अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राहत दिन माग

काठमाडौं । व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । बुधवार नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी कोभिडका कारण सृजित बन्दाबन्दीले व्यवसाय नै धरापमा परेकाले यसलाई गतिशील बनाउन सरकारबाट विशेष पहल गर्न अनुरोध गरेका हुन् । नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको ७ सदस्यीय प्रतिनिधि टोलीले बस, मिनीबस र मोइक्रोबस व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा परेकाले आर्थिक राहतको माग गरिएको नाडाका महासचिव सुनील रिजालले बताए । गत वैशाख १६ गतेदेखि कोभिडको संक्रमण बढेको भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाएपछि २ महीनासम्म यो व्यवसाय ठप्प भयो । गत असार तेस्रो सातादेखि अटोमोबाइल व्यवसाय सञ्चालनमा आएको थियो । अघिल्लो वर्षको बन्दाबन्दीपछि बढेको अटोमोबाइलको माग माघ महीनापछि धान्नै नसक्ने अवस्था आएको थियो । मागअनुसार सवारी आपूर्ति गर्न नसक्दा व्यवसायीहरूले वैशाखसम्म गाडीको अग्रिम बुकिङ गरिरहेका थिए । वैशाखको आधाआधीबाट जारी निषेधाज्ञा अहिले खुकुलो हुँदै गए पनि हाल शोरूममा सवारीसाधनबारे बुझ्ने ग्राहक नै नभएको नाडाका सचिव अनुपकुमार बराल बताउँछन् । ‘अघिल्लो वर्ष कोभिडपछि सार्वजनिकभन्दा निजी सवारीप्रति आकर्षण बढेको र उत्पादन पनि मागभन्दा कम भएकाले बजार माग बढी देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि बजार माग नभएको भन्ने होइन, तर नीतिगत कठिनाइका कारण गाडी खरीद गर्न कठिन भएको हो ।’ उनले गाडीका लागि बैंक कर्जाको सीमा कम भएकाले गाडीको विक्री घटेको बताए । प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य राजनबाबु श्रेष्ठले लामो बन्दाबन्दीका कारण अटोमोबाइल क्षेत्र धराशयी भएकाले व्यवसायीलाई राहतको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका थिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकलमा यूरो ६÷बीएस ५ मापदण्ड लागू गर्न लागेकोमा सराहना गर्दै त्यसलाई तत्काल लागू गर्न व्यवसायीहरूले सुझाव दिएका थिए । भेटघाटमा प्रधानमन्त्री देउवा आफ्ना मागप्रति सकारात्मक भएको तथा पूरा गर्नैपर्छ भनी आश्वासनसमेत दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफूले काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको नाडाका महासचिव रिजालले जानकारी दिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भुक्तानीको वैकल्पिक प्रणाली

