भारतिय सहयोगमा गोरखा र नुवाकोटमा ५० हजार निजी घर पुनर्निर्माण
भारत सरकारको सहयोगमा गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा भूकम्पले क्षती भएका ५० हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रतिरोधी र विपद् प्रतिरोधी ...
गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा भूकम्पपछि भारतको सहयोगमा ५० हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भूकम्प प्रतिरोधी र विपद् प्रतिरोधी ढाँचाका घर पुनर्निर्माण भएको बताए ।
काठमाडौं । मुलुकमा पहिलो अभ्यासस्वरूप कार्यविधि नै तयार पारी मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित परिवारको पुनःस्थापनका लागि सरकारले अनुदान दिन थालेको छ । विपद्बाट प्रभावित परिवारको घर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनका लागि नेपाल सरकारबाट २० करोड रकम प्राप्त भएको र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन शुरू गरिएको बताइएको छ ।
पहिलो चरणमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका म्याग्दी जिल्लाका २४७ निजी घर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रथम किस्तास्वरूप संघीय सरकारले बेहोर्नुपर्ने १ करोड ८ लाख ९७ हजार ५०० रुपैयाँ पठाइएको जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिलेसम्म तीन हजार परिवारमा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त मनसुनजन्य विपद्बाट करीब ६ हजार घर प्रभावित भएका थिए । यो कार्यक्रम झण्डै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रमझैं अघि बढाइनेछ ।
२०७७ सालको मनसुनमा बाढी र पहिरोका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त विपद्बाट सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, दोलखा, अछाम, कालिकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला बझाङ, दाङ, गोरखा, मकवानपुर, तनहुँ, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, संखुवासभा, गुल्मी, मोरङलगायत जिल्ला बढी प्रभावित भएका थिए । ती जिल्लामा मानवीय क्षतिसमेत भएको थियो ।
उक्त विपद्बाट आवासविहीन भएकाको आवास पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा गत पुस २६ गते बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले ‘मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापन अनुदान कार्यविधि २०७७’ स्वीकृत गरेपछि कार्यप्रारम्भ गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिअनुसार लाभग्राहीको पहिचान भने स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ । त्यसको अन्तिम सूची जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले तयार पार्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सम्बन्धित वडा र लाभग्राहीबीच सम्झौता भएपछि पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनको कार्य अघि बढ्नेछ । प्रक्रिया पूरा भएपछि अनुदान रकम कार्य प्रगतिको आधारमा लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध हुनेछ ।
कार्यविधिअनुसार अस्थायी आवास निर्माण अनुदानतर्फ पहिलो र दोस्रो किस्तामा २५/२५ हजारका दरले ५० हजार पाउनेछन् । पुनर्निर्माण र पुनःस्थापन अनुदानतर्फ हिमाली जिल्लामा ५ लाख दिइनेछ । त्यसमध्ये पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता २ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता २ लाख उपलब्ध गराइनेछ । पहाडी जिल्लामा ४ लाख उपलब्ध गराइनेछ, जसअनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार दोस्रो २ लाख र तेस्रो किस्ता १ लाख ५० हजारका दरले वितरण हुनेछ ।
यस्तै तराईका जिल्लामा ३ लाख अनुदान दिइनेछ । कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता १ लाख दिइनेछ । घडेरी अनुदानतर्फ कार्य घडेरी पनि नहुनेको हकमा बढीमा ३ लाखसम्म अनुदान दिइने प्राधिकरणले बताएको छ । यस्तै मर्मत तथा प्रवलीकरण अनुदानतर्फ कार्यसम्पन्न भएपछि ५० हजार एकमुष्ट दिइनेछ । उक्त अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्तरूपमा बेहोर्नेछन् । लागत सहभागिताका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । रासस
