उज्यालो अनलाइन

आश्विन २०७८

भारतले विकास गरेकाे कोरोना खोपलाई डब्ल्यूएचओले दियो आपत्कालीन प्रयोग अनुमति

काठमाण्डाै – भारतले विकास गरेर भारतमै उत्पादन गरेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप 'कोभ्याक्सिन' आपत्कालीन प्रयाेगकाे अनुमति पाएकाे छ । काेभ्याक्सिन खाेपले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) बाट आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति पाएको हाे । भारत बायोटेक कम्पनीले विकास गरेर भारतमै उत्पादन गरेको खोपले अनुमति पाएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । डब्ल्यूएचओको अनुमतिपछि अब अरू देशमा पनि यो खोप लगाउने बाटो खुलेको छ । डब्ल्यूचएओको प्राविधिक सल्लाहकार समूहले कोभ्याक्सिन खोप सुरक्षित रहेको र सङ्गठनको मापदण्डअनुसा...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भारतले सिलिगुडी करिडोर प्रयोग गर्न देला ?

भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यति संवेदनशील मानिने सिलिगुडी करिडोर प्रयोग गरेर नेपाल र बंगलादेशलाई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन बनाउन दिने सम्भावना कम छ । तर भारतले प्रयोग गर्न दियो भने दुवै छिमेकीका लागि त्यो ठूलो सदाशय हुनेछ ।

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

विश्वव्यापी खाद्य र इन्धन संकटको प्रभाव

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै आयल निगमले एकैपटक पेट्रोल डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैया मूल्य वृद्धि गर्‍यो । त्यसको २ दिनपछि भारतीय आयल निगमले पठाएको मूल्यसूचीअनुसार यो मूल्यवृद्धि पछि पनि निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ घाटा छ । डिजेल र अन्य इन्धनमा पनि अवस्था यस्तै छ । निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोष रित्तिएर भारतलाई करीब २५ अर्ब रुपैयाँ उधारो पुगिसकेको छ । अब यो रकम या त सरकारले निगमलाई दिनुपर्छ होइन भने भाउ बढाउनुपर्छ । दुवै अवस्थामा यसको मार सर्वसाधारणलाई नै पर्ने हो । सरकारले दियो भने हाम्रो करबापतको रकम जाने हो । मूल्य बढ्यो भने उपभोक्ताले प्रत्यक्ष रूपमा तिर्ने हुन् । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । इन्धनको मूल्य बढ्दा ढुवानी र उत्पादनमा पनि केही हदसम्म लागत बढ्न गई यसै पनि बजार भाउ बढ्ने गर्छ । कोभिडपछि विश्व नै तंग्रिन खोज्दा बजारमा चाप पर्दै गएको थियो । यही बीचमा रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि मूल्य थप बढाइदियो । विश्वभर नै बजार भाउ निक्कै आकाशिएको छ । कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । रूस–युक्रेन विवाद भएपछि अन्तरराष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ । यसका कारण पनि विश्वका अधिकांश देशमा मुद्रास्फीति दर बढ्दै गएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा मुद्रास्फीति दर ८ दशमलव ३ प्रतिशत छ जुन ४० वर्ष पछिको उच्च दर हो । भारतमा सन् २०१४ यताकै उच्च मूल्य वृद्धिदर पुगेको छ । अप्रिलमा झन्डै ८ प्रतिशतका दरले बजारभाउ बढेको छ । हाल नेपालमा मुद्रास्फीति दर ७ दशमलव २ प्रतिशत पुगिसकेको छ । नेपालमा सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १५३ रुपैयाँ पुगेको छ । यसका कारण ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेशिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी पेट्रोलको मूल्य पनि निरन्तर वृद्धि भएको छ । सन् २०२० मे महीनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १७० रुपैयाँ पुगेको छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ९ महीनामा रू. १ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महीनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महीनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको विनिमय दर पनि बढ्दो छ । यसले व्यापारघाटा झनै बढाउने देखिन्छ । नेपालको कृषि उत्पादनले बढ्दो खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेको छैन । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक करीब ६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । करीब २० वर्ष अघिसम्म (सन् २००१ मा) नेपालले भारतबाट वार्षिक १ करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबरको खाद्यान्न आयात गरिरहेकोमा सन् २०२१ मा आयात ७८ गुणाले वृद्धि भएर १ अर्ब अमेरिकी डलर हुन पुग्यो । नेपाल प्रशोधित कृषि खाद्यवस्तु भारतबाट बढी मात्रामा आयात गर्ने सातौं स्थानमा छ । रूस र युक्रेन युद्धको कारण उक्त देशहरूमा गहुँको उत्पादनमा कमी आएको छ । विश्वको दोस्रो सबैभन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्ने देश भारतले गहँुको निर्यात रोक्ने सूचना जारी गरिसकेको छ । इजिप्टलगायत केही यूरोपेली मुलुकले पनि खाद्यान्न निर्यातमा कडाइ गर्न थालेका छन् । युक्रेनबाट नेपालमा कच्चा खाने तेल र खाद्यान्नलगायत वस्तु ठूलो मात्रामा आयात हुने गर्छ । हाल युक्रेनबाट हुने आयात प्रभावित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा खाद्यान्न आपूर्तिमा आइरहेको समस्याले समेत नेपालमा खाद्यान्न संकट निम्तिन सक्ने अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । अहिले विश्वमा ऊर्जा संकट र खाद्यान्न संकट हुन थालेको छ । नेपालमा कोभिड–१९ को प्रभाव, रूस र युक्रेन युद्ध, अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरका कारण नेपालमा पनि मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, ऊर्जा, वैदेशिक व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिन्छ । त्यसैले हामीले पूर्वतयारी गर्नु आवश्यक छ । इन्धन व्यवस्थापन हामी कुल आयातको करीब १५ प्रतिशत इन्धन आयात गर्छौं । यसको केही अंश हामी प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं । साथै मूल्य समायोजन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । हाल ७ हजार मेगावाट क्षमताका परियोजना निर्माणाधीन छन् र यस वर्षामा नै करीब ५ सय मेगावाट बिजुली बढी हुने देखिन्छ । आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिनुका साथै विद्युतीय उपकरणको उपयोग बढाउने योजना ल्याउनुपर्छ । भान्सामा प्रयोग हुने इलेक्ट्रिक सामानको आयातमा थप महसुल घटाउनुका साथै प्रयोग बढाउन वाणिज्य मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरणसमेतको समन्वयमा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । राजधानीको रिङरोडभित्र, बाक्लो बस्ती भएका रिङरोडबाहिर एवं तराईका जिल्लाहरूमा सफा टेम्पो एवं साना विद्युतीय सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातको मुख्य साधनका रूपमा प्रयोग बढाउनुपर्छ । आयात भएर रोकिएका ठूला बस सञ्चालन गरिनुका साथै इलेक्ट्रिक रेल एवं सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । भारतले हिजो मात्रै पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तःशुल्क घटाएर इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर ७ देखि ९ रुपैयाँ २५ पैसासम्म सस्तो बनाएको छ । यहाँ पनि इन्धनमा लाग्दै आएको उच्च करको दर घटाउनुपर्छ । कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना हरेक वर्ष सरकारले कृषिक्षेत्रका लागि विनियोजन गर्ने बजेटमा करीब आधा अनुदानलगायत कृषकलाई सहायताअन्तर्गत रहन्छ । कृषिको व्यवसायीकरणको कुरा गर्न थालेको दशकौं भइसकेको छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात कुल आयातको २५ प्रतिशत हाराहारी पुगिसकेको छ । यसले देखाउँछ, हाम्रा प्रयासहरू निरर्थक हुँदै छन् । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै सुधारका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल हुनुपर्छ । यसमा केही अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव यस प्रकार छन् : माटो परीक्षणदेखि कृषि उपजको बजारीकरणसम्मको प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन हुने गरी कृषि इकोसिस्टम विकास कार्यक्रम शुरू गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँपालिकामा कम्तीमा एक कृषि बजार र चिस्यान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक गाउँ वा नगरपालिकाले मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत कृषि उपजको दैनिक मूल्य एवं अन्य जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषक कार्ड जारी गरी गैरमौद्रिक सहुलियत जस्तो कि बसमा आरक्षित सीट अन्य सरकारी सेवा लिन सहज हुनेलगायत व्यवस्था गर्नुपर्छ । कम्तीमा ३ वर्ष कृषि कर्म गरेको एवं उत्पादन र उत्पादकत्वको आधारमा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कृषि कर्म शुरू गर्न चाहनेलाई शुरूका ३ वर्ष ब्याज अनुदानमार्फत बैंकबाटमात्र सहुलियत दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । दुरुपयोग भए नभएको हेर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सम्बद्ध नगर एवं गाउँपालिकालाई अनुदानबारे जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरी उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने स्थान र वस्तुमा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ, राजमार्ग छेउमा भेडाबाख्रा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । छुर्पीको गुणस्तर निर्धारण गरी निर्यात प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा उन्नति गरेका मुलुकहरूसँग नेपाली नागरिकले शीप, प्रविधि, तालीम लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादकत्व बढाउन हाइब्रिड (वर्णसंकर) अन्न उत्पादनसम्बन्धी तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । करार खेती ऐन ल्याइनुपर्छ । समयमा मल, बीउको उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्छ र सिँचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई पनि सरकारी कम्पनीसरह आयात गरी विक्री वितरण गर्न दिइनुपर्छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषिको व्यवसायीकरणका लागि भूमिको हदबन्दी हुनु हँुदैन । आयकर ५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको आवश्यक भण्डारणका लागि निजी सरकारी साझेदारीमा काम गर्नुपर्छ । यसबाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रले तत्काल भोगिरहेको तरलता र बा⋲य क्षेत्रको चापको समाधानका लागि पनि केही विषय पेश गर्न चाहन्छु । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने युवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न पासपोर्ट, कन्सुलर एवं प्रशासनिक सेवामा छूट दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवामध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष रहने गरेको सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रदेश च्याप्टरसँगको सहकार्यमा तालीमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार सहजीकरण वित्तीय प्याकेज आवश्यक छ । सहुलियतपूर्ण वैदेशिक रोजगार ऋण आवश्यक छ । त्यस्तै बालबच्चाको नाममा आकर्षक बचत योजना चाहिन्छ । औपचारिक रूपमा विप्रेषण पठाउने व्यक्तिको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि विदेशबाट फर्केपछि उद्यम गर्दा पाइने सरहकै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । विदेशमा काम गरिरहेको प्रमाणपत्र र नियमित रकम पठाइरहेको रकमका आधारमा घरजग्गालगायतमा सहज कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्छ । विप्रेषण कार्ड बनाएर बैंकहरूलाई थप प्रोत्साहन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा नयाँ व्यापार रणनीति निर्माण आवश्यक छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुहरू लक्षित प्रोत्साहन कार्यक्रम जरुरी छ । निर्यातमा हालको पुनर्कर्जाको समयावधि न्यूनतम ३ वर्ष हुनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा १० प्रतिशतसम्म नगद प्रोत्साहन दिने, निर्यात र मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्था हुनुपर्छ । भारत निर्यातमा पनि नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । निजीक्षेत्रको नेतृत्व र सरकारको सहकार्यमा एलडीसी स्तरोन्नति रणनीति बनाउनुपर्छ । यूरोपेली संघ, चीन र अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्छ । उत्पादकत्व बढाउन र व्यापार लागत घटाउन नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रियस्तरको मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्र्छ । बढी निर्यात हुने मुलुकहरूसँग एमओयू गरी ती ल्याबको शाखा नेपालमा खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ वा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सर्टिफिकेटलाई मान्यता दिनुपर्छ । हस्तकला र साना उत्पादकहरूको उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन निर्यात गृहको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स’ को नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कृषिजन्य उत्पादनमा औसत ४२ र गैरकृषिजन्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउन सकिने हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुने वस्तुमा दरबन्दी बढाउन सकिन्छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका करीब २ सय सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पर्यटनसँग जोड्नुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्छ । भारत लक्षित उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने योजना ल्याउन निजी सार्वजनिक साझेदारी आवश्यक छ । बजेटलगत्तै मौद्रिक नीति पनि सार्वजनिक हुने भएकाले नीतिले पनि मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्छ । कोभिड पछिका २ वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको छ । नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा हुने विश्वास छ । ब्याज बढेर निक्षेप बढेको छैन । ब्याज बढ्दै जाँदा मुद्रास्फीतिमा थप चाप पर्नेछ । यी विषय र मौद्रिक उपायबाट हाल बढ्न थालेको मूल्य नियन्त्रणका उपाय पनि खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा अध्यक्ष गोल्छाले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : जनयुद्धको सामनादेखि आर्थिक समृद्धिको आधारसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

