कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले यो कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । देशभर ४१ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन भए पनि हालसम्म पाँच लाख हेक्टरमा मात्र सिँचाइको पहुँच रहेको छ । आगामी आवमा १५ हजार पाँच सय हेक्टरमा सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि मन्त्रालयले सिँचाइ र कृषिका कार्यक्रममा सामाञ्‍जस्यता कायम गरी सिञ्‍िचत क्षेत्रमा सघन कृषि प्रसार सेवा प्रदान गरिने जनाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

२९ हजार ४ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने

जेठ १६, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा २९ हजार ४ सय हेक्टर कृषि योग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । शनिवार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री पौडेलले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण काम आगामी २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम भइरहेको र यसका लागि १ अर्ब ५६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनका अनुसार आगामी ३ वर्षभित्र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरी २० हजार ३ सय हेक्टर जमीनमा सिँचाई सुविधा पुर्‍याइने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । यस्तै आयोजना अन्तर्गतको विद्युत् गृहबाट ४ दशमलव ७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि २ अर्ब ३५ करोड रकम छुट्यायाइएको छ । सरकारले महाकाकली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरण अन्तर्गतको काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब ४४ करोड, निर्माणाधीन भेरी बबई पथान्तरण आगामी आर्थिकवर्ष सम्पन्न गर्ने र बाँके र बर्दियाका थप १५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्दै ४८ मेगावाट विद्युत् गृह निर्माण सम्पन्न गर्ने बताइएको छ । त्यसैगरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मार्फत भूमिहीन, सुकुमबासी, पूर्वकमलरी, पूर्वकमैया हरुवा चरुवाको लगत संकलन नक्सांकन र अभिलेख कार्य सम्पन्न गर्दै आगामी वर्षभित्र जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउन ६८ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह र नेपाल सरकारको सहलगानीमा ७ ओटै प्रदेशमा भूमि बैंकका ५०ओटा शाखा खोल्ने सरकारको योजना छ । त्यसैगरी भूसूचना संकलनलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्ष मेचीदेखि नारायणीसम्म तराईका १५ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नाप नक्सांकन कार्य सम्पन्न गर्न ४३ करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले विनियोजन गरेको छ ।