गोरखापत्र

2 महिना पहिले

तीव्र गतिमा डाइभर्सनको काम

रोसीखोलामा आएको बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको बिपी राजमार्ग सञ्चालन गर्न तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले दसैँअघि अवरुद्ध भएको सडक सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई तीव्रता दिए पनि दसैँअघि सडक सञ्चालन हुनेमा आशङ्का भने कायमै छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको काम तीव्र गतिमा

सिन्धुली । सिन्धुलीमा संचालित सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम लक्ष्यभन्दा तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।कुल १३ दशमलव ३ किलोमिटर सुरुङमध्ये टिविएम संचालन भएको ९ महिनाको अवधिमा ७ दशमलव ५ किलोमिटर सुरुङ खन्ने काम सकिएको छ । आयोजनाको हालसम्मको प्रगती लक्ष्य भौतिक र वित्तिय १३ प्रतिशत रहेकोमा भौतिक तर्फ २१ दशमलव ४ प्रतिशत र वित्तिय तर्फ […]

Image Khabar आषाढ २०८०

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको निर्माण तीव्र

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि निर्माण अघि बढाइएको आयोजनाको सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका कुसुमटारमा टिबिएम मेसिनको बेस लगायतका काम सम्पन्न भएका छन् ।

Image Khabar बैशाख २०७९

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना : लक्ष्य चुम्न ३ सिफ्टमा काम हुँदै

चैत ६, सुर्खेत । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले निर्माण कार्यलाई तीव्रत्तर गतिले अघि बढाएको छ । नेपालमै पहिलो पटक विशेष प्रविधियुक्त सुरुङ (टीबीएम) टनेल बोरिङ मेशिनको प्रयोग गरिएको आयोजनामा अहिले लक्ष्य चुम्न तीन ओटा सिफ्टमा काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसालेर सिंचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्ने उक्त आयोजनाको उद्देश्य छ । पहिलो चरणमा उत्साहजनक काम गरेको आयोजनाले दोस्रो चरणमा कोभिड महामारी, बन्द हड्ताल जस्ता कारणले केही ढिलाइ भएपनि अहिले बाँधस्थलसँगै पावरहाउस निर्माण कार्यलाई तीव्र पारेको छ । आयोजनाले हाइड्रोमेकानिकल (एचएम) सम्बन्धी काम चीनको ज्हेजियाङ ओरिएन्ट इञ्जिनीयरिङ कम्पनीसँग २ अर्ब १३ करोड ७४ लाख ९३ हजार ९१६ रुपैयाँमा सम्झौता गरिएसँगै निर्माण कार्यले तीव्रता दिएको छ । सिभिलअन्तर्गत हेडवर्क्स, विद्युत् गृह र सर्ज साफ्टको काम तीन सिफ्टमा भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिए । उनले इलेक्ट्रोमेकानिकल (ईएम) तर्फको टेण्डर भएर अब छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा जाने तयारी भएको बताए । ‘पानी डाइभर्ट गरेर मुख्य बाँधस्थलमा ढलान गरी बबईको हात्तीखालमा पावर हाउसको जग खन्ने काम र स्लोप प्रोटेक्सनसाथै सर्ज साफ्ट निर्माणसँगै पाईलिङ्ग कार्यलाई तीव्रता दिएका छौं,’ उनले भने, ‘तोकिएकै समय अघि जतिसक्दो छिटो सक्न रातदिन नरोकी तीन सिफ्टमा निर्माण कार्य अघि बढाईरहेका छौं ।’ उनले आयोजनाको ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ लागतमध्ये हालसम्म १४ अर्ब ६४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए । उनका अनुसार आयोजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति ४५ तथा भौतिक प्रगति ५३ दशमलव ५ प्रतिशत हासिल भएको छ । सरकारले आयोजनाका लागि चालू आवमा विनियोजन गरेको बजेट ३ अर्ब ६ करोड ८३ लाख रुपैयाँमध्ये करीब ५६ रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि आयोजनाको दोस्रो चरणका मुख्य काम बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन तथा नेपालको रमण निर्माण जेभी र आयोजना बीच २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले दोस्रो चरणका सबै काम आर्थिक वर्ष २०७९/ ०८० मा सक्ने कार्यादेश पाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/ ६९ मा भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गर्दै १० वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म समष्टिगतरुपमा अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तुलनामा भेरी–बबई डाइभर्सनको प्रगति उत्साहजनक देखिन्छ । सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी भेरी - बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टरमा सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक स्रोतबाट विद्युत् र सिंचाई पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागेको यो नेपालकै पहिलो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । यो आयोजना सफल भएमा थप यस्तै प्रकृतिका सात ओटा आयोजना बनाउने सरकारले घोषणा गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

तनहुँ जलविद्युत् आयोजना प्याकेज–२ अन्तर्गत पावरहाउस निर्माणको काम ७० प्रतिशत सम्पन्न

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना : बाँधस्थल निर्माण तीव्र

सुर्खेत । नेपालमै पहिलोपटक विशेष प्रविधियुक्त टनेल बोरिङ मेशिन (टीबीएम) को प्रयोग गरिएको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना बाँधस्थल निर्माणले गति लिएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखिएको यस डाइभर्सन निर्माणको तेस्रो चरणअन्तर्गत हाइड्रोमेकानिकल सम्बन्धी कार्यहरू शुरू भएसँगै बाँधस्थल निर्माणको कामले गति लिएको हो । आयोजनाले हाइड्रोमेकानिकल (एचएम) सम्बन्धी कामका लागि चीनको ज्हेजियाङ ओरिएन्ट इन्जिनीयरिङ कम्पनीसँग २ अर्ब १३ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको छ । अहिले सिभिलअन्तर्गत हेडवकर््स, विद्युत् गृह र सर्ज साफ्टको काम भइरहेको आयोजनाका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर लेखनाथ सुवेदीले जानकारी दिए । उनले इलेक्ट्रोमेकानिकल (ईएम) तर्फको टेन्डर भएर छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा जाने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार अप्रत्याशित वर्षाका कारण बाँधस्थलमा जम्मा भएको पानी पम्पिङ विधिबाट बाहिर निकाल्ने काममा केही समय व्यवधान पुगे पनि हाल तीव्र रूपमा काम अघि बढिरहेको छ । ‘पानी डाइभर्ट गरेर मुख्य बाँधस्थलमा ढलान गरी बबईको हात्तीखालमा पावर हाउसको जग खन्ने काम र स्लोप प्रोटेक्सनका साथै सर्ज साफ्ट निर्माण क्षेत्रमा पाइलिङ कार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काम जतिसक्दो छिटो सक्न दिनको तीन सिफ्टमा काम भइरहेको छ ।’ उनले आयोजनाको ३६ अर्ब ८० करोड ७७ लाख रुपैयाँ लागतमध्ये हालसम्म १४ अर्ब ६४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए । आयोजनाको हालसम्म वित्तीय प्रगति ३९ दशमलव ८० तथा भौतिक प्रगति ५३ दशमलव ५ प्रतिशत भएको छ । सरकारले आयोजनाका लागि चालू आवमा विनियोजन गरेको बजेट ३ अर्ब ६ करोड ८३ लाख रुपैयाँमध्ये माघ मसान्तसम्म ५५ करोड ५७ लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए । यसअघि आयोजनाको दोस्रो चरणका मुख्य काम बाँध र विद्युत् गृह निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी ग्वाङ्डोन तथा नेपालको रमण निर्माण जेभी र आयोजनाबीच २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले दोस्रो चरणका सबै काम आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सक्ने कार्यादेश पाएको छ । गत मङ्सिरमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले २२ दशमलव ८१ हेक्टर ऐलानी जग्गाको हकमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेसँगै आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने ऐलानी जग्गाको विवादसमेत टुंगिएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका छुटेकालाई हाल क्षतिपूर्ति दिने कार्य प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिए । उत्साहजनक प्रगति आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गर्दै १० वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको तुलनामा भेरी–बबई डाइभर्सनको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक देखिन्छ । कोभिड–१९ र अन्य अवरोध आए पनि आयोजना तोकिएकै समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि काम अघि बढाएको आयोजना प्रमुख हरिनारायण यादवले बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ७ महीनामा आयोजनाको ५३ दशमलव ५ प्रतिशत भौतिक प्रगतिलाई उत्साहजनक मान्न सकिने जिकीर गरे । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका–११, चिप्लेबाट १२ किमी २१० मीटर लामो सुरुङमार्फत हात्तीखालमा भेरीको पानी बबई नदीमा खसालिनेछ, जहाँ ४८ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । संघीय सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहने गरी भेरी बबई डाइभर्सन जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका बाँके र बर्दिया जिल्लाको ५१ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट विद्युत् र सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण गर्न लागेको यो नेपालकै पहिलो बहुउद्देश्यीय आयोजना हो । यो आयोजना सफल भएमा थप यस्तै प्रकृतिका सातओेटा आयोजना बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अर्थतन्त्रमा आशाका किरण

कम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले थलिएको अर्थतन्त्रमा पुनरुत्थान मात्र होइन, नयाँ ढंगले पुनःसंरचना गरी देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउने अवसर प्राप्त भएको थियो । तर, प्रत्येक संकट आफै अवसर भए पनि त्यसको उपयोगमा बारम्बार नेपाल चुकेको छ । नयाँ संविधान र त्यसपछिको अत्यधिक बहुमतको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रले गति लिन्छ र विकास र समृद्धिका ढोका खुल्छन् भन्ने आम अपेक्षा राजनीतिक खिचलो र कोरोनाले थप प्रताडित भयो । कोरोना महामारीले थलिएको अर्थतन्त्रलाई सरकारले नीतिगत, आर्थिक र अन्य तरीकाले सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो नगर्दा अर्थतन्त्र थप नकारात्मक बन्न पुग्यो । अहिले कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहरको आशंकाबीच पनि खोप अभियान जारी रहेकाले पुनरुत्थानको आधार बन्दै छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई बलियो साथ दिने हो भने नयाँ गतिमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । संकटका बेलामा नै सरकारको क्षमताको पहिचान हुन्छ । तर, कोरोनाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र सुस्ताएका बेला सरकार सत्ताको तिकडबाजीमा फस्न पुग्यो । झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त गरेको नेकपाले दलभित्रको आन्तरिक किचलो व्यवस्थापन गर्नुभन्दा त्यसलाई झनै गिजोल्नतिर लाग्यो । महामारीबाट जनता त्रस्त भएको र अर्थतन्त्र कोमातर्पm लाग्दै गर्दा सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ्दै गए । प्रधानमन्त्री तथा दलका अध्यक्षले त्यसलाई साम्य बनाउनुपर्नेमा उल्टै विरोधीलाई गाली गर्ने असहिष्णु व्यवहार देखाउनुभयो । यसले सरकार महामारीलाई उपयुक्त नीतिबाट नियन्त्रण गर्नुभन्दा बढाउन नै सरकारलाई सहज लागेको जस्तो देखिन्थ्यो । यी तमाम असफलता बेहोर्दै ओली सरकार बिदा भयो । तर, यस बीचमा केही उल्लेख्य काम नभएका होइनन् । आर्थिक वृद्धिदरको संकेत मुलुकलाई विकासशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरी २०८७ सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय २९०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य योजना आयोगले तयार पारेको छ । यसका लागि आौसत १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । तर, भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर निकै सुस्ताएको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीको वर्ष अर्थात् २०७२/७३ मा शून्य आर्थिक वृद्धिदर रह्यो भने ७३/७४मा ८ दशमलव ६ प्रतिशत, ७४/७५ मा ७ दशमलव ७, ७५/७६ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त भयो । महामारी तथा बन्दाबन्दीका कारण ७६/७७ मा संशोधित अनुमानअनुसार आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको तथ्यांक विभागले बताएको छ छ । २०७७/७८ मा भने ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त हुने अनुमान छ । नेपालले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ तर उपलब्धि निकै कम छ । यसका लागि सरकार र निजीक्षेत्र गरेर ९२,४६३९ करोड लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । तर, यो अनुपातमा लगानी हुन सकेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७८ वैशाखमा प्रकाशित अनुमानअनुसार गत आव (२०७७/७८) मा म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रको वृद्धिदर ३ दशमलव ८५ प्रतिशत र विद्युत्को वृद्धिदर ७ दशमलव ७४ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । पानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन १ दशमलव १६, निर्माणको ५ दशमलव ५, व्यापारको ५ दशमलव २७, यातायात र भण्डारणको ६ दशमलव १२, आवास र भोजनसेवाको ११ दशमलव २०, सूचना तथा सञ्चारको १ दशमलव ४५, वित्तीय मध्यस्थताको ५ दशमलव २८, घरजग्गा कारोबार सेवाको २ दशमलव ६४ र स्वास्थ्य र सामाजिक कार्यको ६ दशमलव ५३ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको अनुमान छ । गत आवमा धानको उत्पादन वृद्धि राम्रो भएको कारण र तामाकोशी, मेलम्ची आयोजना गतवर्ष नै सम्पन्न हुने अपेक्षा र पर्यटन पुनरुत्थान हुन थालिसकेको मान्यतामा आधारित भएर यस्तो अनुमान गरिएको थियो । तर, धानको उत्पादनबाहेक अन्य अनुमान सावित भएनन् । त्यसकारण गत आवको वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा निकै कम भएको हुनपर्छ । यी तथ्यांकले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर र नेपालले प्राप्त गरेको वृद्धिदरका बीच ठूलै अन्तर रहेको देखाउँछ । यसमा विभिन्न कारण छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमै मनोबल कम छ । प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टको राम्रो अनुभव छैन । त्यस्तै राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्तिमा पनि प्रश्न उठेको छ । जति ढिलो काम गर्ने व्यवसायीलाई पनि सानोतिनो कारबाही गरेर छोडिदिनाले खराब काम गर्नेको मनोबल बढेको छ भने, काम गराउनेको मनोबल घटेको छ । सबैभन्दा मुख्य भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । यस्तोमा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ठोस कार्यक्रम र कडा प्रतिबद्धता आवश्यक देखिन्छ । सुस्त पूर्वाधार समयमै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्ने मुलुकको दीर्घकालीन रोग हो । तर, गति सुस्त भए पनि केही काम भइरहेका छन् । विभिन्न सडक निर्माणका कामले गति लिइरहेको छ । काठमाडौैं–तराई द्रुतमार्गको काम भइरहेको छ । कैयौं कच्ची सडकहरू पक्की बनेका छन् र बन्दै छन् । पूर्वपश्चिम मध्य लोकपहाडी राजमार्ग, उत्तरदक्षिणको कालीगण्डकी कोरिडोरमा निकै काम भएको छ । त्यस्तै भैरहवाको अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल परीक्षण उडान गर्ने चरणमा पुगिसकेको छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि १ वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । रेलका बारेमा पनि केही प्रगति भएको छ । जयनगर–कुर्था –वीरगञ्ज रेल चलाउन दुईओटा रेल किनिइसकेको छ । त्यस्तै चीनसँग रेलमार्गले जोडिने विषय निकै समय लाग्ने विषय भए पनि त्यसका एक तहमा सहमति बनिसकेको छ । नेपालले अत्यावश्यक मानेर दृढताका साथ अघि बढे यो असम्भवको विषय भने नरहेको देखिन्छ । जलविद्युत्का क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशीको सफल परीक्षण पश्चात् व्यावसायिक रूपमा ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने चरणमा छ । ढिलै सम्पन्न भए पनि र लागत झन्डै तेब्बर बढे पनि नेपाली लगानीमा नेपालकै कम्पनीले यति ठूलो परिमाणको आयोजना सफल गरेको छ । त्यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा नेपालको आत्मविश्वास बढाएको मात्र होइन, अब १ हजार मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली विज्ञहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् जुन निकै सकारात्मक उपलब्धि हो । विद्युत्मा उत्पादनमा मात्र होइन, निर्यातको सम्भावना दोहनका लागि पनि नेपालले ठूलै फड्को मारेको छ । विद्युत् निर्यात हुन थालिसकेको त छैन तर विद्युत् विक्रीका लागि विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीमा बोलपत्र भरेर प्रतिस्पर्धामा बिजुली बेच्ने विषयमा नयाँ फड्को मारेको छ । भारतसँग विभिन्न सम्झौता भएका छन् जसले गर्दा भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् विक्रीका