चुरे विनाशको योजनाप्रति चासो

हालै जुम मिटिङमा ‘प्रकृतिको उपहार, चुरे संरक्षणमा हाम्रो सरोकार’ अन्तर संवादको कार्यक्रम आयोजना भयो । लोकतन्त्र संवादअन्तर्गत भएको जुम अन्तरक्रियामा विभिन्न वक्ताहरूले आआफ्नो विचार राखेका थिए । तीन सयभन्दा बढी व्यक्ति सहभागी भएको त्यस कार्यक्रममा सबैजसो वक्ताले चुरे क्षेत्रको संरक्षणका बारेमा बोलेका थिए । यो समस्या सामान्यतया क्षेत्रीय समस्या जस्तो लाग्छ तर चुरे क्षेत्रका बासिन्दामा पर्ने प्रभाव जनसंख्याको हिसाबले र यसको पाश्र्व प्रभावलाई समेत नियाल्दा यो सरकारद्वारा सृजित राष्ट्रिय समस्या हो । यो बजेटले सृजना गरेको विषय वास्तवमा आर्थिक नभएर राजनीतिक हो । राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको स्थापना नै यस क्षेत्रमा प्राकृतिक सम्पदाहरूको अव्यवस्थित र अधिक दोहन हुँदा यहाँको पर्यावरणीय क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई रोक्न गरिएको हो । चुरे तराईको मात्र होइन, भित्री मधेश र केही हदमा महाभारत शृंखलामा बसोवास गर्ने मानव र जीवजन्तु, वनस्पतिको जीवन रेखा हो । यहाँको गिटीढुंगा निर्यात गर्दा तराईको उत्पादनलाई अझ नकारात्मक प्रभाव पार्ने चुरे दोहन गरेर तराईको भूमि मरुभूमिा हुन्छ । कार्यक्रममा चन्द्रकिशोर यादवले राजनीतिक परिवर्तनपछि प्राकृतिक सम्पदाको अव्यावहारिक प्रयोग र दोहन नै समस्या भएको बताए । उनले चुरेको ढुङ्गा, बालुवा र काठको निकासी समाधान होइन, जटिल समस्याको निम्तो भएको बताए । उनले भने, ‘संरक्षणका लागि बजेट पनि छुट्ट्याउने र दोहनको योजना पनि साथसाथै आउने यो कस्तो बजेट हो ? उनले चुरे संरक्षण अभियानलाई देश र जनताको संरक्षणको रूपमा बुझ्न आग्रह गरे । चुरेको भूगोल र जीवनका विषयमा विद्यावारिधि गर्ने विजयकुमार सिंहले यसलाई संसद्, स्थानीय निकाय साथै नागरिक तहसम्म छलफलको विषय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बजेटले चुरेको माटो चुरेलाई पानी तराईलाई भन्ने सिद्धान्तलाई चुनौती दियो । त्यसैले यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिए । चुरे संरक्षण विकास समितिका पूर्वसदस्य नागेन्द्र यादवले चुरेको विनाशले नेपालका ३७ जिल्लाहरूको जनजीवन र नेपालको अन्न उत्पादन क्षमताको ठूलो अंश प्रभावित हुने बताए । हाम्रा धेरै नदी र खोलाहरूको मुहान चुरे हो । चुरेबाट बग्ने नदीमा १५ वर्षअघि ५० मीटर फराकिला नदी भएकामा अहिले ५०० देखि ७०० मीटरसम्म पैmलिएको बताए । नदीहरूको कटानले सिरहा र सप्तरीमा मात्र वार्षिक २५ बिगाह जमीन कटान भएको छ । चुरे संरक्षण विकास समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले वर्तमान बजेटमा गिट्टी ,ढुङ्गा निर्यातबारे चुरे उल्लेख नगरे पनि सिद्धनाथको पहाड र दाउन्नेको भूभागमा हुने उत्खनन के हो ? भन्ने प्रश्न गरे । त्यो चुरे नै भएकाले यसले तराईको मात्र होइन, नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष र सिँगै नेपाल र नेपालीलाई अप्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो । चुरेबाट ढुङ्गा र बालुवा निकासीसँगै काठ पनि अवैध निकासी हुन्छ । आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन कुनै पनि शर्तमा उपचार होइन । तस्कर र माफियाको अघि कानून र सरकार लाचार हुने देशमा नियमसंगत निकासीका कुरा बहाना हुने भएकाले यसलाई रोक्नुपर्ने