NepalJapan

कार्तिक २०७९

बालेनको बाटोमा उपत्यका विकास प्राधिकरण- निकाल्यो ३५ दिने सूचना

काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरु गर्दा सो क्षेत्र युद्धमैदान बन्यो भने उच्च राजनीतिक तहले महानगरको यो कामको बिरोध गर्यो । राजनीतिक नेताहरुको बिरोधपछि महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहले मुखभरीको जवाफ दिंदै सुकुम्बासीलाई भोट बैंक बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान नगरेको आरोप लगाउनुभयो । यसबीच काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्डबमोजिमका …

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

भूमि आयोगको सूचनापछि थप आक्रामक बन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरण

काठमाडौं । राष्ट्रिय भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीको समस्या नसुल्टिएसम्म घरटहरा नभत्काउन निर्दशन दिएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण थप आक्रामक देखिएको छ । मंसिर १४ मा प्राधिकरणले अनाधिकृत संरचना भत्काउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रयास गरिरहेकै समयमा प्राधिकरणले यस्तो सूचना ल्याएको थियो । तर भूमि आयोगले […] The post भूमि आयोगको सूचनापछि थप आक्रामक बन्दै उपत्यका विकास प्राधिकरण appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०७९

भूमि आयोगको सूचनापछि थप आक्रामक उपत्यका विकास प्राधिकरण

काठमाडौं – राष्ट्रिय भूमि आयोगले अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीको समस्या नसुल्टिएसम्म घरटहरा नभत्काउन निर्दशन दिएपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण थप आक्रामक देखिएको छ। मंसिर १४ मा प्राधिकरणले अनाधिकृत संरचना भत्काउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। काठमाडौं महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रयास गरिरहेकै समयमा प्राधिकरणले यस्तो सूचना ल्याएको थियो। तर भूमि आयोगले आफूले सकुम्बासीको समस्या […]

Khabarhub कार्तिक २०७९

वाग्मती र सहायक नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाइने

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा मापदण्डविपरीत बनेका संरचना हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । समितिले यही पुस ८ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी वाग्मती र यसका सहायक नदी किनारमा बनेका मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन आह्वान गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्ले विसं २०६५ मङ्सिर १ गते निर्णय गरी नदी किनारमा मापदण्डविपरीत संरचना बनाउन नदिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समितिले पटकपटक सूचना जारी गरी मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन भने पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन जसका कारण एशियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा शुरु भएको वाग्मती नदी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमसमेत प्रभावित भइरहेको छ । यसपटक भने वाग्मती र यसका सहायक नदीलाई छुने स्थानीय तहका वडा अध्यक्षको बैठक राखी निर्णय गरेर सूचना जारी गरिएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो । उपत्यकाका ११ स्थानीय तहका ३५ वडा अध्यक्षले पनि मापदण्डविपरीत बनेका सबै संरचना हटाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । सोअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं ९ र ३१ स्थित सिनामङ्गल क्षेत्रको नदी किनारमा बनेका मापदण्डविपरीतका सात घर भत्काएर नदी सौन्दर्यीकरणका लागि पर्खाल निर्माण शुरु भएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र ११ वटा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई समेत राखेर बैठक गरी मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने विषयमा छलफलसहित निर्णय गरेको छ । तोकिएको ३५ दिने अवधिभित्र संरचना नभत्काए समितिले आफैँ भत्काउने सूचनामा उल्लेख छ । वाग्मती किनारको सिनामङ्गल, थापाथली, बल्खुलगायत क्षेत्रका नदी किनारमा मापदण्डविपरीतका धेरै संरचना निर्माण गरिएको छ जसका कारण नदीमा फोहरसमेत बढेको छ । नदी किनारमा बसेकाका लागि इचङ्गुमा आवास निर्माण गरिए पनि त्यहाँ स्थानान्तरण हुन सकेको छैन ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७