Ratopati

जेष्ठ २०७९

राष्ट्रिय जनमोर्चाका विभिन्न सात विभाग गठन

राष्ट्रिय जनमोर्चाले विभिन्न विभाग गठन गरेको छ । असार ८ गते बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त निर्णय गरको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् । बैठकले संगठन, आर्थिक, प्रकाशन, सञ्चार तथा प्रचार–प्रसार विभाग, विकास निर्माण तथा स्थानीय तह परिचालन विभाग तथा सम्पर्क समिति समन्वय विभागको गठन गरेको हो । मनोज भट्ट इन्चार्ज रहनेगरी सात सदस्यीय संगठन विभागको गठन गरेको छ । जसको सदस्यहरूमा जनकराज शर्मा, नन्दराज भट्ट, सोमकुमार कार्की, रामकुमार क्षेत्री, गणेश आचार्य र नारायण जिसी रहे

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जसपा बैठकमा अध्यक्षको प्रस्तावमाथि छलफल सुरु

जनता समाजवादी पार्टी नेपालको राजनीतिक समितिको बैठक जारी छ । हिजोदेखि सुरु भएको राजनीतिक समितिको बैठकमा सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रस्तावमा छलफल भएको छ । चुनावको तयारी, उम्मेदवारको मापदण्ड, उम्मेदवार चयन गर्ने प्रकृया, विभिन्न विभाग गठन, प्रदेश तथा विभिन्न राष्ट्रिय समितिको इन्चार्ज, सहइन्चार्ज चयनलगायतका प्रस्ताव गरिएको छ । सोही प्रस्तावमाथि छलफल सुरु भएको जसपा राजनीतिक समितिका सदस्य सीपी सिंहले बताए । छलफलमा पाँच दलीय गठबन्धनको औचि

Ratopati श्रावण २०७९

अखिल (क्रान्तिकारी)ले गठन गर्‍यो २७ विभाग (सूचीसहित)

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले विभिन्न २७ वटा विभाग गठन गरेको छ। असार ५ गते

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७९

राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमतामा प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या धेरै भएकाले तिनको संख्या घटाउने नीति लिइरहेका बेला आफ्नो नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्न थालेको छ । ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्था राष्ट्र बैंकको नियमनमा नआउँदा राष्ट्र बैंकको नीति पनि सफल हुन सकेको छैन । यस्तोमा उसले नियामकीय क्षेत्र विस्तार गर्नु सकारात्मक हो तर के राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ला त ? नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले धेरै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ । नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी सञ्चय कोषले अर्बौं रुपैयाँ कारोबार गर्ने गरेका छन् । तिनले बैंकहरू सरह कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । यस्तो कर्जा घरजग्गा व्यवसायमा बढी प्रवाह भएको हुन्छ । साथै अन्य व्यवसायका लागि पनि यसबाट लिएको कर्जा प्रवाह भएको छ । दुवै कोषका लाखौं योगदानकर्ता रहेका छन् । त्यसैले यसको कारोबारले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कारोबारलाई अनुत्पादक क्षेत्र मानी त्यसतर्फ प्रवाह हुने कर्जालाई निरुत्साहित गरेको छ । तर, यी ठूलो कोषले घरजग्गाकै लागि ठूलो कर्जा प्रवाह गर्दा राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा असर पुर्‍याएको छ । त्यति मात्र होइन, ब्याजदर नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न निर्देशन जारी गरे पनि यी संस्थाले त्यसलाई पालना गर्नु नपर्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा असर पार्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तै बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि वित्तीय नीतिका लागि चुनौती बनेका छन् । सहकारीहरू समस्यामा पर्दा त्यसले बैंकहरू पनि प्रभावित हुने र त्यसबाट अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्ने अवस्था नआउला पनि भन्न सकिन्न । यस्तोमा यी क्षेत्रलाई नियमनमा दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । यही कारण नेपाल राष्ट्र बैंकले गैरबैंक वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरेको छ । यो विभागले विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरू, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी, राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, अनुगमनलगायत कामहरू गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, यसका लागि कानुनी जटिलता भने छ । त्यसको गाँठो नफुकाई यी संस्थामा नियमन गर्न त्यति सहज देखिँदैन । सहकारी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएका सहकारीहरूले करीब ७ खर्ब बराबारको कारोबार गर्दै आएका छन् । संघीय सहकारी ऐनमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म प्रत्यक्ष नियमन गरेको छैन । सहकारी सञ्चालकहरू नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका समेत सञ्चालकमा रहेको अवस्थासमेत छ । यस्तोमा सहकारी डुब्दा बैंकहरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । अहिले सिभिल सहकारीमा समस्या देखापर्दा बैंकहरूको करोडौं रुपैयाँ फसेको छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यस्ता ठूला सहकारीमा नियमन गर्न खोज्नु सकारात्मक नै मानिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नै राम्ररी नियमन गर्न नसकिरहेको आरोप लगाइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएका कैयौं नीतिहरू असफल भएका पनि पाइन्छन् । अहिले बैंकहरूमा देखिएको तरलता अभावको समस्यामा नै राष्ट्र बैंक निरीह देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू तरलताको समस्या ठूलो नभएको बताइरहँदा बैंकहरू भने लगानी गर्ने रकमको अभाव भएको बताइरहेका छन् । राष्ट्र बैंक र बैंकहरूको भनाइ कतिपय अवस्थामा विपरीत देखिएका छन् । नियमन गर्न कठिन भएको भन्दै राष्ट्र बैंक आफैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउन मर्जरको नीति लिइरहेको छ । मर्जरमा जान प्रोत्साहितमात्र होइन, बाध्य पनि बनाइरहेको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले यी सबै क्षेत्रलाई नियमन गर्न उसको क्षमताले भ्याउने देखिँदैन । त्यसैले उसले पहिले आफ्नो क्षमता बढाउन जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८