आर्थिक भार कम गर्न वडामै सम्झौता गरिने

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले वडा वडामै पुगेर योजना सम्झौता गर्ने भएको छ । भौगोलिक रूपमा ठूलो गाउँपालिकाका विभिन्न वडाबाट उपभोक्ता समिति र नागरिक आउँदा जाँदा समय र आर्थिक भार बढ्ने भएकाले चालू आर्थिक वर्षका योजना सम्बन्धित वडामै पुगेर सम्झौता गर्न लागेको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

देशको आर्थिक भार पर्यटक भित्रियाए कम हुने : खतिवडा : RajdhaniDaily.com

RajdhaniDaily.com | बारा । देश आर्थिक तरलतामा रहेको बेला वाहय आन्तरिक पर्यटक भित्रियाए आर्थिक भार कम हुने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख रामचन्द्र खतिवडाले बताए । पर्यटक -

फ्री भिसा फ्री टिकट : कार्यान्वयन, न नियमन

कामदारलाई आर्थिक भार कम गराउन भन्दै तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले असार ०७२ मा फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिको घोषणा गरे । मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, ओमान, बहराइन र कुवेत जाने...

विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षण

विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्नु रहर होइन, यो त केवल मानिसहरूको आर्थिक भार कम गराउने समय र परिस्थितिको माग हो । जब मुलुकमा सवारी साधनको मूल्य उच्च हुन्छ तब पेट्रोलियम पदार्थले पछिल्लो समय हाम्रो मुलुकभित्र विद्युतीय सवारी साधनको माग ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । मानिसहरूको आर्थक दैनिकी, आयव्यय खर्च कम गरी आर्थिक समुन्नत दिशातिर अग्रसर हुन […]

सेयर लगानीकर्तालाई थप आर्थिक भार, लगइनबापत ब्रोकरले शुल्क उठाउन पाउने

अनलाइन सेयर कारोबार (टीएमएस) का लागि ‘युजरनेम र पासवर्ड’ दिएबापत ब्रोकरले लगानीकर्ताबाट शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ । विश्वव्यापी रुपमा नेपाली सेयर बजारमा कारोबार लागत महङ्गो भएकाले कम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको समयमा उल्टै लगानीकर्तालाई आर्थिक भार पर्नेगरी अनलाइन सेयर कारोबारबापत हरेक लगानीकर्ताबाट वार्षिक १ सय रुपैयाँ उठाउन पाउने नीतिगत व्यवस्था नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले गरेको हो ।

वैदेशिक रोजगारी :  ठगिएको गुनासो गर्छन्, उजुरी गर्दैनन्

काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आर्थिक भार कम गर्न भन्दै २०७२ सालमा ’फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ को व्यवस्था लागू गर्याे। म्यानपावर व्यवसायीबाट चरम  ठगीमा परेका नेपालीले सरकारको सो योजनाको तारिफ गरे।सरकारले मलेसिया, साउदी, कतार, यूएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकट लागू गरेको थियो।  जस अन्तर्गत श्रमिकले १० हजार शुल्कमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउने उल्लेख गरिएको थियो।  तर,सरकारको योजना सात वर्षसम्म पनि योजनामा नै सिमित छ। यतिवेला ती

गल्छी गाउँपालिकाद्वारा विद्यार्थीलाई पोसाक वितरण

धादिङ जिल्लाको गल्छी गाउँपालिकाद्वारा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यायनरत विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पोसाक ट्रयाक सुट वितरण सुरु गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न र अभिभावकहरूलाई आर्थिक भार केही हदसम्म कम गर्ने उद्देश्यले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालय पोसाक वितरण गर्ने कार्यक्रमअनुसार पोसाक वितरण गरिएको गल्छी गाउँपालिका शिक्षा अधिकृत एवं सूचना अधिकृत बुद्धिप्रसाद भट्टले बताए ।गत साता एक कार्यक्रमकाबीच गाउँपालिका […]