लागि ढोका खुलेको छ । चोभारमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह पनि सञ्चालन गर्न मिल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यो सञ्चालनमा आएपछि अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । यो बन्दरगाहको कोड प्रयोग गरेर सीधै सामान यहाँ आउने गरी आयात गर्न सकिनेछ । यसले गर्दा लागत केही कम पर्न जानेछ र अन्तरराष्ट्रिय व्यापार निकै सहज हुनेछ । अघि बढ्न नसकेका पूर्वाधार अमेरिकी सहयोग एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन तथा सडक सुधार आयोजना विवादमा कारण अड्किएको छ । विद्युत् उत्पादन बढिरहेको सन्दर्भमा प्रसारण लाइन निर्माण जरुरी छ र यो आयोजना सम्पन्न भए विद्युत् विक्रीका लागि पनि सहजमार्ग खुल्नेछ । त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकी अनिवार्य रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने आयोजना हो । मुआब्जा वितरण गरी जग्गा अधिग्रहणसम्म भइसकेको यो आयोजना ऊर्जा सन्तुलनका लागि आवश्यक मानिएको छ । तर, यो आफै बनाउने हो वा अन्य कम्पनीलाई दिने हो, सरकारी अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । त्यस्तै सिँचाइका लागि महत्वत्पूर्ण कोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विवादले यो आयोजना पनि अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन । यी आयोजना अगाडि बढाएर समयमै सम्पन्न गर्न सके अर्थतन्त्रले निकै ठूलो फड्को मार्ने देखिन्छ । कानूनी सुधार भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, लगानीका लागि सहजीकरण गर्ने गरी थुप्रै ऐनकानूनहरूमा सुधार भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई एकीकृत गर्न बनेको विधेयक २०७५, आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्वसम्बन्धमा बनेको विधेयक, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा बनेका कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, भूउपयोगसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा बनेको विधेयक, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सेफ गार्डस, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक जस्ता लगानी र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध कानूनहरू पारित भएका छन् । साथै सरकारले यी ऐनअनुसार केही कार्यविधिसमेत बनाएको छ र केही कार्यविधि बन्ने क्रममा छन् । तर, बौद्धिक सम्पत्ति तथा ट्रेडमार्कजस्ता केही महŒवपूर्ण ऐन पारित गर्न बाँकी छ । यी सबै कानूनले लगानी सहजीकरणका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका छन् । बाँकी केही ऐन र कार्यविधिहरू आएपछि लगानीका धेरै कानूनी अवरोध कम हुने विश्वास छ । हालको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्दै ३ महीनाभित्र अर्थतन्त्रसँग सम्बद्ध सबै विधेयक पारित गराउने घोषणा गरेको छ । यसो हुन सक्यो भने निजीक्षेत्रले लगानीका लागि खोजेको कानूनी सुरक्षाका धेरै विषय सम्बोधन हुने देखिन्छ । श्रम सम्बन्ध नेपाल लगानीका लागि अघिल्लो दशकमा त्यति सहज थिएन । खासगरी उद्योगी र श्रमिकबीचको सन्बन्धमा निकै विवाद थियो । अहिले उद्योग र श्रमको सम्बन्ध सुमधुर छ । त्यसमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएकाले निजीक्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा निकै सबल बनेको छ । यही कारण नेपालमा लगानीको वातावरण विगतमा भन्दा केही राम्रो बनेको छ । कोरोनाका कारण धेरै व्यावसायिक प्रतिष्ठानले कामदार कर्मचारीको पारिश्रमिक घटाए पनि श्रम सम्बन्ध खलबलिने गरी ट्रेड युनियनहरूको कार्यक्रम नगर्नुले पनि श्रमसम्बन्ध राम्रो भएको संकेत गर्छ । प्रविधि प्रयोग डिजिटल नेपालको कल्पना शुरू गरिएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन गति पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली शुरू भएको छ । जग्गाको कारोबार डिजिटल भएको छ । माटो परीक्षणलगायत कामसमेत प्रविधिबाट गर्न सकिने बनाइएको छ । डिजिटल पेमेन्टको काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ र वित्तीय प्रणालीको प्रविधिको प्रयोगले निकै फड्को मारेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकले डिजिटल मुद्राको अध्ययन शुरू गर्ने भएको छ भने चालू आवमा नै नेसनस पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने बताइएको छ । सरकारी कार्यालयहरूलाई प्रविधिसँग जोडिँदै छ । प्रविधि प्रयोगले समय, श्रम र सम्पत्तिको लागत घटाउँदै पारदर्शिता बढाउँदै छ । तर, अझै पनि यसलाई ग्राहकमैत्री बनाउन पुगेको छैन, सुधार र विस्तारका लागि निकै काम गर्न बाँकी छ । पुनरुत्थानका चुनौती हालै मेलम्ची र मनाङमा गएको पहिरोले नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा चुनौती थपिदिएको छ । खासगरी विश्व तापक्रम बढ्दै जाँदा मनसुनी वर्षा हिमाली भेगतिर सर्न थालेको र त्यसले पहिरोको नयाँ चुनौती थपिदिएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो कमजोर भौगोलिक संरचना रहेको मुलुकमा पूर्वाधार निर्माण गर्दा थप सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भविष्यमा प्रश्न उठिसकेको छ, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनाको सुरक्षाका लागि थप ध्यान दिनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । बाढीपहिरो पुरानै चुनौती भए पनि यस वर्ष हिमाली क्षेत्रको फरक प्रकृतिले चुनौती थपेको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृंखलामा अचानक देखापर्ने अवरोधले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पार्ने असर पनि नयाँ खालको चुनौती हो । विश्वमै कसैले नसोचेको समस्या कोरोनाले देखाएको छ । कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, पर्यटन बजारमा देखिएको समस्या र उतपादनको आयात तथा निर्यातमा देखिएका समस्याले अर्थतन्त्रमा आउने चुनौतीबारे नयाँ र्ढगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यस्तो समस्याको व्यवस्थापन गर्न चुक्दा नेपाली अर्थतन्त्रले बढी क्षति बेहोर्नु प¥यो । त्यसैले यस्तो समस्याको व्यवस्थापनको चुनौती कसरी चिर्ने हो त्यसबारे पनि अध्ययन जरुरी भएको छ । त्यसबाहेक सधंैजसो रहिरहेका समस्याहरू करको विवाद, विदेशी लगानी र लाभांश फिर्ता लैजाने विवाद, अस्थिर नीति र सरकार वा मन्त्री परिवर्तनसँगै प्राथमिकता परिवर्तनजस्ता समस्या पनि अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा कुनै पनि प्रोजेक्टलाई कसरी चाँडो सम्पन्न गर्ने भन्ने जिम्मेवारीबोध कर्मचारीमा नआउनु, केही मात्रामा आए पनि अनुभवको कमीले त्यसलाई सही ढंगमा अघि बढाउन नसक्नु, काम गर्ने र नगर्नेबीच सही मूल्यांकन भई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुन नसक्नु पनि नेपालको विकास निर्माणका चुनौती हुन् । मुख्य कुरा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले राजनीतिक क्रान्ति सजिलो हुन्छ, आर्थिक क्रान्ति गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेर त्यसअनुसार नीति तय गर्न नसक्नु पनि अर्थतन्त्रको ठूलो चुनौती हो । घोषणापत्र र सरकारी योजनामा राम्रा कुरा उल्लेख गर्नुमात्र उपलब्ध होइन, त्यसलाई प्राप्त गर्ने संयन्त्र, प्रतिबद्धता र कार्य क्षमता पनि प्राप्त गर्ने उपाय खोजिनुपर्छ भन्ने सत्ता सञ्चालनको जिम्मा लिने व्यक्तिमा नआउनु अर्को चुनौती हो । पुनरुत्थानका शर्त प्राकृतिक विपत् र महामारी अनपेक्षित हुन्छन् तर