१५ दिनमै भत्कियो कालोपत्र सडक

तीन महिनामा भत्किएको कालोपत्र दबाब बढेपछि मर्मत गरिँदै

टक्सार (भोजपुर) – बनेको तीन महिनामै भत्किएको कालोपत्र सडक दबाबपछि पुनः मर्मत हुने भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति भोजपुरका प्रमुख कमल थुलुङ राईको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, आयोजनाका प्रतिनिधि, निर्माण व्यवसायी, जनप्रतिनिधिसहित सरोकारवाला निकायको बैठकले भत्किएको सडक पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो। बोखिम–पिप्ले–खाल्डे–आहाले–दधिपुर–सल्लेनी सडकखण्डको साढे चार किलो मिटर सडक बनेको तीन महिनामा नै भत्किएपछि पुनर्निर्माणका […]

Desh Sanchar भाद्र २०८०

टीकापुरमा बनाएको १५ दिनमै भत्कियो कालोपत्र सडक

भजनी : कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-१ ब्लक नम्बर ‘ए’ मा ‘स्मार्ट सिटी’अन्तर्गत निर्माण भइरहेको कालोपत्र सडक १५ दिन नपुग्दै भत्किन थालेको छ। पटक-पटक निर्माण अवधि थपेर निर्माण कम्पनी महालक्ष्मी/एमके जेभीले कालोपत्र गर्न सुरु गरेको उक्त सडकको १५ दिन नपुग्दै कालोपत्र उप्किन थालेको स्थानीय नन्दसिंह विकले बताए। ‘कम्पनीले काम सुरु गरेदेखि नै…

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७९

पर्यटकीयस्थल बेदकोट तालसम्मको सडक कालोपत्रे

बेदकोट– कञ्चनपुरको पर्यटकीयस्थल बेदकोट ताल पक्की सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । बेदकोट नगरपालिका-३ स्थित चुरे फेदीमा रहेको तालसम्म कालोपत्र सडक बिस्तार भएको छ । पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने दैजी बजारदेखि बेदकोट तालसम्म कालोपत्र सडक विस्तार भएको वडा नं ३ का अध्यक्ष मोहन गुर्धामीले बताए। ‘दैजीदेखि बेदकोट ताल भन्दामाथि सिन्यारी भन्ने ठाउँसम्म कालोपत्र सडक पुगेको […]

Khabarhub मंसिर २०७९

हरेक पालिकामा कालोपत्र सडक : प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयनमा लगिने

काठमाडौं । हरेक पालिकामा कालोपत्र सडक बनाउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्रदेशस्तरबाट कार्यान्वयन लैजाने भएको छ । पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएको पालिकास्तरमा कालोपत्र सडक बनाउने योजनालाई यो सरकारले पनि अघि बढाउने भएको हो । प्रदेशले बनाउने कि संघले भन्ने विषयमा विवाद आउँदा सडक आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । ‘पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा पालिकास्तरमा एउटा कालोपत्र सडक बनाउने कुरा सुनेको थिएँ, म मन्त्री भएपछि खोजें । त्यो बजेटका रूपमा होइन फाइल रहेछ,’ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रवार यसबारे संसद्लाई जानकारी दिँदै भने, ‘यसमा कसले बनाउने भन्ने विवाद पनि रहेछ । मैले प्रदेशलाई नै दिएर काम अघि बढाउन प्रयास गरेको छु ।’ अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार उक्त कार्यक्रमका लागि वित्तीय स्रोत दिन विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाले काम अघि बढाउन समस्या छैन । साना आयोजनालाई स्थानीय तहमा पठाउने तयारी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा अधिकांश साना आयोजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार कम लगानीका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने तयारी आगामी वर्षको बजेटमार्फत गर्न लागिएको हो । खुद्रे आयोजना कार्यान्वयनको झन्झट संघीय सरकारले बोक्न नहुने अर्थमन्त्रीको बुझाइ छ । लामो समयदेखि त्यस्ता आयोजना तल्लो तहको सरकारबाट कार्यान्वयनमा लैजानेबारे बहस चल्दै आए पनि व्यवहारमा लागू भएको छैन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४५औं बैठकमा समेत साना तथा खुद्रे आयोजना प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट अघि बढाउने निर्णय भएको थियो । त्यस्ता आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत भनिएको थियो । तर, अझै पनि धेरै साना तथा खुद्रे आयोजना अघि बढ्न सकेका छैन । साना कार्यक्रम संघीय सरकारले बोक्दा एकातर्फ आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने र अर्कोतर्फ बजेट खर्चमा समेत असर पार्ने भन्दै संसद्मा बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफलमा मन्त्री शर्माले साना आयोजना माग नगर्न सांसदहरूसँग आग्रहसमेत गरे । खासगरी अघिल्लो सरकारले अगाडि बढाएका १ हजार ४ सय सडक आयोजना अर्थ मन्त्रालयले काटेको भन्दै एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यसको जवाफमा अर्थमन्त्री शर्माले ५० किलोमीटर सडकका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकाले चालू वर्षमा हटाउनुपरेको बताए । बजेट र आयोजनाका बीचमा तालमेल नै नभई कार्यान्वयनमा जाँदा त्यो आयोजना प्रभावकारी नहुने भएकाले त्यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउँदा उपयुक्त हुने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । अब कुन स्तरको सडकमा कति लगानी गर्दा कति प्रतिफल आउँछ भन्ने लेखाजोखा गरेर मात्र आयोजना छनोट गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिन नसकेको विषयमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ । काम नहुने आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनिरहनु नपर्ने पनि उनको टिप्पणी छ । प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र प्रशासनिक जनशक्ति मात्र थुप्रिने परिपाटीका कारण सरकारको संरचनात्मक सुधारमा समेत बजेटले जोड दिने मन्त्री शर्माले बताए ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

