अहिले यहाँका निर्दोष नागरिकमाथि निर्मम राजनीति हुँदा उनीहरु लालपुर्जा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। कसैलाई लालपुर्जा दिने र कसैलाई नदिने स्थानीय सरकारको निर्णयले जनतालाई काखा र पाखा गरेको यहाँका स्थानीयको भनाइ छ।...
गगनले सभापति लामिछाने निर्दोष देखिए राजनीति नगर्ने बताएका थिए। सोही कारण सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा लामिछानेपक्राउ परेपछि रास्वपा गगनप्रति उग्र देखिएको हो।
गगनले सभापति लामिछाने निर्दोष देखिए राजनीति नगर्ने बताएका थिए। सोही कारण सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको थियो। समितिको सिफारिसका आधारमा लामिछानेपक्राउ परेपछि रास्वपा गगनप्रति उग्र देखिएको हो।
बुक बिल्डिङ विधिबाट मूल्यान्वेषण गरी सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर कानूनविपरीत खरीद गरेको भनी नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र धितोपत्र बजार सञ्चालक नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माथि आरोप लागेको छ । तर, त्यसबारे जसरी छानविन र अध्ययन हुनुपर्ने तथा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन, समर्थन र विरोधमा वक्तव्यबाजी भने भइरहेको छ । तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले पनि आरोपितसँग व्यक्तिगत स्पष्टीकरण नसोधेर बोर्ड र नेप्सेसँग संस्थागत स्पष्टीकरण मागेको छ । यस प्रसंगमा आजसम्म बाहिर आएको विवरणले नेपालको शेयरबजारमा थुप्रै चलखेल तथा भित्री कारोबार हुने तर ती सबैका विरुद्ध कतै पनि उजुरबाजुर नलाग्ने अवस्था रहेको त होइन भन्ने आशंकालाई मलजल गरेको छ ।
अहिलेको विवादले बोर्डकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले बजारमाथि नै विश्वास हराउने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । त्यसैले ठीकसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ तर बजारमाथि नै राजनीति भने हुनुहुँदैन ।
समाचारहरूमा बोर्ड अध्यक्ष तथा नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले गोल्डेन शेयर लिएको दाबी गरिएको छ । गोल्डेन शेयर भन्नाले शेयर पाउनेले कुनै मौद्रिक मूल्य नतिरी पाएको शेयर बुझिन्छ । यसको अर्थ नियामक निकाय तथा अन्य व्यक्तिहरूले विभिन्न कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी शेयर लिएको भन्ने हो । तर, नियामक निकायका प्रमुखले विदेशमा रहेकी छोरीले शेयर किनेको र त्यो गैरकानूनी नभएको दाबी गरेका छन् । त्यसो त कानूनी छिद्र नै यस्ता छन् कि जसलाई छलेर कानूनको मूल आशयविपरीत काम गर्न सकिन्छ । यसमा पनि त्यस्तै नभएको होला भन्न सकिँदैन । नियामक निकायका प्रमुखमाथि नै गैरकानूनी खरीदको आरोप लाग्दा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तदारुकता देखाइएको छैन । अन्य देशमा भए यसरी पर्खिएर बसिँदैन, तुरुन्तै कारबाही हुन्छ । आरोप लागेका पदाधिकारीले पनि अनुसन्धान प्रभावित नहोओस् भनेर नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने गर्छन् । निर्दोष साबित भएमा पुनः पदाबहालीसमेत हुने गरेको छ । तर, अहिलेको विवाद अचम्म खालको छ र सबैको कामकारबाही रहस्यमय देखिन्छ । यसले दिने संकेत पूँजी बजारको विश्वसनीयताका लागि निकै नराम्रो हुन सक्छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका बोर्ड सदस्यको आचार संहिता २०७४ अनुसार बोर्डबाट अनुमतिप्राप्त धितोपत्र व्यवसायी, सूचीकृत संगठित संस्था, तथा कारोबारमा आफ्नो पद र नामको दुरुपयोग गरी कुनै पनि किसिमको व्यक्तिगत तथा पारिवारिक फाइदा हुने क्रियाकलापमा संलग्न हुन हुँदैन । तर, बोर्ड अध्यक्षले नियुक्ति पाएपछि परिवारका सदस्यको नाममा शेयर लिएको दाबी समाचारहरूमा पाइन्छन् । धितोपत्र ऐनको दफा ९१ ले कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक नभएका धितोपत्रको मूल्यमा असर पार्नसक्ने भित्री सूचना वा जानकारीहरूको आधारमा आफूले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा अरूलाई धितोपत्र कारोबार गर्न लगाएमा वा आफूलाई थाहा भएको सूचना वा जानकारी आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा बाहेक अरू कसैलाई दिएमा त्यस्तो व्यक्तिले धितोपत्रको भित्री कारोबार गरेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यी दुई माथि लागेको आरोप साँचो हो भने यही कानूनका आधार र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार यो गम्भीर अपराध हो । तर, यसको स्वतन्त्र छानविन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्तो छानविन गराउने काम किन भइरहेको छैन ? यसले समाचारमा आएका कुराबाहेक पनि अन्य केही कारण छन् कि भनेर शंका गर्नुपर्ने आधार दिएको छ ।
बोर्ड अध्यक्षमाथि आरोप लागेपछि सञ्चालक समितिमा यसबारे छलफल हुनुपर्ने हो । सञ्चालक समितिले नै अध्यक्षलाई सचेत पार्ने वा अन्य केही सुझाव पनि दिनुपर्ने हो । समाचारको दाबी गलत हो भने अध्यक्ष र सञ्चालक समितिले पनि स्पष्ट रूपमा प्रतिवाद गर्नुपर्ने हो । तर, न प्रतिवाद पर्याप्त मात्रामा छ न त अनुसन्धानका लागि पहल नै गरिएको छ । सरकार परिवर्तनसँग पनि यस घटनालाई जोडेर हेर्नेको संख्या नभएको होइन । त्यसैले यो विवाद अहिले सामान्य किसिमले भित्री कारोबारको विषयभन्दा पनि राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको देखिन्छ ।
शेयरको दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूका पनि भित्री कारोबारहरू भइरहेका छन् । यस्तो कारोबारहरूको नियमन, अनुगमन र कारबाही गर्ने निकाय नै बोर्ड हो । बोर्डका कर्मचारीले पनि यस विषयमा छानविनको माग गर्नुपर्नेमा कारबाही नै हुनुपर्ने माग गरेको प्रसंगलाई हेर्दा थप प्रश्न उब्जिएको छ । यसरी अहिलेको विवादले बोर्डकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ । यसले बजारमाथि नै विश्वास हराउने अवस्था नआउला भन्न सकि“दैन । त्यसैले ठीकसँग अनुसन्धान हुनुपर्छ तर बजारमाथि नै राजनीति भने हुनुहुँदैन ।
राजनीति भन्ने कुरा बडो निर्दयीएवं निर्मम हुँदो रहेछ यस आधुनिक युगमा पनि । सत्ताप्राप्तिका लागिजस्तोसुकै कुकर्म गर्नसमेत यो पछि हट्दो रहेनछ ।सत्ताहानथाप र लालसाले आफ्नैदेश र बासिन्दाको विनाशगर्नपनि यो चुक्तो रहेनछ । अबोध कलिला बाल–बालिका, अबला नारीएवं निर्दोष नागरिकमाथि जथाभावी गोला र बम प्रहारबाट बीभत्स हत्या हुँदा पनि यसको मन दुख्दो रहेनछ।
