थाहा खबर

आषाढ २०७५

विदेश पढेका ८८ प्रतिशत डाक्टर लाइसेन्स परीक्षामा फेल

काठमाडौं : विदेशमा चिकित्साशास्त्र पढेर नेपाल आएकामध्ये ८८ प्रतिशत डाक्टर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा फेल भएका छन्। एमबिबिएस पढेर डाक्टर भएकाहरुलाई बिरामी जाँच्ने लाइसेन्स दिन काउन्सिलले परीक्षा लिने गर्दछ। काउन्सिलले गत वर्षको मंसिरमा लिएको परीक्षामा विदेशमा एमबिबिएस पढेका ५२६ डाक्टर सहभागी भएकोमा ४६३ जना असफल...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ : डा. बद्री केसी [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष: विदेशी लगानी ल्याउन मात्र होइन, लैजान पनि सहज बनाइदिनुपर्छ

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अर्ग्यानिक मल कारखाना खोल्न धेरै काम अघि बढाइसकेका छौं : हितेश गोल्छा [अन्तरवार्ता]

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

कस्तो मौदिक नीति आउनुपर्छ?, राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक रमेश दाहालको विचार

रमेश दाहाल कोभिड–१९ बाट जर्जर बनेको अर्थव्यवस्थालाई राहत दिनका लागि आ.ब २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिले खुकुलोपन र लचकतालाई अबलम्बन गरेको थियो । त्यसको प्रभाब २०७८।७९ मा समेत रह्यो । आ.ब.२०७८।७९ को प्रारम्भदेखिनै अर्थव्यवस्थामा बाह्य क्षेत्रबाट दबाब बढ्दै गएर हाल कठोर चुनौतीको रुपमा तेर्सिएको छ । अहिले आएर सरकारी, वास्तबिक, मौद्रिक वा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि बग्रेल्ती समस्याहरु छन् । यी सबै चुनौतिलाई मौद्रिक नीतिले बर्ढानु पर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले राख्ने गरेको पाइन्छ । मानौ मौद्रिक नीति एउटा जादुको छडी हो र यसले “छु मन्तर” गर्न सक्छ । तर भारतबेष्ठित नेपाली अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको “स्पेश” त्यति फराकिलो छैन, जसबाट तत्कालै सबै समस्याहरु किनारा लगाउन सकियोस् ।मौद्रिक नीतिका उदेश्यहरुआ.ब.२०७९।८० को मौद्रिक नीतिको अगाडि धेरै चुनौति र उद्देश्यहरु रहेको स्पष्ट देखिन्छ । उदाहरणका लागि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नु, बैंकिङ क्षेत्रको व्याज दरलाई सन्तुलित बनाउनु, विदेशी मुद्राको संचिति बढाई सोधानान्तर घाटा कम गर्नु यसको उदेश्यहरुभित्र पर्दछ । यसैगरी वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नु, वित्तीय पहुच गर्नु, बैंकिङ बानीको विकाश गर्नु, वित्तीय समावेशीकरणलाई विस्तार गर्नु पनि यसका उदेश्यहरु हुन् । छायाँ बैंकिङको उपस्थिति खुम्च्याउनु, बैंकिङ कर्जालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु,बैंकिङ कसुरलाई न्यूनीकरण गर्नु र लंगडो अर्थतन्त्रलाई सुम्सुम्याउदै गतिशील पार्नु पनि मौद्रिक नीतिकै जिम्मेवारी हुन् । यी विविध चुनौतीहरुमध्ये पनि आसन्न मौद्रिक नीतिले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ । किनभने बाह्य क्षेत्रबाट परेको दबाबले नै अर्थव्यवस्थाका अन्य क्षेत्र–उपक्षेत्रमा क्षति हुदै गएको छ । चालु आ.ब.को ११ महिनासम्मको तथ्यांक अध्ययन गदार्, यस अवधिमा विदेशी मुद्राको संचिति घटेर रु. ११७६ अर्बमा खुम्चिएको छ । यसले ६.७३ महिनाको मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्न सक्छ । १ वर्षे निक्षेपको औषत व्याज दर ११.०३ मा उक्लिएको छ भने आयातमा आधारित राजश्व नीतिले गर्दा व्यापार घाटा बढेर रु. १५७७.३९ अर्ब पुगेको छ । नेपार्ली मुद्राको विनिमय दर १ अमेरिकी डलर बरावर रु. १२७.६६ भएको छ । मुद्रास्फीतिदर ८.५६ प्रतिशत भएपनि व्यवहारिक जीवनमा यो “डबल डिजिट” पुगिसकेको आभास हुन्छ । निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको मनोबलमा व्यापक ह्स आएको छ र अर्थव्यवस्थाको समत्र स्वरुप समेत उत्साहजनक छैन ।बाह्य क्षेत्र स्थायित्वराष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी ढगले संचालन गर्न विश्वका अधिकांश मुलकसंग आर्थिक सम्बन्ध राख्नु पर्छ । यसभित्र आयात–निर्यात, पर्यटन, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी, बैदेशिक ऋण, बैदेशिक रोजगारी, रेमिटान्स, आर्थिक कुटनीति, बैदेशिक मुद्रामा प्राप्त हुने पेन्सन तथा गैर–आवासीय नेपालीहरुको लगानीजस्ता औपचारिक आर्थिक गतिबिधिहरु पर्दछन् । यसैभित्र प“ूजी पलायन, हुण्डी, मानव तस्करी र बैदेशिक व्यापार बिचलनजस्ता अनौपचारिक वा भूमिगत आर्थिक कारोबार पनि समेटिन्छन् । चालु आ.ब.को ११ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर अवस्था २६९.८१ अर्बले ऋणात्मक छ । यस सन्र्दभमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले निम्न अनुसार २ सूत्रीय पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।१. विदेशी विनिमयको आर्जन बढाउनेतर्फ पहिलो, कोभिड–१९ शिथिल भएपछि नेपाली श्रमशक्ति बैदेशिक रोजगारमा जाने क्रम बढेर रेमिटान्स आप्रवाहमा बृद्धि हुदै गएको छ । यसलाई थप अध्ययन अनुसन्धानपछि बैंकिङ च्यानलबाटै रेमिटान्स भिœयाउनका लागि नयाँ नीतिगत व्यबस्था गर्नु पर्छ । दोश्रो, विभिन्न मुलुकबाट आउने पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि न्यून भीसा शुल्क, नयाँ अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलको प्रयोग, पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारसंगै सरकारसगं समन्वय गरी पर्यटन क्षेत्रको कर्जामा सहुलियत दिनेजस्ता प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । तेस्रो, प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीका परियोजनामा प्रबाह हुने कर्जाको व्याजदर सस्तो हुने नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ । चौथो, राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका चारै वर्गका बैंक, वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रका उद्यमीले बैदेशिक ऋण लिने कार्यलाई उत्प्रेरित गर्नु आवश्यक छ भने निर्यातमुखी परियोजनाका लागि बैदेशिक कर्जा ल्याउन प्राथमिकता दिनु व्यवहारिक हुन्छ । पाँचौ, नेपाली बाणिज्य बैंकहरुको “फरेन प्लेसमेन्ट”मा रहेको निक्षेपको सावाँ र व्याज देशभित्रनै फर्काउन अभिप्रेरित गर्ने नीति आवश्यक हुन्छ । छैठौ, गैर आवासीय नेपालीहरुको संस्थामार्फत नेपालका बैंकमा अमेरिकी डलरमा बचत खाता खोल्न विदेशमा रहेका नेपाली कूटनैतिक नियोगहरुमार्फत लवि· गराउनु पर्दछ । सातौ, छिटो प्रतिफल दिने उत्पादनशील परियोजनामा सस्तो दरको बैदेशिक ऋण आकर्षित गरी सही ठाउंमा उपयोग गरेमा बिदेशी मुद्राको संचिति बढाउन र आयात प्रतिस्थापन समेत गर्न सकिन्छ । आठौ, अन्तरराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थामार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइर्, क्षमता अभिबृद्धि, समाबेशीकरण, पर्याबरण संरक्षणजस्ता क्षेत्र–उपक्षेत्रमा आउने सहयोगलाई उत्प्रेरित गर्नु आजको अर्को आवश्यकता हो । नवौ, पञ्चायतको अन्त्यपछि नै परिकल्पना गरिएको एकद्धार प्रणाली, पारदर्शिता र फास्ट ट्रयाक निर्णय प्रकृयालाई व्यवहारमा ओराल्न सक्दा पनि बिदेशी मुद्राको संचिति बढाउन सहज हुन्छ । दशौ, निर्माण व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, चार्टड एकाउण्टेन्सी, डाक्टर, इन्जीनियर, कानुनी परामर्श, सफट्वयेरजस्ता सेवाको निकासीमा सहजीकरण गर्ने पाइला पनि सान्र्दाभिक देखिन्छ । एघारौ, नेपाली कला, संस्कृति झल्कने नाटक, प्रर्हशन, फिल्म र सांगीतिक टोलीहरुलाई गैर आवासीय नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति भएको ठाउंमा पठाइ केही मात्रमा भएपनि बिदेशी मुद्राको आर्जनलाई बढाउर्न उपयुक्त हुन्छ । २. बिदेशी बिनिमयको खर्च न्यून गर्नेतर्फपहिलो, मेडिकल, इन्जीनियरि·, चार्टड एकाउन्टेन्सी, सूचना प्रविधि, नर्सि·, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र र जनप्रशासनजस्ता क्षेत्रमा नेपालको शिक्षा पनि गुणस्तरीय छन् । अतः यी बिषय पढ्न बिदेश जाने नेपाली बिद्यार्थीलाई हृदयस्पर्शी मनोबैज्ञानिक परामर्श उपलव्ध गराई वर्षेिन हुने रु.६७ बराबरको बिदेशी मुद्रा खर्च न्यून गर्न सकिन्छ । दोस्रो, अहिले आएर नेपालका अस्पतालले मुटु, क्यानसर, किड्नी, बिभिन्न खाले शल्यक्रिया, प्रसुती, दाँत, हाडजोर्नी र न्यूरो सर्जरीको क्षेत्रमा विश्वस्तरीय सेवा दिइरहेका छन् । यो तथ्यलाई व्यापक प्रचारप्रसार गरी भारत र तेस्रो मुलुकमा “आत्तिएर दौडिने नेपालीको प्रवृतिलाइर्” न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, चुरोट, बिडी, खैनी, गुड्का, प्रोसेस्ड पूmड, जुत्ता, खेलौना, कस्मेटिक्स, फेसनेवल लुगा (र स्वदेशी उद्योगलाई चुनौती थप्ने वस्तु) को आयात कर्जाको व्याजदर उच्च बनाउदा पनि बिदेशी मुद्राको खर्च घटाउन सकिन्छ । तेस्रो, औद्योगिक मेशिन, उपकरण, कच्चा पदार्थ, सूचना प्रविधि, संचार, पूँजी , प्रविधि, परामर्श सेवा ,व्यवस्थापन कौशलताजस्ता आयातलाई बढाउनु आवश्यक छ । यसले कुल गार्हस्थ उत्पादन, रोजगारी, “इफेक्टिभ डिमाण्ड”को साथै बिदेशी विनिमय संचितिमा बृद्धि हुन्छ । चौथो, वर्षेनि पर्यटन क्षेत्रबाट नेपालले जति आम्दानी गर्छ , त्योभन्दा बढी खर्च नेपालीहरुको विदेश भ्रमण हुने गरेकोछ । अतः नेपालीहरुलाई भिसा वापत ५०० डलर मात्र उपलव्ध गराउन सके विदेशी विनिमय संचितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ । पाँचा,ै बैदेशिक तालिम, सेमिनार, मिटि·का नाममा सरकारी निकायबाट वर्षेनि करोड हैन, अरबौ रुपिया खर्च हुने रोग छ । सेमिनार र गोष्ठीका नाममा देशभित्र पनि खर्चिला, उत्ताउला र नाटकीय रुपमा करोडौ रुपिया उडाउने प्रचलन छ । यस्ता अनुत्पादक खर्चले इन्धन, स्टेशनरी, उपभोग्य बस्तु, यन्त्र, उपकरणको आयात बढाएर विदेशी मुद्राको संचितिमा चाप पारेको छ । छैठौ, खेलकुद, राजनैनिक भ्रमण र कूटनीतिका नाममा बदनियत ढंगबाट विदेशी मुद्रामा आफन्तलाई पोसिएको छ । यी सब प्रवृतिलाई तुरुन्त सच्याइनु पर्दछ । सातौ, विस्कुट ,चाउचाउ, नुडल्स, विभिन्न कृषि पैदावर, चकलेट, पूmल, फलपूmल ,मसला, मदिरा, आदि वस्तु नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने ठाउं छ । यस्ता संभावित वस्तुको सूची तयार गरी न्यून व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न सके विदेशी विनिमय संचितिमा सकारात्मक प्रभाव पर्दछ ।र अन्त्यमा ःमौद्रिक नीति व्यवसायिक, प्राज्ञिक र प्राविधिक बिषय हो । वित्त नीति पिलोको सामान्य शल्यक्रिया हो भने मौद्रिक नीति दुर्घटनामा मेरुदण्ड भाँचिएको घाइतेको “न्यूरो सर्जरी” गर्नु झै जटिल र जोखिमपूर्ण इस्यू हो । केन्द्रीय बैंकको वर्तमान टिम परिपक्क, अनुभवी र भिजनरी भएकाले बाह्य क्षेत्र स्थायित्व हुने मौद्रिक नीति आउने कुरामा मुलुक विश्वस्त छ ।लेखक दाहाल नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक तथा बोर्ड सचिव हुन् ।

Bizpati जेष्ठ २०७९

क्रोनिज्म घटाउन सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ

पछिल्लो समय नेपालमा क्रोनिज्म (आसेपासे पूँजीवाद) फस्टाउँदै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ भन्ने आवाज चर्कंदो छ । यस्तो आवाज उठाउने एउटा नाम हो प्रसिद्ध परामर्शदाता सुजीव शाक्य, जसले आफ्ना किताब र लेखहरूमा यस विषयलाई बारम्बार उठाइरहेका छन् । क्रोनिज्मले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुगेको छ ? यसको नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त ? तर कसरी ? प्रस्तुत छ, यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर बीड म्यानेजमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुजीव शाक्यसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराको सार : तपाईंको बुझाइमा क्रोनी क्यापिटलिज्म के हो ? यसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर गरेको छ ? सत्ता निकट बसेर व्यवसाय गर्नु क्रोनी क्यापिटलिज्म हो । विशेषगरी यसले सरकार र व्यवसायको सम्बन्धलाई इंगित गर्छ । विश्वका सबैजसो मुलुकमा यसको स्वरूप देखिन्छ । धेरै र थोरैको मात्र फरक हो । र, नेपालमा पनि यसको धेरै हदसम्म प्रभाव छ । नेपालमा मःमः बेच्ने बाहेकका सबै क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रणाली छ । स्वतन्त्र (खुला बजार) को नीति छैन । एउटा व्यक्तिले बिहान उठेर गर्ने हरेक दिनचर्यामा नियन्त्रणको प्रणाली छ । बिहान किन्ने पाउरोटीदेखि बच्चालाई स्कूल पठाउने सबैमा यस्तो छ । कार्टेल मार्फत नियन्त्रण छ । १५/ १६औं शताब्दीमा नेदरल्यान्ड्सदेखि नै क्रोनी क्यापिटलिज्म देखिन्छ । हालसम्म आउँदा यो विश्वभर नै फैलिएको छ । यसबीचमा कतिपय देशले यसलाई परास्त गर्न सकेका छन् भने केही मुलुकमा यो कायमै छ । क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो कि होइन ? यसले अर्थतन्त्र र समाजलाई कस्तो असर गर्छ ? क्रोनी क्यापिटलिज्म खराब हो । किनभने, यसले हरेक ठाउँमा नियन्त्रण गर्छ । पूँजीवादमा त खुला बजार हुनुपर्छ, जो कोही सजिलै नयाँ व्यवसायमा प्रवेश गर्न र सजिलै निस्कन पनि सक्नुपर्छ । कुनै रोकथाम हुनु हुँदैन । तर, क्रोनिज्मले त्यसमा रोक लगाउँछ । फलस्वरूप निश्चित समूह तथा व्यक्ति मात्र यसबाट लाभान्वित हुन्छन् । यसमा नियमन थोरै हुन्छ र अत्यधिक मुनाफाखोरी हुन्छ । व्यवसाय गर्नुको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउनु नै हो । तर, क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । चीन, दक्षिण कोरिया, मलेशियालगायत मुलुकहरू क्रोनिज्मबाट विकसित भएको पनि बताइन्छ । त्यो अवस्थामा यसको केही सकारात्मक पक्ष त होलान् नि ? देखिन्छ, धेरैले भ्रष्टाचार भएर पनि समाज अगाडि बढेको विश्लेषण गर्छन् । तर, यसमा व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो छ भन्नेले अर्थ राख्छ । त्यो सम्बन्ध स्वस्थ छ भने त समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । तर, सिंगापुरमा सरकारले व्यवसाय गर्छ । सिंगापुर सरकारले सोभरेन फन्ड मार्फत संसारभर लगानी गरेको छ । भारतमै पब्लिक कम्पनीहरूमा पनि सरकारको लगानी छ । त्यो हकमा सरकारले व्यवसाय गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता नराम्रो त भएन नि । तर, मेरो व्यक्तिगत सोच अनुसार भन्नुपर्दा नियमन कसरी हुन्छ, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा क्रोनिज्मको शुरुआत कहिलेदेखि भएको देखिन्छ ? इतिहास हेर्ने हो भने मल्लकालदेखि नेपालमा क्रोनिज्म शुरू भएको देखिन्छ । त्यसबेला मल्ल राजाहरूले पैसा लिएर कस्मिरी व्यापारीहरूलाई तिब्बतमा व्यापार गर्न दिन्थे, त्यो पनि क्रोनिज्मको स्वरूप हो । पछि शाह, राणाकालमा क्रोनिज्म झन् खुला रूपमा आएको देखिन्छ । त्यसबेला दरबार (राजा) को नजिक नभएसम्म व्यापार गर्न सक्ने अवस्था थिएन । निजीक्षेत्र सक्षम नभएमा सरकारले नै कसैसँग मिलेर काम गराउनु पनि पर्‍यो । यसरी सरकार र व्यवसायबीच सम्बन्ध हुने नै भयो । पहिले क्रोनिज्मलाई समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । भनेको मतलब, यो त हाम्रो संस्कृतिसँगै आएछ, जुन तपाईंले आफ्नो किताबमा पनि उल्लेख गर्नुभएको छ । त्यसोभए यसलाई समाधान गर्न त सांस्कृतिक क्रान्ति नै गर्नुपर्‍यो, होइन त ? हो, अहिलेसम्म आउँदा क्रोनिज्म एउटा संस्कृतिकै अभिन्न अंग बनेको छ । हामी सर्वसाधारणले पनि दैनिक जीवनमा, जस्तै वकिल छान्दा, डाक्टर देखाउँदा आफ्नो नजीकको नातेदार खोज्छौं । गुगल गरेर राम्रो मान्छे खोज्दैनौं । त्यसअनुसार यस मामलामा सांस्कृतिक क्रान्ति नै आवश्यक छ । त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति कसरी गर्ने त ? पहिला यसलाई एउटा समस्याको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म पनि यसलाई समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । क्रोनिज्म, कार्टेलिङ समस्या हो भनेर स्वीकार गरिएको छैन । त्यसैले पनि यो समाधानउन्मुख भएको छैन । त्यसैले, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । यस्तै, विदेशी लगानीकर्तालाई आउन खुला छाड्ने हो भने पनि क्रोनिज्म स्वतः नियन्त्रण हुन सक्छ । जहाँ विदेशी लगानी आएको छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको कमै पाइन्छ । क्रोनिज्ममा व्यवसायीले राजनीतिकलाई फन्डिङ गर्ने हो, जुन विदेशी लगानीमा हुन गाह्रो छ । त्यसैले, यसले पनि क्रोनिज्मलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्न सक्छ । व्यवसायी र सरकारको सम्बन्ध स्वस्थ छ भने समस्या भएन । अस्वस्थ सम्बन्ध भयो भने समस्या हुन सक्छ । तर, नेपालमा आएका केही विदेशी लगानीकर्ताले सरकारलाई नै प्रभावित गरेर लगानी गरेको, लाइसेन्स लिएको भनिन्छ नि त ? त्यस्तो कुरा पनि गर्छन्, तर विदेशी लगानीका कम्पनीले त्यो हिसाब कसरी राख्ने ? मैले नै कतिपय विदेशी लगानीकर्तासँग काम गरेको छु । मसँग पैसा माग्नेहरू आउँथे, तर मैले त्यो पैसा कम्पनीको लेखामा कसरी देखाउने ? यस्तै, क्षेत्रगत नियमनका समस्याहरूलाई पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम क्षेत्रमा ठूलो समस्या छ । त्यसलाई खुला गरिदिने हो र नियमन गरिदिने हो भने ती समस्या धेरै कम हुन्छन् । अन्य क्षेत्रहरूमा पनि विभिन्न समस्या छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यी सबै क्षेत्रको नियामक निकाय हुनुपर्छ । मानिसहरू बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहन्छन् । किनकि, बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ भन्ने छ । अब यसै गरेर अन्य क्षेत्रको नियामक निकाय पनि बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो र अनुगमन पनि सोही अनुसार भयो भने क्रोनिज्ममा आधारित व्यवसाय बन्द हुँदै जान्छ । नेपालमा २०४७ पछिको आर्थिक उदारीकरणसँगैै क्रोनिज्म झन् फस्टाएको पनि भनिन्छ । कतिपयले माओवादी युद्धसँगैै यो पनि चर्किएको भन्छन् । तपाईंको आकलन के हो ? जब निजीक्षेत्रलाई खुला छोडिन्छ, त्यससँगै क्रोनिज्म आउँछ नै । संसारभर यस्तै नै हो । नेपालमा निजीकरण गर्दा, लाइसेन्स वितरण गर्दा पनि क्रोनिज्म फस्टाउँदै गएको छ । निजीकरण कसरी गरियो, लाइसेन्स कसरी दिइयो, त्यसमा धेरै भर पर्छ । व्यापारको मुख्य उद्देश्य भनेको नाफा धेरै कमाउने भन्ने हो । त्यसका लागि सम्बन्धित व्यवसायीले नियम कानूनमै प्रभाव पार्न सक्छन् । त्यसैले, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा भने ऐन ल्याउने बेलामा त्यस्ता व्यवसायीसँग शुरूमै छलफल गरिन्छ । कुनै थिंक ट्यांकसँग परामर्श लिइँदैन । थिंक ट्यांकको विकास नै गरिएन । बजेट बनाउने बेलामा शुरूमै व्यवसायीसँग छलफल गरिन्छ । त्यो अवस्थामा व्यवसायीले त आफ्नै स्वार्थ पूरा हुने गरी नै सल्लाह सुझाव दिन्छन् नि । त्यसैले, यो गलत अभ्यास हो । अब नीति निर्माण, तर्जुमा गर्दा पहिला सम्बन्धित क्षेत्रको स्वतन्त्र विज्ञ तथा थिंक ट्यांकसँग छलफल गर्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र व्यवसायी तथा संघसंस्थाहरूबाट परामर्श लिनुपर्छ । नेपालमा थिंक ट्यांक छन् र ? छन्, नभएको होइन । १० वर्षअघि थिएनन्, तर अहिले धेरै आएका छन् । तर, उनीहरूले विदेशीलाई मात्र परामर्श दिएका छन् । नेपालीहरूले उनीहरूबाट परामर्श लिन चाहेको देखिँदैन । समग्रमा यहाँको थिंक ट्यांकलाई विदेशीले विश्वास गरेको अवस्था छ । तर आफ्नै देशले विश्वास गरेको पाइँदैन । रुवान्डाले हामीलाई काम लगाएको छ, हाम्रै देशले चाहिँ लगाएको छैन । नीति तर्जुमा गर्दा थिंक ट्यांक चाहिने हो भने अब व्यावसायिक संगठनहरू खारेज हुनुपर्ने हो ? होइन, त्यस्ता संगठनहरूले पहिला आफ्नो काम के हो भनेर बुझ्नुपर्‍यो । क्षेत्रगत विकास, तालिमका कार्यक्रममा त्यस्ता संगठनले काम गर्ने हो, राजनीति गर्ने होइन । अहिले त उनीहरू राजनीतिक कित्ता अनुसार काम गरिरहेका छन् । थिंक ट्यांकसँग परामर्श बढाउनुपर्छ । भनेपछि अब नेपालमा कस्तो कानूनी र संस्थागत सुधार चाहिएको हो त ? कानून भनेको संसद्ले बनाउने हो । तर, कतिपय अवस्थामा सांसदहरूलाई प्राविधिक विषयवस्तु थाहा नहुन सक्छ । त्यो अवस्थामा ऐन कानून प्रभावकारी नबन्न सक्छ । त्यसैले संसदीय समितिहरूमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू राख्ने प्रचलनको विकास गर्नुपर्छ । लाइसेन्स प्रणालीले क्रोनिज्म फस्टाएको भन्ने छ । यो प्रणाली पनि गलत हो ? प्रणाली नै गलत भन्ने हुँदैन । ट्राफिट व्यवस्थापनका लागि सडकमा रेड लाइट राखिन्छ । तर मानिसले त्यसलाई बास्ता नगरी गाडी कुदाउँछन् । त्यसमा प्रणाली नै खराब थिएन नि । प्रणालीलाई दोष नदिएर जे जस्ता समस्या छन्, त्यसलाई समाधान गर्नेगरी अघि बढ्नुपर्छ । आजको दिनमा सरकारले लगानी नगरेको ठाउँमा पनि निजीक्षेत्रले लगानी गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने कतिपय काम निजीक्षेत्र आफैले गरेको छ । अस्पतालमा गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रले नाफाका लागि काम गर्ने हो । उसले सिँचाइमा त लगानी गर्न सक्तैन । त्योअनुसार सरकारले निजीक्षेत्रको चाहनालाई भने बुझ्नुपर्छ । यस्तै, गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । हामीकहाँ जसले जे गरे पनि कसैलाई मतलव छैन । राजमार्गका होटल तथा रेष्टुराँहरूमा राम्रो खाना÷खाजा पाउन सकिँदैन । त्यहाँ उनीहरूको मनपरी छ । त्यस्तो प्रवृत्तिमा ‘ब्रेक’ लगाउनुपर्छ । अनुगमन हुनुपर्छ । अहिले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विषय उठिरहेको छ । त्यसमा तपाईंको सुझाव के छ ? विशेषगरी आर्थिक सुधारका लागि नेपाललाई विदेशी लगानी आवश्यक छ । त्यसैले, विदेशी लगानी आकर्षित गर्नेगरी नीतिहरू ल्याउन आवश्यक छ । सन् २०३० मा १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । त्यसका लागि वर्षमा ८ बिलियन डलरको लगानी चाहिन्छ, जुन नेपालले मात्र लगानी गर्न सक्दैन । साथै, नियन्त्रणलाई घटाएर नियमन बलियो बनाउने नीति ल्याउनुपर्छ । पछिल्लो २० वर्षमा नेपालीहरू विज्ञ भएर विदेश पलायन भएका छन् । अब उनीहरूलाई केही समयका लागि भए पनि नेपाल ल्याउने नीति ल्याउनुपर्छ । केही प्रोत्साहन दिएर उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरू नेपालको विषयमा जानकार पनि छन् । अहिले सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक दल, निजीक्षेत्र, मिडिया लगायत क्षेत्रमा कतिपयले नेपालमा केही न केही गरौं भनेको पनि देखिन्छ । तर, गर्न सकेका छैनन् । कुरा कहाँ नमिलेको होला ? नेपालमा काम गर्ने बेलामा टिमवर्क, समन्वय हुँदैन । त्यो नै हाम्रो मुख्य समस्या हो । घरायसी काममा समेत एकआपसमा समन्वय हुँदैन । समग्रमा हाम्रो व्यवस्थापन शीप तथा क्षमता नभएको देखिन्छ । धेरै देशमा व्यक्तिले पर्दा पछाडि बसेर काम गरेका हुन्छन् । तर, नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन । त्यसरी काम गर्ने मान्छे नै पाउन गाह्रो छ । सबैलाई अगाडि देखिनु छ । तर काम भने हुँदैन । सुधार गर्ने मामलामा निजीक्षेत्र, वस्तुगत संघ र सरकारले गर्नुपर्ने काम के के हुन सक्छन् ? अहिले नेपालबाट हुने निर्यातमा ३७ प्रतिशत अंश आईटी क्षेत्रको छ । तर, आईटी क्षेत्रको अनुगमन गर्ने संस्था छैन । अन्तरराष्ट्रिय नियमन अनुसार काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि कन्सल्टिङको काम गर्दै आएका छौं । यसको पनि नियमन गर्ने निकाय छैन । तर, हामीले काम भने राम्रोसँग गरिरहेका छौं । यसको एउटा कारण भनेको अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यास गर्दै जानु हो । आईटी क्षेत्रले अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरू अभ्यासमा ल्याएको छ । त्यसैले, अब हरेक क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन आवश्यक छ । यस्तै, ग्राहकको चाहनाअनुसारको सेवा पनि ल्याउनुपर्छ । अहिले कफीशपमा जाने हो भने चाहनाअनुसार कफी खान पाइन्छ । तर, यातायातमा त्यो सुविधा छैन । ट्याक्सी चढ्ने विषयमा पनि छनोट छैन । कोही मर्सिडिस, पजेरो गाडी नै ट्याक्सीको रूपमा चढ्न चाहन्छन्, तर त्यो सुविधा यहाँ छैन । साथै, ऐन बनाउने विषयमा पनि ठूलो लगानी गर्न आवश्यक छ । बाहिर बसेका नेपालीलाई यहाँ ल्याएर थिंक ट्ंयाकको रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । विदेश पलायन भएका विज्ञहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्छ । लिबरल इकोनोमिस्टहरू सेवा दिने र सेवा लिने भएपछि सरकार किन चाहियो भन्ने तर्क पनि गर्छन् । यसमा तपाईंको भनाइ के हो ? सरकार त चाहिन्छ । उपभोक्तालाई सेवा सम्बन्धमा केही उजुरी गर्नुपर्‍यो भने त सरकार चाहियो नि । साथै, आवश्यक नीतिहरू पनि बनाउनु पर्‍यो । त्यस अर्थमा सरकारको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अनुगमनसँगैै नियन्त्रण गर्न पनि छोडेको छैन । सीईओको तलब कति हुनुपर्ने, बोर्ड कस्तो हुनुपर्ने लगायत विषयमा राष्ट्र बैंकको नियमन छ । यो स्तरको सूक्ष्म नियमन आवश्यक हो र ? सरकारी नियमन चाहिने/ नचाहिनेभन्दा पनि कतिसम्म सरकारले हस्तक्षेप गर्न सक्छ, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ । व्यवसाय फेल हुन पनि सक्छ । फेल हुन दिनु पनि पर्छ । व्यवसायका आफ्नै स्वनियमन पनि हुनुपर्छ । पाँचतारे होटलको आफ्नै विशेष ‘नम्र्स’ छन् । त्यो भएपछि सरकारले धेरै नियमन गर्नुपर्दैन । नेपालमा क्रोनिज्मको विषयमा हामी सकारात्मकतर्फ पनि अघि बढ्दै छौं कि झन् नकारात्मकतर्फ ? क्रोनिज्मको विषयमा हामी नकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढेका छौं । तर, क्रोनिज्म जहाँ पनि हुन्छ, त्यो हटाउन सकिँदैन । त्यसलाई आवश्यक नीति ल्याएर नियन्त्रण गर्ने हो । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ । त्यो देखेर हामी पनि छक्क परेका छौं । त्यसको एउटा कारण गाउँ गाउँमा पनि व्यवसाय विस्तार हुनु हो । पहिला गाउँ गाउँमा होटेल स्थापना हुन्छ भनेर कल्पना गरिएको थिएन । तर, अहिले त्यहाँ होटेल स्थापना भए । यसरी अर्थतन्त्रमा नयाँ नयाँ आयाम आएको छ र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । तर गाउँमा हुने होटेलको नियमन गर्ने सोचिएकै थिएन । व्यवसाय आएपछि नियमनतर्फ पनि सोच्नुपर्छ । सकारात्मक रूपमा हेर्ने हो भने जति युवाहरू स्टार्टअप व्यवसायमा आएका छन्, उनीहरूले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्न खोजेका छन् । काम गर्ने क्रममा हाम्रा भन्दा पनि राम्रा मान्छे खोजेका छन् । यो एउटा सकारात्मक पक्ष हो । यो एउटा आशाको किरण हो । अब नेपाल सानो देश हो भन्ने मानसिकता परिवर्तन गर्नुपर्छ । नेपालमा ठूलो संख्यामा युवाहरू छन् । उनीहरू नयाँ विचार र जोशका साथ व्यवसायमा आएका छन् । उनीहरूले नेपालमा मात्र नभएर विदेशमा समेत व्यवसाय विस्तार गर्नुपर्छ भनेर कल्पना गरेका छन् । त्यसैले, नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्ने बाटो पनि खुला गर्नुपर्छ । नेपालीले बाहिर गएर काम गरे भने विदेशी अभ्यासलाई नेपालमा ल्याउन सजिलो हुन्छ । नेपालीहरूले बाहिर पनि बसेर राम्रा राम्रा काम गरेका छन् । कतिपयले व्यवसाय समेत गरेका छन् । उनीहरूले पनि यहाँ आएर लगानी गर्न सक्छन् । यस्तै, नेपाल दुई विकसित मुलुक चीन र भारतको बीचमा छ । उनीहरूको सामान्य छिटा मात्र नेपालमा पर्‍यो भने पनि हाम्रो विकासमा सहयोग पुग्छ । दुई तातो गिलासको बीचमा चिसो गिलास राखे पनि चिसो गिलास तातो हुन्छ । सोही सिद्धान्तअनुसार दुई विकसित मुलुकको बीचमा नेपाल हुनु पनि राम्रो पक्ष हो । उनीहरूले पनि यस्तै समस्या भोगेका थिए । त्यसलाई उनीहरूले कसरी व्यवस्थापन गरे, त्यो अनुभवबाट हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ । अब उनीहरूको आर्थिक वृद्धिलाई हामीले कसरी समात्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । सन् २०१० पछि नेपालको अर्थतन्त्रको वृद्धि राम्रो भएको छ । रेमिट्यान्सले गर्दा सामाजिक रूपान्तरण भएको छ । दलित, महिला लगायतका सीमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता बढ्दो छ । त्यो विषय मिडियामा कति आएको छ, थाहा छै । तर ‘अन द ग्राउन्ड’ धेरै विकास भइसकेको छ । क्रोनिज्मले केहीलाई ‘सुपर’ नाफा दिलाउँछ । त्यसैले, यसलाई राम्रो रूपमा लिनु हुँदैन । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा कुन क्षेत्र राम्रो भएको छ ? क्षेत्रगत कमजोरी के के छन् ? संख्यात्मक रूपमा सबै क्षेत्रको विकास भएको छ । तर, गुणात्मक रूपमा भने सोचेअनुरूप भएको छैन । गाउँ - गाउँमा गाडी गएको छ । त्यहाँका उत्पादन बजारसम्म आएका छन् । मानिसको व्यवहार तथा चाहना पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिला मानिसलाई भात र मासु भए पुग्थ्यो । तर, अहिले अरू पनि खाना खोज्छन् । दाङमा उत्पादन हुने च्याउ पहिला सबै काठमाडौं आउँथ्यो । अहिले सबै त्यहीँ खपत हुन्छ । किनकि, त्यहाँका मानिसले च्याउ पनि खान थालेका छन् । तर, तथ्यांकमा कति आउँछ, त्यो खोज्नुपर्छ । तथ्यांकको कुरा गर्नुभयो, कुन कुन वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएका छन् ? पहिला भन्दा धेरै वस्तु राष्ट्रिय तथ्यांकमा आएको छ । तर, निजीक्षेत्रले अझै पनि तथ्यांकमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै डेटालाई राष्ट्रिय तथ्यांकमा ल्याउन सकियो भने हामी अहिलेको भन्दा पनि धनी देखिन्थ्यौं । किनभने, हामीकहाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ । गाउँको पसलले के बेचेको छ भन्ने तथ्यांक हामीसँग छैन । त्यस्ता सबै क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन सके धेरै राम्रो हुन्थ्यो । वास्तवमा नेपालीहरू गरीबीको रेखामुनि छैनन् । भारतमा ट्याक्सी ड्राइभरले आफ्नो बच्चालाई अस्ट्रेलिया पढाउने सपना देख्दैन । तर, नेपालका ट्याक्सी ड्राइभरले त्यो सपना देख्छन् । भरियाले भारी बोकेर ७०० रुपैयाँ कमाए पनि ६०० रुपैयाँको बियर खाइदिन्छ । नेपालीसँग पैसा पनि नभएको होइन । भारतबाट पनि कयौं कामदार नेपाल आएर काम गर्छन् । महिलाले घरसँगै अफिसको काम गर्न पनि भ्याएका छन् । त्यस्ता विषयलाई त हामीले राष्ट्रिय तथ्यांकमा राखेका छैनौं । त्यसैले, तथ्यांकमा पनि लगानी गर्न आवश्यक छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

देशकोे प्रगति जारी छ

नेपालमा काम गर्न अर्थात् व्यवसाय गर्नजति सजिलो अन्यत्र शायदै होला । झट्ट नगद फट्ट काम । पैसा तिर्नुस्, लाइसेन्स किन्नुस् । २ अर्बमा नयाँ टेलिकम । ३ अर्बमा पुनर्बीमा कम्पनी । दर्ता हुने कम्पनीको भविष्यको कमाइ हेरेर दस्तुर तोकिन्छ । सरकारको खल्तीमा थोरै र मन्त्री तथा नियामक प्रमुखको हातमा धेरै । यो सन्तुलन बिग्रियो भने नयाँ कम्पनी खोल्न पाइन्न । देशले उत्पादन बनाएर बेच्न सकेन होला । तर लाइसेन्स बेचेर राम्रै कमाइरहेको छ । चाहे त्यो मोटरसाइकल चालकको लाइसेन्स होस् वा कुनै उद्योग वा व्यवसाय खोल्ने लाइसेन्स । अखवारमा त आउँछन् काला कामका फेहरिस्त । तर देशका मुखियाहरू सफाइ पेश गर्छन् । अब भ्रष्टाचार हुन नदिने वाचा पनि गर्छन् । किस्तीको काजु, किसमिस र गिलासको विदेशी ह्विस्की रित्तिएसँगै बिर्सिन्छन् सबै वाचाहरू । सरकारी अफिसमा कुनै काम फत्ते गर्नु ठूलै युद्ध जित्नु जस्तै हो । तर नगद नारायण चढाएपछि काम तु. तमाम हुन्छ । त्यस्तै तपाईंलाई कुनै संस्थान, समिति वा बोर्डमा कार्यकारी पद चाहिएको छ भने २÷३ करोडको थैली ठीक पार्नुस्, काम भैहाल्छ । तपाईं भन्नुहोला यो त भ्रष्टाचार भयो भनेर । गलत । यो भ्रष्टाचार होइन । यो हाम्रो संस्कृति र हाम्रो गणतान्त्रिक परम्परा पो हो त । संस्कृति र परम्पराविरुद्ध जान त भएन नि ! यो भ्रष्टाचार सर्वव्यापी छ, यो विशालभन्दा विशाल छ अनि सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म छ, यो अनादि, नित्य छ । यो भ्रष्टाचारको झ्याङ दशै दिशामा फैलिएको छ । वडा वडामा, नगर नगरमा, प्रदेश प्रदेशमा यो कालो पैसाको कल्पवृक्ष खुवै झ्याङ्गिइरहेछ । यसैबाट डाँडाकाँडामा, खोला किनारमा अग्लिँदा छन् गगनचुम्बी महलहरू । यसरी देशको आर्थिक बगैंचामा भ्रष्टाचारका रूख यसरी झ्याङ्गिएका छन् कि अब यसलाई हटाउन त के घटाउन समेत सम्भव छैन । किनकि यो भूमि भ्रष्टाचारका लागि यति उर्वर बनिसकेको छ कि भ्रष्टाचारका फूल जताततै विना खनजोत मजाले उम्रिन सक्छन् । अफिस अफिसमा भ्रष्टाचारका नर्सरी लागेका छन् । त्यसका संरक्षक छन् त्यस अफिसका हाकिम, सचिव, मन्त्री र जिम्मेवार पदमा बसेकाहरू । पत्रकार, डाक्टर, ठेकेदार, इन्जिनियर, वकिल, कलाकार, पुलिस, रेक्टर, डाइरेक्टर, निर्देशक, सुबेदार, अधिकृत, एनआरएन, विदेशबाट रिटर्न, भद्र भलादमीहरू, राष्ट्रपतिबाट पुरस्कार प्राप्त गर्ने नेपाल आमाका थुप्रै रत्नहरू । को छैन यी नर्सरीका पालन पोषण गर्ने ? यस जंगलमा अरू रूख उम्रन पनि गाह्रो छ । सबै ठाउँमा भाग्यका ठेक्काहरू खुल्छन् । रकम बाँडिन्छ तल माथि, दाँया बाँया । नखाने को छ र ? नियम मिलाएर, ओठहरू सिलाएर, फाइल झिकाएर । मन्त्री, नेता, सरकारी कर्मचारीका त भाग्यरेखासँगै भ्रष्टाचारका समानान्तर रेखा बनिसकेका छन् । कसले भन्छ देशमा पार्टीमा एकता छैन भनेर ? सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै जुटेकै त छन् । खाइरहेका छन् विदेशबाट उधारोमा आएको, पञ्चवर्षीय योजना, आयोजनाहरूको सुक्खा पाइपमा राखेर सँगै खान्छन् । लञ्ज, डिनर विशेष मेनु तयार गरेर । अघि नै त बढिरहेछ यो देश । अझ नयाँ पुराना सिंहदरबारहरूमा विराजमान छन् भ्रष्टाचारका महाप्रभु, सबैको शिरमा स्नेहको अदृश्य हात राख्ने । संविधान मिचेरै, नियम कानून नैतिकता कुल्चेरै भ्रष्टाचारको प्रतिस्पर्धा छ देशमा । त्यसैले त यत्रो उछलकुद, देश विदेश दौडाहा । विकास, अनुदान, गोष्टी, भाषण । मन्त्रालय, विभागहरूमा सधैं कुम्भमेला लाग्छ । चम्चाहरू, नयाँ लाइसेन्सका, नयाँ पदका उम्मेदवार घुमिरहेका हुन्छन् । पार्टीका पत्रकार, पार्टीका चन्दादाता, पुराना साथी, आन्दोलनका सहकर्मी, कार्यकर्ता । यस्तो लाग्छ– देशमा सधैं रमिता छ । मन्त्रीलाई थाहा छ सबैका लागि केही न केही गर्दिनु छ । फोन लगाउँछन् मन्त्रीका पीए– ‘हलो, म मन्त्रीज्यूको बाट ।’ उताबाट आवाज आउँछ– ‘हुन्छ हजुर, हस् हजुर, अवश्य हजुर, हजुरको जस्तो मर्जी ।’ यसरी नै यो स्वरलहरी गुञ्जिरहेको छ देशैभरि । तार गाँसिएको छ एकआपसमा । मुसाले झैं कोतरी कोतरी खाइरहेका छन् देशको सपनाको गोदाम । समिति, उपसमिति, आयोग, जाँच पड्ताल, अख्तियार, बयानका तहमा सडिरहेका छन् यथार्थहरू । अखवारमा त आउँछन् काला कामका फेहरिस्त । तर देशका मुखियाहरू सफाइ पेश गर्छन् । अब भ्रष्टाचार हुन नदिने वाचा पनि गर्छन् । किस्तीको काजु, किसमिस र गिलासको विदेशी ह्विस्की रित्तिएसँगै बिर्सिन्छन् सबै वाचाहरू । किसान मल र सिँचाइको अभावमा तड्पिरहन्छ । व्यवसायी व्यवसाय गर्दाका हजार बाधा देखेर छट्पटाइरहन्छ । स्वदेशमा जागीर नपाएपछि विदेश जान लिएको ऋणको भारी बोकेर युवा म्यानपावर दलाल र पासपोर्ट प्रशासन धाइरहन्छ । यता उही लाइन, उही हतार, उही हताश, उही मिलावट, उही भाषण निरन्तर चलिरहेको छ बजारमा । भएजति सबै कागजमा लेखिए पनि भ्रष्टाचारको महाकाव्य अलिखित नै रहिरहन्छ । काली लक्ष्मी प्रसन्न छिन् प्रशासनका फाइलरूपी कमलपत्रमाथि । व्यापारीका हात्ती डुलिरहेका छन् मन्त्रालय, विभाग विभाग । साँझ सधैंझैं जमघट हुन्छ र फेरि चिन्तन हुन्छ ‘देश बर्बाद भो । जबसम्म देशमा गतिलो नेता आउँदैन, बलियो सरकार आउँदैन, यो देशमा केही हुन्न । अर्को एक पेग थपौं है, ‘फर द रोड’ ? ‘अँ, जहाँसम्म भ्रष्टाचारको कुरा छ, कुन देशमा छैन र ? हाम्रोमा रोडै ठीक भएनन् । फ्री राइड इकोनोमी भयो । जसलाई जे गर्न मन लाग्यो, त्यै गर्न पाउने । यसरी लाइसेन्स बाँडेर त भएन नि । म चैं आज वाइन लिन्छु है । अँ, तपाईंको कुरा मनासिव छ । अनि सुनाउनुस्, अर्को टेन्डर कहिले हाल्ने त ?’ वातानुकूलित कारमा घर फर्किंदा बाटोमा जुलुसमा हिँडेका युवालाई देखाउँदै अर्को महानुभाव सोध्छन् कि यी जुलुसमा हिँडेका यी मनुवाहरू किन केही काम गर्दैनन् ? नेताजी स्टेजमा कुनै चलचित्रकी हिरोइनसँग कम्मर मर्काई मर्काई नाचिरहेका छन् । नेताको भाषण गर्ने पालो आउँछ– ‘देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनै पर्छ । एमसीसी राष्ट्रघाती छ । कुनै हालतमा पास गर्न दिइँदैन ।’ अनि पेश हुन्छ देश विकासको चाइनिज वा रसियन क्रान्तिकारी मोडेल । देशले प्रगति गरिनै रहेको छ । यसरी अगाडि बढी नै रहेको छ एक सुसंस्कृत देश । प्रतिभाको पनि कमी छैन यो देशमा । कमी छ त केवल एउटा कुराको, त्यो हो– धन । त्यसैले त हाम्रा योजनाहरू पूरा हुन नपाएका । हो, त्यै धन जम्मा गर्न प्रायः सबै भ्रष्टाचार गर्न जुटेका छन् । अब सबैले धन जम्मा पार्न सके भने हामी पनि छिट्टै अरू देशले जस्तै बेस्करी प्रगति गर्न सक्छौं नि, हैन ?

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८