नेपालमा अहिलेको जस्ता आर्थिक अवस्था लगभग २५ वर्षपछि देखिएको भन्ने आकलन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी बजेटको वित्तीय नीतिमा नै व्यवसायीको ध्वस्त भुक्तानी चक्रलाई मूलधारमा ल्याउन भुक्तानीको केही वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ । राज्य तथा तथा नीति निर्माताले यसमा ध्यान दिए व्यवसायीको बिग्रेको भुक्तानी सन्तुलन तथा नगद प्रवाह चक्रलाई केही राहत मिली कारोबार बिग्रिसकेका, बिग्रिन लागेका वा भित्रभित्रै चरम संकटमा परी सतहमा नदेखिएका कारोबारीलाई ठूलो राहत पुग्न सक्छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) को शुरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ८ प्रतिशत वृद्धि हुने सरकारी प्रक्षेपणलाई राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले हालसालै प्रकाशित गरेको प्रक्षेपणमा लगभग ७७ प्रतिशत कम अर्थात् १ दशमलव ८६ प्रतिशतमा सीमित हुने आकलन गरेको छ । यसले समस्त उद्योगी/व्यवसायीको चालू आवको वासलात कस्तो बन्नेछ भनी पूर्व अनुमान गर्न सकिन्छ । मागमा आएको कमी, कर्जाको ब्याजदर, इन्धनमा भएको लगभग दोब्बर मूल्य वृद्धि, डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन तथा बक्यौता उधारो भुक्तानी उठाउन नसकेपछि उत्पादक कम्पनी स्वयं आफैं टाट पल्टिने अवस्थामा छन् । विशेषगरी निर्माणसम्बन्धी सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग, अटोमोबाइल सेक्टर तथा अन्य उद्योगहरू जहाँ फलाम, इन्धन तथा ढुवानीको भारित औसतको रेसियो बढी हुने गर्छ त्यस्ता उद्योगहरू/व्यवसायहरू तथा ऋण–स्वपूँजी रेसियोमा स्वपूँजी कम भई अधिक फाइनान्सियल लिभरेजिङ गरी बैंकबाट कर्जा लिएका उद्योगहरू चरम संकट उन्मुख रहेका छन् । ती उद्योगले सामान बेच्ने डिलर, निर्माण व्यवसायी, अन्य खपतकर्ता, आयोजनाहरू तथा अन्य च्यानल पार्टनरहरू समेत चरम आर्थिक तथा तरलता संकटमा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले उत्पादकलाई र उत्पादकले च्यानल पार्टनरलाई र तिनले पनि खपतकर्तालाई उधारोमा सामान दिई लेना रकम नउठी कानूनी कारबाही गर्ने, सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठा स्खलित पार्ने, प्रहरी केश, अदालती केश, कालो सूची, लिलामी, आर्बिट्रेशन, नियामक निकायमा उजुरी वा अन्य प्रकारको आपसी कारबाही अबको दिनमा ‘न्यू नर्मल’ हुने तथा नयाँ प्रकारको नकारात्मक तथा अनुत्पादक इकोसिस्टममा अधिकांश ऊर्जाशील कार्यशक्ति व्यस्त भई उत्पादकत्वमा ह्रास आई समग्र अर्थतन्त्र नै जाम हुन सक्ने अवस्था सन्निकट रहेको छ । भुक्तानीको नवीनतम वैकल्पिक विधि नेपालमा सन् १९३२ अघि नोट प्रचलनमा थिएन भने सन् १५४५ अघि कुनै आधिकारिक सिक्कासमेत प्रचलनमा थिएन । नेपाली नोटले भर्खरै आफ्नो ९०औं जन्मदिन मनाई शतकसमेत पार नगरेको युवा इतिहास बोकेको मुद्रालाई विनिमयको प्रमुख माध्यमका रूपमा अभ्यास गरिरहेका छौं (जब कि ब्रिटिश पाउन्डको १२०० वर्षको पुरानो मुद्राको इतिहास हुनुका साथै रूबलको इतिहास १००० वर्ष आसपासको छ) । त्यसैले हामीले पहिले तिब्बतसँग गर्ने गरेको चामलसँग नुन साट्ने शैलीको विनिमय व्यापारजस्तै विनिमय प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार गरी यसको सर्वस्वीकार्यता वृद्धि गर्न सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्थ्यो । बजारमा नगद प्रवाहमा संकुचन तथा करेन्सीको मौज्दातमा आएको ऐतिहासिक ह्रासलाई दृष्टिगत गरी नेपालमा बैंकरप्सी/इन्सोल्भेन्सी समस्या समाधानका लागि भारतमा जस्तो अधिकारसम्पन्न निकाय नभएको अवस्था छ । लामो समयदेखि उद्योगीले क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भुक्तानीको चक्रमा कुनै एक व्यक्ति/संस्थाले अर्को व्यक्ति तथा संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वको रकम बराबर यदि भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आई पटकपटक समय दिँदा पनि भुक्तानी गर्न नसकेको सकसपूर्ण अवस्था छ भने कारोबार गर्ने दुवै पक्ष आफ्नो हिसाब/किताब नगदको सट्टा अन्य सम्पत्तिजस्तै जग्गा, घर, गाडी, इक्युप्मेन्ट, मेशिनरी, शेयर, क्रिडेन्सियल, कमोडिटिज वा अन्य कुनै सेवा लेनदेन गरी राफसाफ गर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारका तालुकदार निकायले ऐन, नियमावली तथा कार्यविधिमा संशोधन गरेरै भए पनि यो अवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गराउनुपर्छ । मालपोत कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था मालपोत कार्यालयले घरजग्गा पास गर्दा रू. १० लाखभन्दा माथिको कारोबारमा विक्रेताको खातामा नगद जम्मा हुनुपर्ने बाध्यकारी नियमलाई खुकुलो पारी भुक्तानी लिनु/दिनुपर्ने प्रमाण पेश गरेको अवस्थामा कुनै जग्गा जमीन वा अचल सम्पत्ति नामसारी गरी हिसाब फरफारक गर्न चाहेमा पनि उक्त अवस्थालाई ग्राह्यता दिई नामसारी गरिदिनुपर्छ । यसो भएमा धेरै ठूलो मात्रामा फसेका लेनदेनको हिसाबहरू सेटलमेन्ट हुने सम्भावना हुन्छ । राजस्व कार्यालयले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था त्यसैगरी आन्तरिक राजस्व कार्यालयले समेत उक्त हिसाब मिलान गर्न बक्यौता उठाउने उद्देश्यले कुनै सम्पत्ति नामसारी गरी ल्याएमा वा कुनै कच्चा पदार्थ/कमोडिटिजहरू खरीद गरी भ्याट बिल काटी लेन/देन गरि/गराई हिसाब मिलान गरेमा रू. ५० हजारभन्दा माथिको कारोबार एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र गरेको हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम हटाई बक्यौता भुक्तानी उठाउन उक्त प्रावधान लागू नहुने र नगद भुक्तानी गरेको नदेखिएमा पनि वासलातमा प्रविष्ट गरी उक्त हिसाब देखाएमा फुल अडिटमा कुनै कैफियत नहुने व्यवस्था गरिदिनु आवश्यक छ । यसो भएमा भुक्तानी लिनुपर्ने उत्पादक/व्यवसायी/आयातकर्तालाई पनि बक्यौता रकम नगदमा नै उठाउन २/४ वर्ष मुद्दामामिला गरी अल्झिरही आफ्नो वासलात बिगार्नुभन्दा भुक्तानीको वैकल्पिक प्रस्तावहरू स्वीकार्न प्रोत्साहन मिल्ने थियो । बैंकले गरिदिनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था नेपालका बैंकहरूले पनि बासेलका विभिन्न नर्मस तथा नियामक निकायका निर्देशनहरू अनुपालना गर्नुपर्ने आफ्नै बाध्यता र सीमाहरू भएता पनि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसी छलफल गरी यदि कुनै पनि व्यवसायी/उद्योगी/आयातकर्ताले आफूले उठाउनुपर्ने उधारो बक्यौता रकम डुब्न सक्ने वा लामो समयसम्म फस्न सक्ने सम्भावना देखी कुनै अचल सम्पत्ति आफ्नो कम्पनी/फर्मको नाउँमा नामसारी गरी ल्याएमा सो सम्पत्तिको मूल्यांकन बराबरको रकमलाई स्वपूँजीमा गणना हुने गरी एन्टिए एसेस्मेन्ट गराई कम प्रिमियममा चालू पूँजी कर्जा दिने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने वा बैंकले उक्त अचल सम्पत्ति बराबरको आयलाई क्यास इनफ्लो फ्रम सेल्ससरह गणना गरी फन्डेड/नन–फन्डेड सुविधा परिमार्जन गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा कर्जाको पुनः संरचना गर्ने व्यवस्था गरिदिएमा धेरै डेडलकहरू खुल्ने थिए । यदि भुक्तानीको वैकल्पिक माध्यमलाई निश्चित समयावधिको लागि मात्रै भए पनि कानूनी ग्राह्यता दिने नीतिगत व्यवस्था गरिदिएमा धेरै साना तथा मझौला व्यवसायीहरू ‘प्रेमप्रसाद आचार्य’ हुनबाट जोगिने थिए । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा आउने ‘ब्ल्याक कमर्सियल सिटिजन’ हरूको १ वर्षमै भएको ३०० प्रतिशत वृद्धिको नकारात्मक छलाङ समेत उल्लेख्य रूपमा घट्ने थियो । प्रहरी परिसर टेकुमा दैनिक ३०/३५ ओटा बैंकिङ कसुरका आउने मुद्दाहरूको संख्यात्मक चाप घट्ने थियो । उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा दैनिक चढ्ने पेशी सूचीमा बैंकिङ कसुर/चेक अनादरको औसत अंश ५० प्रतिशतबाट उल्लेख्य रूपमा घटी न्यायाधीशहरूको संख्यात्मक न्यूनताको प्रभावबाट गुज्रिरहेको न्याय प्रणालीमा न्यायाधीशहरूको समय बचत हुन गई अन्य मुद्दाहरूमा केन्द्रित भई फछ्र्योट हुने मुद्दाको प्रतिशतमा उल्लेख्य वृद्धि हुने थियो । अन्त्यमा, समग्रमा बक्यौता रकम नगदमा भुक्तानी क्षमता नभएका वा ह्रास आएका व्यवसायीहरू पेसाबाट पलायन नभई पुनः आफ्नो व्यवसायलाई मूलधारमा फर्काई समग्र देशकै शिथिल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्न उच्च मनोबलसहितको ठूलो मात्रामा संस्थागत जनशक्ति रिपेयर भई तयार हुने वातावरण बन्नेछ । लेखक सुनिल कार्की बिजनेश कन्सल्टेन्ट हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

निजी प्रयोजनका गाडी विक्री बढ्यो

सन् २०१९ डिसेम्बरमा पहिलोपटक चीनको वुहानमा देखिएको कोभिड–१९ चार महीनाको अन्तरालमा विश्वव्यापी हुँदै नेपालसम्म फैलियो । २०७६ चैत दोस्रो सातादेखि सरकारले संक्रमण रोक्न देशव्यापी बन्दाबन्दी गरेपछि समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव पर्‍यो । अटोमोबाइल व्यवसाय पनि ठप्प भयो । बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएपछि व्यवसायीले व्यापार तहसनहस हुने भयले बन्दाबन्दी खोल्न दबाब दिन थाले । २०७७ असार असारदेखि बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदै साउनदेखि पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी खुल्यो । तर शोरूममा गाडी खरीदका लागि बुझ्न ग्राहक नै आएनन् । असोज पहिलो सातासम्म अटोमोबाइल क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँदै आएका व्यवसायीलाई दशैं नजिकिएपछि भने निकै राहत मिल्यो । शोरूममा गाडीबारे सोधपुछ गर्नेको भीड बढ्यो, अन्य क्षेत्र धराशयी भएकै बेलामा पनि अटोमोबाइल क्षेत्र भने चलायमान देखिन थाल्यो । नेपाल नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार असोजपछि बढ्दै गएको गाडीको माग माघमा उत्कर्षमा पुग्यो र शोरूमहरू रित्ता हुने अवस्था आयो । माघपछि मागअनुसार व्यवसायीले गाडी उपलब्ध गराउन नसक्दा वैशाखसम्म अग्रिम बुकिङ गरेर ग्राहकले गाडी कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थासमेत आएको थियो । यसो हुनुको अर्को कारण पनि थियो । कोभिडका कारण गाडीका पार्टपुर्जा उपलब्ध हुन नसक्दा भारतमा अटोमोबाइल उत्पादनमा कमी आएको थियो । उत्पादक कम्पनीले मागअनुसार गाडी निर्यात गर्न नसकेपछि अग्रिम बुकिङको अवस्था आएको व्यवसायीको भनाइ छ । कम्पनीहरूले पार्टपुर्जाको अभावका कारण गाडी उत्पादन गर्न नसकेपछि आपूर्ति प्रणाली नै बिग्रिएकाले मागअनुसार गाडी उपलब्ध गराउन नसकिएको नारायणी अटो बिजनेश प्रालिका सञ्चालक समेत रहेका नाडाका सचिव अनुप बरालले बताए । तथापि, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ अघिल्लो वर्षभन्दा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि लाभदायी रह्यो । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको अघिल्लो आवको वार्षिक तथ्यांकअनुसार समग्र अटोमोबाइलको आयात आव २०७६/७७ को भन्दा २८ प्रतिशतले बढेको छ, जसमा निजी जीप, कार भ्यान तथा मोटरसाइकल र स्कुटरको बजार राम्रो रह्यो । गएको आर्थिक वर्ष ४ लाख ७४ हजार ६७९ ओटा जीप, कार, भ्यान र मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आयात भएको छ । यो कोभिडअघिको वर्षको भन्दा धेरै हो । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा कुल ३ लाख ७० हजार ६७९ ओटा यस्ता निजी सवारीको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । समग्र अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला यसरी निजी सवारीप्रति आकर्षण बढ्नुलाई व्यवसायीले राम्रो संकेतका रूपमा लिएका छन् । पछिल्ला ४ वर्ष अटोमोबाइलको बजार सुस्ताएकोमा कोभिड संक्रमणका बेला व्यापार बढ्नुले अटोमोबाइल विलासिताको साधन नभएर अत्यावश्यक साधन भएको पुष्टि गरेको नाडाका अध्यक्ष दुलाल बताउँछन् । ‘राज्यले विलासी साधन भनेर जहिल्यै कर लक्षित व्यवसायको रूपमा मात्रै यो क्षेत्रलाई हे¥यो र त्यहीअनुसार नीतिहरू बनायो,’ उनले भने, ‘तर कोभिडपछिको बजारले अटोमोबाइल विलासी साधन नभएको प्रमाणित गरेको छ ।’ व्यवसायीले माघदेखि वैशाखसम्म मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको अवस्थामा वैशाख १६ गतेदेखि पुनः निषेधाज्ञा शुरू भयो । कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण लगाइएको निषेधाज्ञा २ महीनापछि खुकुलो भएपछि अटोमोबाइलका शोरूम खुल्न थाले । शोरूम खुले पनि १ महीनासम्म गाडीको माग नै देखिएन । अघिल्लो वर्ष पनि दशैंको मुखदेखि विक्री बढेकोले त्यस्तै हुने व्यवसायीको सोच थियो । कतिपय व्यवसायी भने गाडीको व्यापार नहुने भन्दै चिन्तित देखिन्थे । कोभिडपछिका वर्ष अटोमोबाइललाई फापेको वर्ष भएकाले पुनः बजार चलायमान बन्न थाल्यो र अहिले बजार ह्वात्तै बढेको छ । नाडाका अध्यक्ष दुलाल कोभिड लगायत अन्य विभिन्न संक्रमणका कारण सार्वजनिक यातायातका साधनभन्दा निजी सवारीसाधनको प्रयोग सुरक्षित देखिएकाले अहिले मानिसमा निजी गाडीप्रति आकर्षण बढेको बताउँछन् । माग हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा गाडीको व्यापार राम्रो हुने उनको आकलन छ । अहिले विशेषगरी सानो बजेटका इन्ट्री लेभलका गाडीमा ग्राहकको आकर्षण देखिएको व्यवसायी बताउँछन् । बढी मूल्य पर्ने एसयूभी कारको माग पनि राम्रै रहेको बताइए तापनि २० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ग्राहकको आकर्षण बढेको पाइन्छ । यो तहका गाडी विलासिताका लागि नभई दैनिक आवश्यकता पूर्तिका लागि भएको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालमा गाडी धेरै भएको सरकारी निकायहरूले बताउने गरे तापनि आवश्यकताअनुसार नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । ‘गाडी चढ्न पाउने नागरिकको अधिकार हो, यो विलासिताको साधन होइन, दैनिक आवश्यकता बनिसकेको छ,’ उनले भने, ‘कम्तीमा एक घर एक गाडीको आवश्यकता देखिन्छ । त्यसैले गाडीको संख्या बढी भएको भन्ने यथार्थ होइन, नेपालमा यातायातका पूर्वाधारको विकास नभएर मात्र हो ।’ गत असार अन्तिम सातादेखि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेशमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाएकाले यस क्षेत्रमा केही राहत पुगेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अटोमोबाइल व्यवसायीद्वारा मौद्रिक नीतिको स्वागत

