काठमाडौं। मुलुकभित्र आर्थिक अराजकता मौलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अर्थतन्त्रका समस्या र समाधानको उपायबारे निजीक्षेत्र, राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग छलफल गर्न मंगलवार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीदेखि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसम्मले अर्थतन्त्र संवेदनशील मोडमा भएका बेला अराजकता बढेको आशय व्यक्त गरे ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले शान्ति सुरक्षा, लगानी सुरक्षा र लगानीकर्तालाई उत्प्रेरणा हुने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘आर्थिक अराजकता बढ्दा अहिले व्यवसायीको कन्फिडेन्स लुज भएको छ, अराजकता नियन्त्रण गरी व्यवसायीको कन्फिन्डेन्स बढाउन राज्यले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै आर्थिक गतिविधि बढाउने नीति सरकारको हुनुपर्यो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले सहकारी, लघुवित्त, बैंक ब्याज, व्यवसायीको कर्जासम्बन्धी समस्या विगतमा विभिन्न कारणले पैदा भए पनि एकथरीले यो समस्या देखाएर राजनीतिक फाइदा उठाउने प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा अविश्वास र अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारले त्यस्ता गतिविधिलाई रोक्ने आश्वासन दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अर्थतन्त्र अझै दबाबमुक्त छैन । अर्थतन्त्रका कयौं सूचक सकारात्मक भए पनि बाँकी समस्या समाधानका लागि अझै गहन छलफल हुन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘नेपालको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था के छ र अगाडि कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले सोचिरहेको छ । गत सालबाट यहाँसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका कयौं इन्डिकेटर सकारात्मक देखिएका छन् । तर, अर्थतन्त्र दबाबमुक्त भयो भन्ने ठाउँमा अझै पुगेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण यसमा गम्भीर विमर्शसहित समुचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ । धेरै चिन्तित हुनुपर्ने छैन भन्ने पनि छ । सबै मिलेर यसको सामना नगर्ने हो भने संकट गहिरिँदै जानेछ ।’ प्रधानमन्त्रीले छलफलमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताउनुभयो ।
छलफलमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार आएको भन्दै हतोत्साहित नहुन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरे । ‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगमन र शोधनान्तर स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौं,’ मन्त्री महतले भने, ‘कारोबार कम भइरहेको, उत्पादन कम, लगानी वृद्धि नभइरहेको अवस्था छ ।
जग्गा कारोबार, बैंकबाट कर्जा प्रवाह बढेको र गत वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्च पनि बढेको छ । साधारण खर्च मितव्ययी छ । लक्ष्यअनुसार हामीले उपलब्धि प्राप्त गरिरहेका छौं ।’ बजेट कार्यान्वयनको चुनौती सामना गर्न सरकारका सबै संयन्त्रले एक लयमा छिटो छरितोसँग परिणाम देखाउने गरी काम गर्ने उनले छलफलमा बताए ।
छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सबै जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरीदविक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने बताए ।
नेपाल सरकारले १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने गरी ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरेर १० वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा ४६ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले यसका लागि एकल अंकको ब्याजदर कायम गरी ऊर्जाक्षेत्रमा गरिने लगानीको सीमा वार्षिक २ प्रतिशतका दरले बढाउँदै लग्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।
छलफलमा बोल्नेहरूले बजेट कार्यान्वयन कमजोर भएको, आर्थिक अवस्था सुधार्न सरकारले अनुकूल नीति लिन नसकेको, आर्थिक अराजकता रोक्न सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै त्यसतर्फ सरकार सचेत हुन जरुरी रहेको बताए । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले लिएको कसिलो नीतिलाई अझ खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री, पर्यटन, भूमिसुधार, शहरी विकास, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री लगायत सहभागी थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र दुवै डेपुटी गभर्नर सहभागी थिए । उनीहरूले अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको भन्दै निजीक्षेत्रलाई हत्तोसाहित नहुन आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकार–निजी क्षेत्रको सहभागितामा उच्चस्तरीय आयोग वा संयन्त्र बनाएर आर्थिक सुधार अघि बढाउनुपर्ने उनले बताएका...