बताए । ढुङ्गा बालुवा र माटो जस्ता गैरनवीकरणीय सम्पदा निर्यात होइन, नवीकरणीय प्राकृतिक सम्पदाको व्यपारका क्षेत्रहरू खोज्न सुझाव दिँदै उनले हजारौं हजार वर्षको पर्खाइमा मात्रै बन्ने सम्पदालाई विक्री गर्ने योजना देशद्रोही र जनविरोधी भएको बताए । अन्तिम वक्ता चुरे संरक्षण समितिका पूर्वसदस्य डा. प्रभु बुढाथोकीले चुरेक्षेत्रको महŒव प्राकृतिक मात्रै होइन, हाम्रो संस्कृति र धर्मसँग जोडिएको विषय हो । पर्यटन क्षेत्रको विकासका अतिरिक्त संसारमै दुर्लभ जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने थुप्रै उपायको बेवास्ता गरेर सरकार भविष्य सधैंका लागि संकटमा परेर माटो, ढुङ्गा जस्ता सम्पदाको विक्रीको योजना गलत हो । यसले भारतीय पर्यावरणीय प्रणाली र जीवन पद्धतिलाई समेत नकारात्मक पार्ने विषयमा भारतले पनि सोच्नुपर्ने बताए । प्रमुख अतिथि नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बजेटले राष्ट्रिय सम्पदा निर्यात गर्ने योजना गैरकानूनी, निन्दनीय र राष्ट्रघाती काम भएको बताए । पहाड पानीको स्रोत हो । तसर्थ पहाडप्रति मधेश कृतज्ञ हुनुपर्छ । पहाड र चुरेमा उत्खनन गरे तराई मरुभूमि हुन्छ । त्यसैले यो गलत काम रोक्न उनले सरकारलाई सल्लाह दिए । वर्तमानमा राजनीतिमा अध्ययनको नितान्त कमी भएको अनुभवलाई सम्बोधन गरेर राजनीति विना अध्ययन विना शैक्षिक योग्यता सम्भव छैन भन्ने सन्देश पनि यसभित्रको अन्तरनिहित दृष्टिकोणलाई यो कार्यक्रमले यथेष्ट सम्बोधन गर्नैपर्छ । यस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्दा पदभन्दा विज्ञता, ज्ञान र अनुभवले प्राथमिकता पायो भने जान्ने, पढ्ने विषयले प्राथमिकता पाउँछ । शासकीय सुधारको मुख्य कडी भनेको सबैमा अध्ययनशीलता, जिज्ञासा र कौतुहलताको विकास पनि प्रमुख विषय हो भन्ने कुरा व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रमको बीचबीचमा विचार सम्प्रेषण गर्नेहरूमा संविधान सभा सदस्य मोहन बराल, अभियन्ता लता घिमिरे, विष्णु पन्थी, बद्री अर्याल, व्यवसायी कर्ण शाक्य, वरिष्ठ अधिवक्ता भोला भट्टराई, बजरंग नेपाली, वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे, अभियन्ता राजन पन्त, नृपबहादुर सुनार, कानून संकायका पूर्वडीन ताराप्रसाद सापकोटा, विमल अर्याल पनि थिए । लोकतन्त्र संवादका अभियन्ता चितवनका ऋषि थपलियाले जुम कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको संक्षिप्त जानकारीका साथ आफ्ना जिज्ञासाहरूलाई रोचक ढंगले राख्नुभएको थियोे । विचार लिने वर्तमान परिपाटीमा यस्तो जुम कार्यक्रम पनि परिमार्जन गर्न आवश्यक हो भन्ने पनि देखाएको छ । यसरी राष्ट्रको जीवनसँग अत्यन्तै सरोकार राख्ने कार्यक्रम आयोजना गर्ने, विज्ञका रूपमा विचार प्रकट गर्ने र सबैलाई हौसला प्रदान गर्न पूरै चारै घण्टा समय प्रदान गर्ने नेपालका प्रथम राष्ट्रपति र सहभागी सबैको यस कार्यक्रममा अभिव्यक्त भावनाको विशेष मूल्य छ । यसलाई प्रजातान्त्रिक सरकारले अन्यथा बुभ्mन हुन्न । गल्तीबाट सबैले नसिके समाजको र देशको प्रगति हुँदैन । आयोजकहरूलाई यस्ता कार्यक्रमहरू पहिचान गर्न, विज्ञहरूको रोस्टर बनाउन, समाजलाई राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा चिन्तनशील बनाउन र सहभागी र समाजलाई अध्ययनशील बनाउन यस्तो कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८