रकमान्तरको सुविधा

कोशीमा सुविधा थप्न अध्यादेश

विराटनगर : संघीयता महँगो भएको भन्दै प्रदेश खारेजीको माग उठिरहेका वेला कोशी सरकारले भने सेवा सुविधा प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ।केही संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८० मार्फत कोशी प्रदेशसभामा माघ ६ गते गाडी सुविधा दिन मिल्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश ल्याएको छ।अध्यादेशबाट सरकारले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्दै पदाधिकारीको संख्या समेत थप गरेको छ।यसअघिको सुविधा सम्बन्धी ऐनमा सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता,

थाहा खबर पौष २०८०

सुविधा पुनरावलोकनबारे अध्ययन गर्न सरकारले बनायो उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ ।

Shilapatra श्रावण २०७९

यस्तो छ स्थानीय जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा

काठमाडौं, जेठ १३ । अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन्। कार्यभार सम्हालेसँगै कतिपयले आफूले पाउने तलब सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । कतिपयले चाहिँ प्राप्त सुविधा जनसेवामा नै लगाउने भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सातवटै प्रदेशसभाले निर्माण गरेको कानुनमा जनप्रतिनिधिको प्रमुखको […]

Reporters Nepal बैशाख २०७९

यस्तो छ स्थानीय जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा

अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेका छन्। कार्यभार सम्हालेसँगै कतिपयले आफूले पाउने तलब सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन् । कतिपयले चाहिँ प्राप्त सुविधा जनसेवामा नै लगाउने भएका छन् । संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सातवटै प्रदेशसभाले निर्माण गरेको कानुनमा जनप्रतिनिधिको प्रमुखको सेवा सुविधा ३० हजार देखि ४२ हजार रुपियाँसम्म हुने व्यवस्था

Ratopati बैशाख २०७९

श्री लालीगुराँसको सुविधा काउन्टर नयाँ बजारमा

श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको सातौं सदस्य सुविधा काउन्टर काठमाडौंको नयाँ बजारमा सञ्चालन भएको छ । संस्थाले सो सुविधा काउन्टरबाट सोमबारदेखि कारोबार सुरु गरेको हो ।संस्थाका अध्यक्ष अमरदास श्रेष्ठले नयाँ बजारस्थित सदस्य सुविधा काउण्टरको उद्घाटन गरेका छन् ।कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले सेयर सदस्यलाई सर्वसुलभ सुविधा उपलब्ध गराउन थप सदस्य सुविधा काउन्टर सुरु गरेको बताए । प्रमुख […]

कारोबार दैनिक चैत्र २०७८

‘भन्साररहित सुविधा हटाउन पहल गर्नुपर्छ’

भारतले नेपालमा वस्तु निर्यात गर्दा लिइरहेको भन्साररहित सुविधा हटाउन पहल गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। भारतसँगको चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न भारतलाई दिइँदै आएको सुविधा हटाउनुपर्ने आवाज उठेको हो।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

कर्पाेरेटपेमा अब अनलाइन रजिस्टर गर्न सकिने सुविधा

व्यावसायिक भुक्तानीको प्लेटफर्म कर्पाेरेटपेमा अनलाइन रजिस्टर गर्न सकिने सुविधा ल्याइएको छ । कर्पाेरेटपे प्रणालीको स्तरोन्नति गरी विभिन्न सुविधाहरूसँगै अब अनलाइन रजिस्टर गर्न सकिने सुविधा पनि थप गरेको हो ।

Shilapatra माघ २०७८

माछापुच्छ्रे बैंकको केयर कार्ड सुविधा

माछापुच्छ्रे बैंकले आम नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा सघाउ पुर्योउने उद्देश्यले एमबिएल क्रेडिट कार्ड सुविधा सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस सुविधाअन्तर्गत ग्राहकहरुले आफ्नो तथा परिवारको उपचारमा लाग्ने खर्च माछापुच्छे« बैंकको केयर कार्ड सुविधा अन्तर्गत किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । उक्त सुविधा अन्तर्गत बैंकले ग्राहकहरुलाई दश लाखसम्मको रकम प्रदान गर्ने छ ।बैंकको क्रेडिट कार्ड भएका […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

छुट सुविधा उपयोग गर्न आग्रह

उद्योगी, व्यापारी एवं करदातालाई आर्थिक ऐन–२०७७ ले दिएको छुट सुविधा उपयोग गर्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले अपिल गरेको छ । यो सुविधा फागुन मसान्तसम्म लागू हुने भएकाले सेवाग्राहीले समयमै आआफ्ना कर चुक्ता गरी सुविधा उपयोग गर्न कार्यालय प्रमुख विमल सापकोटाले आग्रह गरे । यस सुविधाबाट सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व बढ्ने र करदाता नियमनमा बाँधिने भएकाले यसबाट सबैले सुविधा लिनुपर्ने उनको धारणा छ । कार्यालयले जारी गरेको अपीलमा कुनै पनि व्यक्तिले स्थायी लेखा नं नलिई विगतमा कर लाग्ने आयआर्जन गरेक...

Lokaantar माघ २०७७

सशस्त्र प्रहरीमा कल्याणकारी सुविधा थपिए

सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना कर्मचारीका लागि कल्याणकारी सुविधा थप गरेको छ । २०औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सुविधा थप गरिएको हो । कल्याणकारी कोषमार्फत दिइने सुविधा थप गरिएको हो । सशस्त्र प्रहरी...

नयाँ पत्रिका पौष २०७७

रकमान्तरको सुविधा

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको नेतृत्वमा ‘उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग’ गठन गरेको छ ।