औद्योगिक करिडोरमा ४० प्रतिशत रोजगारी स्थानीय युवालाई : श्रेष्ठ

पूर्व श्रममन्त्री तथा बारा क्षेत्र नं ४ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार  किसान श्रेष्ठले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा कम्तीमा ४० प्रतिशत रोजगारी स्थानीय युवाले पाउनुपर्ने बताएका छन् । बाराको परवानीपुर,प्रसौनी र जितपुरसीमरा,२३ भलुही लगायत छुट्टाछुट्टै ठाउँमा भएको शुभकामना आदान प्रदान तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व मन्त्री श्रेष्ठले करिडोरका उद्योगहरूमा कम्तीमा ४० प्रतिशत रोजगारी स्थानीय क्षेत्रका बेरोजगार युवाहरूले पाउनुपर्ने बताएका हुन् ।कांग्रेस–लोसपासहितको ५

सम्बन्धित सामग्री

कृषिमा साना उपकरण

राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले नेपालमा कृषिका लागि मेशिनको प्रयोग बढेको देखाएको छ । कृषि कार्यमा ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या १० वर्षमा दोब्बर बढेर ४० प्रतिशत पुग्नु भनेको सकारात्मक संकेत हो । तर, उपकरणहरूको प्रयोग बढे पनि त्यसको अनुपातमा कृषि उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने खालको उपकरणको प्रयोग बढाउने आवश्यकता एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर बीउ, मल र सिँचाइको समस्या पनि समाधान हुनुपर्ने देखिएको छ । कृषिलाई दु:खको पेशा मानिन्छ । खनजोत, गोडमेल, बाली भित्त्याउने लगायत सबै काममा शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । हिलोमैलोसँग जुधेर मात्रै खेतीपाती गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउने समस्या छँदै छ, त्यसमाथि विभिन्न कारणले उत्पादन नै भित्त्याउन नपाइने जोखिमसमेत रहेको छ । त्यसो हुँदा सकेसम्म कृषि पेशा अपनाउन नपरोस् भन्ने सोच आममानिसमा पाइन्छ । यो प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने काम मेशिनहरूको प्रयोगले गर्छ । जति धेरै काममा मेशिन प्रयोग हुन्छ, त्यति नै शारीरिक दु:ख कम गर्नुपर्छ, त्यति नै साफसुग्घर भएर पेशा अपनाउन सकिन्छ । त्यसैले कृषिमा मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । अझ नेपालजस्तो मुलुकका लागि कृषिका साना उपकरणको झनै आवश्यकता देखिन्छ । पहाडका सानासाना गरामा प्रयोग गर्न सकिने उपकरणको सहजता हुने हो भने युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।  नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ । मेशिनको प्रयोगको वृद्धिदर हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ । कृषि गणनाअनुसार २०६८ मा किसान परिवारसँग ३७ हजार थान ट्र्याक्टर भएकामा २०७८ मा ५८ हजार पुगेको छ । दश वर्षको अवधिमा पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलर प्रयोग गर्ने किसानको संख्या ७६ हजारबाट बढेर ४ लाख ७१ हजार पुगेको पाइन्छ । पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलरको संख्या पनि १० हजारबाट बढेर १ लाख १८ हजार पुगेको छ । थ्रेसर तथा बाली झाँट्ने औजारको प्रयोग गर्ने किसान परिवारको संख्या पनि ८ लाख ३ हजारबाट बढेर ११ लाख ७५ हजार पुगेको छ । परम्परागत हलोको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या भने १० लाख ७३ हजारबाट घटेर ७ लाख ३ हजारमा सीमित हुन पुगेको छ । यसरी कृषि कार्यमा मेशिनको प्रयोग बढेको छ । तर, यो अपर्याप्त छ । नेपालको खेती गरिने जग्गा, खेतीमा संलग्न जनशक्तिको अवस्था आदि हेर्दा साना खालका उपकरणहरूको व्यापक प्रयोग आवश्यक देखिन्छ । माटो खन्नेदेखि अन्नबाली भित्त्याउनेसम्ममा यस्ता मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । सरकारले कृषि उपकरण खरीदका लागि अनुदान दिएकाले पनि यसको प्रयोग बढेको हो किनभने अनुदानका कारण यस्ता उपकरणको मूल्य कम पर्छ । नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ । विदेशमा जानेको शीप र अनुभव प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको विडम्बना नै हो । त्यसैले यस्तो उपकरणको विकास र प्रयोगमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा मेशिनको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक भए पनि तिनको निर्माण नेपालमा नहुने भएकाले यसका लागि ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा रहेको कृषि औजार कारखाना लामो समयदेखि बन्द छ । यसको सञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिए पनि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि यस कारखानाबाट उत्पादन हुने सामानहरू पुराना जमानाका भएकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।  नेपालको कृषिक्षेत्रको अर्को समस्या समयमा मल उपलब्ध नहुनु हो । यसका लागि सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । कुन किसानलाई कति मल चाहिन्छ भन्ने विवरण सरकारसँग हुने र सोहीअनुसार वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो भने यसमा रोइकराई गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, अहिलेसम्मका सरकारलाई यत्ति काम गर्न पनि चासो छैन । सरकारले खेतीको याममा आवश्यक मल आपूर्ति गर्न नसकेर आफ्नो कमजोर क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालको आवश्यकताअनुसारका कृषि औजार निर्माणमा आवश्यक अनुसन्धान र विकासका लागि लगानी गर्ने तथा इमानदार भएर काम गर्ने हो भने कृषि पेशा गर्विलो बन्नेमा दुईमत छैन ।

संघ-प्रदेशको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत युवा उठाउन राष्ट्रिय युवा परिषद्को आग्रह

राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कुल उम्मेदवार मध्ये कम्तिमा ४० प्रतिशत उम्मेदवार युवालाई वनाउन विभिन्न राजनीतिक दल तथा अन्य सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन् ।नेपालमा युवाको जनसंख्या ४०.३५ प्रतिशत रहेको भन्दै बस्नेतले भनेका छन् -' आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा  ४० प्रतिशत युवालाई उम्मेदवार वनाउन सवै राजनीतिक दल र अन्य सम्वद्ध निकायलाई विशेष अपिल गर्दछौं ।' गत वैशा

चुनावी गणितको प्रश्नपत्र बाहिरियो !

हाम्रो देशमा हुने विभिन्न परीक्षाको परम्पराको नियमानुसार प्रश्नपत्र जाँचभन्दा पहिल्यै आउट हुने गरेको छ । डाक्टर, इन्जिनियरको प्रश्नपत्र आउट गर्न त निकै कसरत गर्नुपर्छ रे । मैले पनि ठूलै पापड पेलेर अर्को हप्ता हुने चुनावी गणितको आउट भएको प्रश्नपत्र हात परेको छु, जो यसप्रसार छन् । महानगरको चुनावमा एउटा साइबर स्यालका लागि प्रतिहप्ता १० हजार खर्च दिनुपर्छ । दैनिक १०० पोस्ट विपक्षीलाई गाली गर्न, १०० पोस्ट उम्मेदवारको टिकटक बनाउन, ५० पोस्ट मानिसको समर्थनका भनाइ राख्न उसलाई कति जना साइबर स्याल चाहिएला ? १. एउटा उम्मेदवार वा नेता दिनमा जम्मा १० लिटर गोहीको आँसु बगाउँछ । यदि एउटा आमसभामा उसले सरदर ५०० मिलिलिटर गोहीको आँसु बगायो भने उसले जम्मा कति आमसभालाई सम्बोधन गर्‍यो होला ? २. चुनाव प्रचारका क्रममा दलदल पार्टीका उम्मेदवारले भोटरका अगाडि आफ्नो नाकलाई प्रतिदिन १ मिलिमिटर घोट्छ र दलबदल पार्टीका नेताले भने आफ्नो नाक त्यति नै समयमा १.५ मिलिमिटर घोट्छ । चुनाव परिणाम आउने दिन दलदल पार्टीको नाक ५.५ मिलिमिटर मात्रै घोटिएको हुन्छ, जब कि दलबदल पार्टीको नाक ३ मिटर घोटिइसकेको  हुन्छ । अब बताउनुस्– यी दुई दलले कति कति चुनाव प्रचार गरे त ? ३. सामान्यतया भोटरहरूलाई मासु र रक्सी बाँड्दा २.५ प्रतिशत, पैसा बाँड्दा २ प्रतिशत र मोबाइल बाँड्दा ०.९ प्रतिशत भोटको वृद्धि हुन्छ । एउटा पार्टी आफ्नो भोट यसअघिको चुनावको तुलनामा १५ प्रतिशतले बढाउन चाहन्छ । अब भन्नुस्– २ करोड भोटरका लागि कति मात्रामा रक्सी, बियर, मासु–च्युरा, मोबाइल र पैसाको जोहो गर्नुपर्ला ? ४. एउटा विरोधी नेताको सभा बिथोल्न कम्तीमा १५ अधम अरिँगालहरू चाहिन्छन् । यस प्रकारका एउटा अरिँगालका लागि करिब ५ लाख खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर एउटा दलले भने अरिँगालहरूमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गर्‍यो । अब बताउनुस्– उसले विरोधीका कतिओटा आमसभामा गएर हंगामा मच्चाउन सफल भयो त ? ५. एउटा पार्टीको आफ्नो कोषमा ४० प्रतिशत भ्रष्टाचारबाट, १५ प्रतिशत कमिशनबाट, २० प्रतिशत घूसबाट, १५ प्रतिशत रुपैयाँ ट्रान्सफर गरेर र बाँकी चन्दाबाट जम्मा गर्ने गर्छ । यदि पार्टी फन्डमा यो वर्ष २०० करोड जम्मा भएको छ भने अब भन्नुस्– यो पार्टीले ट्रान्सफर व्यापारबाट कति पैसा लुँड्यायो ? ६. स्थानीय निकायका वडाहरू, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा कुनै विरोधी वा विरोधी दलका नेताको भोट वा बंगारा भत्काउन दिइने रकमको अनुपात १ः२ः३ को रहन्छ । यदि स्थानीय स्तरका कुनै आफ्नै पार्टी विरोधी गुट वा बागी उम्मेदवारलाई १० लाख रुपैयाँमा तोडिन्छ भने भने केन्द्रीय स्तरका नेतालाई