अब इन्टरनेट सेवा प्रदायक, विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक, खोप उत्पादन गर्ने उद्योग र पूर्वाधार विकास बैंकले पनि विशेष पुनर्कर्जा पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिमा घोषित व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ तेस्रो संशोधन गरेको छ । संशोधित कार्यविधि बिहीबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ ।