सगरमाथा आधार शिविरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलन हुने

राष्ट्रपति पौडेललाई कोप-२८ मा निमन्त्रणा

काठमाडौँ- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शिखर सम्मेलन (कोप-२८) मा निमन्त्रणा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिखसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा हुँदैछ । नेपालका लागि यूएईका राजदूत अब्दुल्ला सइद मुबारक जर्वान अल शा...

ekagaj आषाढ २०८०

राष्ट्रपति पौडेललाई कोप-२८ मा निमन्त्रणा

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शिखर सम्मेलन (कोप-२८) मा निमन्त्रणा गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आगामी नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिखसम्म संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा हुँदैछ । नेपालका लागि यूएईका राजदूत अब्दुल्ला सइद मुबारक जर्वान अल शाम्सीले आज राष्ट्रपतिसँग भेट गरी सो निमन्त्रणा गरेको राष्ट्रपतिका परराष्ट्र […]

Nepal Press आषाढ २०८०

सगरमाथा आधारशिविरमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधारशिविरमा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । विश्व कीर्तिमानी समाजको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा (मे २९) आइतबार सगरमाथा आधार शिविरमा उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको हो । वर्तमान परिस्थितिमा जलवायु परिर्वतन र त्यसको असर न्यूनीकरणका सवालमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले अमेरिकी वातावरण वैज्ञानिकको सहभागितामा उक्त सम्मेलन सम्पन्न गरिएको विश्व …

NepalJapan बैशाख २०७९

सगरमाथा आधारशिविरमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

काठमाडौँ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधारशिविरमा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । विश्व कीर्तिमानी समाजको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा (मे २९) आइतबार सगरमाथा आधार शिविरमा उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।

Nepali Patra बैशाख २०७९

सगरमाथा आधार शिविरमा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविरमा ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी शिखर सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ । विश्व कीर्तिमानी समाजको आयोजनामा अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसको अवसरमा (मे २९) आइतबार सगरमाथा आधार शिविरमा उक्त सम्मेलन सम्पन्न भएको हो ।वर्तमान परिस्थितिमा जलवायु परिर्वतन र त्यसको असर न्यूनीकरणका सवालमा विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले अमेरिकी वातावरण वैज्ञानिकको सहभागितामा उक्त सम्मेलन सम्पन्न गरिएको विश्व कीर्तिमानी समाजका अध्यक्ष सञ्च राईले जानकारी दिए ।सम्मेलनमा युनिभर्सिटी

Ratopati बैशाख २०७९

ग्लास्गोमा जुट्यो सहमति, तर अझै पहुँचमा छैन जलवायु संकट टार्ने लक्ष्य

स्कट्ल्याण्डको ग्लास्गोमा भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलन कोप–२६ मा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कटौति गर्ने तथा विश्वव्यापी तापमानवृद्धिको असर सामना गरिरहेका अतिकम विकसित तथा विकासशील देशरुलाई अनुकूलनसहितका लागि वित्तिय सहयोग गर्ने सहमति भएको छ । निर्धारित समयमा तयार भएको सम्झौताको ड्राफ्टमा विवाद भएपछि तोकिए भन्दा एक दिन ढिला गरी कोप–२६ मा सहमति भएको […]

Desh Sanchar आश्विन २०७८

कोप–२६ सम्झौता प्रतिबद्धतामा सीमित हुने आशंका

भारतले जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध लड्ने निर्णायक क्षणका रूपमा २६औं संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा सम्पन्न भएको छ । सन् २०२० बाट जलवायु परिवर्तनका विरुद्ध १ सय विलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्नेलगायत यसअघिको सम्मेलनका अन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ध्येय यो सम्मेलनले लिएको थियो । त्यसअनुरूप यो शिखर सम्मेलनले समेत थप मार्गनिर्देशक सिद्धान्तहरूसहित ग्लास्गो सम्झौता पारित गरेको छ । आयोजक बेलायत र आयोजक–साझेदार इटालीले जलवायु परिवर्तनका विरुद्धका यसपटकको सम्मेलनलाई विश्वको सबैभन्दा उत्कृष्ट र जलवायु परिवर्तनको रोकथामका कार्यमा सबैभन्दा ठूलो प्रतिबद्धताहरू प्राप्त हुने बताएका थिए । आयोजक मुलुक बेलायतले स्वयं जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू गर्न अन्य राष्ट्रलाई प्रेरित गर्ने नेतृत्वकर्ताका रूपमा चिनिन्छ । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । यसपटक १२ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले विश्वका प्रमुख नेताहरू, सरकारी प्रतिनिधिहरू, व्यवसायी र विशिष्ट नागरिकहरू एउटै मञ्चमा जुटाएर आफ्ना प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ । यसअघि पेरिसमा सम्पन्न सन् २०१५ को जलवायु शिखर सम्मेलन कोप–२१ सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा कममा सीमित गर्ने र १ दशमलव ५ डिग्रीको लक्ष्यमा सीमित गर्ने, जलवायुको प्रभावहरू अनुकूलन गर्ने र उपर्युक्त उद्देश्यहरू पूरा गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनेलगायत निर्णय भएको थियो । उक्त सम्झौतामा संलग्न मुलुकहरूले आफ्नो तर्फबाट तापमान उत्सर्जनलाई कति योगदान दिए वा घटाउने अभिप्रायले के–कस्ता योजना बढाए भन्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदनसहित ५ वर्षपछि फेरि भेट्ने शर्तअनुसार यो सम्मेलन आफैमा महत्त्वपूर्ण थियो । सहमतिअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा सहभागी मुलुकहरूले आफ्नो योजनासहित थप प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बाध्यताले यसपटकको शिखर सम्मेलन भव्य बनेको थियो । तसर्थ ग्लास्गो सम्मेलनमा पेरिस सम्मेलन पछाडिको जलवायुको क्षेत्रमा अर्को महत्त्वपूर्ण र अर्थपूर्ण सम्मेलनका रूपमा रहेको छ । कोप–२६ को पहिलो उद्देश्य सन् २०३० भित्र समग्र विश्वलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको तापमान वृद्धि भित्र राख्ने र १ दशकमा कार्बन तटस्थतामा पुग्ने रहेको छ । उक्त उद्देश्य पूर्तिका लागि कोइला र इन्धनको प्रयोगबाट बाहिर निस्कने, तीव्र वन फँडानी कम गर्ने, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगको गति बढाउने र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्ने मूल लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी दोस्रो उद्देश्यअनुसार मानव समुदाय र प्राकृतिक वासस्थानको रक्षा गर्ने र अनुकूल बनाउने भन्ने रहेको छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई प्रोत्साहित सहितका विभिन्न कार्य गर्ने भनिएको छ । यसअन्तर्गत इकोसिस्टमको संरक्षण र पुनःस्थापना एवं जलवायु जोखिमको प्रतिरक्षाका लागि प्रणालीसहित कृषिका लागि काम गर्ने र समग्र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसैगरी जलवायु प्रतिरोधका लागि व्यापक वित्तीय स्रोतको परिचालन तेस्रो उद्देश्यअनुरूप विभिन्न लक्ष्य निर्धारण गरिएका छ । त्यसअनुरूप विकसित देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधका लागि १ सय बिलियन डलर खर्च गर्ने भन्ने पूर्ववत् प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन हुनु हो । त्यसका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको भूमिकालाई समेत स्पष्ट गरी निजी र सार्वजनिक क्षेत्रमार्फत समेत वित्तीय परिचालन गर्ने गराउने रहेको छ । त्यसैगरी कोप–२६ को चौथो उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रतिरोध गर्ने ध्येयले सबै मिलेर एकसाथ काम गर्ने र संकट एवं चुनौतीहरू एकसाथ सामना गर्नु रहेको छ । विशेषतः जलवायु वित्तअन्तर्गत ऋण सहयोग, ग्यारेन्टी फन्ड, द्विपक्षीय तथा वहुपक्षीय दाताहरूको अनुदान मुख्य रहेको देखिन्छ । मुख्य ऋणदाताका रूपमा जलवायु हरित कोष खडा गर्न विश्व वैंक र एशियाली विकास वैंक प्रमुख दाताका रूपमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२० सम्मका लागि कुल १०० विलियन डलरको प्रतिबद्धता रहे पनि सन् २०१९ मा ७९ दशमलव ६ विलियन डलर पूरा भएको थियो । खासगरी सन् २०१३ यता प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धताअनुसारको वित्तीय सहयोग कोषमा प्राप्त भएको देखिँदैन । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन डलर प्राप्त भएकोमा सन् २०१६ मा ५८ दशमलव ६ विलियन मात्र कोषमा जम्मा भएको थियो, जुन औसत वार्षिक २ प्रतिशतको वृद्धि हो । वित्तीय सहयोगमा देखिएको अर्को मुख्य समस्या ऋणको भारको ज्यादा हुनु हो । सन् २०१३ मा ५२ दशमलव २ विलियन कोषमा १९ दशमलव ८ विलियन ऋण थियो भने सन् २०१९ मा ४४ दशमलव ५ विलियन ऋणका रूपमा जम्मा भएको छ । त्यसैगरी उक्त रकममा समेत ६० प्रतिशत ऋण मात्र सहुलियतपूर्ण ऋण रहेको छ । कोषमा प्राप्त हुने अनुदानको रकममा अनुदानको अंशमा भने खासै वृद्धि आएको देखिँदैन । सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म औसत १३ विलियन डलर अनुदान प्राप्त भएकोमा सन् २०१९ मा त्यो अंक १६ दशमलव ७ विलियन डलर मात्र पुगेको थियो । कोप–२६ को समापन ताका भने आशालाग्दा संकेतहरू देखिएका छन् । अन्तिम समयमा जलवायु सहकार्यमा आश्चर्यजनक रूपमा चीन र अमेरिकाले सहमति गरेका छन् । कोप–२६ को समापनमा संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत चीन र अमेरिकाले हरितगृह ग्यास कटौतीमा योजनासहितको सहमति घोषणा गरेका हुन् । चीन र अमेरिका विश्वका ठूला कार्बन उत्सर्जक मुलुकहरू हुन् । दुवैले पृथ्वीको तापक्रम कम गर्न तापमान वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भित्र राख्ने पेरिस सम्झौतामा समेत थप प्रतिवद्धता गरेका हुन् । यद्यपि कोप–२६ मा चिनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ उपस्थित नभएको सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलगायतले चीनको प्रतिबद्धतामा शंका गरेका थिए । साथै वित्तीय सहयोगअन्तर्गत अस्ट्रेलिया, क्यानडा, नर्वे, स्वीडेन, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकहरूले आगामी ५ वर्षमा आफ्नो सहयोग दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने इटालीले तेब्बर पार्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अनुकूलनमा बेलायत अन्य मुलुकको तुलनामा पहिला पनि आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने मुलुक रहेको छ । त्यसैगरी यसपटकको सम्मेलनमार्फत बेल्जियमले सन् २०२४ सम्ममा ४५५ मिलियन यूरो पु¥याउने भनेको छ भने डेनमार्कले विकासशील मुलुकहरूलाई दिएको जलवायु सम्बन्धी वित्त सहयोगलाई २५ प्रतिशत र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूको अनुदानलाई ६० प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ । यूरोपेली कमिशनले आफ्नो योगदानमा २८ विलियन यूरो थप गर्ने प्रतिबद्धता दिएको छ । साथै फिनल्यान्डले ८० प्रतिशतको वृद्धिसहित सन् २०२४ सम्ममा ९०० मिलियन यूरो सहयोगको घोषणा गरेको छ भने फ्रान्सले ६ विलियन यूरोको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयरल्यान्डले विद्यमान सहयोगमा १४० प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ भने जापानले १० विलियन अमेरिकी डलरसहितको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यसैगरी सहयोग घोषणा गर्ने मुलुकहरूमा नेदरल्यान्ड, न्यूजील्यान्ड, स्पेन र स्वीजरल्यान्डले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । कोप–२६ मार्फत जलवायु परिवर्तनको सहकार्यमा ऋणको सट्टामा वित्तीय अनुमानको प्रतिबद्धतामा जोड दिइएको हो । शिखर सम्मेलनमा अनुदानको अनुपात र रकमलाई बढाउन दाताहरूलाई आग्रह गरिएको थियो । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्यानलले समेत सन् २०१८ को तुलनामा सन् २०२५ सम्ममा अनुदानलाई तीन गुणाले बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । त्यसैगरी जलवायुमा काम गरिरहेको विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूले सहुलियत ऋणबाहेकका अन्य ऋणलाई वित्तीय सहयोग वा प्रतिबद्धतामा गणना नगर्न जोड दिइरहेका थिए । यसपटकको सम्मेलनमा ठूला प्रतिबद्धताहरू प्राप्त भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा धेरै आशंका उत्पन्न भएको छ । जलवायु प्रतिरोधका लागि वित्तीय प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा भने अगाडि पनि समस्याहरू देखिएका थिए । विशेष गरी ठूला मुलुकहरूले कार्यान्वयनको क्रमममा वित्तीय सहयोग र सहकार्य आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप गरेका थिएनन् । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

जी–२० शिखर सम्मेलन सुरु : कोरोना महामारी र जलवायु परिवर्तनमा केन्द्रित

काठमाण्डाै - इटलीको राजधानी रोममा जी–२० को शिखर सम्मेलन सुरु भएको छ । सम्मेलनमा विश्वका प्रभावशाली देशसहित १९ देश र युरोपेली सङ्घका प्रतिनिधिहरु सहभागी छन् । सम्मेलनमा भौतिक वा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुन मिल्ने व्यवस्था छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलगायतका केही शीर्ष नेताहरु भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी भएका छन् । सम्मेलनमा विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, कोरोना भाइरसको महामारी, पुरानै अवस्थामा फर्किने प्रयासलगायतका विषयमा छलफल केन्द्रित छ । सम्मेलनको पहिलो दिनको पहिलो सत्रमा &lsq...

उज्यालो अनलाइन आश्विन २०७८

रोममा जी-२० शिखर सम्मेलन सुरु हुँदै, महामारीविरुद्ध सबै एकजुट हुन गुटेरेसको अपिल

१३ कात्तिक, काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जी-२० का नेताहरूलाई जलवायु परिवर्तन र विश्वव्यापी कोभिड महामारीबारे मिलेर समाधान निकाल्न अपिल गरेका छन् । विश्वका २० औद्योगिक राष्ट्रको समूह जी-२० को शिखर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा बोल्दै महासचिव गुटेरेसले जलवायु र कोभिड महामारीलाई मिलेर समाधान गर्न अपिल गरेका हुन् । ठूला शक्ति राष्ट्रबीच रहेको अविश्वासको खतरनाक […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

आज र भोलि जी-७ बैठक, मुल मुद्दा कोरोना महामारी

एजेन्सी। ग्रुप अफ सेभेन(जी-७)को शिखर सम्मेलन आज १२ तारिखदेखि सुरु हुँदैछ। डिजिटल माध्यमबाट हुने सम्मेलनको यसपटकको मुख्य मुद्दा कोरोना महामारीबाट विश्वलाई जोगाउने कार्यको नेतृत्व, जलवायु परिवर्तन तथा निष्पक्ष र मुक्त व्यापारलगायत रहेको छ। यस पटकको जी-७ को अध्यक्षता बेलायतले गरेको छ। समूहमा क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका र बेलायतका साथै युरोपियन युनियनसमेत छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

सगरमाथा आधार शिविरमा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी शिखर सम्मेलन हुने

सम्बन्धित सामग्री