काठमाडौँ– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवारीका साथ सामूहिक प्रयासमार्फत् अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । महासङ्घले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहसमा अध्यक्ष ढकालले भने, ‘अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवाला पक्ष एकै ठाउँमा आएर सामूहिक रुपमा अहिलेको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई बाहिर आउनका लागि पहल […]
काठमाडौं । गतवर्षदेखि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वार्षिक बजेटमा अधिकांश करमा छूटको व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई आयकरमा ९० प्रतिशत छूट दिने भएको छ । आव २०७८/७९ को अनुमानित आयव्यय (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७७/७८ मा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई यस्तो छूट दिने घोषणा गरेका हुन् । चालू आवमा भने सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आयकरमा ७५ प्रतिशत छूट दिँदै आएको थियो ।
वार्षिक रू.२० देखि ५० लाख आय भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रू. ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको कारोबार भएको करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकरमा छूट दिने भएको छ । यसअघि यस्तो छूट प्रत्येकमा २५ प्रतिशतभन्दा कम थियो ।
कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटेल, ट्राभल, ट्रेक, यातायात, हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा १ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गरी ती व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याएको छ ।
सरकारले नउठेको करलाई उठाउन प्रोत्साहन गर्दै हाल तोकिएको अवधिमा तिर्नेलाई जरीवाना तथा थप दस्तुर नलिने घोषणा गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरीवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा हुने भएको छ ।
आव २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ साल असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरीवाना मिनाहा दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झूटा तथा नक्कली बीजकबाहेकका मुद्दा सम्बद्ध करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र सोमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम २०७८ मङ्सिर मसान्तसम्म बुझाएमा बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरीवाना मिनाहा हुने भएको छ ।
चालू आवमा तीनै तहले स्थापना गरेको कोभिड संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा योगदान गरेको रकम उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कोभिडको उपचारसँग सम्बद्ध स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीमा भएको खर्च आयकर गणना प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न दिने, निवृत्तभरण बापतको करयोग्य आय गणना गर्दा थप २५ प्रतिशत रकम छूट दिने भएको छ ।
आगामी आवमा करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
सरकारले ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गो सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेज, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा लाग्ने शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिएको छ ।
वन्डेड वेयरहाउसको सुविधाअन्तर्गत निर्यातमूलक उद्योगले बैंक ग्यारेन्टीमा आयात गरेको कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु समयमै निर्यात गर्न नसकेका उद्योगको लागि निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्ने म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म बढाएको छ । साथै, अक्सिजन ग्यास, लिक्वीड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत अन्य जीवनदायक सामग्री र औषधि आयात, उत्पादन तथा विक्री वितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छूट दिएको छ ।
सरकारले विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरेको छ भने भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ ।
साथै, इन्डक्सन चूल्होको भन्सार महसुल दर घटाएर १ प्रतिशत कायम गरेको छ । रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पंखालगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाइएको छ ।
सरकारले मदिरा, बियर, वाइन, चुरोट, सुर्तीजन्य तथा हल्का पेय पदार्थमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । छूटको सीमाभन्दा बढी करयोग्य वस्तु तथा सेवाको कारोबार गर्ने करदातालाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका सबै करदाताले क्रमशः अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । साना करदातालाई लाग्दै आएको करको दर यथावत् राखी पूर्वानुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा रू.२० लाखबाट रू. ३० लाख पुर्याइएको छ । कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा रू. ५० लाखबाट रू. १ करोड पुर्याइएको छ । सामूहिक लगानी कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
डेविट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्यूआरकोड, स्क्यानटुपेलगायत विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरी वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशतले हुने रकम उपभोक्ताले तत्काल फिर्ता पाउने व्यवस्था नयाँ बजेटमा गरिएको छ ।
स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तुको भन्दा कम्तीमा १ तह कम हुने व्यवस्था मिलाएको छ । आन्तरिक उत्पादनका केही वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । चिया, जुट, चलचित्र, पश्मिना, ह्याचरी उद्योग र कृषि तथा नर्सरी फर्ममा प्रयोग हुने यन्त्र उपकरण र पार्टपुर्जाको भन्सार महसुलमा छूट दिइएको छ । नेपालमा दर्ता भएका सिपिङ कम्पनीले कन्टेनर आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएको बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ६० प्रतिशत छूट दिएको छ । सामूहिक व्यावसायिक खेती गर्ने कृषि सहकारी संस्थाले आयात गर्ने एउटा ढुवानीको साधनमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको छ ।
सरकारले कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तीव्रता दिन आगामी आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि स्थापना हुने उत्पादनमूलक विशेष उद्योगका लागि संस्थागत आयकरको दर ६ वर्षभित्र १५ प्रतिशतमा कायम गर्ने गरी प्रत्येक वर्ष १ प्रतिशत विन्दुले घटाउँदै जाने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ । स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ६ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिएको छ । निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा ६ ओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय रू. १ लाखसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा उक्त रकम करयोग्य आयमा गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । स्वदेशमा उत्पादन गरेको कच्चा पदार्थ तथा सहायक कच्चा पदार्थ विशेष उद्योगलाई विक्री गरी प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा २० प्रतिशत छूट दिने र विशेष उद्योगले निकासी गरी प्राप्त गरेको आयमा १० प्रतिशत मात्र कर लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।
बैंकहरूले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने अग्रिम करको दर घटाइएको छ । सहकारी बैंक तथा सहकारी संघसंस्थाले एकआपसमा ऋण लगानीबापत तिरेको ब्याजमा अग्रिम कर कट्टी गर्न नपर्ने भएको छ । सरकारले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोग भइसकेका वस्तु मात्र कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले पहिलो ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको ६० प्रतिशत र थप २ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राम बाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण भएमा उत्पादन शुरू भएको ३ वर्षसम्म आयकरमा ५० प्रतिशत र त्यसपछिको ६ वर्षसम्म २५ प्रतिशत छूट दिने भएको छ । लगानीकर्ताहरूको माग अनुसार बजेटमा अल्पकालीन लगानीकर्ता र दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई फरक फरक दरको पूँजीगत लाभ करको दर तोकिएको छ । ३६५ दिनभित्र कारोबार गर्नेलाई ७ दशमलव ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी समयपछि शेयर विक्री गर्नेलाई ५ प्रतिशत लाभकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्वको दायरा विस्तार एवम् कराधारको संरक्षण, कर चुहावट नियन्त्रण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, भन्सार, अन्तःशुल्क र गैरकरलगायत प्रत्यक्ष एवम् अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पुनरावलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने भएको छ ।
