कर्णाली प्रदेशमा जडिबुटीबाट तीन करोड भन्दा बढी राजस्व

सुर्खेत  : जडिबुटीको भण्डारका रूपमा रहेको कर्णालीमा तीन करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा जडिबुटीतर्फ राजस्व संकलनमार्फत कुल ३ करोड ३६ लाख नौ हजार ५८८ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो।वन क्षेत्रका काठ–दाउरा बिक्री मार्फत दुई करोड ११ लाख १८ हजार ८०७ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरी कुल पाँच करोड ४७ लाख २८ हजार तीन सय ९५ रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको प्रदेश वन निर्देशनालयको तथ्यांक छ ।कर्णालीमा ७

सम्बन्धित सामग्री

चालू आवमा अर्थतन्त्र ५.८४ % ले विस्तार हुन्छ : आर्थिक सर्वेक्षण

जेठ १४, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ५ दशमलव ८४ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो विस्तार ४ दशमलव २५ प्रतिशत थियो । सरकारले शनिवार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८/ ७९ का अनुसार कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव क्रमशः न्यून हुँदै गएको तथा ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार उत्साहप्रद रहेका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा विस्तार भएको हो ।             विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण सन् २०२० मा प्रायः सबै मुलुकहरुको अर्थतन्त्रसहित विश्व अर्थतन्त्र सङ्कुचित हुन पुगेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताले रोजगारीका अवसरहरु न्यून हुन पुगे । जसका कारण कम आय वर्गका मानिसको दैनिक जीवनयापनसमेत कष्टकर हुन पुग्यो रोजगारी र आयमा आएको कमीसँगै गरिबी र असमानता पनि बढेर गयो ।             कोभिड–१९ को उत्परिवर्तनले विश्वलाई आक्रान्त बनाइरहेको भए पनि यस विरुद्धको खोपको उपलब्धतासँगै आर्थिक सामाजिक गतिविधि सामान्य बन्दै गएका छन् । आगामी दिनमा अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव कम हुँदै जाने पूर्वानुमान रहे पनि रसिया युक्रेन युद्ध लम्बिन सक्ने, रसियामाथि थप प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा अप वृद्धि हुनसक्ने अनुमानका आधारमा सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्र ३ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोषले गरेको छ ।             चालू आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि क्रमशः २ दशमलव ३ प्रतिशत, ८ दशमलव १ प्रतिशत र ६ दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को कुल मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २३ दशमलव ९ प्रतिशत, १४ दशमलव ३ प्रतिशत र ६१ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (उपभोक्ताको मूल्यमा)  ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँमा बागमती प्रदेशको अंश सबैभन्दा बढी ३६ दशमलव ९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा कम ४ दशमलव १ प्रतिशत रहने अनुमान सर्वेक्षणमा गरिएको छ ।             आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रदेशगत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर प्रदेश नं १ मा ५ दशमलव ४१ प्रतिशत, मधेस प्रदेशमा ४ दशमलव ८२ प्रतिशत बागमती प्रदेशमा ६ दशमलव ७४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ६ दशमलव १७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशमा ५ दशमलव ३६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा ५ दशमलव ४७ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४ दशमलव ९२ प्रतिशत हुने अनुमान रहेको उल्लेख छ ।             आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अंश ९२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा केही कमी भई ९० दशमलव ७ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ मा कुल लगानी २५ दशमलव ९ प्रतिशतले सङ्कुचन भएकामा पछिल्ला दुई वर्षमा यस्तो लगानी बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा २९ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको कुल लगानी चालू आर्थिक वर्षमा १८ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई १८ खर्ब ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान उत्पादनसँग कुल लगानीको अनुपात ३४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा यस्तो अनुपातमा वृद्धि भई ३७ दशमलव ३ प्रतिशत पुग्ने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणले गरेको छ ।             आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ मा प्रचलित मूल्यको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १२ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेर १ लाख ६४ हजार ५९८ पुग्ने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा यस्तो यस्तो प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ४६ हजार ५२१ रहेको थियो ।             पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि, ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि, खाद्यपदार्थ तथा आयातीत कच्चापदार्थलगायत अन्य वस्तु तथा सेवाहरूमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा चाप परेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो ।             आव २०७७/ ७८ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत खर्च १४ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब ६२ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा कुल एकीकृत खर्चमा चालू खर्च, पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्चको हिस्सा क्रमशः ५४ दशमलव ४ प्रतिशत, ३६ दशमलव ५ प्रतिशत र ९ दशमलव १ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा यस्तो हिस्सा कमशः ५६ प्रतिशत, ३४ दशमलव १ प्रतिशत र ९ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको थियो ।             चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म संघीय राजस्व गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढेर ६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । संघीय खर्च १८० प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ७४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को फागुनसम्म संघीय सरकारको बजेट घाटा २१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म यस्तो घाटा २९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । रासस

६ महिनामा सवारी कारबाहीबाट पौने २ करोड राजस्व संकलन

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारी कारबाहीबाट छ महिनामा पौने २ करोड राजस्व संकलन भएको छ ।कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट ट्राफिक प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्म २० हजार ५ सय १ कारबाहीबाट १ करोड ७१ लाख ९७ हजार पाँच सय राजश्व संकलन गरेको हो । कर्णाली प्रदेश प्रहरील मंगलबार सार्वजनिक गरेको […]

रु डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनको कारबाहीबाट रु डेढ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनको कारबाहीबाट रु एक करोड ७१ लाख ९७ हजार ५०० राजस्व सङ्कलन भएको कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशभर ट्राफिक […]

प्रदेश ३ मा १० अर्ब १२ करोड यातायात राजस्व

यातायात क्षेत्रको राजस्व सबैभन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा संकलन हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा संकलित राजस्वको आँकडाले यस्तो अवस्था देखाएको हो ।