निजी कम्पनीले कामदार पठाउँदा फ्री भिसा फ्री टिकटको नियम तर, सरकार आफैँले पठाउँदा एक १ लाख ६५ हजार
निजी कम्पनीले खाडी तथा मलेसिया कामदार पठाउँदा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’को नियम बनाएको सरकारले आफैँ इजरायल, जापान तथा कोरिया श्रमिक पठाउँदा भने ठूलो रकम असुलिरहेको छ । खाडी तथा मलेसियालगायत मुलुकसँग...
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत सिंह भण्डारीले संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा शून्य लागत अर्थात् फ्री भिसा फ्री टिकटमा कुनै पनि कामदारलाई पठाउन नसकिने बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको प्रावधानअनुसार जुन कम्पनीले कामदार लैजान्छ उसैले कामदार लैजादा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नुपर्छ । सभ्य समाजमा काम खोज्नेले खर्च गर्ने भन्ने हुँदैन । तर, नेपालमा एकातिर शून्य लागतका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता भएको छ भने अर्कातिर कामदारलाई बिल, भपाई नदिई म्यानपावर कम्पनीले मलेशिया र खाडी मुलुक पठाएबापत १ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ असुली गरिरहेका छन् । टिकटका लागि पनि कामदारले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुमा सरकार र म्यानपावरको गल्ती छ । सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णय गरेर ठूलो काम गरेको ठानेको छ भने म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा बेथितिको कारण फ्री भिसा फ्री टिकट नै हो जस्तो व्याख्या गरिरहेका छन् । आधुनिक श्रम बजारमा कामदारले पैसा तिरेर रोजगारी पाउनु भनेको निकै लाजमर्दो कुरा हो । उदाहरणका लागि नेपालमै हेर्न सकिन्छ । कुनै कम्पनीमा रोजगारी पाउनुअघि कामदारले पैसा त खर्च गर्नु पर्दैन । नेपालमा काम पाउन कामदारले खर्च गर्नु नपरेजस्तो खाडी, मलेशियालगायत अन्य मुलुकका हकमा पनि त्यस्तै हो । तर, यसका लागि न सरकारले न म्यानपावरले नै काम गर्न सकेका छन् । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयपछि म्यानपावरले अहिलेसम्म पैसा नलाग्ने कति मागपत्र ल्याउन सके ? त्यस्तो मागपत्र ल्याउन नसकेको भए किन गन्तव्य मुलुकका रोजगारदाताले सरकारको सम्झौता पालना गरेनन् ? यसमा कसैलाई चासो देखिँदैन । श्रममन्त्रीले भनेजस्तैै अहिले कुनै पनि काम नि:शुल्क हुन सक्दैन भन्ने कुरा सही हो । यसो भनेर हिँड्ने मन्त्रीले नि:शुल्क भिसा र टिकट नदिने रोजगारदाताको बारेमा गन्तव्य मुलुकका सरकारसँग कुरा गर्नुपर्ने होइन र ? अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाउन खोज्नुभन्दा त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेतर्फ मन्त्रीको ध्यान जानुपर्छ ।
म्यानपावर कम्पनीले कामदार पठाएबापत १० हजार रुपैयाँ सेवाशुल्कबापत लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । तर, श्रमिकले लाखभन्दा बढी रुपैयाँ तिर्नु परिरहेको छ । यस्तो मर्कामा परेका व्यक्तिको पक्षमा सरकार हुनुपर्ने हो । तिनलाई कमभन्दा कम लागतमा विदेश जान सहज बनाइदिनुपर्ने हो । अहिले श्रममन्त्रीले उल्टो अभिव्यक्ति दिएका छन् जुन गलत हो । यदि शून्य लागतमा पठाउन सकिँदैन भने अहिले केही ठाउँमा केही कोटामा पठाउन कसरी सम्भव भयो ? वास्तवमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका पक्षमा बलियोसँग काम गर्ने हो भने यो सम्भव छ । त्यसका लागि उसले पर्याप्त पहल गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले विदेशमा अनेक हन्डर र सास्ती त खान्छन् नै, आफ्नै देशभित्रसमेत ठगिनु परेको छ । यो अवस्थाको अन्त्य गराउने जिम्मा सरकारकै हो । सरकारको आधारभूत काम नै समस्यामा परेकालाई साथ दिनु हो । तर, मन्त्रीको अभिव्यक्तिले श्रमिकलाई साथ दिँदैन । फ्री भिसा फ्री टिकटको निर्णयलाई खारेज गर्ने हो भने थोरै भए पनि अहिले केही श्रमिकले पाएको सुविधा पनि कटौती हुन्छ । त्यसैले सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटलाई हटाउने होइन कि कसरी नेपालबाट विदेश जाने कामदारलाई यस्तो सुविधा दिन सकिन्छ त्यतातर्फ काम गर्नु अहिलेको आवश्यकता र बुद्धिमानी हुन्छ । फ्री भिसा फ्री टिकटको कडाइका साथ लागू गर्न सकियो भने मात्र वैदेशिक रोजगारी मर्यादित, व्यवस्थित र पारदर्शी हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगारी धेरै बाधा-अड्चन खेप्दै अगाडि बढिरहेको छ । यो व्यवसायमा कतिपय मेनपावर एजेन्सी र तिनका एजेन्टले विदेश जाने युवालाई ठगिरहेका छन् । केही सरकारी नीतिका कारण पनि समस्या पर्दै आएको छ । सरकारी नीतिहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो समस्यामा पार्ने नीति भने फ्री भिसा फ्री टिकटको हो । यो नीतिका कारण वैदेशिक रोजगारीमा पछिल्ला केही वर्षदेखि […]
कामदारलाई आर्थिक भार कम गराउन भन्दै तत्कालीन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले असार ०७२ मा फ्री भिसा फ्री टिकट नीतिको घोषणा गरे । मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, ओमान, बहराइन र कुवेत जाने...