काठमाडौं । अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको संगठन नाडाले मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ । नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था अटोमोबाइल व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप आएको बताएका छन् ।नाडाले भनेको छ, ‘मौद्रिक नीतिमा विद्युतिय सवारी साधन खरिदमा कायम गरिएको कर्जा धितो अनुपातको विद्यमान सीमा यथावत राख्दै सवारी साधनको लागि आवश्यक चार्जिङ्क स्टेशन स्थापनाको लागि प्रवाह हुने कर्जामा पुनर्कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइने छ भनिएको छ ।यसबाट अटोमोवाइल व्यवसा

Ratopati आषाढ २०७८

अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राहत दिन माग

काठमाडौं, साउन २१ । व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटी अटोमोबाइल क्षेत्रलाई राहतको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । बुधवार नाडा अटोमोबाइल एशोसिएशन अफ नेपालका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटी कोभिडका कारण सृजित बन्दाबन्दीले व्यवसाय नै धरापमा परेकाले यसलाई गतिशील बनाउन सरकारबाट विशेष पहल गर्न अनुरोध गरेका हुन् । नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको ७ सदस्यीय […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

५४ दिनपछि उपत्यकामा चहलपहल बढ्यो : पसल खुले, ग्राहक भने आएनन्

काठमाडौं । निषेधाज्ञा शुरू भएको ५४ दिनपछि मंगलवारदेखि काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै बजारमा मानिसको चहलपहल बढेको देखिएको छ । सरकारले निजी सवारीसाधन जोरबिजोर प्रणालीमा र पसल व्यवसाय वारको आधारमा सञ्चालन गर्न दिनेगरी निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएपछि बजारमा मानिसको चहलपहल बढेको हो । काठमाडौंका मुख्य व्यापारिक केन्द न्यूरोड, खिचापोखरी, सुन्धारा, असन, इन्द्रचोक लगायत स्थानमा मंगलवार बिहानैदेखि चहलपहल बढेको देखिएको छ । बजारमा मानिसको चहलपहल बढे अनुसार व्यापार भने नभएको व्यापारीहरूको भनाइ छ । मंगलवार विद्युतीय सामग्री, भाँडाकुडा, अटोमोबाइल लगायतका पसल खुलेका थिए । तर सामान किन्न उपभोक्ता निकै कम आएको विद्युतीय व्यापार संघका अध्यक्ष सुदर्शन पौडेलले बताए । पहिलो दिन भएकाले र लामो निषेधाज्ञाका कारण आम्दानी पनि घटेकाले पसलमा सामान किन्ने उपभोक्ता कम भएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैमा महामारीको त्रास कायमै रहेकाले भौतिक दूरी कायम गरिनुका साथै मास्क, स्यानिटाइजर जस्ता सुरक्षा सावधानीका उपाय पालना गरी पसल खुलेका छन् । उपभोक्ताको उपस्थिति निकै कम रहे पनि करीब २ महीनासम्म व्यापार व्यवसाय बन्द गरेर घरभित्रै बस्न बाध्य व्यवसायीले केही राहत महसूस गरेका छन् । शुरूका दिनहरूमा व्यापार हुन नसके पनि विस्तारै व्यापार बढ्ने र बजारले आफ्नो लय समात्ने आशा उनीहरूको छ । असनमा भाँडाकुडाको पसल चलाउँदै आएका किसानमान तण्डुकारले पहिलो दिन पसलमा ग्राहक नआए पनि लामो समयपछि पसल खोल्न पाएकोमा आफू उत्साहित भएको सुनाए । ‘दुई महीनादेखि व्यापार बन्द गर्नुपर्दा सटरको भाडा तिर्न समेत समस्या भइरहेको थियो । अब भाडा तिर्ने पैसा आए पनि केही राहत हुनेछ,’ उनले भने । यस्ता सामान अत्यावश्यक वस्तुभित्र नपर्ने भएकाले पनि उपभोक्ता कम आएको हुन सक्ने उनले बताए । निषेधाज्ञाका कारण काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्य केही शहरमा करीब १५ प्रतिशत साना तथा मझौला व्यापारीले आफूले गर्दै आएको पेशा व्यवसाय बन्द गरिसकेको नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संघले बताएको छ । यद्यपि अब निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै व्यापारीमा केही आशा पलाएकाले पसल बन्द हुने क्रम रोकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

खतिवडाले भताभुङ्ग पारेको बिजुली गाडी व्यवसायलाई मन्त्री पौडेलको राहत

यो बजेटले विद्युतीय सवारी साधन मात्रै नभई समग्र अटोमोबाइल र निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन आफ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलालले बताए

Shilapatra बैशाख २०७८

वडाध्यक्षको पहलमा १ सय ५० मजदुरका परिवारलाई खाद्यान्न राहत

जनकपुरधाम : कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकारले जारी गरेको लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी गर्ने मजदुरका परिवारलाई खाद्यान्न राहत वितरण गरिएको छ। जनकपुरधाममा विगत लामो समयको लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै वडा नम्बर–७ का वडाध्यक्ष जानकीराम साहको पहलमा गरिब तथा दलित परिवारलाई जनकपुर अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसनले राहत स्वरुप खाद्यान्न

पहिलो पोस्ट फाल्गुन २०७६

गाडी कर्जा खुकुलो भएपछि व्यापार बढ्ला? व्यवसायी भन्छन्-गाडीको व्यापारमा तरङ ल्याउँछ :: BIZMANDU.COM

Bizmandu जेष्ठ २०७४