संसद्को विधायन समितिका सभासदद्वय राधेश्याम अधिकारी र तारादेवी राई छोरीहरू पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार बन्ने कानुन अन्तिम चरण पुगेकामा खुसी छन् । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्दै अस्तित्वमा आउने देवानी संहितामा सम्पत्ति आफूखुसी गर्न पाउने स्वइच्छा प्रावधानमा भने दुवैको फरक–फरक धारणा छ । समितिको सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको १८ वर्षपछि इच्छापत्र लागू हुने व्यवस्थामा अडिग देखिन्छन् वरिष्ठ अभिवक्ता अधिकारी । उता हङकङको पिआर छाडेर राजनीतिमा उदाएकी मोरङकी राई भने १८ वर्षे प्रावधानलाई ३० वर्ष पुर्याउनुपर्ने फरक मत राख्छिन् । वि.सं. २०७५ देखि लागू हुने देवानी संहितामा छोरीहरू छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा अंशियार हुने व्यवस्था भने अस्थायी प्रकृतिको हुनेमा अधिकांश महिला अधिकारकर्मीको चित्त बुझेको छैन ।