यसका लागि पूर्वतयारी भने हुनुपर्छ । नेपालले गरेको तयारी अपर्याप्त भएकै कारण भूकम्प र कोरोना महामारीले जनधनको बढी क्षति ग¥यो । कोरोना महामारीसँग जुध्न खोप नै सबैभन्दा बढी भरपर्दो स्रोत भएकाले विश्वभरि नै यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । खोपले कोरोना संक्रमण रोक्न ७०–९० प्रतिशतसम्म सहयोग पु¥याउने, संक्रमण भइहाले पनि गम्भीर असर नपर्ने र एकाध घटनामा मात्रै मृत्यु हुने तथ्य विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । नेपालले पनि त्यसैअनुसार खोपलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ असोज महीनासम्मा ३३ प्रतिशतलाई खोप लगाइसक्ने र आगामी चैतसम्म शतप्रतिशत खोप लगाइसक्ने लक्ष्यका साथ सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन तथा खरीद र अनुदानका लागि जुटेको छ । अहिलेको गतिमा खोप कार्यक्रम जारी रहे अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि जारी रहने देखिन्छ । अहिले सरकार र व्यवसायीको चिन्ताको विषय कोरोनाको सम्भावित तेस्रो लहर हो । सरकारले असोजमा तेस्रो लहर उच्च विन्दुमा पुग्ने आकलन गरेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि कोरोनाको संक्रमण दर घट्न सकेको छैन । परीक्षण व्यापक हुन सकेको छैन तैपनि परीक्षण को १५ देखि २० प्रतिशतसम्म संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि खोप नै बलियो टेवा हो भन्ने देखिन्छ । नेपालले भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेर अकस्मात् आपूर्ति शृंखलामा आइपर्ने अवरोधका क्षणमा कसरी अर्थतन्त्रलाई गति दिने भनेर तयारी गर्न सकेन । कोरोना महामारीले यस्तो रणनीतिको महŒव फेरि देखाइदिएको छ । युद्ध, महामारी वा अन्य कुनै विपत्तिका कारण आउने यस्तो अवरोधको समयमा जनजीवन सामान्य बनाइरहन र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति हुन नदिन आवश्यक पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि सडक, विमानस्थल, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै जनजीवन सामान्य बनाउन उपभोग्य वस्तुहरूको भण्डारण, तिनको सही लागत र तिनको आपूर्ति प्रणालीबारे यथार्थपरक अद्यावधिक डेटाबेस बनाइनुपर्छ र वेबसाइट तथा एपहरूबाट यसको निगरानी गर्न सक्ने क्षमता बनाइनुपर्छ । महामारीका बेलामा नेपाली किसानका तरकारीहरू बारीमै कुहिने र बा≈य मुलुकबाट सहजै आयात भइरहने परिदृश्य कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । उत्पादक, उत्पादन, बजार र उपभोक्तालाई जोड्ने उपयुक्त सेतु नबन्नु र कायम रहिरहेको प्रणाली पनि संकटका घडीमा बेकम्मा बन्नु नै अर्थतन्त्रको प्रमुख समस्यामध्ये एक देखियो । यी चारओटै पक्षलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी संकटका सरकारले काम गर्न नसक्दा समस्या बढी चर्किएको हो । आजसम्मको संकट हेर्ने हो भने त्यसबाट पुनरुत्थान गर्न सरकारी पहल, लगानी र नीति नाममात्रको देखिन्छ । भूकम्पले लडेका घर उठाउनेदेखि कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने सम्मका काममा निजीक्षेत्रले नै सकिनसकी प्रयत्न गर्ने हो । अहिले महामारीको समयमा पनि गरिरहेको छ । सरकारले होस्टेमा हैंसे मात्रै गरिदिने हो भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

भेरी-बबई डाइभर्सनको सुरुङ खन्ने काम तीव्र, दुई वर्षको काम ६ महिनामै

सुर्खेत : राष्ट्रिय गौरवको एउटा महत्त्वपूर्ण सिँचाइ आयोजना भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको छ। भेरी नदीको पानी बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको आयोजनाको सुरुङ खन्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको हो। दुई वर्षभित्र स...

थाहा खबर आषाढ २०७५