काठमाडौँ – न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको काम कारबाहीमा ‘वरिष्ठतम न्यायाधीश’को हैसियतमा तल्लो वरियताका न्यायाधीशले सहभागीता जनाउने असंवैधानिक कामले निरन्तरता पाएको छ। नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगमा पदेन सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ। तर वरिष्ठतम न्यायाधीशको हैसियत नपाएकै अवस्थामा पनि संविधानलाई चुनौती दिने गरी परिषद् र आयोगको बैठकमा […]