तोड्नुपर्‍यो भने कति रुपैयाँ आवश्यक पर्छ होला ? ७. एउटा पार्टीले आरक्षणवालाहरूको भोटका लागि ५०० लिटर घरेलु रक्सी र २०० किलो मासु र बाँकी भोटका लागि १० करोड रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ । अब भन्नुस् कि यो पार्टीले पाउने भोटमध्ये आरक्षणवाला र अन्य सबै गरेर भोटको कति कति अनुपात रहन्छ ? ८. एउटा पार्टीले पूरै चुनावी सिजनमा विरोधीहरूमाथि १०० टन फोहोर फ्याँक्छ । एक टन फोहोरमा ३० क्विन्टल झुठ र ५० क्विन्टल गाली मिसाउनुपर्ने हुन्छ । एउटा शुद्ध चम्चाले भने ५० किलो झुठ र ५५ किलो गाली मिलाएर भाषण गर्न सक्षम हुन्छ । यस्तोमा पार्टीलाई कति शुद्ध चम्चाहरूको आवश्यकता पर्छ, ताकि भोटरहरूलाई साँच्चैजस्तो लाग्नेगरी एक शानदार गालीबाजीको कला निर्वाह गर्न सकियोस् ? ९. एउटा उम्मेदवार नेतालाई भत्काउन २ करोड रुपैयाँ र ४ सुन्दरीको आवश्यक पर्न सक्छ । पार्टीलाई चुनावमा बहुमत हासिल गर्न कम्तीमा थप स्थानीय निकायहरू, जस्तै– २०० गाउँपालिका, ८ उपनगरपालिका र १९० नगरपालिकामा जित्नुपर्ने हुन्छ । त्यो पार्टीसँग जम्मा ५० करोड रुपैयाँ र ५० सुन्दरीहरू मात्र छन् । अब भन्नुस्, बहुमत पुर्‍याउन अब थप कति रुपैयाँ र थप कति सुन्दरीहरू जुटाउनुपर्ने हुन्छ ? १०. चुनाव जित्नैका लागि एउटा नेताले ५ करोड खर्च गर्‍यो । यदि उसलाई प्रतिभ्रष्टाचार ५ लाख, प्रतिडिलिङको कमिशनबापत ३ लाख र प्रतिकर्मचारी सरुवाबापत २ लाख आय हुन्छ । अब भन्नुस् कि उसलाई जम्मा कतिओटा भ्रष्टाचार, कमिशन र सरुवाको काम गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि उक्त नेता व्यवसायमा आफ्नो लागतको कमसेकम १० गुणा बढी रुपैयाँ आरामसँग कमाउन सकोस् ? ११. एउटा चुनावी र्‍याली गर्न १०० युवालाई ललिपप, मासु चिउरा र दारुका लागि प्रतियुवा दैनिक कम्तीमा १ हजार खर्च लाग्छ । अब भन्नुहोस्– उसले एक महीनाको चुनाव अभियानमा कति खर्च गर्‍यो होला ? १२. महानगरको चुनावमा एउटा साइबर स्यालका लागि प्रतिहप्ता १० हजार खर्च दिनुपर्छ । दैनिक १०० पोस्ट विपक्षीलाई गाली गर्न, १०० पोस्ट उम्मेदवारको टिकटक बनाउन, ५० पोस्ट मानिसको समर्थनका भनाइ राख्न उसलाई कति जना साइबर स्याल चाहिएला ? १३. चुनावका लागि अनलाइनमा आफ्नो पक्षमा जनता रहेको समाचार बनाउन, विपक्षीमाथि पुष्टि गर्नु नपर्ने गम्भीर आरोप लगाउन तथा पुराना गल्ती खोजी खोजी प्रचार गर्न प्रतिअनलाइन प्रतिसमाचार १५ हजार दिनुपर्छ । दैनिक दर्जनौं अनलाइनमा यस्तो समाचार आइरहेको छ । १५ दिनमा उक्त पार्टीले यस शीर्षकमा कति खर्च गर्‍यो होला ? १४. समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका लागि चुनावमा गाडी र मोटरसाइकल नभई त चुनाव प्रचार हुने कुरै भएन । एउटा उम्मेदवारले १०० गाडी र २ हजार मोटरसाइकलका लागि दैनिक १० लिटर पेट्रोल हालिदिन्छ । पार्टीका झन्डा राखेर गुडेपछि त्यो गाडी र मोटर दैनिक १०० किलोमिटर गुड्छ । यस हिसाबले ६ महानगरपालिकाका लागि मात्र कति पेट्रोल खर्च हुन्छ ? १५. राजनीति सबैभन्दा बढी प्रतिफल दिने व्यवसाय हो भनिन्छ । माथिका सबै खर्च जोडेपछि  पाँच वर्षमा शतप्रतिशत प्रतिफल लिन उसले आफू र आफ्नो पार्टीका लागि कति भ्रष्टाचार गर्नुपर्ला ? अनि त्यसका लागि अब कति कर थप्नुपर्ला ? यी प्रश्नहरूको सही उत्तर दिन सक्नुभयो भने जाँचै नदिए पनि राजनीति विषयमा तपाईंले पनि विद्यावारिधिको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुहुनेछ है !

स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत युवालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ : बस्नेत

२ वैशाख , काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत युवालाई उम्मेदवार बनाउन सबै राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन् । युवाहरूको सार्थक र समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेमात्र मुलुकले समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सक्ने बस्नेतको धारणा छ । परिषदको तर्फबाट जारी गरिएको नव वर्ष २०७९ को शुभकामना विज्ञप्तिमा बस्नेतले […]

निर्वाचनमा ४० प्रतिशत युवा उम्मेदवार बनाउन राष्ट्रिय युवा परिषद्को माग

काठमाडौँ । राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत युवालाई उम्मेदवार बनाउन सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका छन् । बस्नेतले युवाले मुलुकको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दाबी गर्दै सोही अनुपातमा युवाहरूलाई उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेका हुन् । उपाध्यक्ष बस्नेतले युवाहरु भविष्यका कर्णधार मात्र नभएर वर्तमानका जबर्जस्त अंशियार […]

४० प्रतिशत युवा उम्मेदवार बनाउन राष्ट्रिय युवा परिषद्को माग

राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेतले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४० प्रतिशत युवालाई उम्मेदवार बनाउन सबै राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका छन् । बस्नेतले युवाले  मुलुकको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको दाबी गर्दै सोही अनुपातमा युवाहरूलाई उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

