Desh Sanchar

फाल्गुन २०७८

उम्मेदवार बन्न सरकारी पारिश्रमिक तथा सुविधा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने

काठमाडौंँ–सरकारबाट सुविधा तथा पारिश्रमिक प्राप्त व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न त्यस्ता सुविधा नलिएको पत्रसहित मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले यस्तो प्रावधान स्थानीय तहको निर्वाचनमा कार्यान्यनमा ल्याउने जानकारी दिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (ग) र (घ) को नेपाल सरकार , प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह तथा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचन आयोगद्वारा डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज

निर्वाचन आयोगले ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ । आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा ललितपुर क्षेत्र नं. ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी डा. तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारीलाई निर्वाचन आयोगले अयोग्य कायम गर्ने निर्णय गरेको हो। डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेकोले निजको उम्मेदवारी खारेज गरी पाउँ भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरमा उजुरी पेश भएकोमा सो उजुरीका सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (२) मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय ललितपुरबाट सम्बन्धित उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधी निर्णयका लागि आयोगमा स्पष्टीकरण सहितको कागजातहरू प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।आयोगका अनुसार डा. कार्की मिति २०७८।९।२ देखि ४ वर्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्यको रुपमा वहाल रहेको, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यकारी सदस्यको हैसियतमा निजको कुनै मासिक तलब नहुने तर उपस्थित भएको वैठकको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था बमोजिम डा. कार्कीले मिति २०७९।१।९ देखि मिति २०७९।५।२ सम्म भत्ता बुझेको पाइयो ।आयोगले भनेको छ 'नेपालको संविधानको धारा ३०६ को उपधारा (१) को ख (६) मा पारिश्रमिक भन्नाले तलब भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ भन्ने व्यवस्था समेतका आधारमा भत्ता पारिश्रमिक भित्रै पर्ने देखिएकोले निज डा. कार्की हाल बहाल रहेको नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य पद राजनीतिक पद नभई सरकारी कोषबाट भत्ता, भ्रमण भत्ता लगायतका आर्थिक सुविधा पाउने कार्यकारी सदस्य पदमा बहाल रहेको र उम्मेदवार मनोनयनको क्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १८ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ बमोजिमको स्वघोषणाको (घ) मा कुनै संघीय कानूनले अयोग्य नभएको र (च) मा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै लाभको पद धारण नगरेको भनी स्वघोषणा गरी सहीछाप समेत गरेकोमा सो आफ्नै स्वघोषणाको प्रतिकूल हुने गरी निज डा. कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता लिनु खानु गरिरहेको देखिएकेले निजले सार्वजनिक पद धारण नगरेको र लाभको पदमा बहाल नरहेको भन्ने देखिन आएन ।'प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को देहाय (ङ) मा भएको कानूनी व्यवस्था बमोजिम निजको उम्मेदवार हुन योग्यता पूरा गरेको नदेखिएकाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (५) बमोजिम निज डा. कार्कीको ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ को प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवारी अयोग्य हुने गरी आयोगबाट निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।

Bizpati आश्विन २०७९

उम्मेदवारी दर्ता गर्दा १८ बुँदे स्वघाेषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने

काठमाण्डाै – यही असाेज २३ गते आइतवार हुने मनाेनयन दर्ताका क्रममा उम्मेदवारले १८ बुँदे स्वघाेषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएकाे छ । निर्वाचन आयाेगले आज शुक्रवार विज्ञप्ति निकालेर मङ्सिर ४ गते हुने चुनावका लागि उम्मेदवारले मनाेनयनपत्रसँगै स्वघाेषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने जनाएकाे छ । आयाेगका अनुसार उम्मेदवारले आफू नेपालकाे संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान् रहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको स्वघाेषणा गर्नुपर्ने छ । उम्मेदवार कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविध...

उज्यालो अनलाइन भाद्र २०७९

के ले रोक्यो जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा नगरी अबको स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन?

Bizpati फाल्गुन २०७८

लाभको पदमा रहेको व्यक्ति स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने

काठमाडौं । सरकारी कोषबाट रकम लिने गरी लाभको पदमा रहेको व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले कुनै पनि तहको सरकार वा सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेको संस्था वा सरकारी अनुदानबाट चलेको निकायबाट पारिश्रमिक लिइरहेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट […]

Nepal Press फाल्गुन २०७८

ठेकेदारले स्थानीय तह निर्वाचनमा लड्न नपाउने

निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख ३० गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन नपाउने निर्णय गरेको छ ।बैठकपछि आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणाका बुँदाहरुसमेत सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, २१ वर्ष पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको, सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक

Ratopati फाल्गुन २०७८