रुकुम । शीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षाको विकासका लागि सरकारले ल्याएको पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रमका लागि रुकुम पश्चिमका पाँच विद्यालय छानिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका पाँच विद्यालयलाई पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रमको लागि छनोट गरेको हो । जिल्लाको मुसिकोट नगरपालिकाको प्रभात मावि, चौरजहारी नगरपालिकाको हिमालय मावि, आठबिसकोट नगरपालिकाको ज्ञानोदय मावि उक्त कार्यक्रमका लागि छानिएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रुकुम पश्चिमका प्रमुख ताराप्रकाश पुनले जानकारी दिएका छन् ।
त्यसैगरी, सानीभेरी गाउँपालिकाको राप्ती ज्ञानोदय मावि र त्रिवेणी गाउँपालिकाको जनप्रिय मावि पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रमको लागि छानिएका हुन् । छानिएका विद्यालयमध्ये हिमालय माविमा माछापालन कार्यक्रम स्वीकृत भएको छ । अन्य सबै विद्यालयमा कृषि तथा पशुपालन कार्यक्रम परेको छ ।
यस वर्ष जिल्लाबाट २२ विद्यालय मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको तर पाँचओटा मात्र छनोट भएको कार्यालय प्रमुख पुनले बताए । उनले भने, ‘कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीहरू यस कार्यक्रममा जोडिनेछन् ।’ यस कार्यक्रममा जोडिएका विद्यार्थीहरूले विद्यालयकै निगरानीमा प्रयोगात्मक कार्य गर्ने र आएको मुनाफा आपसका बाँड्ने काम गर्ने प्रमुख पुनको भनाइ छ ।
दोपाइस्थित प्रभात माविका प्रधानअध्यापक विजयकुमार ओलीले उक्त कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई व्यावसायिकतातर्फ जोड दिने बताए । उनका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनबाहेकको समयमा विद्यार्थीलाई व्यावसायिक काममा जोड्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आएको हो ।
आफ्नो विद्यालयमा पशुपालनका लागि खोर निर्माण र कृषिका लागि जग्गा लिजमा लिएर उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रधानअध्यापक ओलीले जानकारी दिए । देशभर पहिलोपटक सञ्चालन हुन लागेको यस कार्यक्रमले व्यावसायिक शिक्षामा जोड दिने बताइएको छ । यसले गर्दा विद्यार्थीमा पढ्ने रहर बढने र पढाइ खर्चको जोहो उनीहरूले नै गर्न सक्ने बनाउने बताइएको छ । शिक्षालाई शीपसँग, शीपलाई श्रमसँग, श्रमलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोडी भविष्यमा उद्यमी, व्यावसायिक शीपयुक्त स्वावलम्बी नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम ल्याइएको हो । साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका विद्यालयमार्फत आयआर्जनको अवसर प्रदान गरी पढ्दै, कमाउँदै कार्यक्रम सरल, सहज र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने सरकारको लक्ष्य छ ।