भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कुरामा होइन काममा

भ्रष्टाचार नेपालको सामाजिक महारोग हो। यसको नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन ऐन र  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा छन्। तर, ताजूवको कुरो, भ्रष्टाचार ज्यूँकात्यूँ छ।नेपाल सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकता दिदै भ्रष्टाचार बिरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अबलम्बन गरेको छ। साथै,  सुशासन प्रबर्द्धनका थुप्रै कार्यक्रम संचालन गरिआएको छ। तथापि, यी सबै प्रयासको बाबजुद विश्वव्यापी रुपमा सुशासनको मापन गर्ने सूचकाङ्कले नेपालको अबस्था कमजोर देखाएको छ।ट्रान्सपरेन्सी ईण्टरनेशनलको करप्सन परसेप

सम्बन्धित सामग्री

संसद बैठक : कानून निर्माणमा तीव्रता दिन साना दलको माग

काठमाडौं । कानून निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सांसदले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले संसद्को विधायिकी भूमिका कमजोर हुँदै गएकाले चालु अधिवेशनमा कानून निर्माणमा जोड दिए । उनीहरूले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विकास निर्माणका सम्बन्धमा सन्तोषजनक काम हुन नसकेकोसमेत उल्लेख गरे ।  बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीदविक्री प्रकरण र टेरामक्स कार्यान्वयनको विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।  केही निश्चित समूह र व्यक्तिको स्वार्थमा कानुन निर्माण हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक खरीद ऐन, वन ऐनले विकास निर्माणका काम अघि बढ्न दिएन भनेर गुनासो सुनिने गरेको छ । कसैको स्वार्थमा परेर कानून निर्माण भएका कारण त्यस्ता कानूनले अहिले समस्या दिएको हो,’ उनले भने । उनले कसैलाई निषेध गरेर मुलुक अगाडि नबढ्ने भन्दै सबै मिलेर देशलाई नवीन बाटोमा अगाडि लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।  जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले तराई क्षेत्रको जलसतह घट्दै जाँदा पानी अभावका कारण मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । तराई क्षेत्रमा खेतीबालीका लागि मात्रै नभई पिउने पानीको समेत अभाव देखिन थालेको सांसद अधिकारीले बताए । गिट्टी बालुवा उत्खनन हुँदा चुरे क्षेत्र नाश भएको भन्दै उत्खनन् रोक्नुपर्ने उनको माग छ ।  सरकारले ल्याउने बजेट सन्तुलित नरहेको भन्दै उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित छैन । जहाँ बढी जनसङ्ख्या छ, आवश्यकता छ त्यहाँ बजेट नदिने हो भने सन्तुलित विकास हुन सक्दैन । बजेट विनियोजनमा विभेद हुनु हुँदैन ।’ उनले सङ्घीय कर्मचारी ऐन र प्रहरी ऐन बन्न नसकेको विषय पनि संसद्मा उठाए ।  जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खांनले संसद्का अघिल्ला दुई अधिवेशनको प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल गरिनुपर्ने बताए । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको पनि उनको आरोप छ ।  ‘अघिल्ला दुई अधिवेशनको समीक्षा नगरी अहिले हामी एकअर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप लगाइरहेका छौं । एक–अर्कालाई विभिन्न प्रश्न तेर्स्याउने काम गरिरहेका छौं । त्यो राम्रो होइन । संसद्मा दलीयरूपमा भन्दा पनि हाम्रो मुलुकको आवश्यकता के हो भनेर हेर्न जरुरी छ । संसद् जनताप्रति उत्तरदायी हुनुप¥यो,’ सांसद खानले भने ।  लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका नेता सर्वेन्दनाथ सुक्लाले नेपालको जनशक्ति र जलशक्तिको भरपूर उपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताए । ‘जनशक्ति र जलशक्तिको प्रचुरता भएको हाम्रो देश हो । जनशक्ति दिनानुदिन पलायन भइरहेको अवस्था छ । जलशक्ति पनि विक्री हुने अनिश्चितताका कारण खेर जाने परिस्थिति थियो ।  जलशक्ति मुद्रामा परिणत हुन सकेको छैन,’ सांसद सुक्लाले भने, ‘तर पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीच नेपालबाट आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात खरीद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । यसले मुलुकको विकासको बहुआयामिक विकासको ढोका खोलेको छ ।’ नेपाल अहिले अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा रहेकोमा पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनुपर्ने उनले बताए ।  नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षणलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । संसद्को चालु अधिवेशन निकै ढिलो गरी मात्र आह्वान भएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन बजेट निकै न्यून रहेको तथा विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको टिप्पणी थियो ।  नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद्को चालु अधिवेशनबाट देश र जनताको हितमा कानुन बन्ने र संसद्मा उठेका विषयको कार्यान्वयन भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमनसमेत हुने विश्वास आफूले लिएको बताए । नेपाली जनता पूँजीवादी गणतन्त्रको पक्षमा नभई समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा विकास पूर्वाधार निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या उनले संसद्मा उठाए ।  राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदका विधायिकी भूमिका कमजोर रहेको बताए । ‘संसद्को मुख्य काम नियम कानुन बनाउने हो । तर, अहिले सांसद विकासका ‘एजेन्ट’ भएका छौं । एकातिर हाम्रो काम नियम कानुन बनाउने र अर्कोतर्फ विकास निर्माणका काममा ठेकेदारजस्तो हुनुपर्ने कुरा मिलेको छैन,’ उनले भने ।  आम जनता पार्टीका सांसद् प्रभु साहले देशको आर्थिक अवस्था भयावह बन्दै गएको बताए । त्यस्तै, अहिले विप्रेषण आप्रवाह बढेको र त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गरेको भनेर प्रचार गरिनु गलत रहेको उनको भनाइ छ । विगतका वर्षको तुलनामा अहिले विदेश गएको जनशक्ति निकै धेरै रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद साहले अहिले तुलनात्मक रूपमा कम रेमिट्यान्स आइरहेको दाबी गरे ।  स्वतन्त्र सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अहिले जनताका समस्याप्रति सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । रासस

