दुर्घटना बीमाका लागि छुट्टै निर्देशिका, यस्तो छ व्यवस्था

प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने, ठूला आयोजना अनुगमनका लागि छुट्टै निर्देशिका [भिडियो]

HamraKura फाल्गुन २०८०

छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरबाहेकका जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा दुई वर्ष कसरी खटाउँदै छ सरकार?

स्वास्थ्य साप्ताहिक बैशाख २०८०

न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्दै सरकार

काठमाडाैँ - सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले क्षमता भएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् । बुधबार कानुन, न्याय तथा संसदी...

ekagaj जेष्ठ २०७९

अब देखि न्यायाधीश नियुक्ति खल्तीबाट नाम झिकेर हुँदैन : कानुनमन्त्री कोइराला

काठमाडौं : सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले क्षमता भएका न्यायाधीशहरु सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने गरी निर्देशिका जारी गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन्। बुधवार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको…

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७९

अन्तरप्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न छुट्टै निर्देशिका

गृह मन्त्रालयले अन्तरप्रदेश प्रहरी परिचालन र प्रदेश प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पारेको छ । २०७७ मंसिरमै सरकारले प्रहरी समायोजनका लागि संघ र प्रदेशमा रहने जनशक्तिको टुंगो लगाएको थियो तर प्रतिनिधिसभा विघटनका दुई असफल प्रयास, त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक अस्थिरता र पछि सरकार नै विस्थापित भई गठबन्धन सरकार बन्ने चरणमा आइपुग्दा समायोजनको काम अवरुद्ध बन्न पुगेको थियो ।

कान्तिपुर पौष २०७८

दुर्घटना बीमालाई छुट्टै निर्देशिका जारी

दुर्घटना बीमालाई लक्षित गरेर बीमा समितिले छुट्टै निर्देशिका जारी ल्याएको छ । समितिले सोमवार दुर्घटना बीमा निर्देशका २०७८ जारी गरेको हो । नेपालमा दुर्घटना बीमा पहिलादेखि नै प्रचलनमा छ, तर त्यससम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका तथा मापदण्ड भने थिएन । समितिले अहिले आएर यस सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड नै बनाएर निर्देशिका नै जारी गरेको हो ।समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । अब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नयाँ निर्देशिकाअनुसार नै यस्तो बीमाको कारोबार गर्नुपर्नेछ । समितिले नि