बहसमा युवा उद्यमशीलता

युवाकेन्द्रित विकास नीतिको चर्चा निकै सुनिन्छ । यसै हप्ता पनि युवा उद्यमशीलताका अवसर र चुनौतीबारे एउटा मन्थनमा सहभागी हुने मौका मिल्यो । युवा जनशक्तिलाई विकासको मूल प्रवाहमा सहभागी नगराएसम्म विकासको लक्षित उद्देश्यमा पुग्न सकिँदैन भन्नु अब नौलो विषय होइन । युवाशक्तिलाई विकासका अवयवहरूमा क्रियाशील बनाउने र त्यसको लाभ सुरक्षित गर्नेतर्फ रणनीतिक पहल र प्रयासहरूको भने अभाव देखिएको छ । युवाशक्तिलाई स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी रणनीतिक योजना देख्न पाइएको छैन । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवा शक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । नेपाली युवाहरूको तथ्यांकीय अवस्था हेरौं, संयुक्त राष्ट्रसंघले १५ देखि २४ वर्षसम्मको उमेर समूहलाई युवाको परिभाषामा समेटेको छ । धेरैजसो देशले ३५ वर्षसम्मलाई युवा अवस्था भनेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन र युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेरलाई युवा अवस्था मानेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार कुल जनसंख्यामा १६ देखि ४० वर्षको उमेरसमूह ४० प्रतिशत छ । अध्यावधिक जनसंख्या ३ करोड नाघिसकेको छ । करीब सवा करोड जनसंख्या यो उमेरसमूहमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म यो जनशक्तिलाई प्रभावकारी तरीकाले विकासमा आबद्ध गर्न नसक्नु हामीले सामना गरिराखेको अविकाश र गरीबीको एउटा प्रमुख कारण हो । वर्षेनि ५ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा आउने अनुमान छ । त्यसको १० प्रतिशतलेमात्रै रोजगारीको अवसर पाउँछन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको श्रमशक्ति सर्वेक्षण–२०७५ ले पूर्ण बेरोजारी ११ दशमलव ४ प्रतिशत देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले विश्वको पूर्ण बेरोजगारी १९ प्रतिशत देखाइराखेको अवस्थामा हाम्रो सरकारी तथ्यांकको विश्वसनीयतामा ढुक्क हुन सकिँदैन । तथ्यांक विभागको अध्ययनले दैनिक १ घण्टा काम गर्नेलाई समेत रोजगार मानेकाले पूर्ण बेरोजगारी कम देखिएको हुन सक्छ । जब कि, विश्व बैंकले दैनिक १ दशमलव ९ अमेरिकी डलरबराबर आय नगर्नेलाई निरपेक्ष गरीब मान्छ । विश्व बैंकका अनुसार आज पनि विश्वको आधा जनसंख्या दैनिक साढे ५ डलरभन्दा न्यून आयमा जीवनयापन गरिरहेका छ । हामीकहाँ दैनिक १ घण्टा काम गर्नेले कति आर्जन गर्ला ? दैनिक १ घण्टाको कामलाई रोजगारी मान्ने कि नमान्ने ? तथ्यांकीय विरोधभासहरूको कमी छैन । बाँकी जनशक्ति कि त वैदेशिक रोजगारी, नत्र निर्वाहमुखी कृषिमा अलमलिएको छ । अहिले करीब ८० लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको विपे्रषणको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब १ तिहाइको हाराहारीमा भएर पनि यो आय उत्पादनमा उपयोग हुन सकेको छैन । वैदेशिक रोजगारीको कमाइले उपभोग बढाएको छ । युवाशक्ति बाहिरिएपछि