महोत्तरी । महोत्तरीको बर्दिबास नगर क्षेत्रका ६ हजार बढी उपभोक्तालाई खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको बर्दिबास साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था आर्थिक संकटमा फस्दैछ । धेरै पानी खपत गर्ने उपभोक्ताले बक्यौता महसुल नबुझाउँदा संस्था आर्थिक संकटमा फस्दै गएको हो ।
संस्थाको विगत बक्यौता चालु आर्थिक वर्षको गत कात्तिक मसान्तसम्म रु दुई करोड १४ लाख नाघेको छ । संस्थाको अभिलेखअनुसार ५० हजारभन्दा बढी बक्यौता राख्ने उपभोक्ता झण्डै सयको हाराहारीमा पुगेका कोषाध्यक्ष भोजप्रसाद फुँयाल बताउँछन् । यसरी खानेपानी महसुल तिर्न अटेर गर्ने गृहस्थभन्दा कारोबारी संस्था र व्यापारिक घरानाका उपभोक्ता धेरै रहेका फुँयालले बताए ।
“संस्थामा १२ वर्षदेखि महसुल नबुझाउने पनि रहेछन्”, कोषाध्यक्ष फुँयाल भन्छन्, “आर्थिकरुपले विपन्न देखिनेले बरु समयमै तिरेका छन्, हुनेखानेले महसुल बुझाउने काममा अटेर देखिएको छ ।” यसरी धेरै बक्यौता महसुल राख्नेमा सातवटा गैरसरकारी संस्था, छ वटा चलेका ठूला होटल, दुईवटा निजी तवरले सञ्चालित अस्पताल, दुईवटा सरकारी कार्यालय, दुईवटा विद्यालय र सम्पन्न घरानाका गनिने व्यापारी रहेका फुँयाल बताउँछन् ।
नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएलगत्तै गत वैशाखदेखि नै बक्यौता महसुल बुझाउन ताकेता गरिए पनि अपेक्षित असुली हुन नसकेको संस्थाका पदाधिकारी बताउँछन् । पछिल्लो चरणमा कार्यालय व्यवस्थापनले महसुल नबुझाउने उपभोक्ताको धारा काट्नेसम्मका कारबाही शुरू गरिएको छ । केही उद्योगले त पानी चोरेर आफ्ना धन्दा सञ्चालन गरेकासमेत पाइएको समितिले जनाएको छ ।
पानी संकलन, भण्डारण, पाइप व्यवस्थापन, पानी वितरण र कार्यालय व्यवस्थापनमा मासिक रु १२ लाख बढी खर्च हुन्छ । अहिले रकम अभावले समयमा सरसफाइका काम हुन नसकेर केही पानी ट्यांकी उपयोगमा आउन नसकेका र विष्ट टोलमुनिको पानीट्यांकीमा विद्युतीकरण गर्न नसकिँदा सेवा प्रवाह बढी खर्चिलो भएको संस्थाका अध्यक्ष भुलनसेन ठकुरी बताउँछन् ।
“पानीट्यांकीमा विद्युत् पुर्याउन रु ४० लाख खर्च हुने अनुमान छ, रकम अभावमा विद्युतीकरण गर्न नसक्दा डिजलपम्पबाट पानी तानिँदा प्रतिमहिना रु छ लाख बढी खर्च हुँदैछ”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “पुरानो बक्यौता नआउँदा संस्था आर्थिक संकट बेहोर्दैछ ।” रकमकै अभावमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन ।
संस्थाका बर्दिबास नगरपालिका १, २, ३ र १४ का करिब छ हजार उपभोक्ता छन् । यी उपभोक्तालाई स्वच्छ खानेपानीको सुविधा उपलब्ध गराउनु मुख्य जिम्मेवारी रहेको संस्था आर्थिक संकटमा फस्दा गर्नुपर्ने काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । आम उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै संस्थाको कार्यसमितिले बक्यौता महसुल नबुझाउने हरुको धारा काट्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष ठकुरीले पुष्टि गरे ।
“हामी निर्वाचित भएर काम थालेसँगै गत वैशाखमै बक्यौता बुझाउन लिखित ताकेता गरेका छौँ, यसको सुनुवाइ नभएपछि अब धारा काट्ने निर्णय गर्न बाध्य भइयो”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “यसै क्रममा मिटर चुँडाएर पानी चोरी गर्ने उद्योगविरुद्ध पनि कारबाही गरिन्छ ।” प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन हुने संस्थामा यसअघिका समितिको कार्यकालका बक्यौता महसुल असुली टाउको दुखाइ बनेको ठकुरी बताउँछन् ।
खानेपानी संस्थाले उपभोक्ताबाट न्यूनतम महसुल मासिक रु ८० लिन्छ । यसवापत १० हजार लिटर पानी उपभोक्ताले खपत गर्न सक्छन् । खपत बढे महसुल पनि बढ्दै जान्छ । विगत बक्यौता महसुल असुलउपर गर्न र धारा छेडछाड गर्नेविरुद्ध कारबाही हुने संस्थाका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । “हामीले पर्याप्त जनाउ र समय दिन पर्छ, त्यो हामीले गर्दै आएका छौँ, अब कारबाहीको चरण थालिन्छ, कोही कसैको अनुहार हेर्ने प्रश्न नै आउँदैन”, अध्यक्ष ठकुरी भन्छन्, “संस्थासँगको अटेर सह्य हुँदैन ।” संस्थाबाट पाउने सहुलियत सबैले पाउने ठकुरीको भनाइ छ । यसपालि दसैँ, दीपावली र छठपर्व पारेर गत कात्तिक महिनाको महसुल छुट दिइएर बोनसको लाभ दिइएको बताउँदै ठकुरीले न्यूनतम शुल्क लाग्ने १० हजार लिटरको सिलिङ्लाई १५ हजार लिटरमा पुर्याइन प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए । “संस्था र समिति उपभोक्ता हितप्रति समर्पित छन्”, ठकुरी अपिल गर्दै भन्छन्, “सबैले समयमै महसुल बुझाएर संस्था र समितिलाई सहयोग गर्नुहोस् ।” रासस
महेन्द्रनगर (कञ्चनपुर) । कञ्चनपुरदेखि दार्चुलाको उत्तरी नाकासम्म जोड्ने महाकाली करिडोरअन्तर्गत रूख कटानको आदेश नआउँदा समस्या भएको छ ।
योजनाअन्तर्गत ‘ट्र्याक’ खोल्नअघि रूख कटानको आदेश आउनुपर्ने भए पनि करिडोरको एउटा प्योजकको कटान आदेश अझै आइसकेको छैन । कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको उत्तरी नाका तिङ्कर भञ्ज्याङसम्म चार सय १३ किलोमिटर सडक करिडोरअन्तर्गत १३ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ ।
पछिल्लो समय नेपाल–भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विकास गर्ने योजनासहित अघि सारिएको करिडोरअन्तर्गत डडेलधुरामा ३१ किलोमिटर खण्डमा पर्ने ६ हजार ९४ रूख कटानको आदेश नआउँदा ट्र्याक खोल्न ढिलाइ भएको छ ।
सडक आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेलधुराको जोडबुढा क्षेत्रको १५ किलोमिटर शून्य विन्दुमा ट्र्याक खोल्न रु पाँच करोड ५० लाखका ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो प्याकेजको ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ ।
महाकाली करिडोर दार्चुला तिङ्कर सडक योजनाका प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले ब्रह्मदेवदेखि डडेलधुराको ३८ किलोमिटरसम्म सडकको ट्र्याक खोलिएको जानकारी दिए । ‘करिडोरअन्तर्गत चारवटै जिल्लामा गरेर १९ हजार ६६ वटा रूख÷पोल पर्छन्,’ प्रमुख जोशीले भने, ‘डडेलधुरामा ३८ देखि ६९ किलोमिटरमा पर्ने ३१ किलोमिटरमा पर्ने रूख कटानको आदेश आइसकेको छैन ।’
लामो समय रूख कटानको आदेश नआउँदा करिडोरको ट्र्याक खुलाउने काम प्रभावित थियो । ‘३१ किलोमिटर खण्डमा ६ हजार ९४ रूख कटान बाँकी छ ।’ उनले भने, ‘पूरै गरेर एक सय किलोमिटर ट्र्याक खुलाउने काम अझै बाँकी छ ।’
करिडोरअन्तर्गत तीन सय ३४ योजना कार्यालय र ७९ किलोमिटर खण्ड ट्र्याक खुलाउने कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले निर्वाह गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटसमेत घटेर आएकाले निर्माण गरेबापतको रकम दिन लगायतको काममा प्रभावित हुने अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई काम गर्नका लागि रु २९ करोड ६ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा भने रु ४० करोड बजेट आएको जोशीको भनाइ छ । उनका अनुसार करिडोरअन्तर्गत अहिले पाँचओटा प्याकेजमा ट्र्याक खुलाउने काम भइरहेको छ ।
करिडोरअन्तर्गत डडेलधुरामा १० हजार चार सय ७६, बैतडीमा चार हजार पाँच सय ९६ र दार्चुलामा दुई हजार ४३ रूख कटान पर्छन् । रासस
काठमाडौं । कडा शर्तका कारण सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि भारतीय एक्जिम बैंकबाट स्वीकृत ऋण परिचालनमा समस्या देखिएको छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकसँग चार चरणमा गरी सडक पूर्वाधारको लागि ९२ करोड १ लाख डलर ९१ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी० सहुलियत ऋण लिन सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गरेको छ । तर, सरकारले हालसम्म २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ ९१९ करोड ५६ लाख २६ हजार डलर० ऋण लिएर सम्झौतामा उल्लिखित पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ ।