तस्वीर : लेतेबाट देखिएको हिमालको दृष्य र कालोपत्र सडक

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको लेते क्षेत्रबाट देखिएको हिमालको दृश्य र कालोपत्र गरेपछि देखिएको सफा सडक । तस्वीर : रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

आर्थिक लेनदेनको विषयमा विवाद भएपछि पिप्ले-भगवती कालोपत्र सडक योजना अलपत्र

म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको गलेश्वर राहुघाटबाट पिप्ले–भगवती कालोपत्र सडक अलपत्र परेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक आयोजना’ कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयले सञ्चालन गरेको योजनामा निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले बीचैमा काम छाडेपछि योजना अलपत्र परेको हो । निर्माण कम्पनीका साझेदारहरूबीच आर्थिक लेनदेनको विषयमा विवाद भएपछि एक सातादेखि कार्यक्षेत्रमा सम्पूर्ण काम ठप्प भएको छ । आयोजनाको थप भएको समयमा समेत काम नगरिकन निर्माण

Ratopati माघ २०७८

कालोपत्र सडक ‘भाइरल’

ऐतिहासिकस्थल व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुरमा हालै मात्र कालोपत्र सम्पन्न भएको सडक ‘भाइरल’ बनेको छ । सडकको बीच भागमा रहेको रुखलाई संरक्षण गरेर कालोपत्र गरिएको सडकले केही समययता चर्चा कमाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उक्त सडकले चर्चा कमाएसँगै तनहुँसुर पुग्ने सर्वसाधारणको सङ्ख्या बढेको छ । सडककै कारण यतिबेला तनहुँसुरमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको स्थानीयवासीसमेत रहेका व्यास–११ का वडाध्यक्ष सञ्जय श्रेष्ठले जानकारी दिए । “शनिबार मात्र तनहुँसुरमा दुई हजारभन्दा बढी पर्यटकको आगमन रह्यो,...

Lokaantar पौष २०७८

दमौली तनहुँसुरकाे कालोपत्र सडक ‘भाइरल’

दमौली । ऐतिहासिकस्थल व्यास नगरपालिका–११ तनहुँसुरमा हालै मात्र कालोपत्र सम्पन्न भएको सडक ‘भाइरल’ बनेको छ । सडकको बीच भागमा रहेको रुखलाई संरक्षण गरेर कालोपत्र गरिएको सडकले केही समययता चर्चा कमाएको छ । सामाजिक सञ्जालमा उक्त सडकले चर्चा कमाएसँगै तनहुँसुर पुग्ने सर्वसाधारणको सङ्ख्या बढेको छ । सडककै कारण यतिबेला तनहुँसुरमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेको स्थानीयवासीसमेत रहेका […]

Prashasan पौष २०७८

तस्वीर : हिमालमुनि कालोपत्र सडक

हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको लेते–जोमसोम कालोपत्र सडकबाट नजिकै देखिने धौलागिरि र नीलगिरि हिमशृङ्खला । तस्वीर : रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

१५ दिनमै भत्कियो कालोपत्र सडक

सम्बन्धित सामग्री