मन्त्रालयले विशेषगरी कृषि उत्पादन कार्यक्रममा १५ अर्ब, कृषि विकास बैंक मार्फत खर्च गर्ने गरी समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रममा चार अर्ब २४ करोड रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई निरन्तरता दिने भएको छ।...
काठमाडौं, जेठ १० । मुलुकको व्यापार घाटा १० महिनामै १२ खर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा स्वदेशी उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिन्छ तर परिणाम भने निराशाजनक छ। स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पनि विदेशबाट आयात हुँदा व्यापार घाटाको खाडल बढ्दै गएको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि वैशाखसम्म साढे २ […]
काठमाडौं । सहकारीमा सर्वसाधारणको विश्वास बढाउन र बचतको सुरक्षाका लागि सञ्चालकहरूले जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने भएका छन् । शनिवार सम्पन्न तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनले ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो ।
पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको समस्याले सहकारी संस्था पनि प्रभावित भएका छन् । केही संस्थाले बचत फिर्ता गर्न नसक्दा समग्र सहकारीप्रति नै नकारात्मक धारणा फैलिएको छ । यसले गर्दा सहकारीबाट बचत झिकेर बैंकमा जम्मा गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेपछि सदस्यमा विश्वास जगाउन जागरण अभियान आवश्यक परेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
महासम्मेलनले सहकारीको पूँजीलाई उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा लगानी गरी मूल्य शृंखला विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न जोड दिएको छ । सहकारी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निमार्णमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै वातावरणमैत्री कृषि, उत्पादनमा वृद्धि आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन र रोजगारी सृजना गर्न सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारी मोडेललाई अगाडि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यस्तै नवीन सोच र सृजनात्मकताका आधारमा सहकारीमार्फत कृषि पर्यटन, जलस्रोत, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत महासम्मेलनले गरेको छ ।
विशिष्टीकृत सहकारी संघमार्फत बृहत् र विशिष्ट उत्पादनको विकास, कृषि र पशुजन्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन एवं ठूला कृषि फार्मको स्थापना, कृषिजन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति शृंखला विकास गरी सहकारीको ब्रान्ड प्रवर्द्धन गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र विधिको परिपालना गरी सहकारीको पहिचान स्थापित गर्न सहकारी संस्थामा स्वनियमन र सुशासन कायम गर्दै सदस्य केन्द्रित व्यवसायको माध्यमबाट गुणात्मक सहकारी निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्याका कारण सहकारी क्षेत्रमा सृजना भएको तरलता संकुचनको समस्या समाधानार्थ तिनै तहका सरकारको तर्फबाट सम्बोधन गर्न सामूहिक रूपमा बहस पैरवीका लागि समेत पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
महासम्मेलनको समापनमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला जोगाउने सहकारी भएको बताएका छन् । सहकारी सञ्चालन गर्न नजान्दा समस्यामा परेको भन्दै उनले उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्न समेत सुझाए । ‘अहिले सहकारी जति बदनाम भएको छ, अब हुन नपाओस्,’ उनले भने । ठूला बैंक, व्यापारी, उद्योगी समस्यामा भएका बेला साना पूँजी भएका सहकारी समस्यामा हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।
संघीय सहकारी विभागका रजिस्ट्रार नवराज घिमिरेले सहकारीको ऋण तिर्न पर्दैन भन्दै अफवाह फैलाउनेहरूलाई कानूनी कठघरामा ल्याइने बताए । उनले सहकारी ऐन, नियममा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभाग तयार रहेको उल्लेख गरे । सहकारीप्रतिको विश्वास डगमगाउन नदिन सचेत भएर लाग्न समेत उनले आग्रह गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले हरेक ५–५ वर्षमा गर्दै आएको महासम्मेलन यसपटक बिहीवारदेखि शनिवारसम्म चलेको थियो । महासम्मेलनमा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय विषयविज्ञबाट प्रस्तुत ११ ओटा कार्यपत्रमा छलफल भएको थियो । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करीब १ हजार जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशमा उत्पादन उपभोग र निर्यात सम्भावना भएको कृषि उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योगको प्रवर्द्धन गरेर उत्पादन बढाइने भएको छ । यस्तै, उत्पादनको सम्भावना भएका कृषिजन्य वस्तु उत्पादन र प्रशोधन गर्दै आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइने छ ।नेपालमै उत्पादन सम्भावना भएका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको खपतमा जोड दिइने समेत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए । यसैगरी, उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, फुटवेयर र खानेपानी जस्ता वस्तुको निर्यात प्रबद्र्धन गरिने छ । यस्ता वस्तुको निर्यातमा ८
