ त परको कुरा भएकै स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने विडम्बना प्रकट हुन थालेको छ । सरकार यसमा आवश्यकताजति सचेत हुन सकेको छैन वा चाहेको छैन ।
लगानीको प्रवृत्ति र आँकडा हेर्दा भारत र चीन मुख्य लगानीकर्तामात्र होइनन्, नेपाली उत्पादनको मुख्य बजार पनि हुन् । यी बजारलक्षित उत्पादन र बजारीकरणको उपायमा जान सरकार र निजीक्षेत्र दुवै उदासीन देखिएका छन् । दुवै क्षेत्रले आय आर्जनका अल्पकालीन उपाय अपनाउँदा दिगो आय र आर्थिक स्थायित्व भनिने, तर नदेखिने विषय बनेको छ ।
महँगो उत्पादन लागतका कारण बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन बनेको छ । स्वदेशी उत्पादनको लागतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा खासै चासो देखिएको छैन । जल विद्युत् नेपाली उत्पादनको लागत घटाउने एक महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । सरकार विद्युत् खेर जाने भन्दै बजार खोज्न भौंतारिइरहेको छ । तर, नेपालको निजीक्षेत्र थप ५००० मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सकिने बताइरहेको छ । बाह्य बजारमा दिने मूल्यमा स्वदेशकै उत्पादन क्षेत्रलाई विद्युत् दिने हो भने त्यो उत्पादन लागत न्यूनीकरणको मुख्य उपाय बन्न सक्छ । यो उपाय स्वदेशी उत्पादनको उपयोग, आयात प्रतिस्थापन र वैदेशिक व्यापार सन्तुलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि बन्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको तथ्यांकीय सुधारमा सरकारको नीति र प्रक्रियागत सहयोगको योगदान कति होला ? कोरोनाको महामारी नियन्त्रण, उपचार प्रबन्ध र पूर्वाधार, कोरोनाका कारण संकटमा धकेलिएको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्याको पुनरुत्थानका लागि सरकारले चालेका कदमबारे औसत गुनासालाई स्मरण गर्ने हो भने अहिलेको सुधार सरकारी सहजीकरणभन्दा पनि सरोकारका पक्षको स्वव्यवस्थापनको परिणाम बढी हो । सरकारले कोरोना कालमा स्वास्थ्य उपचारमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र भ्रष्टाचार पुरानो भइसकेको छैन । महामारीका बेला सरकारी संयन्त्र प्रायः असफल हुनु, सरकारी संयन्त्रमा बसेमा पदाधिकारीले महामारीलाई समेत भ्रष्टाचारको मौका बनाउनु, सरकार लाचार र जनता निरीह हुने अवस्थाबाट अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनको अग्रगामी पुनरुत्थानको अपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरबाट अस्तव्यस्त आर्थिक तथा सामाजिक दैनिकी लयमा फर्किनु सुखद संकेत हो । यतिबेलै कोरोनाको तेस्रो भेरियन्ट आमिक्रोनको त्रास पनि बढिरहेको छ । दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको यो भेरियन्ट विश्वका करीब ५० देशमा पुगिसकेको छ । नेपालमै पनि यो संक्रमण पुष्टि भइसकेको अवस्थामा सरकार सम्भावित तेस्रो लहरलाई प्रतिकारको पूर्वतयारीमा कुन तहको तयारीमा जुट्छ ? अहिले पूर्वतयारीको गतिलो पूर्वाधार देखिएको छैन । दुवैपटक कोरोना उत्कर्ष रहँदा पूर्वाधार निर्माण देखिएको सक्रियता महामारी मत्थर भएसँगै सेलाएको छ । कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरबाट विश्व सशंकित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाइराख्न सकिन्छ र सम्भावित कोरोनाको प्रभावालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा सरकारले रणनीतिक तयारी अघि बढाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । अर्थतन्त्रको गति पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछ । अघिल्ला लहरमा सरकारको भूमिका फिलतो देखिएको अवस्थामा आगामी दिनमा यसको प्रतिकारमा सरकारले कस्तो कदम चाल्छ भन्नेमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको गति तय हुनेमा विवाद आवश्यक छैन ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रू. ४ करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम रू. १२ करोडसम्म कर्जा लिन सकिने तथा ऋणीले उक्त सीमाभन्दा बढी कर्जा उपभोग गरेको भएमा निश्चित समयमा सीमाभित्र ल्याई सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्थाबाट शेयर धितोमा प्रवाह भइरहेको कर्जामा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यसो गरिएको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्था वा समग्र प्रणालीबाट उपभोग गर्न सकिने कर्जाको अधिकतम सीमा निर्धारण गरी कर्जाको भुक्तानी अवधि वा आगामी १ वर्षभित्र जुन कम हुन्छ । सोही अवधिभित्र तोकिएको सीमामा ल्याई सक्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । उक्त निर्देशनपछि केही जिज्ञाशाहरू उठान भएका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले अर्थ मन्त्रालय र बैंक जस्ता राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सफल आर्थिक, मौद्रिक नीतिहरू लागू गरी सरकारलाई रायसुझावसमेत प्रदान गर्ने संस्थाहरू माथि अनावश्यक दबाब सृजना गर्नु हुँदैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ दफा ४४ ‘बैंकलाई नेपालको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने र गराउने पूर्ण अधिकार हुनेछ ।’ दफा ६९ (१) ‘बैंक नेपाल सरकारको बैंकर आर्थिक विषयको सल्लाहाकार तथा नेपालको वित्तीय एजेन्ट हुनेछ ।’ दफा ८० ‘बैंकिङ तथा वित्तीय व्यवस्था, मुद्रा तथा कर्जाको सम्बन्धमा बैंकले वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समय समयमा निर्देशन दिन सक्नेछ । त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । बैंकले उल्लिखित कानूनी आधार भित्र रही बैंकिङ, वित्तीय क्षेत्र, निक्षेप, कर्जा, ब्याजदर, शोधनान्तर, विदेशी विनिमय नीति र सरकारको वार्षिक बजेटसँग तादात्म्य मिल्ने गरी मौद्रिक नीति जारी गर्छ । सरकारले विस्तारकारी बजेट कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा बैंकले संकुचनकारी मौद्रिक नीति जारी गर्न सक्छ ।
बैंकले आर्थिक विश्लेषण गरी कर्जा प्रवाह गर्ने सीमा निर्धारणको सुपरिवेक्षण र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । कर्जा प्रवाहमा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै सुरक्षित, लगानी गरिएको कर्जाको वर्गीकरण, ब्याज किस्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधिको भाखा नाघेको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, त्यसो नगरेमा लाभांश वितरणमा रोक लगाई हर्जाना लगाउन सक्ने गरी निर्देशन जारी गरिएको छ । उपयुक्त नीतिका कारण प्रतिकूल अवस्थामा पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूले निरन्तर प्रगति गरिरहेका एवम् आधुनिक उपकरणहरूको प्रयोग गरी बैंकिङ कारोवारलाई सहज बनाउँदै लगिरहेका छन् । कर्जालाई वर्गीकरण गरी सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्यले कुल कर्जा रकमको १५ प्रतिशत कृषिमा, १० प्रतिशत ऊर्जामा, १५ प्रतिशत लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्योगका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सन्तुलित कर्जा प्रवाहको अतिरिक्त सर्वसाधारणको निक्षेपको दायित्व पनि बैंकमा रहेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले अर्थ मन्त्रालय र बैंक जस्ता राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय रूपमा सफल आर्थिक, मौद्रिक नीतिहरू लागू गरी सरकारलाई रायसुझावसमेत प्रदान गर्ने संस्थाहरूमाथि अनावश्यक दबाब सृजना गर्नु हुँदैन । आर्थिक नीतिहरू समयानुसार परिवर्तन हुन सक्छ । उल्लिखित संस्थाहरूले जारी गरेका नीतिगत व्यवस्थाले जनतालाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनुका अतिरिक्त संस्थागत सुशासनलाई व्यवस्थित बनाउने भएकाले सरकारबाट नीतिगत व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु अनिवार्य शर्त रहन्छ ।
कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परी निक्षेप, ब्याजदर क्रमशः घट्दै गयो । महामारी र बन्दाबन्दीले रियल इस्टेटको कारोबार र उद्योग व्यापार बन्दको चरणमा परे । तर, शेयरबजारमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएकाले स्वदेश विदेश र घरबाट कारोवार गर्न सकिने अवस्थाको सृजना हुँदा सबैतिर लगानी भएको रकम शेयर बजामा केन्द्रित हुन पुग्यो । बैंकबाट शेयर कर्जासमेत सरल रूपमा प्रदान हुँदा शेयरबजार बुलिस ट्रेन्डमा कायमै रह्यो ।
सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडका अनुसार डिम्याट खाताको संख्या ४३ लाख र मेरो शेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ३४ लाख भन्दा बढी रहेको देखिन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू गरिएको १० कित्ते नीतिमा निष्कासन गर्ने कित्ता संख्या कम एवम् आवेदनकर्ताको संख्या वृद्धि हुँदा प्राप्त गर्नेको संख्या कम भएकाले उक्त व्यवस्थाको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ । बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिबाट शेयर जारी गर्ने तयारी गरेको भए पनि शुरू नहुँदा धेरै आम्दानी गरिरहेका संस्थाले आईपीओ जारी गर्न सकेका छैनन् । बुक बिल्डिङ लागू गर्दा सक्षम संस्थाहरूले प्रिमियमा शेयर जारी गर्न सक्छन् ।
लगानीकर्ताले संस्थाको क्षमता, रिजर्भ मौज्दात र प्रतिशेयर आम्दानीको आधारमा लगानी गर्दा शेयरबजार निश्चित सीमाभित्र रहन्छ । मर्यादित शेयरबजारमा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले आम्दानी गर्न सक्छन् । प्रतिशेयर आम्दानी रू. १० भएका संस्थाहरूको बजारमा प्रति शेयर मूल्य रू. १००० सम्म कायम भएको देखिन्छ । शेयरबजार वियरिस टे«न्डमा रहँदा नवप्रवेशी र साना लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोनुपर्ने देखिएकाले नियमनकारी निकायले समयमा उचित निर्णय लिनुपर्छ । बैंकले शेयर कर्जामा प्रतिव्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट रू.४ करोड मात्र र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट रू. १२ करोड मात्र कर्जा लिन पाइने व्यवस्था लागू गरेकोमा छिटफुट विरोधका आवाजहरू शुरू भएका छन् । हालसम्म रू. १ करोड देखि रू. ४ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १ हजार १४३ र रू. ४ देखि रू. १२ करोडसम्म कर्जा उपभोग गर्नेको संख्या ३८० जना मात्र रहेको देखिन्छ । रू. १ अर्वभन्दा बढी कर्जा उपभोग गर्ने ऋणी ४ जना मात्र छन् । तर, समग्र वित्तीय प्रणालीबाट शेयर कर्जा उपभोग गर्ने कुल ऋणीको संख्या ८५६४ देखिन्छन् । यस विवरणबाट रू. १२ करोडभन्दा कम कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या ८ हजार ३५३ रहेको देखिन्छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य समूहमा शेयर जारी गरिएका संस्थाहरूको शेयर संख्या कम भएकाले ठूला कर्जा लिएकाले शेयर कर्नरिङ गर्ने सम्भावना रहन्छ । रू. १२ करोड माथि कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीको संख्या १३१ मात्र रहेकाले शेयर मूल्य तलमाथि हुँदा कमाउन सक्ने क्षमता तीनै ठूला ऋणीहरूमा देखिन्छ । बैंकले लागू गरेको रू.४ र रू. १२ करोडको शेयर कर्जा सीमाले साना र मध्यम तहका लगानीकर्तालाई असर गर्न सक्ने देखिँदैन ।
शेयर धितोबाट लिएको कर्जा शेयर कारोबारबाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिन्छ । शेयर कारोबारमा लगानी गर्ने रकम बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त शेयर ब्रोकर कम्पनीहरूले निश्चित रकमसम्मको कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था लागू गर्दा शेयर कारोबारमा लगानी हुने रकम र अन्य क्षेत्रहरूमा लगानी हुने रकमको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न नियमनकारी निकायहरूलाई सहज हुनसक्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि यथार्थपरक नीतिगत निर्णयको विरोधलाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिन्छ । सहज रूपमा प्राप्त भएको सुविधाबाट आर्थिक लाभ प्राप्त गर्नसक्ने अवस्थामा अवरोध सृजना हुँदा विरोध स्वाभाविक नै हो । आर्थिक क्रियाकलापलाई सघाउ पुर्याउने योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दा देशलाई फाइदा पुग्न सक्ने देखिएकाले शेयरमा लगानी गर्ने कर्जा शेयर ब्रोकर कम्पनीबाट निश्चित परिधिहरूको अधीनमा रही तोकिएको सीमासम्म प्रवाह गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु÷गराउनु समय सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
राष्ट्र बैंकले मूल्य वृद्धिमा दबाब देखिन थालेको स्वीकारे पनि अर्थतन्त्रमा आशावादी हुने तर्कसमेत दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बाढीका कारण कृषि उत्पादनमा क्षति पुगेको भए पनि धानवालीमा भएको क्षति…