सरकारले जनपक्षीय काममा प्राथमिकता दिनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौँ, १४ माघ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सरकारले जनपक्षीय काम गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाउँदै यो प्रयासलाई अझ बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय परिषद्को दोस्रो बैठकको आज उद्घाटन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायमका लागि प्रयास गरिरहेको र यो प्रयासलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका […]

सुशासनका लागि विशेष अभियान चलाउछौं : उपप्रधानमन्त्री खड्का

उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले सरकार सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने काममा लागिरहेको बताउनुभएको छ ।

सरकारको काममा असन्तुष्ट हुनुपर्ने कुनै कारण छैनः कांग्रेस प्रवक्ता महत

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको एक वर्ष सन्तोषजनक रहेको बताएका छन्। मंगलबार कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा बोल्दै प्रवक्ता महतले यस्तो बताएका हुन्। सरकार कोरोना व्यवस्थापमन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र विदेश नीतिको अन्योलता हटाउन सफल भएको उनको दाबी छ। उनले भने, ‘कोभिड व्यवस्थापन भएको छ। भ्रष्टाचार रोकिएको छ। वैदेशिक नीतिको अन्यौलता हटेको छ। […]

विकासमा पाइलैपिच्छे अनियमितता

विकास निर्माणका काममा पाइलैपिच्छे अनियमितता हुने गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीले औंल्याएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मान्ममा आयोजना गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनसम्बन्धी अर्न्तक्रियाका सहभागीले अनियमितता रोक्नसके मात्र जनताले विकासको प्रत्याभूति गर्न सक्ने बताए । उनीहरूले अनियमितताविरुद्ध अख्तियारले शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध लडनु आजको आवश्यकता हो : आयुक्त चन्द

नागेन्द्रकुमार कर्ण जलेश्वर, फागुन २६ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दले भ्रष्टाचार र समाजमा व्याप्त विकृति, विसंगतिविरुद्ध लडनुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिबासले आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबद्र्धन’ विषयक् कार्यक्रममा आयुक्त चन्दले सो कुरा बताउनुभयो । हामीले मानवोचित् काममा सरिक नहुदाँ समाजमा भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति फस्टाएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो । ‘मानव भएर जन्मेपछि हामीले मानवतालाई सार्थकता तुल्याउने काम गर्न जरुरी छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न आह्वान गर्छुः देउवा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकेन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेन, हरेक काममा असफल भएकाले विश्वासको मत दिन सकिँदैन।’ उनले आफ्ना सांसदहरूलाई प्रतिपक्षी दलको हैसियतले विपक्षमा मतदान गर्न आह्वान गरे।

अख्तियारलाई सरकारको लाचार छायाँ बन्न दिइनेछैन् : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमुक्त देशको रुपमा नेपाललाई विश्वमा परिचित गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।आयोगको ३०औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै ओलीले संविधान, कानुन, देश र जनतालाई शिरमा राखेर स्वतन्त्र ढंगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै पारदर्शी सरकार बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।