Khabarhub

फाल्गुन २०७९

५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा समयअगावै चुक्ता गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने

काठमाडौँ- बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख रुपैयाँसम्मको कुनै पनि कर्जा तोकिएको समयभन्दा पहिले नै चुक्ता गर्दा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्ता कर्जा अग्रिम भुक्तानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै शुल्क लिएमा वा लिने जानकारी दिएमा गुनासो दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ । सुरूमा बैंककै गुनासो शाखामा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लघुवित्तविरुद्ध आन्दोलन गरीबी घटाउन बाधक : गलत दोषारोपण रोक्न जरुरी

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउनदेखि विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन हुँदा बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभाव हालसम्म पनि समाधान भएको छैन । विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारीको दुश्चक्रबाट बाहिर आउन सरकारका तर्फबाट उद्योग पेशा व्यवसायमा छूट सुविधा र राहत उपलब्ध नभएकाले केन्द्रीय बैंकबाट प्रदान गर्न सकिने सुविधाहरू दिइएको थियो । त्यसैको प्रभावले आयात वृद्धि, शोधनान्तर घाटामा वृद्धि, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकी उपभोगमुखी अर्थतन्त्रमा परिणत भएको भनी बैंकमाथि दोषारोपण गर्ने गरिएको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष (आव) देखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्न तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा संकुचन ल्याउन शुरू गरेको भए पनि चालू आवका लागि कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत विदेशी मुद्राको सञ्चिति वृद्धि गर्न र अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तारमा कमी ल्याउन प्रयास गर्दा सकारात्मक नतिजा प्राप्त हुँदै छ । तर, केन्द्रीय बैंक, बैंक वित्तीय संस्था, लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारीप्रति लक्षित गरी आन्दोलन गर्ने, नकारात्मक समाचार प्रकाशित गर्ने, कर्जा भुक्तानी गर्नु नपर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मीटरब्याजीजस्ता भए भन्ने विषयले प्राथमिकता पाइरहेकाले लघुवित्त संस्थाप्रतिको यथार्थ स्थितिलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिएको छ । गरीब, बेरोजगार, निम्न आय भएका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने जनतालाई स्वरोजगार र आयवृद्धिका लागि संस्थागत तथा गैरसंस्थागत रूपमा साना कर्जा, बचत, सानो रकमको बीमा, रकम स्थानान्तरण एवम् व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहयोग पुग्ने गरी उपलब्ध गराइएको तालीम तथा गरीबी निवारण उन्मुख कार्यक्रमलाई लघुवित्त भनिन्छ । सन् १९७० को दशकमा बंगलादेशका अर्थशास्त्री डा. मोहम्मद युनुसले गरीबी निवारणका लागि वित्तीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गरेकाले सोही कार्यक्रमलाई विश्वका अधिकांश देशहरूले अनुसरण गरिरहेको तथा धेरै देशमा सफल भएको पाइएको छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकको प्रमुख संलग्नतामा विसं २०४९ मा तत्कालीन पूर्वाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल, २०५१ मा मध्य पश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल २०५३ मा मध्यमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकको स्थापना गरी गरीबी निवारणमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गर्नुपूर्व सरकारका तर्फबाट साना किसान विकास आयोजना र बैंकको तर्फबाट प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम विसं २०३१ सालबाट शुरू गरियो । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेपको ५ प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने, साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाका लागि उत्पादन कर्जा कार्यक्रम, महिलाका लागि लघुकर्जा परियोजना, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष हुँदै युनुस कार्यक्रम जनताको जीवनस्तर सहज बनाउन प्रभाकारी देखिएकाले नेपाल सरकार, बैंक र बैंकहरूको संयुक्त लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरू स्थापना भएको हो । लघुवित्त यसैको परिवर्तित विकसित प्रारूप रहेको मान्न सकिन्छ । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि मुलुकले अवलम्बन गरेको खुला बजार अर्थतन्त्र, निजीकरण र बजारीकरणले लघुवित्त संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन उल्लेख्य रूपमा हुन पुग्यो । सबल, सक्षम, बढी चुक्ता पूँजी र धेरै शाखा सञ्जाल भई गरीब जनताका बीच सेवा विस्तार गर्न सहज होस् भनी बैंकले मर्जरको प्रक्रिया शुरू गरेकाले २०७९ असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ६४ संस्था कायम छन् । यी संस्थाले २४ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका छन् । दुर्गम र ग्रामीण भेकमा घरदैलोमा पुगी समूह गठन गर्ने, व्यवसायमा बचत र खर्चमा कटौती गर्ने सम्बन्धी तालीम प्रदान गरी समूह वा व्यक्तिगत जमानीमा कर्जा उपलब्ध गराउने, कर्जाको सदुपयोगितासम्बन्धी निरीक्षण वा मार्गनिर्देश गरी उद्देश्य पूरा भएकालाई पुन: कर्जा प्रवाह गरी जीवनस्तर उकास्न वरदानयुक्त कार्यक्रमका रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई लिन सकिन्छ । लघुवित्त विकास बैंकको अभावमा ग्रामीण भेकमा बसोवास गर्ने शिक्षित/साक्षर, धितो भएका/नभएका आम्दानीको स्रोत नभएका जनताले बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिई व्यवसाय गर्न असम्भवप्राय: देखिएकाले सहकारी संस्थाहरूको शरणमा जानुबाहेक अन्य विकल्प देखिँदैन । लघुवित्त संस्थाहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा स्थलगत कार्य सम्पादन गर्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको भन्दा खर्च बढी हुने यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । लघुवित्त संस्थाहरूको प्रतिस्पर्धाको आधारमा ब्याज र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने अख्तियारी उनीहरूलाई दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू भएकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई बहुबैंकिङ प्रणालीको विकास हुँदै गएकाले बैंकले संस्था सुहाउँदो नियमनका लागि विसं २०७७ सालमा कर्जा प्रवाह गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढीे सेवा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थाका अतिरिक्त आव २०७६/७७ को वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था लागू गर्‍यो । विसं २०७८ सालमा वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशमा ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र विसं २०७९ मा १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा र १० प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । साथै १५ प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहकसँग ब्याज लिन नपाइने र विसं २०७८ पुसदेखि मासिक रूपमा आधारदर तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको चुक्ता पूँजी कम भएको र विभिन्न कोषहरूमा रकम जम्मा हुँदै गएकाले शेयर मूल्य पनि वृद्धि हुँदै गयो । बैंकले मर्जरको प्रक्रियाबाट संस्था घटाउने कार्य गर्दा चुक्ता पूँजी पनि वृद्धि हुँदै जाने र वितरण हुने लाभांश दरमा कमी हुने अवस्थामा मुनाफा वितरणमा प्रतिशत नै तोकेर बन्देज लगाउँदा लघुवित्त संस्थाहरू समाज सेवाको लागि मात्र काम गर्ने संस्थामा परिणत हुने पूर्वानुमान गरिएकाले दीर्घकालीन समाधान नहुन सक्छ । बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जामा लिने ब्याजदर १५ प्रतिशतमा पुगेको अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरूमा १५ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्नु पनि न्यायसंगत देखिँदैन । आधारदर तयार गर्ने निर्देशन जारी भएको अवस्थामा निश्चित विन्दुमा प्रिमियम दर थप गर्ने व्यवस्था भएमा ब्याजदर थप/घट हुन गई संस्था सञ्चालनमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्ने देखिन्छ । गरीब जनताको बीचमा काम गरिरहेका तथा मुनाफा वितरणमा बैंकले नियन्त्रणात्मक व्यवस्था गर्दा समेत लघुवित्त संस्थाप्रति आन्दोलन गर्नु न्यायसंगत देखिँदैन । उद्योग वाणिज्य महासंघको निर्वाचनमा उम्मेदवारले चुनाव जित्न ब्याजदर महँगो भयो तथा कर्जा भुक्तानी गर्नु पर्दैन भनी आन्दोलनको विषय उठान गरिएको जस्तो देखिन्छ । ब्याजदर भाषण गर्ने एजेन्डा मात्र भएको अन्तरवस्तु बैंकिङ प्रणालीमाथि राजनीतीकरण हुनसक्ने देखिएको छ । ब्याजदर र कर्जा प्रवाह तरलता आपूर्तिको कारणबाट सृजना हुने यथार्थ बोध हुँदा हुँदै आन्दोलन गर्नु र कर्जा भुक्तानी गर्दिनँ भन्नु न्यायसंगत नभएकाले यसलाई रोक्न बैंक र सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य देखिन्छ । आधारदरमा निश्चित विन्दुले प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने तथा सरकार र बैंकको सहकार्यमा वित्तीय प्रणालीमाथि भएको अराजक दोषारोपणको नियन्त्रण महत्त्वपूर्ण देखिन्छ । लेखक बैंकिङ, बीमा तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा १०.२ % ले वृद्धि : राष्ट्र बैंक

पुस ३, काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत कृषिका लागि ऋण लिनेको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । योसँगै कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको संख्यामा पनि वृद्धि भएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणका लागि सरकारले कृषिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीनामा कृषि कर्जामा १० दशमलव शून्य २ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कृषि कर्जाको वृद्धिदर करीब सात प्रतिशत थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक, आर्थिक अनुसन्धान विभागले सार्वजनिक गरेको आव २०७८/ ०७९ को पहिलो चार महीनाको तथ्यांकमा १ खर्ब ३० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा वितरण भएको उल्लेख छ । उक्त कर्जा ५५ हजार ११६ जना व्यक्तिले प्राप्त गरेका हुन् । विसं २०७८ कात्तिक मसान्तसम्म १ लाख ३३ हजार ९३० जना ऋणीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी भई २ खर्ब ५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौतामध्ये झण्डै आधा रकम कृषि क्षेत्रमा बक्यौता रहेको अनुमान छ । वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत असार २९ मा प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले विसं २०८० मा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विसं २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत कृषि कर्जा लगानी हुँदा कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा ४ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सृजना र उद्यमशीलता विकासका लागि सरकारको ब्याज अनुदानमा सो अवधिमा ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरुले कुल १ खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार आव २०५९/ ०६० देखि राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिले सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जा लिने ऋणीको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताएको छ । गत असार मासन्तसम्म सो प्रकारको ऋण लिने किसानको संंख्या १५ हजार ९१६ जना छ भने उनीहरुसँग २९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर्जा बक्यौता छ । सरकारले कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्ष सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि सरकारले कुल १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेको छ । कृषि, पशुपालन तथा मत्स्यपालनका लागि किसानसँग वाणिज्य बैंकले १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशमात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउने, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समय अगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रत्येक शाखाले यस प्रकारको कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्ने र स्वीकृत हुन नसक्ने भएमा ग्राहकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

अर्थतन्त्र उकास्न पूर्वाधारमा अझै लगानी बढाउनुपर्छ

बैंक तथा वित्तीय संस्था अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । कोभिड महामारीले मुलुक प्रभावित भइरहँदा बैक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दो सेवा उपलब्ध गर्दै आएका छन् । यसबीच सरकारले वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति नजिकिँदै छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा जोड दिनुपर्ने पक्ष, समग्र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो स्थिति, ग्राहकलाई दिने सुविधा लगायतबारे नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवनकुमार दाहालसँग आर्थिक अभियानका ममता थापाले गरेको कुराकानीको सार : मुलुकको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्ने मिति पनि नजिकि“दै छ । आगामी बजेट कस्तो हुनुपर्छ ? यसका लागि नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं । वास्तवमा साधनस्रोतको व्यवस्थापन गर्न नजानेका कारण नेपाल प पछि परेको छ । नेपालको भन्दा सानो भूगोल तर जनसंख्या धेरै भएको बंगलादेशले विगत १० वर्षदेखि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी), प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धि गरिरहेको छ । तर अथाह प्राकृतिक भण्डार, सांस्कृतिक सम्पदा लगायतले धनी देश नेपालमा धेरै सम्भावना छ । त्यसैले अब सडक लगायत भौतिक पूर्वाधारमा एकदम जोड दिन जरुरी छ । पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सरकारले सापटी लिन जरुरी छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतवर्ष पनि सरकारले रकम छुट्याएर पठाएको थियो । यसपटक पनि स्वास्थ्यमै जोड दिन जरुरी छ । अहिले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता सृजना भएको छ । राजनीतिक दलहरू मिलेर अघि बढ्ने वातावरण नहुँदा बजेट आउँछ वा आउँदैन, आए पनि कस्तो आउला भन्ने छ । कोभिड महामारीको बेलामा राजनीतिक खिचातानी भइरहेको छ । समग्रमा महामारीबाट पार पाउने हिसाबले बजेट ल्याउनुपर्छ । बजेटमा सम्बोधन गर्न नेपाल बैंकर्स संघले पनि आफ्ना २६ बुँदे माग राखेको छ । अधिकांश माग किन करमा मात्रै सीमीत छन् ? प्रत्येक वर्ष जब बजेट आउँदा आर्थिक ऐन पनि आउँछ । यो ऐनले आयकर ऐनको संशोधन गर्ने भएकाले नमिलेका विषयमा भनेका हौं । करबाहेकका महŒवपूर्ण विषयमा सुझाव दिएका छौं । सुझाव करमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल नेपाल बनाउन डिजिटल कारोबारमा जोड दिन भनेका छौं । नेपालमा नगदकै बढी कारोबार हुँदा त्यसको प्रिन्टिङमा धेरै खर्च भइरहेको छ । यसले राजस्वमा पनि असर पारेको छ । किनभने नगदको कारोबारमा राजस्व छलीको सम्भावना हुन्छ । यसैले सबै कारोबार डिजिटल भए राजस्व बढ्छ । प्रायः करको सवालमा बैंकहरूलाई अन्याय भइरहेको छ । जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई १० वर्षसम्म कर छूट छ । बैंकरहरू सय रुपैयाँ लगानी गरेर १२–१३ रुपैयाँ कमाउनेले ३० प्रतिशत कर तिर्ने, योभन्दा बढी कमाउने व्यापारिक संस्थाले २५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने व्यवस्था छ । यसले हामीलाई साह्रै अन्याय भएकाले करमा समानता गर्न भनेका हौं । यसपालि कोभिडका कारणले गाह्रो होला । कोभिडका कारण विगत १ वर्षदेखि शिथिल भएको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा तंग्रिन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक सर्वेक्षण प्रतिवेदनले पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले थप प्रभावित हुने आकलन गरिरहँदा अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न अझै के के कुरामा जोड दिन जरुरी छ ? नेपालको अर्थतन्त्रको आकार रू. ४० खर्ब पनि छैन । पर्यटन, कृषि, ऊर्जा जस्ता सम्भावित क्षेत्रमा जोड दिँदै जानुपर्छ । तत्कालै पर्यटनको नहोला तर कोभिड भ्याक्सिनहरू लगाएपछि चहलपहल बढ्ने भएकाले पर्यटनमा जोड दिनैपर्छ । यसको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ । अर्को, कोभिडको दोस्रो लहरले गरेको असर कम गर्न सबै नेपाली जनतालाई खोप दिनुपर्छ । यति गरे सबै ढुक्क भएर काममा फर्किन्छन् । नत्र सधैं लकडाउन गरिरहँदा आर्थिक वृद्धिमा असर गर्छ । लकडाउन नै गर्ने हो भने पनि अहिलेको जस्तोले प्रभावकारी हुँदैन । तरकारी र खाद्यान्नका लागि उपभोक्ताको भीड देखिन्छ । यसले झन् संक्रमण बढ्छ । बाहिर भीड हुन दिनुभन्दा घरमै डेलिभरी गर्ने संयन्त्र बनाए कोभिडलाई छिट्टै नियन्त्रणमा लिन सकिन्थ्यो । त्यसो हुँदा पुनः अर्थतन्त्रलाई पूर्ण चलायमान बनाउन सकिन्छ । वर्तमान परिस्थिति हेरेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै ल्याएको मौद्रिक उपाय कत्तिको उपयुक्त छ ? समग्रमा सान्दर्भिक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक संस्थागत उत्तरदायित्व (सीएसआर)को खर्च गर्न भनिएको छ । यो सराहनीय छ । यस्तै यो बेला लिलामको सूचना ननिकाल्न र ग्राहकलाई छूट दिन भनिएकोमा हामी सकारात्मक छौं । सो मौद्रिक उपायमा निषेधाज्ञा अवधिमा ग्राहकबाट कर्जा असुलीमा पेनाल्टी र अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने, यो अवधिभर र यसपछि १ महीनासम्म लिलामी गर्न नपाइने भनिएको छ । तर यस्तो बेला पनि केही बैंकले असुलीमा दबाब दिएको भन्ने छ नि ? कुनै बैंकहरूको कुरा त आएको थियो । तर पछिल्लो चरणमा त्यस्तो सुनेका छैनौं । शुरूमा निषेधाज्ञा हुनुअघि योजना बनाएको भएर सूचना निकालेको हुन सक्छ । यस्तो दबाब आए हामीलाई खबर गरेमा उनीहरूलाई सम्झाउँछौं । यसमा निषेधाज्ञाभर कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छूटमा प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ । गत आवमा केन्द्रीय बैंकले भन्नुभन्दा अघि भुक्तानी गर्ने ऋणीलाई १० प्रतिशतसम्म छूट दिनुभएको थियो । तर यसपटक किन मौन ? खासमा गत आवमा बैंकहरूको आम्दानी पनि राम्रो थियो । यसपालि बैंकहरूको व्यवसाय करीब २५ प्रतिशत बढेको छ । शेयर बजारमा लगानी गरेर केही बैंकले राम्रो कमाएका छन् । तर त्यति कमाउँदा पनि र २५ प्रतिशत व्यवसाय बढाउँदा पनि बैंकहरूको सञ्चालन मुनाफा शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । काठमाडौंमा निषेधाज्ञा भएको एक महीना पनि पुगेको छैन । अझै कति लम्बिन्छ भन्ने छैन । यदि लम्बिएमा भने पुनः छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । करको दरमा कसैलाई अन्याय नपरोस् भनेर राज्यले हेरोस् । हामी कमाउने, गाडी चढ्ने तर अर्को चाहिँ घाटामा गएर खान पनि नसक्ने अवस्थाको हुनुहुन्न । यसैले राज्यले राम्रोसँग अडिट गरोस् । बैंकलाई करको दर ३० प्रतिशत छ । तर अहिलेको असाधारण अवस्थामा जलविद्युत्लाई १० वर्षसम्म कर नलिएकोमा सरकारले आम्दानी हेरेर लिँदा पनि हुन्छ । बैंकले कसैलाई छूट दिनुभन्दा राज्यले आम्दानी हेरेर करको दर बढाउन सक्छ । नाफा कमाएका संस्थाबाट कर बढाएर लिऊँ । तर घाटामा गएकालाई राहत दिन जरुरी छ । कोभिडका कारण समग्र क्षेत्र अस्तव्यस्त रहे पनि बैंकिङ व्यवसायमा प्रभाव भने खासै देखिएको छैन । नाफादेखि लगानीमा अधिकांश बैंकले राम्रै गति लिनुलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? अन्य क्षेत्र अस्तव्यस्त भन्न मिल्दैन । किनभने चालू आवको ९ महीनामा सरकारको राजस्व गत वर्षको भन्दा १५ दशमलव ६ प्रतिशतले थप बढेको छ । तर यस अवधिमा बैंकहरूको सञ्चालन नाफा १ प्रतिशत पनि बढेको छैन । हामीले १० खर्ब सम्पत्ति बढाएर ९ करोड रुपैयाँ मात्रै नाफा बढाएका छौं । बैंक र अरू क्षेत्रको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ । अरू क्षेत्र घाटामा जाने बैंक नाफामा जाने हुनै सक्दैन । व्यवसायी ऋणीले ब्याज तथा साँवा तिरेनन् भने हामीले प्रोभिजन गर्नुपर्छ । यसो भए हामी नाफामा जान सक्दैनौं । यसैले अरू क्षेत्र बर्बाद भए, बैंक नाफामा गए भन्नु गलत हो । गतवर्ष कोभिड हुँदा पनि सानिमा बैंकबाट २०७६÷७७ मा २ करोडभन्दा बढी कर्जा लैजाने अधिकांश ऋणको फाइल म आफैले हेर्दा अधिकांशले नाफा गरेका छन् । बैंकहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएकाले वित्तीय विवरण सार्वजनिक हुन्छ र सबैले थाहा पाउँछन् । अरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पार्टनरशिप कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण सार्वजनिक नहुने भएकाले थाहा हुँदैन । यद्यपि वाणिज्य बैंकबाहेक, विकास बैैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्था, जलविद्युत्, बीमा कम्पनी, सूचीकृत सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरूको रिटर्न इन इक्विटी बैंकको भन्दा कम छैन । चालू आर्थिक वर्षको १० महीनामै निक्षेप वृद्धि कर्जाको वृद्धिभन्दा कम देखिन्छ । यस अवधिमा निक्षेप ४ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोडले थपिँदा कर्जा ६ खर्ब ६८ अर्ब १८ करोडले बढेको छ । यस्तो वृद्धिले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेशियो) करीब ९० प्रतिशतभन्दा माथि देखियो । कर्जाभन्दा निक्षेपको वृद्धि बढी देखिनुपर्नेमा यसो नहुँदा आगामी दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला ? कर्जा दिने मुख्य स्रोत निक्षेप हो । यो कर्जाभन्दा बढि हुनुपथ्र्यो भन्नेमा शंका रहेन । तर कर्जाको स्रोतमा सीसीडी रेशियो गणना गर्छौं । यसमा विदेशबाट ल्याएका फण्डहरू पनि गणना हुन्छ । यस्तै बैंकहरूले डिबेञ्चरहरू पनि उठाएका छन् । चालू आवको हालसम्ममा बैंकहरूले करीब २५ अर्ब बोण्ड पनि उठाएका छन् । यसैले कर्जाको स्रोत निक्षेपसँगै विदेशी फण्ड, बोण्ड पनि हो । यस्तै गत आवको चैतको तुलनामा अहिलेको चैतमा बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता अन्तर्गत कोर क्यापिटल रू. ७६ अर्बले बढेको छ । यसलाई पनि जोड्न सकिन्छ । हामीसँग अलिकति कम निक्षेप बढेको छ । तर अहिले राज्यसँग झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ रकम छ । हामीसँग आउने निक्षेप राज्यले राम्रो राजस्व उठाएकाले राज्यको ढुकुटीमा गयो । खास सीसीडी रेशियो भनेको वास्तवमा इफिसेन्सी रेशियो मात्र हो । अथवा टर्नओभर रेशियो हो । यसर्थ सीसीडी रेशियोले तरलता रेशियोको मापन गर्दैन । यसकारण यसलाई ध्यान दिनु पर्दैन । हाम्रो लिक्विडिटी रेशियो न्यूनतम २० प्रतिशत हुनुपर्ने भन्ने छ । यसले लिक्विडिटी दिन्छ । यसमा त्यस्तो धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । तर अलि कसिलो चाहिँ भएको हो । सरकारको विकास खर्च बढ्दा असार मसान्तसम्ममा बैंकमा निक्षेप बढ्ने गर्थ्यो । तर यसपटक यस्तो हुने जस्तो देखिँदैन । त्यसो भए अब लगानीयोग्य पूँजी (तरलता)मा कमी आउला नि ? सरकारले असारमा खर्च नगर्ला भनेर डराउनु पर्दैन । असारमा पनि खर्च हुन्छ । किनभने कामहरू भइरहेका छन् । यसैले निकासा हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ भन्नेमा विश्वस्त छु । गत आवको चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भएको थियो । यसपटक वैशाख १६ पछि भएको छ । पोहोर पनि निकासा भएको थियो । यसपालि झन् बढी हुन्छ । सरकार स्थिर भए पनि अस्थिर भए पनि विकासमा खर्च भएको बिल भुक्तानी गर्नैपर्छ । कतिपय विदेशबाट आउने म्याचिङ फण्ड पनि जेठ–असारमा आउने गर्छ । यसैले आगामी मङ्सिरसम्ममा तरलताको समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । सरकारले राजस्व उठाउँदा बैंकिङ प्रणालीबाटै जान्थ्यो । तर कर उठाउन समय थपिदिए सो अवधिभर बैंकलाई तरलतामा झन् सहज हुनेछ । बैंकिङ कारोबारमा जतिसुकै डिजिटाइजेशन गर्ने भनिए पनि खाता खोलेपछि ग्राहक पहिचान (केवाईसी) भर्न तथा अद्यावधिक गर्न बैंक नै धाउनुपर्ने स्थिति छ । अब यसलाई पनि विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । कसरी सम्भव होला ? अहिले भिडियो केवाईसी पनि गर्न सक्छौं । तर औंठाछाप लगाउन कार्यालयमै आउनुपर्ने अवस्था छ । यसमा के कस्तो गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्छौं । अहिले अनलाइन खाता खोल्न सकिन्छ । मुद्दती खाताहरू अनलाइनबाटै खोल्न र नवीकरण गर्न सकिन्छ । तर झिक्नुपर्‍यो भने केवाईसीमा औंठाछाप लगाएर मात्रै पाइन्छ । केवाईसी अपडेटमा ठेगाना, परिवारको विवरण, कारोबारको आकार परिवर्तन हुन सक्छ । यसमा अनलाइन अपडेट गर्ने व्यवस्था सानिमा बैंकले पनि ल्याएको छ । अन्य धेरैले शुरू गरेका छन् । केवाईसीका लागि ग्राहकले पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाइरहनु पर्छ । साथै बैंक, शेयर, बीमा लगायतमा केवाईसी भर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सहज बनाउन एकद्वार प्रणाली ल्याइने पनि भनिएको थियो । यसबारे के भइरहेको छ ? पटकैपिच्छे तीनपुस्ते खुलाउँदा थपिएको छैन भने पुरानै भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । केवाईसीलाई डिजिटाइजेशन गरे बैंकको खर्च पनि कम हुन्छ । यसैले सबै केवाईसी अपडेटलाई अटोमेशनमा लैजानेतर्फ लागिरहेका छन् । केही समय लाग्छ । केवाईसीमा सहज बनाउन लागि अर्थ मन्त्रालयले नै एउटा कमिटी बनाएको छ । आम सर्वसाधारणले बैंक, ब्रोकर, बीमा जुनमा गए पनि छुट्टाछुट्टै केवाईसी भर्नुपर्ने गुनासो आएपछि यसलाई एकद्वारबाट हुनेगरी बनाउन अटोमेशनमा लगेर सबैतिर आदानप्रदान गर्नेगरी काम गरिँदै छ । केन्द्रीय बैंकले सीएसआर अन्तर्गत स्वास्थ्यमा जोड दिन बैंकहरूलाई भनेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले पनि सीएसआरको फण्डले अस्पताल खोल्ने अवधारणा ल्याएको छ । कहिलेसम्म पूरा गर्ने लक्ष्य छ ? अहिले यस अवधारणामा संघले करीब ३ महीनादेखि समिति बनाएर काम गरेको छ । प्रत्येक वर्ष बैंकहरूले सीएसआरमा फण्ड छुट्याएका हुन्छन् । यस्तो फण्ड सानोसानो काममा खर्च भएको छ । यसैले अस्पताल बनाउन केन्द्रीय बैंकदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर सीएसआरको फण्ड स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउन खोजेका हौं । यो दीर्घकालीन परियोजना हो, तर समय लाग्छ । यसमा हाम्रो काम भने अघि बढेको छ । यसबारे बनेको समितिले आफै अस्पताल बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन वा अरू अस्पतालसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ किन भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ । यसबारे केन्द्रीय बैंकसँग पनि सामान्य छलफल गरेका छौं । अहिले कोभिडको महामारीमा क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मिलेर नेपालभरका सरकारी अस्पतालमा सहयोग गर्ने हिसाबले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं । केन्द्रीय बैंकको नीतिमा रहेर यस्तो काम गरेका हौं ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

क्युआर कोडबाट भुक्तानी गर्दा शुल्क लिन नपाइने

बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवा प्रदायकले क्युआर कोडमार्फत् भुक्तानी गर्दा सेवा शुल्क लिन नपाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क्युआर कोड मापदण्ड २०७७’ जारी गर्दै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।पछिल्लो समय भुक्तानीका लागि क्युआर कोडको प्रयोग बढ्दै गएपछि केन्द्रीय बैंकले यसलाई व्यवस्थित गर्न मापदण्ड जारी गरेको हो । मापदण्डमा बैंक […]

कारोबार दैनिक माघ २०७७