गोरखापत्र

बैशाख २०७८

आज १५ सय २३ गाडीले होल्ड, भोलिदेखि थप कडा

पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने १५ सय २३ वटा सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता श्याम कृष्ण अधिकारीका अनुसार आज पानी परेकाले धेरै गाडी चलेका छैनन् । उल्लंघन गर्नेमा ५ सय ४८ वटा गाडी र ९ सय ७५ वटा मोटरसाइकल रहेका छन् ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक रोजगारका समस्यामा सरकारी उदासीनता

स्वदेशमा रोजगारीको अभावकै कारण वर्षेनि ४ लाखका दरले नेपाली युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांक रहेको छ । श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ को अन्त्यसम्म ५६ लाख ६४ हजार श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । यहाँ एउटा काम गर्ने भन्ने तर विदेशमा पुगेपछि अर्कै काममा लगाउने, श्रम सम्झौता गरेभन्दा कम तलब दिने, तलब कटौती वा रोक्का गरिदिने, ओभरटाइमको ज्याला नदिनेजस्ता समस्याले श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् । कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा श्रमिकलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ । श्रमिक बिरामी पर्दा समेत काममा लगाइरहने, औषधोपचार नगरिदिने, करार अवधि सकिए पनि स्वदेश फर्कन नदिई बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । सवदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूको ज्यान जोखिममा रहेको तथ्य उनीहरूको मृत्युको सङ्ख्याले स्पष्ट बनाएको छ । पछिल्ला १२ वर्षमा १० हजार श्रमिकको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । श्रमिकले कार्य गर्ने वातावरण र गन्तव्य देशको रहनसहन प्रतिकूल हुँदा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । १ हजार ८९५ जना श्रमिक बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्केका छन् । नेपालमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा स्थापित गर्न आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको पनि १ दशक भयसक्यो । तर, श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था भने झनै बिगा्रदै गएको देखिन्छ । आव २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाइ लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत २५ प्रतिशत रहनुले पनि अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । तर, यसलाई सुरक्षित भने बनाउन सकेका छैनौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै मलेशियाको जेलमा २ सय ६ जना रहेका छन् । त्यसैगरी यूएईमा १८५, कुवेतमा ५८, साउदीमा ५४, कतारमा ३५, बहराइनमा ५, ओमनमा तीन जना रहेका छन् । विदेशका विभिन्न अस्पतालमा २५ जना कोमामा रहेका छन् । विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका कारण मृत्युदण्डको सजाय पाएका नेपाली श्रमिकहरूको संख्या पनि २५ नै रहेको छ । सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य मुलुक भारतको जेलमा १५ हजार नेपाली श्रमिक जेलजीवन बिताइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरेको छ । श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सचिवालयको सिफारिशमा बोर्डले उक्त रकम खर्च गर्न सक्नेछ । बोर्डले कानून व्यवसायी नियुक्ति गर्ने, रकम उपलब्ध गराउने, कानूनी प्रतिरक्षा व्यवस्थापन खर्च र पेश्कीका रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा धरौटी आफैले राख्नुपर्नेछ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको अभावमा अनेकौं पीडाको सामना गर्दै ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार तथा राज्यलाई समेत ठूलो योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको कारण श्रमिकहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् । हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण विप्रेषण घटेको समाचार आइरहेका छन् । राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि प्रभावकारी कार्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने सबै युवाले पनि आवश्यक शीप सिक्ने, आफू काम गर्न जाने देशको भाषा सिक्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । नेपाली दूतावासका अनुसार इराक, लेबनानसहित खाडी क्षेत्रमा मात्रै करीब १ लाख ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । एकपटक श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएर हजारौंको संख्यामा रहेका नेपाली कोषको दृष्टिमा अलेखबद्ध (गैरकानूनी) भइसकेका छन् । यसलाई केही भवितव्य भएमा कोषले सम्बोधन गर्दैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीमा स्वदेश फर्किन नपाउँदा दैनिक ५ सय नेपाली श्रमिकको श्रमस्वीकृतिको म्याद गुज्रिएको थियो । म्याद सकिएको १ वर्षसम्म मात्र कोषले सम्बद्ध श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिएर पनि मलेशियामा नै रहेका नेपाली श्रमिको संख्या १ लाख ५० हजार छ । हरेक श्रमिकले श्रमस्वीकृति प्राप्त गरेपछि १५ सय रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्थापना भएको कोषलाइ श्रमिकमैत्री बनाउँदै उनीहरूको उपचार तथा मृत्युको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ । हाल श्रमिक कोषमा रकम पर्याप्त हुने तर पीडित श्रमिकले प्राप्त गर्न भने नसक्ने जुन अवस्था सृजना भएको छ । त्यसलाई हटाउँदै श्रमिकको पक्षमा नियम बन्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ । विदेशमा श्रम गर्न जाने हजारौं युवा जनशक्तिको विभिन्न कारणले मृत्यु हुँदा उनीहरूको शव नेपाल ल्याउनसमेत नसकेका दर्जनौं घटना छन् । अहिले दैनिक सरदर तीनओटा शव आउने गरेको छ । सरकारले श्रमिकको पक्षमा उनीहरूको हितमा आवश्यक कानून निर्माण गर्दै समयसापेक्ष कदम चाल्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाइ थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नेपालबाट श्रमका लगि विदेसमा गएकाहरूले समयमा सम्बद्ध देशको नियमअनुसार त्यही देशको नियोग वा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अधिकांश श्रमिक भने उक्त कार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै जानकारी नभएको पाइन्छ । कतिपय श्रमिकले सामान्य गल्तीमा समेत कडा सजाय पाएको अवस्था छ । जुन समस्या समाधानका लागि श्रमिकलाई विदेश जानुपूर्व आवश्यक कानून र त्यहाँको नियमका बारेमा पर्याप्त ज्ञान दिलाइनुपर्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाइ मर्यादित, भरपर्दो र सम्मानित पेशाको रूपमा हेर्ने वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

