काठमाडौं, पुस २ ०। सरकारी कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले सञ्चिति कोषमा रहेको स्थानीय तहको ८० प्रतिशत मौज्दात रकम निक्षेपका रूपमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । आगामी असार मसान्तसम्मका लागि मात्र सम्बद्ध बैंकहरूले स्थानीय तहको त्यस बराबरको रकम निक्षेपमा गर्न पाउने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमवार त्यस्ता बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो […]