भोलि फुलकोर्ट बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने न्यायाधीशहरूको निर्णय

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिहीबार फुलकोर्ट बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । आज प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले भोलि फुलकोर्ट बैठक बोलाएर मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा लागू गर्ने गरी अघि बढ्न माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै सम्मिलित फुलकोर्टले बनाएको नियममा पनि त्रुटि रह्यो, जसका कारण नियमावली संशोधन भई निर्देशिका बनेको एक साता हुँदा पनि

सम्बन्धित सामग्री

रातोपाटी ब्रिफिङ : आयो एमालेको साइबर सर्कल, प्रहरी नेतृत्वमा पानी बाराबार

आज २०७८ मंसिर ८ गते बुधबार । आज दिनभरका मुख्य–मुख्य घटनाक्रम रातोपाटी डटकमको नियमित प्रस्तुति ‘सन्ध्याकालीन ब्रिफिङ’मा प्रस्तुत गरेका छौं–१. फुलकोर्ट बैठक बोलाउन मागसर्वोच्च अदालतका असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बिहीबार फुलकोर्ट बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । आज प्रधानन्यायाधीश जबराबाहेक सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको बैठक बसेको थियो । सो बैठकले भोलि फुलकोर्ट बैठक बोलाएर मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथा लागू गर्ने गरी अघि बढ्न

सर्वोच्चमा फुलकोर्ट बोलाउन न्यायाधिशहरुको माग

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधिशको राजीनामा मागिरहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरुले आज फुलकोर्ट बैठक बोलाउन माग गरेका छन् । हिजो बसेको असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम संशोधनका लागि सहमति भएसँगै त्यसलाई अनुमोदनका लागि आज फुलकोर्ट बोलाउनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो । हिजोको बैठकमा गोला प्रथाबाट इजलास तोक्ने विषयमा १४ न्यायाधीशबीच नियमावलीमा राखिने विषयहरुमा सहमति […]

आज बस्ला त फुलकोर्ट बैठक ?

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले बिहीबार फुलकोर्ट बैठक बोलाउन आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन् । बुधबार बसेको न्यायाधीशहरुको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको नियम संशोधनका लागि सहमति भएसँगै त्यसलाई अनुमोदनका लागि आज फुलकोर्ट बोलाउनका लागि आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो ।बैठकमा सहभागी एक न्यायाधीशले बुधबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीशसँग असन्तुष्ट १४ न्यायाधीशबीच नियमावलीमा राखिने विषयहरुमा सहमति जुटेको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यसमा इजलास तोक्न गोलाप्रथा लागु गर्नेलगायतका विषयहरु रहेका छन् । न्यायाधीशहरूले