Ratopati आश्विन २०७८

दुर्घटना बीमाका लागि छुट्टै निर्देशिका

काठमाडौं । दुर्घटना बीमालाई लक्षित गरेर बीमा समितिले छुट्टै निर्देशिका जारी ल्याएको छ । समितिले सोमवार दुर्घटना बीमा निर्देशका २०७८ जारी गरेको हो । नेपालमा दुर्घटना बीमा पहिलादेखि नै प्रचलनमा छ, तर त्यससम्बन्धी छुट्टै निर्देशिका तथा मापदण्ड भने थिएन । कम्पनीहरूले समितिबाट छुट्टै स्वीकृति लिएर तथा अन्य पोलिसीमा जोडेर दुर्घटना बीमाको कारोबार गर्दै आएका थिए । समितिले अहिले आएर यस सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड नै बनाएर निर्देशिका नै जारी गरेको हो । समितिका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले दुर्घटना बीमासम्बन्धी पहिलो पटक निर्देशिका जारी गरिएको बताए । ‘पहिलेदेखि नै दुर्घटना बीमाको कारोबार त हुदैं आएका थियो । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै निर्देशिका तथा मापदण्ड थिएन,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट यसको कारोबार गर्दै आएका थिए । त्यसपछि अहिले आएर छुट्टै निर्देशिका नै जारी गरेका हौं । अब दुर्घटना बीमाको कारोबार थप सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं ।’ समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि उक्त निर्देशिका जारी गरेको हो । अब निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले नयाँ निर्देशिकाअनुसार नै यस्तो बीमाको कारोबार गर्नुपर्नेछ । समितिले निर्देशिकामार्पmत व्यतिगत तथा सामूहिक रूपमा समेत दुर्घटना बीमा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । कुनै समूहमा आबद्ध व्यक्तिहरूको मात्रा सामूहिक रूपमा यस्तो बीमा गर्न सकिनेछ । बीमा गर्ने उद्देश्यले नै छुट्टै समूह स्थापना भने गर्न नपाइने बताइएको छ । व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा गर्दा प्रतिहजार २ रुपैयाँ बीमाशुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसअनुसार कुनै एक जना व्यक्तिले रू. १ लाखको दुर्घटना बीमा गर्दा रू. २०० प्रिमियम तिर्नुपर्ने देखिन्छ । सामूहिकतर्फ भने २५ जनासम्मको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति प्रतिहजार २ रुपैयाँ नै शुल्क लाग्नेछ । २६ देखि १०० जनासम्मको बीमा गर्दा भने प्रतिव्यक्ति प्रतिहजार १ रुपैयाँ ७५ पैसा र १०० जनाभन्दा बढीको बीमा गर्दा प्रतिव्यक्ति प्रतिहजार १ रुपैयाँ ५० पैसा बीमाशुल्क लाग्नेछ । बीमाशुल्कमा कुनै छूट दिन नमिल्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, ग्राहक अभिकर्ता मार्फत नभएर आफै कम्पनीमा गएर बीमा गरेमा ५ प्रतिशतसम्म छूट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी छूट दिँदै गर्दा पनि हूलदंगा र आतंकवादको बीमाशुल्कमा भने छूट दिन नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिले यस्तो बीमामा न्यूनतम बीमादर पनि लागू गरेको छ । बीमाशुल्क गणना गर्दा प्रति बीमालेख १०० रुपैयाँभन्दा कम शुल्क लिन पाइने छैन । लघुबीमाअन्तर्गत गरिने बीमामा यो व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ । समितिले पर्वतारोहण बीमामा बीमांकको शून्य दशमव ७५ प्रतिशत बराबरको थप बीमाशुक लिन पाइने व्यवस्था पनि गरेको छ । यसैगरी कावा खाने तेल, घोडदौड, बन्जी जम्पिङ, प्यारा ग्लाइडिङ वा मोटरसाइक दौडका कारण भएको दुर्घटना, पोलो, शिकार, स्कुवा ड्राइभिङ, निशानवाजीका लागि पनि बीमांकको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बराबरको थप बीमाशुल्क लिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्तो बीमाको अवधिमा कम्तीमा १ महीनादेखि १ वर्षसम्मको रहेको छ । बीमालेखको अवधिअनुसार बीमाशुल्क फरक फरक अनुपात हुने पनि बताइएको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

संस्थागत अभिकर्ता बढाउन छुट्टै निर्देशिका

बिमा समितिले संस्थागत अभिकर्ता लाइसेन्सलाई व्यवस्थित गर्नका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गरेको छ । ‘संस्थागत बिमा अभिकर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै समितिले कम्पनी तथा संस्थालाई अभिकर्ताको लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको हो । तर, संस्थागत अभिकर्ता हुन चाहने संस्था कुनै खास प्रकारको व्यवसाय गर्ने रहेछ र त्यसको लागि कुनै निकायको इजाजतपत्र आवश्यक पर्ने रहेछ भने […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

स्कुल बस सञ्चालनका लागि छुट्टै निर्देशिका: पहेँलो रंग पाेत्नुपर्ने, विद्यार्थी कोच्न नपाउने

नेपाल आज फाल्गुन २०७४

सार्वजनिक सवारीमा यौनजन्य हिंसा बढ्दो छ

डान्स रेस्टुराँमा हुने यौनजन्य हिंसा आदिका लागि छुट्टै निर्देशिका, कानुन आदि छन् । सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट वर्क प्लेस वा घरमै पनि हुन्छ, तर हामीले बसमै टार्गेट गर्नुको कारण त्यहाँ भएको सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टलाई पीडितहरू आफैंले बाहिर ल्याउन नचाहनु पनि हो । किनभने उनीहरू एक ठाउँबाट अर्को गन्तव्यमा पुग्ने हतारमा हुन्छन् । यस किसिमको ह्यारेसमेन्ट युजअल्ली हो भनेर यसलाई ठूलो हिंसाका रूपमा लिइँदैन ।

Saptahik भाद्र २०७४

दुर्घटना बीमाका लागि छुट्टै निर्देशिका, यस्तो छ व्यवस्था

सम्बन्धित सामग्री