सडक विभागअन्तर्गतको सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका अनुसार पहिलो चरणअन्तर्गतको काम सकिए पनि दोस्रो र तेस्रो चरणको ऋण परिचालन कमजोर छ । एक्जिम बैंकले चौथो चरणमा दिने भनेको ऋण अहिलेसम्म दिएकै छैन ।
भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको एक्जिमको ऋणमा सञ्चालित परियोजनामा ठेक्काको नेतृत्व भारतीय कम्पनीले गर्नुपर्ने, ठेक्काको ५१ प्रतिशत शेयर भारतीय ठेकेदारकै हुनुपर्ने जस्ता जटिल शर्त छन् । ती आयोजनामा आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्री पनि ५० प्रतिशत भारतीय नै हुनुपर्ने शर्त छ । यस्तै शर्तका कारण सबै आयोजनामा भारतीय ठेकेदार निर्णायक हुने गरी ठेक्का लगाइएको छ ।
कतिपय भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम नगर्दा उक्त ऋणमा सञ्चालित परियोजना अलपत्र छन् । कोभिड–१९ महामारी र अदालतको आदेशले पनि उक्त ऋणअन्तर्गतका आयोजना निर्माणको काम प्रभावित भएको निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक रोहितकुमार बिसुराल बताउँछन् ।
नेपालले ऋणको शर्त पुनरवलोकन गर्न बारम्बार पहल गरे पनि भारतले चासो नदिएको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । निर्देशनालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १४ डिसेम्बर २००७ को सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा एक्जिम बैंकको ऋणबाट १२ ओटा ठेक्काअन्तर्गतको काम पूरा भएको छ । यस चरणमा ५ करोड अमेरिकी डलर नेपालले खर्च गर्नुपर्नेमा ४ करोड ७६ लाख डलर ऋण लिएर सडक पूर्वाधारमा खर्चेको छ । यो ऋणबाट शतप्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको छ ।
२१ अक्टोबर २०११ को सम्झौताअनुसार दोस्रो चरणमा एक्जिम बैंकले ७ करोड ४७ लाख २० हजार डलर नेपालको सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्न सहुलियत ऋण दिएको थियो । त्यसमध्ये ५ करोड ९० लाख ६ हजार डलर खर्च भएको छ । यो कुल ऋणको ८४ प्रतिशत हो । उक्त ऋणबाट दोस्रो चरणमा १७ ठेक्का लगाइएकोमा सातओटा निर्माणाधीन छन् । आठओटा पूरा भएको छ । दुईओटा ठेक्का तोडिएका छन् । यो ऋणबाट बन्नुपर्ने परियोजनाहरूको भौतिक प्रगति करीब ९० प्रतिशत छ ।
सहुलियत ऋण लिएर विस्तार शुरू गरिएको रानीपौवा–त्रिशूली र घोराही–होलेरी सडक खण्डमा ठेक्का लागे पनि शर्तअनुसार काम नभएपछि विभागले सम्झौता तोडेको बिसुरालले बताए । सम्झौता तोडेपछि निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी अदालत गयो । उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ । सडकको काम अलपत्र छ ।
यस्तै, २५ नोभेम्बर २०१४ को सम्झौताअनुसार तेस्रो चरणमा नेपाललाई एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने गरी ३४ करोड ४ लाख २० हजार डलर ऋण दियो । त्यसमध्ये ८ करोड ६९ लाख डलर मात्रै ऋण परिचालन भएको निर्देशनालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनीयर शिवलाल दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार तेस्रो चरणअन्तर्गत १४ ओटा ठेक्का लागेका छन् । ११ ठेक्का चालू अवस्थामा छन् । तीन आयोजना निर्माणको चरणमा जाँदै छन् । यी आयोजनाको बजेट पनि समयमै खर्च भएको छैन ।
१६ सेप्टेम्बर २०१६ मा एक्जिम बैंकले सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि ४५ करोड ५० लाख डलर सहुलियत ऋण दिने सम्झौता भएको छ । उक्त ऋण नेपालले अहिलेसम्म लिएको छैन । ऋण लिन नेपालका तर्फबाट बारम्बार प्रयास भइरहे पनि अहिलेसम्म पाउन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋणमा नेपालले वार्षिक १ दशमलव २५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने शर्त छ । त्यो ब्याजदर पनि अन्य दातृ निकायको तुलनामा बढी रहेको अधिकारी बताउँछन् ।
‘कडा शर्तले ऋण परिचालनमा ठूलो समस्या देखिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयबाट बारम्बार लबिङ भइरहेको छ । तर, भारतीय पक्षले चासो देखाएको छैन ।’
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव किशोर थापा एक्जिम बैंकसँग ऋण लिँदा नै कमजोरी भएको बताउँछन् । उनका अनुसार ऋण दिनेले कडा शर्त राख्छ । त्यसमा विचार गर्ने जिम्मेवारी नेपाली अधिकारीकै हो । ‘विकास सहायता नेपाललाई आवश्यक पर्छ भन्दैमा कडा शर्त स्वीकार्नुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘हरेक ऋणमा राष्ट्र हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।’
थापाका अनुसार त्यसबाट सम्बद्ध आयोजना त प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ नै, यसले मुलुकलाई नै दीर्घकालीन समस्यामा पार्छ । नेपालले ऋण लिँदा शर्तका कारण बेहोर्नुपरेको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरको लबिङ गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
सुर्खेत । रूख कटानमा ढिलाइ हुँदा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि रूख कटान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत दिन ढिलाइ गर्दा निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।
आयोजना कार्यालयले गत जेठमा पठाएको रूख कटान सम्बन्धी प्रस्ताव करीब ७ महीनादेखि मन्त्रालयमै अड्किएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले आयोजना कार्यालयबाट यसअघि नै विस्तृत अध्ययन, रुख गणना, डिजाइन र टावर रहने स्थानको टुंगो लगाइसकिएको बताए । रूख कटानमा ढिलाइ नभए तोकिएकै समयमा काम सकिने लक्ष्य राखिए पनि स्वीकृति ढिलो आएमा आयोजनाको अवधि लम्बिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयमा फाइल अड्किरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट रूख कटानका लागि स्वीकृति नआएसम्म अरू काम अगाडि बढाउन सकिँदैन ।’ अन्य स्थानमा रूख कटान भएपछि मात्रै टावर निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रूख कटानका लागि स्वीकृति दिएपछि मात्रै रुख काट्न बोलपत्र आह्वान, जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रक्रिया शुरू हुने उनले बताए ।
उनका अनुसार आयोजना क्षेत्रमा पर्ने १३ हजार ५६ ओटा रूख काट्न कार्यालयले अनुमति मागेको छ । यद्यपि, आयोजनाले वन क्षेत्र नपर्ने ठाउँमा टावर निर्माणका लागि फाउण्डेशन (जग) बनाउने काम गरिरहेको छ । कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनमा डबल सर्किटका १६० टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १३ स्थानमा मात्रै टावरको फाउण्डेशन निर्माण भएको प्रदेश कार्यालय प्रमुख अग्रहरीले बताए । तीमध्ये १३० ओटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० ओटा पोल व्यक्तिको जग्गामा पर्ने आयोजना निर्माण कम्पनीको भनाइ छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकबेशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका रूख कटान हुनेछन् । आयोजनाको प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेतमा ६ हजार ८२०, बर्दियामा ३ हजार ३२० र बाँकेमा २ हजार ९१६ ओटा रूख कटान हुनेछ ।
कोहलपुर–सुर्खेत् विद्युत प्रसारण लाइन विस्तारका लागि निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले तयार पारेको प्रतिवेदनले कटान हुने रूखको संख्या ९ महीनाअघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । प्रसारण लाइनको निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा पाएको छ । निर्माण कम्पनीले आगामी भदौसम्म प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरीदको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । आयोजना र निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टबीच भएको सम्झौता अनुसार आगामी भदौसम्म टावर निर्माणको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, रूख कटानका लागि प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा काम नै प्रभावित भएको छ । गतवर्ष असारमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भए पनि कम्पनीले करीब १४ महिनापछि गत भदौदेखि मात्रै निर्माणको काम थालेको हो । १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाइ हुँदा सुर्खेतसहित कर्णालीवासीले सास्ती भोग्दै आएका छन् । कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभीए प्रसारण लाइन २०४५ सालमा विस्तार गरिएको भए पनि त्यो अपर्याप्त छ ।
मंसिर २७, सुर्खेत । रुख कटानमा ढिलाई हुँदा कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । प्रसारण लाइन विस्तारका लागि रुख कटान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत दिन ढिलाई गर्दा निर्माणको कामले गति लिन नसकेको हो ।
आयोजना कार्यालयले गत जेठमा पठाएको रुख कटान सम्बन्धी प्रस्ताव करीब ७ महीनादेखि मन्त्रालयमै अड्किएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीले आयोजना कार्यालयबाट यसअघि नै विस्तृत अध्ययन, रुख गणना, डिजाइन र टावर रहने स्थानको टुंगो लगाई सकिएको बताए ।
उनले रुख कटानमा ढिलाई नभए तोकिएकै समयमा काम सकिने लक्ष्य राखिए पनि स्वीकृति ढिलो आएमा आयोजनाको अवधि लम्बिन सक्ने जनाए ।
‘मन्त्रालयमा फाईल अड्किरहेको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट रुख कटानका लागि स्वीकृत नआएसम्म अरु काम अगाडि बढाउन सकिँदैन ।’
अन्य स्थानमा रुख कटान भएपछि मात्रै टावर निर्माण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । उनले संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुख कटानका लागि स्वीकृति दिएपछि मात्रै रुख काट्नका लागि बोलपत्र आह्वान, जग्गाको मुआब्जा लगायत प्रक्रिया शुरु हुने बताए ।
उनका अनुसार आयोजना क्षेत्रमा पर्ने १३ हजार ५६ ओटा रुख काट्न कार्यालयले अनुमति मागेको छ । यद्यपि आयोजनाले वन क्षेत्र नपर्ने ठाउँमा टावर निर्माणका लागि फाउण्डेशन (जग) बनाउने काम गरिरहेको छ । कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाईनमा डबल सर्किटका १६० ओटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १३ स्थानमा मात्रै टावरको फाउण्डेशन निर्माण भएको प्रदेश कार्यालय प्रमुख अग्रहरीले बताउँछन् ।
तीमध्ये १३० ओटा पोल सार्वजनिक तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज र बाँकी ३० ओटा पोल व्यक्तिको जग्गामा पर्ने आयोजना निर्माण कम्पनीको भनाइ छ । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकबेशी नगरपालिका, बर्दियाको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका रुख कटान हुनेछन् । आयोजनाको प्रतिवेदन अनुसार सुर्खेतमा ६ हजार ८२०, बर्दियामा ३ हजार ३२० र बाँकेमा २ हजार ९१६ ओटा रुख कटान हुनेछन् ।
कोहलपुर–सुर्खेत विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारका लागि निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले तयार पारेको प्रतिवेदनले कटान हुने रुखको संख्या ९ महीना अघि नै सार्वजनिक गरेको थियो । प्रसारण लाइनको निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले ७० करोड रुपैयाँमा पाएको छ । निर्माण कम्पनीले आगामी भदौसम्म प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्ट खरीदको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
आयोजना र निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टबीच भएको सम्झौता अनुसार आगामी भदौसम्म टावर निर्माणको काम सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, रुख कटानका लागि प्रक्रियामा ढिलाई हुँदा काम नै प्रभावित भएको छ । गत वर्ष असारमा निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएपनि कम्पनीले करीब १४ महीनापछि गत भदौदेखि मात्रै निर्माणको काम थालेको हो ।
१३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारमा ढिलाई हुँदा सुर्खेतसहित कर्णालीवासीले सास्ती भोग्दै आएका छन् । कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभीए प्रसारण लाइन २०४५ सालमा विस्तार गरिएको भएपनि त्यो अपर्याप्त छ । आयोजना बाँकेको कोहलपुर सबस्टेशनबाट शुरु भएर वीरेन्द्रनगरस्थित सुर्खेत सबस्टेशनमा पुगेर टुंगिनेछ ।