आन्तरिक उत्पादनमा ह्रास आएको छ । २५/३० वर्षसम्म नेपालबाट खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । आज बाहिरबाट खाद्यान्न नभित्रिएन भने नेपालीको भान्छाको जोहो हुन सक्दैन । श्रमबजारमा आउनेमध्ये करीब आधा संख्या कृषि कर्ममा आश्रित छ । कृषिलाई व्यावसायिकतासँग आबद्ध गर्न नसक्दा नेपालको कृषि अर्धबेरोजगारी उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । हामीकहाँ अर्ध बेरोजगारी दर औसतभन्दा अधिक छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार वैश्विक अर्ध बेरोजगारी २८ दशमलव ३ प्रतिशत छ । हामीकहाँ यो ३६ प्रतिशत रहेको सरकारी आँकडा छ । नेपाल अहिले जनसांख्यिक लाभ लिने अवसरको उत्कर्षमा मात्र छैन, यो महत्त्वपूर्ण अवसर खेर जाने अवस्थामा छ । अहिले आर्थिक रूपमा सक्रिया (१५ देखि ६४ वर्ष) उमेरको जनसंख्या ७० प्रतिशत छ । युनिसेफको सहकार्यका योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनले सन् १९९२ बाटै नेपालमा जनसांख्यिक अवसर शुरू भइसकेको थियो । हामीले यो अवसरको करीब ३ दशक त खेर फालिसकेका छौं । जनसंख्याको यो उर्वर अवसर औसत ५५ वर्ष (सन् २०४७)सम्म रहने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । त्यसपछि जनसंख्यामा वृद्धवृद्धाको बाहुल्यता बढ्ने प्रक्षेपण छ । आर्थिक रूपमा क्रियाशील जनशक्तिको बाहुल्यता सधैं रहँदैन । कम जन्मदर र औसत आयुमा भइरहेको सुधारले अबको करीब १० वर्षपछि हाम्रो जनसंख्या ढल्दो उमेरतर्पm उन्मुख हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्या देशले विकासमा फड्को मार्ने स्वर्णिम समय हो । चीन, सिंगापुर, थाइल्यान्ड, हङकङ, दक्षिण कोरिया, ताइवानजस्ता देशले जनसांख्यिक अवसरको लाभ लिइसकेका छन् । हामीकहाँ अहिलेसम्म युवाशक्तिलाई कसरी विकासमा जोड्न सकिन्छ भन्ने योजना नै भएन । जनसंख्या केवल अंकगणितमात्र होइन, यो त देश विकासका लागि नभई नहुने स्रोत हो । हामीले लक्ष्यमा राखेको विकासका लागि कति र कस्तो खालको जनसंख्या चाहिने हो, त्यसको प्रक्षेपण हुन सकेको छैन । विकासमुखी जनसंख्या नीति नहुनुको परिणाम, हाम्रो ऊर्जाशील जनशक्तिको करीब आधाभन्दा बढी अंश विदेशमा पसिना बगाउन बाध्य छ । त्यसमा पनि अदक्ष श्रमशक्तिको संख्या नै अधिक छ । करीब ३ चौथाइ युवा शीप र दक्षताविनै विदेशमा पुगेको छ । अदक्ष श्रमबाट आर्जित आयको टेकोमा देशको अर्थतन्त्र अडिएको छ । आजको विश्व मानव पूँजी निर्माण र त्यसको उपयोगमा एकोहोएिको छ । दक्षतायुक्त जनशक्ति विकासको मेरूदण्ड हो । यसका निम्ति महिला, बालबालिका र युवामा लगानीको खाँचो छ । आमा र बालबालिकाको पोषण र स्वास्थ्यमा गरिएको लगानी नै मानव पूँजी निर्माणको आधारशिला हो भन्ने तथ्यलाई विश्वले अंगीकार गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण र सामाजिक सुरक्षामा लगानी मानव पूँजीको जग हो । नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कामै नभएकोचाहिँ होइन । तर, जनसांख्यिक अवसरलाई छोप्न