पाँच वर्षमा धनगढी उपमहानगरपालिकाविरुद्ध २२ रिट निवेदन दर्ता

सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका हो, धनगढी । १९ वटा वडा रहेको यस उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजारका सडक अझै स्तरोन्नति हुन सकेका छैनन् । ०७४ सालको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर आएपछि दुर्गम क्षेत्र पनि सडक सञ्जालमा जोडिए तर, उपमहानगरपालिकाकै मुख्य बजार क्षेत्रका सडक अझै स्तरोन्नति तथा निर्माण हुन सकेका छैनन् ।जनप्रतिनिधिहरुले मुख्य बजारका सडक स्तरोन्नति अघि बढाउने प्रयास गर्दा पनि स्थानीयकै अवरोधका कारण थप समस्या भएको गुनासो गरेका छन् । राष्ट्रिय आयोजनाका रुपमा परिचित मोहनापुल&n

सम्बन्धित सामग्री

गण्डकी सरकारविरुद्ध पाँच वर्षमा मुद्दाको चाङ

पोखरा । गण्डकी सरकारविरुद्ध गएको पाँच वर्षमा १२६ वटा रिट निवेदन परेका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाई १२६ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् । तीमध्ये  ४५ वटा मुद्दा फर्छ्योट

पुल छिटो निर्माण गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट

डाेटी – डोटीको शिखर नगरपालिका वडा नम्बर १० र ११ जोड्ने बानेडुग्रीसैनमा पर्ने सेती नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल छिटो निर्माण गर्न परमादेशको माग गर्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट निवेदन परेको छ । स्थानीयवासी रामहरि ओझाले पुल यथाशक्य छिटो निर्माणका लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश गरिपाउँ भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा रिट दायर गर्नुभएको हो । उच्च अदालतले त्यस क्षेत्रका बासिन्दालाई न्याय हुने गरी उपयुक्त आदेश गर्नेमा आशावादी रहेको पत्रकार समेत रहनुभएका रिट निवेदक ओझाले बताउनुभयो । तीन वर्षमा निर्माण कार्य सम्...

कार्चेन लामा विरुद्धको रिट निवेदन खारेज

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली सरकारका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । ०७८ फागुन २ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विनिता बोगटीले मन्त्रीमा नियुक्त लामा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति भएको र त्यस्ता व्यक्ति कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।प्रदेशसभा सदस्य नरहे पनि मन्त्री नियुक्त गरिएका उनी संविधानतः गैर सांसदले ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन

महाअभियोग दर्तापछि न्यायालयको गतिरोध हट्ने आशा

१ फागुन, काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महत्वपूर्ण चारवटा विषयमा मात्र न्याय निरुपण गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईवटा मुद्दा, रंगेहात घुससम्बन्धी अर्को मुद्दा र नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे अन्तरिम आदेश जारी गर्नेबाहेक संवैधानिक इजलासले केही सामान्य प्रकृतिका मुद्दामा मात्र न्याय निरुपण गरेको छ । ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट निवेदन […]