अर्थमन्त्रीमा शर्माको पुनः नियुक्ति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा जनार्दन शर्मालाई आज अर्थमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ । उहाँले आजै शर्मालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरी हाल प्रधानमन्त्रीले सम्हाली आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्ने गरी कार्यभार तोक्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा २०७८ साल असार २९ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा …

सम्बन्धित सामग्री

सांग्रिला बैंकको प्रमुख कार्यकारीमा श्रेष्ठको पुन: नियुक्ति

काठमाडौँ– सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुयोग श्रेष्ठलाई पुनः नियुक्ति गरिएको छ । हिजो बसेको सञ्चालक समितिको २९८ औं बैठकले उक्त सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडमा कार्यरत अधिकृत श्रेष्ठको कार्यकाल यही भदौ १९ गतेदेखि लागू  हुने गरी ४ वर्षका लागि पुनः नियुक्ति गरिएको एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।  सांग्रिला बैंकको देशभर ११२ […]

बजेट विवाद र छानबिनबारे एक शब्द पनि बोलेनन् अर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ – अर्थमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति पाएका जनार्दन शर्माले पदभार ग्रहणका क्रममा आइतबार आफूमाथि लागेको आरोपमाथि केही पनि टिप्पणी गरेनन्। अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोपमा संसदीय समितिले सफाइ दिएपछि पुनः नियुक्ति पाएका शर्माले पदभारका क्रममा त्यसबारे केही पनि उल्लेख नगरेका हुन्। शिलत निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग सपथ लिएपछि साँझ अर्थमन्त्रालय […]

सात वर्षपछि फेरि उपप्राध्यापकमा नियुक्ति

भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १० महालक्ष्मीस्थानका इन्जिनियर कृष्णभक्त दुवालले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँंगुनारायण दुवाकोट भक्तपुरमा उपप्राध्यापक पदमा पुनः नियुक्ति पाएका हुन्।...

कुलमानको नियुक्ति विरुद्धको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कुलमान घिसिङलाई पुनः नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ हुँदैछ । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासमा सो रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो । घिसिङ अघिका कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्यले रिट दायर गरेका थिए । ओली सरकारका पालामा घिसिङको पहिलो कार्यकाल सकिएको थियो […]

सात मन्त्रीको पुनः नियुक्ति असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहर, स्वतः पदमुक्त !

काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले माओवादीमा नफर्की एमाले बसेका र सांसद पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषदमा नियुक्त भएका सात जना मन्त्रीको निरन्तरता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलाले गृह मन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसङ्घीय संसद्को सदस्य नरहेका सात मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्...

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। संविधानको १६८ को उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेल नियुक्त भएका हुन्। विपक्षी दलका ४० सांसदहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पुनः नियुक्ति नदिन प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरेका थिए। तर, बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा पोखरेललाई पुनः नियुक्ति दिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको ४० जना सांसद छन्।

पोखरेलकाे पुनः नियुक्ति अनैतिक र असंवैधानिक : प्रचण्ड

काठमाडाैं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त भएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।आइतबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रचण्डले पोखरेलको पुनः नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै गठबन्धन सरकारका साझा उम्मेदवार कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरेका छन्। पोखरेलको राजीनामालाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ भन्दै प्रचण्डले अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरुपका सरकार गठ

शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। संविधानको १६८ को उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्री पोखरेल नियुक्त भएका हुन्। विपक्षी दलका ४० सांसदहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पुनः नियुक्ति नदिन प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरेका थिए। तर, बहुमत प्राप्त दलको हैसियतमा पोखरेललाई पुनः नियुक्ति दिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको ४० जना सांसद छन्।

कुलमानलाई रोक्न प्रतिस्पर्धाको तर्क, शाक्यलाई सोझै नियुक्ति

२७ माघ, काठमाडौं । गत भदौ २९ गते तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए– ‘कानुनअनुसार बुझौंला ।’ कुलमानको पुनः नियुक्ति माग्दै जनस्तरबाट आन्दोलन नै भएपछि कानुन, प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा लगायत कारण देखाएर सरकार पन्छिएको थियो । त्यतिबेला नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी […]