सहरी विकास मन्त्रालयले पनि आफू मातहतका निकायबाट उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम खुला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समितिलाई काम गर्न रोक नलाउन आदेश दिएपछि शहरी विकास मन्त्रालयले १४ कात्तिक २०७८ मा मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट लगाएको रोक फुकुवा गरेको छ ।