सरकारी स्कुलले समेत शुल्क उठाउन थाले, नगरपालिका रमिते मात्रै

सरकारी स्कुलले समेत विभिन्न शीर्षकमा सहयोग रकम उठाउन थालेपछि आर्थिक अभावले नगरभित्रका दलित तथा विपन्न विद्यार्थी स्कुलबाट बाहिरिंदा पनि गैंडाकोट नगरपालिका स्थानीय शिक्षा ऐन नभएको भनेर पन्छिने गरेको छ ।