काठमाडौं। नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघ (नेफ्टा)ले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को प्रावधानमा गरिएको परिमार्जनमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । प्रावधानमा आयातित वस्तुमा लेबल टाँस्नुपर्ने र २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने जस्ता व्यवस्थाबाट समस्या सृजना भएको भन्दै संस्थाले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलवार विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवालसँग भेट गरी सबै आयातित वस्तु बजार पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लिखित लेबल टाँस्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातकर्तालाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याएको भन्दै त्यसमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
नक्कली सामान भित्त्याउनेले सक्कली आयातकर्ता र वितरकको विवरण उल्लिखित लेबल टाँसेर बजारमा सामान पठाउन सक्ने जोखिम औंल्याउँदै संघले कतिपय वस्तुको प्याकेजिङ खोलेर लेबल टाँसी पुन: प्याकेजिङ गर्न सम्भव नहुने, सम्भव भइहाले पनि व्यवसायको लागत बढ्ने तथ्य महानिर्देशक चिलुवाललाई जानकारी गराएको छ ।
त्यसैगरी २० प्रतिशत नाफाको सीमाले सरकारकै राजस्व गुमिरहेको संघको धारणा छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा देखाउन नपाइने प्रावधानकै कारण व्यवसायीले बढी मूल्यमा वस्तु विक्री गरेर पनि कम मूल्यको बिल जारी गर्न सक्ने र त्यसबाट राजस्व गुम्ने संघको भनाइ छ । त्यसैगरी टुटेफुटेका र म्याद सकिएका वस्तु नष्ट गर्ने सहज कानूनी व्यवस्था नहुँदा व्यवसायीले त्यस्ता सामान नगदमा विक्री गरेको भन्दै बिल काटेर राजस्व तिर्नुपरेको संघको गुनासो छ ।
