सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन : फास्टट्रयाकको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार भएन, कारबाही गर्नू

काठमाडौं : संसदीय समितिले काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग (फास्टट्रयाक) आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायत जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सो आयोजनाको ठेक्का सम्झौतासम्बन्धि छानवीन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियामा संलग्न आयोजना प्रमुखलगायतका जिम्मेवार…