लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा पूरा गर्ने गरी दुई वर्षअघि सुरु गरेका धेरैजसो खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारले ससर्तअन्तर्गतको रकम भुक्तानी नदिएपछि धेरै योजनाको डीपीआर हुन सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानीको सहज पहुँच विस्तार गर्न सरकारले चालु वर्षमा मात्र १ सय ४२ खानेपानी योजनाको डीपीआर गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसलाई पनि बजेट अभाव भएको छ ।
