२०५२ सालमा गठित रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेद