संविधानविद् आचार्यको दाबी– धारा ७६ (४) म्यान्डेटोरी हो, यसलाई छल्नै मिल्दैन !

संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६ (५) मा जान ७६ (४) लाई छल्नै नमिल्ने जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमा बस गर्दै आचार्यले यस्तो जिकिर गरेका हुन् । 'संविधानको धारा ७६ (४) म्यान्डेटोरी नै हो,' संविधानविद् आचार्यले भने, 'यसलाई छलेर अगाडि बढ्दा प्रक्रिया नै गलत भयो ।' संविधानको धारा ७६ (४) र (५) लाई छलेर गरिएको विघटन पनि गलत भएको उनको आचार्यको टिप्पणी छ । उनले प्रतिनिधि स...

सम्बन्धित सामग्री

एमाले केन्द्रीय कमिटीः संविधानको धारा ७६(५) संशोधनको पहल गर्ने

नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६(५) संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेकाे छ। बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संविधानको धारा ७६ (५) को सरकार बनाउँदा दलीय ह्विप नलाग्ने फैसला सर्वाेच्चले गरेकाले उक्त दफा संशोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। ‘धारा ७६ को उपधारा (५) का सन्दर्भमा गरिएको ब्याख्या निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिने […]

एमालेले धारा ७६ (५)को निर्दलीय व्याख्या सच्याउन प्रयास गर्ने

नेकपा एमालेले संविधानको धारा ७६ (५) सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्दलीय व्याख्यालाई सच्याउन पहल गर्ने बताएको छ । बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६(५) को निर्दलीय व्याख्या भएकाले त्यसलाई सच्याउन प्रयास गर्ने बताएका हुन् । ‘भोलि आवश्यक पर्दा हामी संविधान संशोधन गछौं । संविधानको धारा ७६(५) को निर्दलीय व्याख्या भएको छ, त्यसलाई लाई सच्याउँछौ’ ज्ञवालीले भने । अदालतबाट भएको फैसलाले शक्ति पृथकीकरणको अवस्थालाई खलबल्याएको, पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय प्रणालीलाई आँच पुर्याएको, नमागिएको विषयमा अति...

संविधानको धारा ७६ (५)मा पार्टीहरुको ह्वीप लाग्दैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउना माग गर्दै परेको रिटको फैसला सुनाउँदै सर्वोच्‍च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या समेत गरेको छ। संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्वीप नलागेन ठहर गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही धारा अन्तर्गत…

धारा ७६ (५) मा सांसदलाई ह्वीप लाग्दैन : सर्वोच्च

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रियामा सांसदहरुलाई दलको ह्वीप नलाग्ने ठहर गरेको छ । सोमबार संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउँदै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।

‘धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या’

राष्ट्रियसभाको बैठकमा सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षी सांसदले संविधानको धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे अदालतमा परेको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएर फैसला आउने मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा राष्ट्रियसभामा भने संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्यालाई लिएर टीकाटिप्पणी भएको छ।राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकमा विपक्षी सांसदले सरकार गठनमा प्रतिनिधिसभाबाटै विकल्प खोज्नुपर्ने बताए। उनीहरूले धारा ७६ (५) मा दलीय ह्विप लाग्छ भन्नु संविधानको गलत व्याख्या भएको टिप्पणी गरे। सांसद रामनारायण बिडार

‘धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या’

सांसद रामनारायण बिडारीले संविधानको व्याख्यात्मक टिप्पणी गायब पारेर धारा ७६ (५) को गलत व्याख्या गरिएको बताए। ‘धारा ७६ (५) मा रहेको सांसदको स्वतन्त्र अधिकारको गलत व्याख्या गरी निर्दलीय धारा भन्ने गरिएको उनको भनाइ थियो। ‘...

‘धारा ७६ (५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न दिइनु हुँदैन’

राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले संविधानको धारा ७६(५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न पाईने नजिर कायम हुन नहुने जिकिर गरेका छन् । यदि धारा ७६(५) लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न पाइने नजिर कायम भयो भने भविष्यमा फ्लोरक्रस,पार्टी विभाजन, अपवित्र गठबन्धन र अस्थिरता नियमित र वैधानिक हुने उनको जिकिर छ । के संविधानको आशय त्यही हो त भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् । उनले हालको अस्थिरता र संकट समाधानको सहज, प्रजातान्त्रिक र संवैधानिक बाटो चुनाव भएको भन्दै उनले प्रतिगमनको त्रास देखाएर चुनावको विरोध गर्नेहरूले प्रजातन्त्र र संविधानलाई बलि...

संवैधानिक इजलासमा सवाल–जवाफ : ओली धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री कि ७६(२) को ?

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६(१) को प्रधानमन्त्री हुन् कि ७६(२) को भनेर सवाल–जवाफ भएको छ । संविधानको धारा ७६(१) मा बहुमतप्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने एकै दलको बहुमत नहुँदा धारा ७६(२) मा गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले ओली धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएको तर्क गरे । उनले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट ओली धारा ७६(२) अनुसार...

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको धारा ७६ को व्याख्या (भिडिओ)

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या गरेकी छन्।

धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफ बढ्यो

प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा गलत भएको व्याख्या सर्वोच्च अदालतमा बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्दा टेकेको संविधानको धारा ७६ को व्याख्यासहित सवालजबाफसमेत बढेको छ।   प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ। यो मुद्दामा मंगलबार चारजना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासमा उपस्थित न्या...