जुन किसिमको तदारुकता र योजना चाहिन्थ्यो, त्यसमा भने चुक भइसकेको छ । जनसांख्यिक अवसरकै समय सेरोफेरोमा शुरू भएको राजनीतिक अस्थिरता र हिंसाको राजनीतिले राज्यको ध्यान यसमा केन्द्रित हुन सकेन । त्यति नै समय राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थानको नाममा सकियो । जनसांख्यिक लाभ लिने महत्त्वपूर्ण कालखण्ड अस्थिर राजनीति र त्यसका अर्थसामाजिक सकसमा खेर गयो । राजनीतिक अन्योलले किनारा समातिसक्दा पनि विकासको अभीष्टले प्राथममिक स्थान नपाउनुचाहिँ सन्देह हो । मानव पूँजी निर्माणका अधिकांश आवश्यकतालाई नेपालको संविधानले मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । तर, अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, गुणस्तरीय खानेपानी, सरसफाइजस्ता आधारभूत आवश्यकताको पूर्तिमा राज्यको भरपर्दो भूमिका छैन । परिदृश्य नियालौं, मानवपूँजी निर्माणमा दीर्घकालीन रणनीति र लगानी चाहिन्छ, त्यसको अभाव छ । आज गरिएको योजनाबद्ध लगानीको प्रतिफल आउन कम्तीमा २५ वर्ष लाग्छ । आर्थिक रूपमा तुलनात्मक बढी क्रियाशील हुन सक्ने ४० वर्षसम्म उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी जनसंख्या वैदेशिक रोजगारीमा छ । जनसांख्यिक अवसर क्रमशः फुत्किइराखेको छ । यो अवस्थामा स्वदेशमै उद्यमशीलता विकास गर्नु र युवाहरूले बाहिरबाट सिकेको शीपलाई उपयोग गर्नु सहज विकल्प हुन सक्छ । त्यसबाट आन्तरिक उत्पादनसँगै रोजगारीका अवसरहरू विस्तार हुनेछन् । तर, आजको युवा विकास नीति र अवसर दुवैबाट विमुख भइराखेको भान हुन्छ । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि केही योजना ल्याएको त छ, त्यसको कार्यान्वयनका झन्झटपूर्ण प्रक्रियाले युवालाई आकर्षण होइन, विकर्षण थपेकोे सुनिन्छ । नयाँ प्रविधि र खोजमा आधारित अहिलेको समयमा परम्परागत तौरतरीका सापेक्ष नहुन सक्छन् । प्रविधि र सूचनाले युवामा महत्त्वाकांक्षा बढाइदिएको छ । युवाहरूमा महत्त्वाकांक्षामात्र होइन, सँगै दक्षता पनि हुन्छ । उद्यमका पुराना सोच र शैलीको पुनःसंरचनाको क्षमता युवाहरूमै हुन्छ । यसका लागि पनि युवा र उद्यममैत्री नीति नभई हुँदैन । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको खाँचो पनि उत्तिनैपर्छ ।

‘युवा परिषदमा सोर्सफोर्सको प्रमाण देखाउनुहोस्, अहिल्यै राजीनामा दिन्छु’

अहिलेका पार्टीका शीर्षनेताहरु पनि हिजो युवा नै थिए । खाली उनीहरुको निकासको ठाउँ नआएकाले लिडरसिप फ्रिज हुने स्थिति आएको हो । ३४ वर्षकी युवतीले फिनल्यान्ड चलाउन सक्छिन् भने हाम्रा युवाले सक्दैनन् भन्ने होइन । हरेक पार्टीका महाधिवेशन चल्दैछन्, त्यहाँ युवाले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।अहिलेको केन्द्रीय कमिटीलाई ६० मानेर ४० प्रतिशत युवालाई पार्टीमा हाल्ने हो भने ५–५ वर्षमा युवाको बाढी लागिहाल्छ । उमेरको मापदण्ड बनाउनैपर्छ । एउटै मान्छे १३ पटक मन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन । दुईपटक म