काठमाडौं । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियत कर्जाको आकार दोब्बर भए पनि खाद्यवस्तुको बढ्दो आयात नियन्त्रणमा त्यसले योगदान गर्न नसकेको देखिएको छ । व्यापारी, व्यवसायीले कृषिका नाममा कर्जा लिएर नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा उत्पादन नबढेको कृषि अभियन्ता बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार १ वर्षको अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषिक्षेत्रमा प्रवाहित सहुलियत कर्जा दोब्बर भएको छ । २०७७ फागुनसम्ममा कृषिक्षेत्रमा ८८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबर सहुलियतपूर्ण कर्जा गएको थियो । २०७८ फागुनमा उक्त कर्जा बढेर १ खर्ब ६० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
अनुदानबाहेकको समेत जोड्ने हो भने कृषिक्षेत्रमा गत फागुनसम्ममा गएको कर्जा ३ खर्ब ७६ अर्ब ४७ करोेड रुपैयाँ पुग्छ । कृषिक्षेत्रमा जाने सहुलियतपूर्ण कर्जाको आकार दोब्बर हुँदा कृषि उत्पादन बढ्नुपर्ने हो । फलस्वरूप खाद्यान्न आयात प्रतिस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । उल्टै कृषि वस्तुको आयात बढेको देखिन्छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) को फागुनसम्ममा धान, चामल, गहुँ, कोदो, मकैलगायत खाद्यान्न करीब ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको थियो । चालू आवको चैतसम्ममा खाद्यान्न आयातको ग्राफ बढेर करीब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा ५९ अर्ब २९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न आयात भएको छ । सबैभन्दा बढी आयात हुने खाद्यवस्तुमा धान, चामल, मकै, गहुँ कोदोलगायत छन् ।
गत साउनदेखि चैतसम्ममा १९ अर्ब १९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३७ करोड २० लाख ८७ हजार किलो सेमी पोलिस्ड चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यसैगरी ४ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँको ६ करोड ३ लाख ५८ हजार किलो पोलिस नगरिएको चामल आयात भएको छ ।
विभागका अनुसार १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको ५० करोड ८८ लाख ७८ हजार किलो धान आयात भएको छ । त्यसैगरी २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको १६ लाख ९९ हजार किलो धानको बीउ आयात गरिएको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चैतसम्ममा मकैको वर्णसंकर जातको बीउसहित खान प्रयोग हुने मकै १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ४१ करोड ८० लाख ११ हजार किलो आयात भएको छ ।
२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ५ हजार किलो कोदो आयात भएको छ । ५ अर्ब २८ करोड ९६ लाखको १६ करोड ६८ लाख ५ हजार किलो गहँु र गहुँको बीउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी कृषिको सहुलियत कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुग्दा यस्तो स्थिति आएको बताउँछन् । वास्तविक किसानले सहुलियत कर्जा नपाउने तर व्यापारीले लिएर कृषिको सट्टा घरजग्गालगायत अन्य नाफामूलक व्यवसायमा लगानी गर्दा खाद्यान्न आयातको मात्रा हरेक वर्ष बढ्दै गएको उनको तर्क छ ।
‘राष्ट्र बैंक र भन्सार विभागको तथ्यांक सार्वजनिक भएर वास्तविकता बाहिर आएपछि सम्बद्ध निकायले अनुगमन गरेर कमजोरी सुधार गर्नेतर्फ जानुपर्ने हो, त्यसो नहुँदा समस्या जहाँको तहीँ छ,’ उनले भने ।
सरकारले कृषिका लागि छुट्ट्याउने बजेट पनि पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । आव २०७६/७७ मा सरकारले कृषिका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेट ३४ अर्ब ८० करोड थियो । आव २०७/७८ मा यसको आकार बढेर ४१ अर्ब ४० करोड हुँदै चालू आवसम्म आइपुग्दा ४५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि कृषिक्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजना छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार यति हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तु तथा प्रमुख खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन हुनुको साटो दिनदिनै आयात बढ्दै गएको छ । युवा पुस्ता वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुँदा यसो भएको सञ्जेल बताउँछन् ।
बढ्दो रेमिट्यान्स, कृषियोग्य जमीन गैरकृषि प्रयोजनमा प्रयोग उच्च हुनु, जमीनको खण्डीकरण दिनप्रतिदिन बढ्दै जानु र शहरी जनसंख्याको अनुपात बढ्दै जानुजस्ता कारणले खाद्यान्न आयात बढेको उनको भनाइ छ । यसका लागि प्रमुख खाद्य बालीको उत्पादनमा जोड दिँदै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने गरी आगामी बजेटमा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि कृषि पेशामा सक्रिय नेपाल कृषि मेशिनरी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवालले कृषिक्षेत्रमा सरकारले बजेट र ब्याज अनुदानजस्ता कुरा बढाएर मात्रै मुलुकको कृषिक्षेत्र उँभो लाग्न नसक्ने बताए । उनका अनुसार अनुदानका कार्यक्रम मात्रै थप गर्दै जानुभन्दा सरकारले किसानका उत्पादनको उचित मूल्य तोक्ने र त्यसलाई समयमै किन्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा कृषिक्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने र उत्पादन पनि वृद्धि हुँदै जाने उनको बुझाइ छ ।
