अनलाइनखबर

आश्विन २०८०

कोटेश्वर-जडीबुटी खण्डमा सुरुङ र फ्लाइओभर बनाउन जापान तयार

४ कात्तिक, काठमाडौं । काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो टाउकोदुखाइ बनिरहेको कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन सरकारले फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग बनाउने भएको छ । यसका लागि सरकारले करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजना बनाउने घोषणा गरे पनि प्राविधिक रूपमा यसको टुंगो लागेको थिएन […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

तीनकुने–जडीबुटीमा फ्लाइओभर, विमानस्थलमुनि सुरुङ जाइकाको सहुलियतपूर्ण ऋणमा बनाइने

जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोगमा तीनकुने–कोटेश्वर–जडीबुटी खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङ निर्माण गरिने भएको छ । यस क्षेत्रमा ट्राफिक जाम धेरै हुने हुँदा विकल्पमा फ्लाइओभर र सुरुङ बनाउन लागिएको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०८०

तीनकुने–जडीबुटी फ्लाइओभर–सुरुङमार्ग : वर्षाैंदेखि बजेटमा, बल्ल ऋण सुनिश्चित

काठमाडौं । आम यात्रुको टाउको दुखाइ बन्दै आएको कोटेश्वरको ट्राफिक जाम न्यूनीकरण गर्न विगत वर्षहरूदेखि नै अध्ययन हुँदै आएको छ । सरकारले समेत विभिन्न आर्थिक वर्षका बजेटमा यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्ग बनाउने योजना अघि सार्दै आएको छ । अहिले आएर सरकारले यो खण्डमा बन्ने यी संरचनाका लागि बजेट सीमा तोकेर सहुलियत ऋण लिन सक्ने निर्णय गरेको छ । माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘कोटेश्वर इन्टरसेक्शन प्रोजेक्ट’का लागि जापान सरकारबाट प्रस्तावित सहुलियत ऋण लिन वार्ताटोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त इन्टरसेक्शनका लागि जापानी येन (३४ अर्ब ४९) करोड तथा नेपाली ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिने सिलसिलामा जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गर्ने निर्णय भएको छ । यससँगै अरनिको राजमार्गको उक्त खण्डमा बन्ने फ्लाइओभर र सुरुङमार्गका लागि बजेट स्रोत सुनिश्चित भएको छ । सरकारले पहिलोपटक आव २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यमा यो आयोजना बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यतिबेला यो आयोजना बनाउने कार्यलाई त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोडिएको थियो । उक्त वर्षको बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप स्तरोन्नति गरिनेछ, यसअन्तर्गत विमानस्थलसँगै कोटेश्वर–सूर्यविनायक सडकलाई सुरुङमार्गमा परिणत गरी विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार र पार्किङ वे थप गरी एयर ट्राफिक समस्या न्यून गरिनेछ ।’ पछि भने यो आयोजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई अध्ययन शुरू गरिएको हो । आव २०७५/७६ मा पनि यस आयोजनालाई बजेट कार्यक्रममै राखिएको थियो । आव २०७६/७७ को बजेटमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख थियो । उक्त आवदेखि यो आयोजना बजेट कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ । रू. ३१ अर्ब २ करोडको सीमामा रहेर परियोजना बनाइने सन् २०२६ बाट ठेक्का शुरू गर्ने योजनामा सडक विभाग मुनिभैरव मन्दिरदेखि पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग यो खण्डमा फ्लाइओभर र सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भने जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मार्फत गराइएको छ । विभागको सहयोगमा जाइकाले विस्तृत अध्ययन गरेर ६ महीनाअघि विभागमा प्रतिवेदन पेश गरेको सडक विभागअन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका उपमहानिर्देशक डा. विजय जैसीले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताटोली गठन गर्ने अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी पाइएको छैन,’ जैसीले भने, ‘कोटेश्वर जक्शनमा निकै जाम भएको हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्न जाइकाले यो काम गरिरहेको हो, यसअन्तर्गत यी संरचना बनाइनेछ ।’ जाइकाले तयार गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार यो आयोजनाअन्तर्गत तीनकुनेस्थित मुनिभैरव मन्दिरपट्टिको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छेउ हुँदै पुरानो सिनामंगलसम्म सुरुङमार्ग बनाइनेछ । उक्त सुरुङ ६१० मीटर लामो हुनेछ । मुनिभैरव मन्दिरबाट तीनकुनेको बागमती पुलसम्म ६३० मीटर लामो फ्लाइओभर बन्नेछ । सुरुङ मुनिभैरव मन्दिरबाट शुरू भएर जडीबुटी निस्कनेछ । यो सुरुङमार्ग सीधा नभई छड्के बन्ने बताइएको छ । मुनिभैरव मन्दिर हुँदै बन्ने सुरुङमार्ग र कोटेश्वरबाट चक्रपथ जोड्न दायाँबायाँ दुईओटा फ्लाईओभर बन्ने जैसीले बताए । ‘एयरपोर्टको जग्गामा फ्लाइओभर बनाउन पाइँदैन,’ जैसीले भने, ‘त्यसकारण सुरुङमार्ग बनाउने भनिएको हो । यस्तै यही परियोजनाभित्र रहेर जडीबुटीतर्फ २३० मीटरको फ्लाइओभर बन्छ ।’ यसमा ४ लेनको सुरुङमार्ग र ४ लेनकै फ्लाइओभर बन्ने पनि उनले जानकारी दिए । जाइकाले ६ महीनाअघि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । ३ वर्ष लगाएर यो क्षेत्रमा सुरुङमार्ग र फ्लाइओभर बनाउन सकिने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको उनको भनाइ छ । उनले सन् २०२४ को फेब्रुअरीमा सहुलियत ऋणका लागि जाइकासँग सम्झौता हुने पनि जानकारी गराए । त्यसपछि बल्ल विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने, ठेक्का लगाउने काम अघि बढ्नेछ । ठेक्का लगाउन भने अझै २ वर्ष लाग्ने जैसीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ऋण रकम ती संरचना बनाउन पर्याप्त हुने पनि उनको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि रु. ३१ अर्ब २ करोड विनियोजन, कुन सडकलाई कति ?

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

जटिल खाले पूर्वाधार निर्माणमा अब ‘ईपीसी मोडल’

काठमाडौं । मुलुकमा बन्ने सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, प्राविधिक रूपमा जटिल हुने पुलजस्ता ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन इन्जिनीयरिङ प्रोक्युरमेन्ट कन्स्ट्रक्शन (ईपीसी) मोडल प्रयोगमा आउने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै हाल जलविद्युत् आयोजनाहरूमा यो मोडल लागू गरे पनि सडक, पुलजस्ता पूर्वाधार आयोजना निर्माणमा ईपीसी लागू भएको छैन । यद्यपि शुक्रवार मात्रै नेपाली सेनाले यही मोडलमा सुरुङमार्ग र पुल बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिसकेको छ । विकास पूर्वाधारमा फड्को मार्न अहिले नेपालमा सडक सुरुङमार्ग, दु्रतमार्ग, विशेष खाले पुलहरू निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै योजना घोषणा गरिएका छन् । तर, त्यसका लागि नेपालमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, सोही किसिमको अनुभवका साथै यन्त्र उपकरण पनि नहुँदा जटिल मानिने यस्ता पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन समस्या हुँदै आएको छ । त्यसको उदाहरण र ईपीसी मोडल नहुँदा रोकिएको आयोजना सिद्धबाबा सुरुङमार्ग हो । आयोजना निर्माण अघि बढाउन देखिने यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र उल्लिखित पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाउने उद्देश्यले सरकारले पहिलोपटक ‘ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०७८’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकाले सुरुङ, सुरुङमार्ग, फ्लाइओभर, पुलका साथै विमानस्थल, रंगशाला, सभागृह, जटिल प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन आयोजना तथा प्रशोधन केन्द्र ईपीसी माध्यमबाट खरीद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो माध्यम सडक, सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् तथा जटिल मानिने अन्यमा आयोजनामा पनि लागू गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको डिजाइनसहित इन्जिनीयरिङ, खरीद तथा निर्माणका चरणका कार्यहरू, आवश्कयताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भार निर्माण व्यवसायीहरूबाट गराउने माध्यम ईपीसी हो । मन्त्रिपरिषद्को वैशाख १९ गते बसेको बैठकले यो निर्देशिका स्वीकृत गरेको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ)ले जानकारी दिएको छ । ईपीसी माध्यमबाट हुने खरीदमा एकरूपता कायम गर्न निर्देशिका लागू गरिएको कार्यालयका प्रवक्ता सुशील ढकालले बताए । उक्त निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले ठूला र जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजना उक्त मोडलबाट खरीद गर्न सक्ने, त्यसको योग्यताको आधार, मूल्यांकन र छनोटका आधार, ड्रइङ तथा डिजाइन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा गुणस्तरको सुनिश्चिता, भुक्तानीको व्यवस्था, वारेन्टी, मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन व्यवस्थाका विषयहरू समेटिएको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । सडक विभागले यही मोडलअनुुसार अब सिद्धबाबा सुरुङमार्ग (टनेल) को टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ । २०७६ मङ्सिर २ गते अर्थ मन्त्रालयले रू. १० अर्ब १५ करोडको सीमाभित्र रहेर उक्त सुरुङमार्ग निर्माणको खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति दिएको थियो । तर, कुन मोडलबाट बनाउने भन्ने यकिनमै समय लागेको र पछि विभागले ईपीसी मोडलमै जाने गरी पीपीएमओमा डकुमेन्ट पेश गरेको भए पनि स्वीकृत नहुँदा साढे १ वर्षसम्म टेन्डर आह्वान गरिएको थिएन । तर, पीपीएमओले देशभरका आयोजनाहरूलाई हुने गरी एकीकृत ईपीसी मोडल बनाउने भन्दै विभागको डकुमेन्ट स्वीकृत गरेको थिएन । विभागका महानिर्देशक ई.अर्जुनजंग थापाले सिद्धबाबा टनेल पनि यही मोडलमा बनाउन बाटो खुलेको बताए । यही हप्ता टनेलको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरिएको उनले जानकारी दिए । सेनाले प्रयोग गरेको ईपीसी डकुमेन्टलाई आधार बनाएर सिद्धबाबा टनेल बनाउन खरीद प्रक्रिया अघि बढाउने थापाले बताए । ‘निर्देशिका र ईपीसी मोडल तयार भएसँगै अब हामीले आवश्यक प्यारामिटरहरू राखेर टनेट, पुल, सडक निर्माण गर्न यो मोडल प्रयोग गरी ठेक्कापट्टा गर्नसक्छौं,’ थापाले भने । विश्वमा प्रचलित यो मोडल डिजाइन एन्ड विल्डको परिष्कृत रूप भएको पूर्वाधारविद् बताउँछन् । नेपालका पुलहरूमा यो मोडल निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यद्यपि डिजाइन एन्ड विल्डमा सम्बद्ध निकायले सम्झौता भएको निर्माण कम्पनीले बनाएको डिजाइन स्वीकृत गर्नुपर्छ भने ईपीसीमा भने ठेक्का सम्झौता नै निर्माण कम्पनीले नै डिजाइन, इन्जिनीयरिङका कार्य गर्ने गरी हुने भएकाले स्वीकृत गराउनु पर्दैन । के हो ईपीसी मोडल निर्माण कम्पनीले नै आयोजनाको डिजाइन, ड्रइङ, इन्जिनीयरिङका साथै निर्माण र सम्झौताअनुसार निर्धारित अवधिका लागि मर्मतसम्भारसमेत गर्ने माध्यम ईपीसी मोडल हो । यसमा सम्बद्ध आयोजनाले विभिन्न प्यारामिटर राखी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेकै प्रोजेक्ट समयमै सम्पन्न हुनु र लागत पनि पहिला नै तोकिएअनुसार हुनु हो । यसले समय र लागत बढी हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८