धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानासँग सरकारले माग्यो स्पष्टिकरण, बर्खास्त गर्ने तयारी

सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका निलम्बित अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानालाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुंगानालाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । ढुंगानामाथि लागेको आरोपको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गठित समितिले मंगलवार सकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । जाँचबुझ समितिको सिफारिसको आधारमा उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय भएको बताईएको छ।धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगानाले धितोपत्रको भित्री कारोबार तथा धितोपत्र व्यवसाय गरी बोर्डलाई हानी नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित र पुँजी बजारको विकास विपरित हुनेगरी पदीय आचरण विपरित काम कार्वाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत भदौ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को  बैठकले जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।  उनलाई स्पष्टिकरण सोधेसंगै उनलाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको स्रोत बताउछ । सरकारले नै कानुन अनुसार नै प्रक्रिया पुर्याएर उनलाई हटाउन लागेको स्रोतको भनाई छ ।के छ कानुनी ब्यबस्था ? धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ मा अध्यक्षको नियुक्ति सम्बन्धि ब्यबस्था छ । दफा ७ को उपदफा ६ मा अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुने र निज पुनः बढीमा चार वर्षको लागि नियुक्त हुन सक्ने ब्यबस्था छ । सोहि दफाको उपदफा ७ मा अध्यक्षलाई हटाउन सकिने ब्यबस्था उल्लेख छ ।उक्त उपदफामा अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले उनलाई हटाउन सक्ने उल्लेख छ  । जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ ।उपदफा ७ मा भनिएको छ 'यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षले बोर्डलाई हानि नोक्सानी पु¥याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्नेछ ।' तर यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने ब्यबस्था ऐनले गरेको छ । ऐनको ब्यबस्था अनुसार जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सकिने छ ।  कसरी विवादमा आए ढुंगाना ?नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक बुक बिल्डिङ बिधिबाट प्राथमिक शेयर जारी गर्न लागेको सर्बोत्तम सिमेन्टको शेयर बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाले परिवारका सदस्यको नाममा खरिद गरिएको खुलासा भएपछि उनी विवादमा आएका हुन् ।  

सम्बन्धित सामग्री

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द

१४ जेठ, काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले छनोट प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द भएको जानकारी दिएको हो । सिफारिस समितिले सर्टलिस्ट …

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष छनोट गर्न कार्यविधि तयार

१५ फागुन, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन भएको सिफारिस समितिले कार्यविधि बनाएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आवश्यक कार्यविधि तयार पारेसँगै अध्यक्षका लागि आवदेन आह्वान गर्ने बाटो खुलेको छ । १५ दिनको समय अवधि राखेर आवेदन आह्वान गर्न सक्नेगरी कार्यविधि बनेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष […]

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष हमालद्वारा पदभार ग्रहण

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबन)का नवनियुक्त अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले पदभार ग्रहण गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कसैको प्रभावमा नपरी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न आग्रह गर्दै उनलाई पदभार ग्रहण गराएका हुन् ।शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा शपथ गराउँदै उनले पुँजी बजारलाई सुधारका लागि स्वतन्त्र भएर काम गर्नसमेत आग्रह गरे । पुँजीबजारको सुधारका लागि धेरै काम गर्न बाँकी काम रहेको मन्त्री शर्माले स्मरण गराएका थिए ।उनले धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीचको अन्तरसम्बन्धलाई नियमनकारीको भूमिका र व्यवहारिक रूपमा पनि सुदृढ

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया खारेज गर्दै नयाँ आवेदन खुलाउने तयारी

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति पक्रिया समितिलाई खारेज गर्दै नयाँ आवेदन खुला गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले योजना आयोगसहित बनाएको समितिमा प्रश्न उठेपछि उक्त छनोट समितिलाई नै खारेज गर्न...

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारी

९ मंसिर, काठमाडौं । पुँजी बजार क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारी गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले नयाँ प्रक्रियाबाट अध्यक्ष नियुक्ति गर्न अहिलेको प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारी गरेको हो । बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगको यो […]