डलर सटहीमा कडाइको सन्देश

विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै गएपछि सरकारले विदेश जानेहरूले पाउने डलर सटही सुविधामा कटौती गर्न थालेको छ । पर्याप्त सञ्चिति भएको भन्दै अनलाइन वस्तु वा सेवा खरीदका लागि ५ सय डलरको प्रिपेड कार्ड वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरेकोमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि डलर सटहीको सुविधामा थप कडाइ गर्न थालेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउने संकेत गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अघि बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । अहिले डलरको माग बढेको छ । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा यसको भाउ समेत केही बढेको पाइन्छ । यसो हुनुमा विभिन्न कारण देखिन्छन् । अहिले शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएको छ । जेठ मसान्त १५ सय १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति साउनमा ३८ सय ७५ करोडले घाटामा छ । यो अघिल्लो वर्षको साउनमा ५१ सय ४६ करोडले बचतमा रहेको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने क्रममा छ । असार मसान्तसम्म कुल विदेशी सञ्चिति १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर थियो भने साउनमा ३ दशमलव २ प्रतिशतले घटेर घटेर १३ खर्ब ५३ अर्ब ८२ करोड भएकोे छ । चालू खातासमेत अधिक घाटामा पुगेको देखिन्छ । गतवर्षको साउनमा २५ सय ४१ करोड बचतमा रहेको चालू खाता यो वर्ष साउनमा ४७ सय ९० करोड घाटामा पुगेको छ । त्यस्तै यस वर्षको साउनमा विप्रेषणमा पनि १८ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २३ प्रतिशतले बढेको थियो । व्यापारघाटासमेत आव २०७८/७९ को पहिलो महीनामा ७० दशमलव ६ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २२ दशमलव २ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै पर्यटनबाट हुने आमदानी गत डेढ वर्षदेखि नै घटिरहेको छ । कोरोना शुरू भएयता प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छैन भन्दा हुन्छ । सरकारले विकास साझेदारहरूसँग ऋणका लागि थुप्रै खालको सम्झौता गरेको छ । तर, सम्झौताअनुसार ऋणको रकम आएको छैन । यस्ता सम्झौताका विभिन्न शर्त पूरा नभई त्यो रकम आउँदैन । यी सबैको परिणति हो, अहिलेका डलर सटहीमाथिको कडाइ । समस्याको गम्भीरता हेर्दा यो भन्दा अझ कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन । नेपालमा अहिले डलर सटहीमा गरिएको कडाइले श्रीलंकाले भोगिरहेको समस्यालाई स्मरण गराउँछ । त्यस देशमा पनि यस्तै समस्या भएको थियो । सरकारले डलर सटहीमा कडाइ गरेर उपभोग्य वस्तुको आयातमा कडाइ गरेपछि अहिले त्यहाँ खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य वस्तुका अभाव चर्किएको छ । यस्ता पसलमा लामो लाइन देखिन्छ । महँगी निकै बढेको छ वस्तुको आपूर्ति पनि भइरहेको छैन । नेपालमा पनि यस्तै स्थिति स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । हुन त श्रीलंकामा जेजे कारणले अहिलेको संकट आएको हो, त्यस्तो कारण नेपालमा देखिँदैन तर पनि समस्याको प्रकृति धेरैमात्रामा मिल्दोजुल्दो देखिन्छ । त्यसैले यो समस्यालाई सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू हेर्दा सकारात्मक देखिएका छैनन् । अघिल्लो आवमा केही सूचक सकारात्मक देखिए पनि ती अर्थतन्त्रमा कुनै तात्त्विक परिवर्तनबाट भएका थिएनन् । कोरोनाका कारण सृजित अवस्थाबाट त्यस्तो भएको थियो । तर, अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा बढाउन त्यति बेलाको नेकपाको सरकार पनि चुक्यो र अहिलेको गठबन्धन सरकार पनि चुक्दै छ । सरकारले यसलाई ठीक ढंगले समाधान गर्न सकेन भने त्यसको परिणति अहिले सोचेको भन्दा निकै खराब हुन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई सही ढंगमा अगाडि बढाउन सरकारले ठूलो संरचनात्मक परिवर्तनका लागि साहस देखाउनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८