संसद विघटनसम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा

पहिलो संसद विघटन फैसलाको पूर्णपाठमा चोलेन्द्रले गरेनन् हस्ताक्षर

२६ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नै सार्वजनिक नहुने अवस्था बनेको छ । सर्वोच्च अदालतको सम्पादक शाखाले नेपाल कानुन पत्रिकाको संवैधानिक इजलास खण्डमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको संक्षिप्त आदेश मात्रै प्रकाशित गरेको छ । ५ पुस २०७७ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटन विरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च […]

अनलाइनखबर कार्तिक २०८०

पाँच महिनापछि सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास बस्ने

काठमाडौँ – पाँच महिनापछि शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलास बस्ने भएको छ। स‌ंवैधानिक इजलास पछिल्लो पटक १३ असोजमा बसेको थियो। सर्वोच्च अदालका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार शुक्रबार नयाँ दर्ता भएका मुद्दाको पेसी तोकिनेछ। हरेक बुधबार प्रक्रियामा रहेका मुद्दा हेरिनेछ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उक्त विघटन मुद्दाको फैसला गरेपछि संवैधानिक इजलास […]

Desh Sanchar माघ २०७८

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास बस्दै

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलास सुरु गर्ने भएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेपछि उक्त विघटन मुद्दाको फैसला गरेपछि संवैधानिक इजलास बसेको छैन। निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध न्यायिक क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किएसँगै संवैधानिक इजलास रोकिएको थियो। राणा निलम्बन भएसँगै कायममुकाय प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले शुक्रबार संवैधानिक इजलास […]

Desh Sanchar माघ २०७८

संसद विघटन मुद्दाको फैसलापछि पहिलो पटक बस्यो संवैधानिक इजलास

प्रतिनिधिसभा विघटनकको दोस्रो मुद्दा फैसलापछि पहिलो पटक संवैधानिक इजलास बसेको छ। सर्वोच्च अदालतका अनुसार कोरोनाका कारण अदालतले स्थगित गरेका सेवाप्रवाह सुचारु भएसँगै पहिलोपटक शुक्रवार संवैधानिक इजलास बसेको हो। सर्वोच्च अदालतका...

नयाँ पत्रिका आषाढ २०७८

संसद विघटन मुद्दामा अदालत प्रष्ट हुन चाहेको दुई प्रश्न

१० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ जारी छ । बुधबार र बिहीबार रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीबाट संवैधानिक इजलास मुख्य रुपमा दुई वटा प्रश्नमा स्पष्ट हुन खोजेको छ । पहिलो– संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आधार पेश गर्दा दलको समर्थन चाहिन्छ कि […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

इजलासमा दुई लाइन : न्यायाधीशले छाड्नैपर्छ, त्यो पर्दैन !

दोस्रोपटकको संसद विघटन र संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद निरुपण गर्न गठित संवैधानिक इजलास आफैं विवादमा रुमलिएको छ । दुई दर्जन बढी रिटमाथिको सुनुवाई शुक्रबारदेखि नै शुरु भए पनि इजलास सम्बन्धी प्रक्रियागत विवादका कारण सर्वोच्च अदालतले विषयवस्तुमाथि प्रवेश गर्न सकिरहेको छैन ।प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि आफ्नो नेतृत्वमा ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्, जसमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन

Ratopati बैशाख २०७८

‘कम्फर्टेबल’ संवैधानिक इजलास : अल्पमत–बहुमतमा बाँडिने संकेत

दोस्रो चोटि संसद विघटन भएपछि आम नागरिकको ध्यान सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ सोझिएको छ । न्यायालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्छ कि गर्दैन या अन्तरिम आदेशबाटै संसद पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अधैर्य चासो मानिसहरुमा देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अदालतमा २८ वटा रिट परेका छन्, जसको सुनुवाई संवैधानिक इजलास...

Ratopati बैशाख २०७८

संसद विघटन विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै, कार्कीको ठाउँमा मल्ल

सर्वाेच्च अदालतमा संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ । रिटको सुनुवाइका लागि पुस १० गते प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूसहित न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७७

संसद विघटन विवाद : बृहत् इजलासको टुंगो संवैधानिक इजलासबाटै लाग्ने, अधिवक्ताहरूको यस्तो तयारी

Lokaantar मंसिर २०७७

प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुखले के जवाफ दिए सर्वोच्चमा ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाउँदै उहाँले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाउनुभएको हो । ‘नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन’, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सो कदम बदर गर्न माग गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङसहितका नेकपाका सांसदहरू, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर ओली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल, दीपक राई, तुलसी सिम्खडालगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसलगत्तै आफ्नै एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेका प्रधानन्यायाधीश राणाले पछि विस्तृत सुनुवाइका लागि पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

Yug Darshan मंसिर २०७७

संसद विघटनसम्बन्धी सबै रिटलाई संवैधानिक इजलासमा

सम्बन्धित सामग्री