सुनसरीको देवानगञ्जका २३ युवा ‘एजेन्ट’को फन्दामा परेर मलेसिया पुगेपछि ठगिएको चाल पाएका छन् । ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ सुविधा भए पनि ‘एजेन्ट’ले उनीहरूबाट प्रतिव्यक्ति तीन लाख ५० हजार रुपियाँसम्म असुलेको पाइएको छ ।
देवानगञ्जका
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार माधवकुमार नेपालले फ्री भिसा फ्री टिकट दिने भनेर मतदाता प्रभावित पार्ने अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका छन् । उनले निर्वाचन आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ आयोगलाई पठाउँदै निर्वाचन प्रचारको क्रममा आफूले कुनै मतदातालाई प्रलोभन देखाउने गरी अभिव्यक्ति नदिएको दाबी गरेका हुन् । ‘पत्रमा भनिएजस्तो निर्वाचनको सिलसिलामा मैले कुनै उम्मेदवार वा मतदाता वा निजहरूमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्
काठमाडौं : पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले गत १४ चैतमा थाहाखबरसँग कुरा गर्दै भनेका थिए। ‘चुनावको संघारमा फ्री भिसा लागू गर्न सक्दिन।’तर, यतिबेला बारा जिल्लामा आफ्नो चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा बेरोजगार युवालाई फ्री भिसा फ्री टिकटमा विदेश पठाउने भन्दै प्रलोभन देखाउन थालेका छन्।स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि थाहाखबरसँगको अन्तवार्तामा श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको नीति लागू गरेको छ तर व्यवहारिक छैन। निर्वाचनको मिति
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९८ प्रतिशत कामदारले फ्री भिसा, फ्री टिकट नपाएको भेटिएको छ । सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार सेवाशुल्क र लागत खर्च पठाएर नेपालबाट कामदार लैजाने रोजगारदाताको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको...
काठमाडौं : सरकारले वैदेशिक रोजगारीका जाने श्रमिकलाई परेको आर्थिक भार कम गर्न भन्दै ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ निर्णय गरेको सात वर्ष बितिसक्दा पनि श्रमिकले त्यसको फाइदा लिन पाएका छैनन्। तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको पालामा २०७२ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रूपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने निर्णय भएको थियो। नेपालको मुख्य श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया, साउदी अरब, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत, जोर्डन र ओमानका लागि उक्त निर्णय गरि
काठमाडौं, मंसिर २३ । वैदेशिक रोजगारीमा लागु भएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को व्यवस्थाबाट सरकार र विदेश जाने दुवै पक्षले फाइदा उठाउन नसकेपछि विकल्प खोज्न बहस सुरु भएको छ। सरकारले नियम लागु गरे पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यसअनुसार फ्री भिसा टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्दा कामका लागि विदेश जाने युवालाई पहिलेजस्तै हजारौं रुपैयाँ तिर्नुको विकल्प छैन। अर्कोतिर […]
वैदेशिक रोजगारीमा लागु भएको ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ को व्यवस्थाबाट सरकार र विदेश जाने दुवै पक्षले फाइदा उठाउन नसकेपछि विकल्प खोज्न बहस सुरु भएको छ।सरकारले नियम लागु गरे पनि म्यानपावर कम्पनीहरूले त्यसअनुसार फ्री भिसा टिकटको व्यवस्था गर्न नसक्दा कामका लागि विदेश जाने युवालाई पहिलेजस्तै हजारौं रुपैयाँ तिर्नुको विकल्प छैन। अर्कोतिर विदेश जानेबाट लाखौं रुपैयाँ लिएर पनि म्यानपावर कम्पनीले १० हजार रुपैयाँभन्दा धेरै आम्दानी देखाउन सकेका छैनन्।यसले वार्षिक करोडौं कमाउने व्यवसायीबाट पनि सरकारले
